राजनीति
मतगणना के दिन दोपहर 12 बजे से पहले बीजेपी त्रिपुरा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की विकास पहलों के आधार पर अगले पांच वर्षों में राज्य को समृद्ध बनाने के लिए जनादेश मांग रही है। त्रिपुरा में संभावित त्रिशंकु विधानसभा के बारे में सवालों के जवाब में, अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में निर्वाचन क्षेत्र छोटे हैं और “आप देखेंगे कि मतगणना के दिन दोपहर 12 बजे से पहले, भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी होगी।” एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा का ‘चलो पलटाई’ नारा राज्य में सत्ता में आने के लिए नहीं बल्कि त्रिपुरा में स्थिति को बदलने के लिए नारा था।
2018 के चुनाव में बीजेपी का रिकॉर्ड
भाजपा ने 2018 में 1978 से 35 वर्षों तक त्रिपुरा पर शासन करने वाली वाम मोर्चा सरकार को हटाकर एक रिकॉर्ड बनाया। राज्य में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी इंडीजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) बाकी पांच सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
शाह विपक्ष के हाथ मिलाने के बाद पार्टी की स्थिति को लेकर आश्वस्त हैं
शाह ने कहा कि कांग्रेस और माकपा के हाथ मिलाने से पता चलता है कि वे अपने दम पर भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं हैं और पार्टी के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। शाह ने कहा, “हम अपनी सीटें बढ़ाएंगे और त्रिपुरा में अपना वोट शेयर भी बढ़ाएंगे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ आए हैं क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि वे अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते। हम राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे।” त्रिपुरा में स्थिति बदलने के लिए चलो पलटाई का नारा दिया गया था, और हमने वह किया है। पहले जब त्रिपुरा में वामपंथी सत्ता में थे, तब सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता था, लेकिन हमने राज्य में सातवें वेतन आयोग को बिना बढ़ाए लागू किया। राजकोषीय घाटा। हमने त्रिपुरा में हिंसा को समाप्त कर दिया और राज्य में सीमा पार से ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की।”
शाह ने त्रिपुरा में भाजपा के काम पर बात की
शाह ने सीमावर्ती राज्य में हिंसा खत्म करने और मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार के ”प्रभावी कदमों” को भी रेखांकित किया और कहा कि इससे लोगों में अच्छा संदेश गया है। उन्होंने कहा, “त्रिपुरा में कोई हिंसा नहीं है। त्रिपुरा को समृद्ध बनाने का समय आ गया है। डबल इंजन सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं।” यह पूछे जाने पर कि माणिक साहा ने पिछले साल मई में बिप्लब देब को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में बदल दिया था और क्या इससे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राज्य इकाई को नियंत्रित करने का संकेत मिलता है, शाह ने कहा कि देब एक सांसद हैं और केंद्रीय भाजपा में कई प्रमुख संगठनात्मक जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी बदलाव किए जाते हैं यदि राष्ट्रीय दलों को केंद्रीय स्तर पर नेताओं की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह पदोन्नति है, इसे किसी अन्य कोण से नहीं देखा जाना चाहिए।”
शाह ने स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए की गई पहल पर बात की
गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं और कहा कि पूर्वोत्तर के कलाकारों की भागीदारी के बिना दिल्ली में कोई बड़ा आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ”आज पूर्वोत्तर में शांति है, कई उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौता हुआ है।
शाह ने कहा कि पीएम मोदी की पहल से आदिवासी आबादी को मदद मिली है
शाह ने कहा, “आदिवासी समुदाय अब विकास का अनुभव कर रहे हैं। आज, हमारे पास देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति हैं। गरीब परिवारों को दिए जा रहे लाभ को बिना किसी भेदभाव के आदिवासी समुदाय तक भी पहुंचाया जा रहा है। उन्हें एहसास है कि उन्हें पहले गुमराह किया गया था।” वर्ष 2024 से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल और हवाई संपर्क मिल जाएगा और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। “आतंकवादी संगठनों के लगभग 8,000 से अधिक कैडरों ने हथियार डाल दिए हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। पूर्वोत्तर को नाकाबंदी, विरोध, बम विस्फोट और उग्रवाद के लिए जाना जाता था। आज वहां सड़कें बनाई जा रही हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। जहां एक राज्य में एक हवाई अड्डा था। त्रिपुरा की तरह, हम यहां दूसरा निर्माण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरू की हैं।’
