महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अपने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ शिंदे मंगलवार सुबह अपना इस्तीफ़ा सौंपने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के आधिकारिक निवास राजभवन पहुंचे।

इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने एकनाथ शिंदे से राज्य में नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया है।

अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें जारी हैं। हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीतकर निर्णायक जीत हासिल की। ​​शनिवार को चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार, भाजपा 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके सहयोगी दल – सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट और डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने क्रमशः 57 और 41 सीटें जीतीं।

महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही अटकलों के बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर अपने समर्थकों से अपील की है कि वे दक्षिण मुंबई स्थित उनके आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ पर एकत्र न हों, ताकि वे इस पद पर बने रहने के पक्ष में वकालत कर सकें।

सोशल मीडिया पर जारी संदेश में शिंदे ने कहा, “महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। हमने एकजुट महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा था और आज भी एकजुट हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं उन लोगों के प्यार और समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं, जिन्होंने दूसरों से मुंबई में मेरे लिए इकट्ठा होने का आग्रह करके मुझे प्यार और समर्थन दिया है। हालांकि, मैं सभी से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वे इस तरह से मेरे समर्थन में इकट्ठा होने से बचें।”

तेलंगाना सरकार ने चल रहे विवादों का हवाला देते हुए, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. प्रीति अडानी को संबोधित एक पत्र में, तेलंगाना के औद्योगिक संवर्धन आयुक्त के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन ने प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन सरकार द्वारा धन मांगने से पीछे हटने के निर्णय की पुष्टि की।

पत्र में कहा गया है, “हम आपके फाउंडेशन की ओर से यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये देने के लिए आपके आभारी हैं, जिसके लिए आपने 18.10.2024 को पत्र लिखा है। हमने अभी तक किसी भी दानकर्ता से धन के भौतिक हस्तांतरण के लिए नहीं कहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय को धारा 80G के तहत आईटी छूट नहीं मिली है। हालांकि यह छूट आदेश हाल ही में आया है, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री द्वारा वर्तमान परिस्थितियों और उत्पन्न विवादों के मद्देनजर धन के हस्तांतरण की मांग न करने का निर्देश दिया गया है।”

अडानी समूह तब से उथल-पुथल में है जब से एक अमेरिकी संघीय अदालत ने कंपनी के प्रमुख गौतम अडानी और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी सहित सात अन्य के खिलाफ अभियोग आदेश जारी किया है।

अडानी पर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी का आरोप है। इसमें उन पर भारतीय राज्यों में भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 2,100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का वादा करने का आरोप है।

अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें निराधार बताया है।

इन आरोपों से समूह और इसकी संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इन घटनाक्रमों से उनकी ऋण स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी को पुष्टि की कि भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता-साझेदारी का फार्मूला अंतिम रूप ले लिया गया है। 

फडणवीस पहले ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे शेष कार्यकाल के लिए यह पद संभालेंगे।

फडणवीस को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की संभावना

फडणवीस के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की उम्मीद है। 

रिपोर्ट बताती है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच चर्चा के बाद इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी।

कहा जा रहा है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उनकी भाजपा और आरएसएस के बीच सहज समन्वय बनाए रखने की क्षमता से प्रभावित है। अगर उन्हें ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में पदोन्नत किया जाता है, तो भाजपा महासचिव विनोद तावड़े या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जैसे नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 

हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि शिंदे ढाई साल की तय समयसीमा से पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं संभालेंगे।

रविवार रात शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया।

इस आशय का प्रस्ताव एक उपनगरीय होटल में आयोजित बैठक में सभी 57 मनोनीत विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

तीन अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिनमें पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए शिंदे की सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद तथा महायुति गठबंधन में विश्वास जताने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार शामिल है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से फडणवीस ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडहे को हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की। ​​2014 में फडणवीस ने गुडहे को 58,942 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 में उनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष देशमुख से हुआ और वे 49,344 वोटों से विजयी हुए।

महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए उस तिथि से पहले सरकार का गठन आवश्यक है।

मंत्री पद विधायकों की संख्या के आधार पर आवंटित किए जाएंगे

इसके अलावा, एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला तैयार किया गया है। विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री पद आवंटित किए जाएंगे। भाजपा को 22-24, शिवसेना (शिंदे गुट) को 10-12 और एनसीपी (अजीत गुट) को 8-10 मंत्री मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस की आधिकारिक घोषणा के बाद शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताह आयोजित होने की संभावना है।