अपराध
अफगान शांतिवार्ता में रोड़ा बन रही अफगानिस्तान में व्याप्त हिंसा
दोहा, कतर में बहुप्रतीक्षित अंतर-अफगान वार्ता से पहले अफगानिस्तान में व्यापक तौर पर हिंसा देखने को मिली है। वार्ता शुरू होने के कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह को काबुल में बम विस्फोट के साथ निशाना बनाया गया, जिसमें दस नागरिकों की मौत हो गई। वार्ता के दौरान ही देश के 34 प्रांतों में से 18 पर हमले हुए और हिंसा हुई है।
दूसरी ओर, असंभव प्रतीत होने वाली वार्ता को संभव बनाने और एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए अफगान सरकार ने कुछ कट्टर आतंकवादियों सहित 5,000 कैदियों को न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा है। वहीं तालिबान ने भी 1,000 सैनिकों को रिहा कर दिया है, जिन्हें उसने पकड़ लिया था।
अफगान सरकार और तालिबान के बीच 12 सितंबर को अंतर-अफगान वार्ता शुरू हुई। संयोग से यह वार्ता अमेरिका में 11 सितंबर को हुए हमले की 19वीं वर्षगांठ के एक दिन बाद शुरू हुई। यह अमेरिकी कूटनीति का ही परिणाम है, जिसने दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। 29 फरवरी को दोहा में ऐतिहासिक अमेरिका-तालिबान समझौते के दस दिनों के भीतर इसके सिरे चढ़ जाने की संभावना थी, मगर दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के कारण वार्ता में देरी हुई। दरअसल कई मुद्दों पर दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते थे।
विशेष रूप से राष्ट्रपति अशरफ गनी के नेतृत्व वाली अफगान सरकार इस तथ्य से भी नाखुश है कि अमेरिकी और नाटो सैनिक युद्ध-ग्रस्त देश से वापस जा रहे हैं। गनी ने बताया कि तालिबान ने अफगान सुरक्षा बलों पर हमलों को नहीं रोककर अमेरिका-तालिबान समझौते के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन किया है।
हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर स्पष्ट हैं कि वह अपने सैनिकों को अफगान के युद्ध के मैदान से हटा रहे हैं और दोनों पक्षों में एक समाधान का पता लगाने के लिए बातचीत करना चाहते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि अफगान सरकार को छोड़कर बाकी सभी उत्सुक हैं कि अमेरिकी सेना बाहर निकल रही है। तालिबान भी इससे खुश है, क्योंकि उसे भी सत्ता के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान संतुष्ट है कि अमेरिका वापस हट रहा है, क्योंकि वह अफगानिस्तान में एक प्रॉक्सी सरकार चाहता है। असंख्य आतंकवादी समूह इससे खुश हैं। ट्रंप भी उत्सुक हैं कि अमेरिकियों का अफगानिस्तान में कोई खास वास्ता नहीं है और उन्हें इसे अपने बीच ही हल करना चाहिए। अफगानिस्तान में सुलह कराने के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जल्माय खलीलजाद के माध्यम से वह सैनिकों को वापस लाने के लिए अमेरिकी मतदाताओं से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं।
फिलहाल 12 सितंबर की वार्ता 21-सदस्यीय वार्ता टीमों के बीच तालिबान के प्रमुख वार्ताकार मौलवी शेख अब्दुल हकीम और अफगान सरकार के लिए एक पूर्व खुफिया प्रमुख मासूम स्टेनकेजई द्वारा अंजाम दी गई है।
नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला और चार महिलाएं भी अफगान सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं।
अमेरिका-तालिबान समझौते के आधार पर, वार्ता केवल दो चीजों पर केंद्रित है-एक व्यापक युद्ध विराम और एक शक्ति-साझाकरण व्यवस्था। दोनों ही जटिल हैं। 29 फरवरी से अब तक तालिबान ने अपने हमलों को वापस लेने के लिए झुकाव नहीं दिखाया है। बिल्कुल इसके विपरीत इसने दोनों सरकारी बलों के साथ-साथ नागरिकों पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। तालिबान और सरकार के बीच शक्ति-साझेदारी के बारे में तालिबान ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है कि वह दोनों प्रावधानों के तहत क्या चाहता है।
मुंबई: अभिनेता एजाज खान की पत्नी, फॉलन गुलीवाला, जिन्हें नवंबर 2024 में उनके आवास से मादक पदार्थों की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। गुलीवाला पिछले चार महीने से अधिक समय से हिरासत में थीं।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनका पासपोर्ट जमा करना, यात्रा पर प्रतिबंध और जांच अधिकारी के समक्ष सप्ताह में तीन बार उपस्थित होना शामिल है, जब तक कि आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता।