शाह कर्नाटक चुनाव को लेकर भी आश्वस्त हैं
कर्नाटक पर शाह ने कहा कि पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा, “भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएगी। मैंने लोगों की नब्ज और पीएम मोदी की लोकप्रियता देखी है। भाजपा को भारी जनादेश मिलेगा।” कुछ प्रमुख राज्यों में इस साल चुनाव होने के बारे में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मजबूत है और चारों में जीत हासिल करेगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, “हमने मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश में अपनी सरकारें दोहराईं। हम त्रिपुरा में भी अपनी सरकार दोहराएंगे।”
शाह ने वंशवादी राजनीति पर बात की
जद (एस) द्वारा भाजपा पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरी या तीसरी पीढ़ी के नेता हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी प्रमुख ऐसे परिवार से ही होगा या पूरा परिवार होगा। सांसद या विधायक बनो। उन्होंने कहा, “यह किस तरह की तुलना है? आपने पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है।” उन्होंने कहा, “यहां तक कि मांड्या के लोग भी अब वंशवादी पार्टियों से हट रहे हैं और भाजपा की विकास की राजनीति को स्वीकार कर रहे हैं। यह कर्नाटक के लिए एक अच्छा संकेत है।” शाह, जिन्होंने कर्नाटक में पुत्तूर का दौरा किया और ‘भारत माता मंदिर’ का उद्घाटन किया, ने कहा कि वह चुनावी राज्य में यात्रा के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप का स्वागत करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा ने राज्य में राष्ट्रवाद का अभियान शुरू किया है, अमित शाह ने कहा कि वह इस तरह के आरोपों का स्वागत करते हैं।
उन्होंने कहा, “मैं सभी आरोपों को स्वीकार करता हूं और उनका स्वागत करता हूं, अगर वे भारत माता मंदिर जाने के लिए मुझ पर लगाए गए हैं।” उन्होंने कहा कि इस जगह पर तांत्या टोपे, सावरकर और परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की भी तस्वीरें हैं। “मैं उस भरोसे का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इसे बनाया है।” कर्नाटक में इस साल की पहली छमाही में चुनाव होने की उम्मीद है। मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। त्रिपुरा के साथ इन दोनों राज्यों में मतगणना दो मार्च को होगी।
नई दिल्ली, 23 जुलाई। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों में हंगामे के कारण बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई और इसे कई बार स्थगित करना पड़ा।
दोपहर 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई, तो भी सदन में नारेबाजी जारी रही। इसके चलते लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सदन में विचार तथा पारण के लिए समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पेश किया।
इस दौरान सदन में विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते नजर आए। विपक्षी सांसद बिहार में मतदाता सूची में रिव्यू का मुद्दा उठा रहे थे। विपक्ष के सांसद बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति न मिलने पर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। वे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को रद्द करने के नारे लगा रहे थे।
सदन में हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुछ यही स्थिति लोकसभा में भी रही। लोकसभा में गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 सदन के समक्ष विचार व पारित करने के लिए रखा जाना था। यहां भी विपक्ष के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले पर चर्चा की मांग उठाई। अपनी इस मांग को लेकर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे और फिर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे आ गए। यहां भी सदन में लगातार बढ़ता हंगामा देख सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
इससे पहले आसन पर मौजूद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध किया। उन्होंने सदन की कार्रवाई सुचारु रूप से चलने देने और नारेबाजी न करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष के सांसद अपनी मांग पर अड़े रहे हैं। इसके चलते सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
गौरतलब है कि बुधवार को संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। राज्यसभा व लोकसभा दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा व राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, यहां दोनों सदनों में सरकार व मंत्रियों से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न काल होना था, लेकिन 12 बजे भी सदन में नारेबाजी जारी रही, जिसके कारण लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि, 2 बजे भी यह हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई और मुंबई शहर में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे मध्य और पश्चिमी रेलमार्ग पर रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वहीं, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र, सिंधुदुर्ग, नवी मुंबई, रायगढ़, कल्याण पुलिस स्टेशन में भारी बारिश जारी है। मुंबई में बारिश के कारण अंधेरी मेट्रो में पानी जमा होने से यहां यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, इतना ही नहीं, मेट्रो पूरी तरह से बंद कर दी गई। मेट्रो समेत निचले इलाकों में पानी भर जाने से नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश जारी है, इसलिए यहां नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही मुंबई में आपदा प्रबंधन को भी निर्देश जारी किए गए हैं। बीएमसी ने जानकारी दी है कि शाम 5:30 बजे और रात 8:30 बजे समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटीय इलाकों में छोटी नावों के समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस स्टेशन, नवी मुंबई, रायगढ़ पुलिस स्टेशन जिलों के नागरिकों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तट और झीलों के आसपास ताज़ा बारिश दर्ज की गई है, जिससे झीलों और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीएमसी ने बारिश पर संतोष जताया है, वहीं मुंबई में बारिश के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर और उपनगरीय इलाकों में कल रात से ही बारिश जारी है। रुक-रुक कर बारिश हो रही है।
राष्ट्रीय समाचार
महाराष्ट्र सरकार 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों में बरी होने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई; कल सुनवाई तय
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने 7/11 के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई को तय की है।
11 जुलाई 2006 को हुए विस्फोटों के परिणामस्वरूप मुंबई की उपनगरीय रेल प्रणाली में 180 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा अनेक अन्य घायल हो गए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत द्वारा 2015 में दिए गए दोषसिद्धि के फ़ैसलों को रद्द कर दिया है, यह दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस्तेमाल किए गए बमों के विशिष्ट प्रकार का निर्धारण नहीं किया गया था, और प्रस्तुत साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त थे।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया और 2015 के विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसमें कई लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से पाँच को मौत की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों के समर्थन में विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की आलोचना की। 11 जुलाई, 2006 को हुए बम विस्फोटों में 189 लोग मारे गए और 824 घायल हुए, जिसके बाद एटीएस ने व्यापक जाँच शुरू की।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले से जुड़े कई मुद्दों की ओर इशारा किया, खासकर गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता और दबाव में लिए गए बयानों की वैधता पर। अदालत ने कहा कि कई गवाह, जैसे टैक्सी चालक और बम विस्फोट देखने का दावा करने वाले व्यक्ति, विश्वसनीय और समय पर सबूत पेश करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए, टैक्सी चालकों ने विस्फोटों के महीनों बाद तक अपनी मुठभेड़ों की रिपोर्ट नहीं दी, और उनकी गवाही में विसंगतियों ने उनकी विश्वसनीयता को और कमज़ोर कर दिया।
अदालत ने अभियुक्तों के इकबालिया बयानों को अविश्वसनीय पाया, और यह संकेत दिया कि उन्हें यातना देकर हासिल किया गया था। ज़ब्त किए गए विस्फोटकों को ठीक से संभालने और सील करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता ने सबूतों को कमज़ोर कर दिया, जिससे बम की सामग्री की पहचान नहीं हो पाई। न्यायाधीशों ने दोषसिद्धि से न्याय की झूठी भावना की आलोचना की और कहा कि इसमें व्यापक रूप से अन्य लोगों से उत्पन्न वास्तविक खतरे को नज़रअंदाज़ किया गया।
इस मामले की कमियों में स्वीकारोक्ति पर अत्यधिक निर्भरता और संदिग्ध प्रत्यक्षदर्शी पहचान शामिल थी। प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, जैसे अनुचित पहचान परेड, के कारण मामला खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली के महत्व पर बल देते हुए, एटीएस को उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहने का फैसला सुनाया। यह मामला साक्ष्य मानकों को बनाए रखने के महत्व और आतंकवाद के मुकदमों में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है, और गहन जाँच और विश्वसनीय साक्ष्य की आवश्यकता पर बल देता है।
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प्रमुख मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित
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