गुलीवाला के वकील, अयाज खान, ने दलील दी कि उन्हें बरामद वस्तुओं की जानकारी नहीं थी और वह उस परिसर की अकेली निवासी नहीं थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छापे के दौरान सीसीटीवी सिस्टम बंद कर दिया गया था और कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गई थी।
विशेष लोक अभियोजक विभावरी पाठक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि गुलीवाला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
अदालत ने यह देखते हुए कि जब्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, गुलीवाला को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।
ओटावा, 5 अप्रैल। कनाडा के ओटावा के निकट रॉकलैंड इलाके में एक भारतीय नागरिक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। कनाडा में भारतीय दूतावास ने शनिवार सुबह घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है।
भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को सहायता देने का भी ऐलान किया।
दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “ओटावा के निकट रॉकलैंड में चाकू घोंपने से एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत से हम बहुत दुखी हैं। पुलिस ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। हम शोक संतप्त परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय सामुदायिक संघ के माध्यम से निकट संपर्क में हैं।”
हालांकि चाकू मारने की घटना का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि यह घटना सुबह-सुबह क्लेरेंस-रॉकलैंड क्षेत्र में हुई।
अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या यह वही मामला है जिसका उल्लेख भारतीय दूतावास ने किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हत्या की चल रही जांच के तहत ओन्टारियो प्रांतीय पुलिस (ओपीपी) ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है।
पुलिस ने रॉकलैंड निवासियों को भी चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्हें सलाह दी गई है कि वे कानून प्रवर्तन की गतिविधियों में वृद्धि की अपेक्षा करें, जबकि अधिकारी अपराध से जुड़ी परिस्थितियों की जांच जारी रखेंगे।
कनाडा स्थित दूतावास ने जनता को आश्वासन दिया कि वह इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।
चाकू घोंपने के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायता मिले और मामले से जुड़ी आगे की कार्रवाई में मदद मिले।
रांची, 4 अप्रैल। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने रांची में शुक्रवार सुबह से कई स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। शहर के अशोक नगर, पीपी कंपाउंड, एदलहातु, बरियातू, लालपुर और चिरौंदी इलाके में कई ठिकानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी चल रही है।
बताया जा रहा है कि रांची के अलावा कुल 21 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। ईडी ने आयुष्मान भारत योजना में झारखंड में हुई गड़बड़ियों को लेकर हाल में ईसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर जांच शुरू की है। यह छापेमारी इसी मामले में उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिनके घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने की संभावना है।
एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में भी तलाशी की जा रही है। संसद में पेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (सीएजी) में भी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों का खुलासा किया गया था। इसमें बताया गया था कि झारखंड में भी कई अस्पतालों ने मरीजों के फर्जी इलाज का बिल बनाकर सरकार से करोड़ों की राशि का भुगतान ले लिया।
यहां तक कि कई ऐसे लोगों के इलाज के नाम पर राशि निकाली गई, जिनकी मौत हो चुकी थी। सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद ईडी ने झारखंड स्टेट हेल्थ सोसायटी और स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ अस्पतालों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की सूचना ईडी को भेजी थी।
बताया जा रहा है कि ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की है। झारखंड में आयुष्मान योजना के तहत करीब 750 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें से कई अस्पतालों में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें हैं।
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