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Wednesday,25-March-2026
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उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग में दूसरा स्थान

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Doing-Business

कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश के व्यापार के तरीके में भी काफी सुधार हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस.पी. गोयल व अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने यहां संयुक्त रूप से बताया की प्रदेश की रैंकिग 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। प्रदेश ने पिछले साढ़े तीन साल में सिगल विडो सिस्टम से आवेदन, अनापत्ति, क्लियरेंस व स्वीकृतियां ऑनलाइन देने की कार्यवाही की है। कई श्रम सुधार किए हैं। इस उपलब्धि से निवेशकों में बेहतर संदेश जाएगा और प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित होंगे।

केंद्र सरकार की ओर से जारी रैकिग में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। पहले स्थान आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने तेलंगाना को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर जगह बना ली है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के माध्यम से लिखा, “प्रधानमंत्री जी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश द्वारा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिग’ में गत वर्ष 12वें स्थान के सापेक्ष, इस वर्ष द्वितीय स्थान प्राप्त करना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई।”

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में कामयाबी मिली है। अब हम सभी को मिलकर प्रदेश को निवेशकों का सबसे पसंदीदा नंबर वन निवेश स्थल बनाना है।”

ज्ञात हो कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को वर्ष 2019 के लिए यह रैंकिग जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सफलता मिली है। राज्य छलांग लगाने के कारण तेलंगाना तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इस रैकिग से पता चलता है कि यूपी सरकार ने व्यापार में सुधार की दिशा में तेजी से काम किया है। इसके साथ ही यहां पर निवेशक आसानी से व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं। प्रदेश ने पिछले साढ़े तीन साल में सिगल विडो सिस्टम से आवेदन, अनापत्ति, क्लियरेंस व स्वीकृतियां ऑनलाइन देने की कार्यवाही की है। कई श्रम सुधार किए हैं। इससे निवेशकों में अच्छा संदेश जाएगा, लोग आकर्षित होंगे।

महाराष्ट्र

मालेगांव: बांग्लादेशी रोहिंग्या की आड़ में बच्चों का भविष्य खतरे में, अबू आसिम ने क्रेट सौम्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

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abu asim aazmi

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए हैं और भाजपा नेता क्रेट सौम्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने नफरत भरे एजेंडे के चलते मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते मालेगांव में 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। मालेगांव कॉर्पोरेशन ने 3,411 सर्टिफिकेट की जांच की है जिसमें 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 5 से 7 साल है। ऐसे में इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है और उनका भविष्य अंधेरे में होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर नफरत का माहौल बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मुद्दे पर मालेगांव में SIT बनाई गई थी और उसने जांच की। SIT ने जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं की है। यह रिपोर्ट जल्द ही पब्लिक होनी चाहिए। भाजपा नेता क्रेट सौम्या अपनी नफ़रत भरी पॉलिटिक्स में मालेगांव को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि यह मुस्लिम-बहुल इलाका है, मालेगांव को आतंकवादियों और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा कहा जा रहा है। नफ़रत भरी पॉलिटिक्स करने वाले यह कैसे भूल गए कि मालेगांव शहीदों का ऐतिहासिक शहर है? बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चे स्कूलों में एडमिशन से वंचित हैं। पहले जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट भी कैंसिल किए जा रहे हैं। अगर इन आरोपों की SIT जांच हुई है, तो जानकारी पब्लिक की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, सभी के बर्थ सर्टिफिकेट रोकना और नाम ठीक करने पर रोक लगाना सही नहीं है। आज़मी ने इस मुद्दे पर क्रेट सौम्या के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने क्रेट सौम्या पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया।

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महाराष्ट्र

नगर निगम द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए: स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हरीश भागिंडे

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मुंबई: हेल्थ कमिटी के नए चुने गए सदस्यों को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं से परिचित कराने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बड़े हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड ने हेल्थ कमिटी के सदस्यों के सामने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए। इस मौके पर हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश भागिंडे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं को और असरदार तरीके से फैलाने और बढ़ाने का निर्देश दिया। मीटिंग में हेल्थ कमिटी के सभी सदस्य, डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ)। शरद उदय, डायरेक्टर (बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज) डॉ. शैलेश मोहते, सभी बड़े हॉस्पिटल के डीन, हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग-अलग सब-डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली हेल्थ सेक्टर सर्विसेज़ के बारे में प्रेजेंटेशन के ज़रिए डिटेल में जानकारी दी गई। हेल्थ सिस्टम में हॉस्पिटल की लोकेशन, बेड की संख्या, स्टाफ कैपेसिटी वगैरह के बारे में भी इस मौके पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही, प्रेजेंटेशन के दौरान हेल्थ सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के काम, बेड कैपेसिटी बढ़ाने वगैरह की जानकारी दी गई। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सिस्टम के ज़रिए झुग्गी-झोपड़ियों में दी जाने वाली हेल्थ सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेल्दी डाइट, योग के लिए अलग-अलग पहलों की जानकारी भी मेंबर्स को दी गई। हेल्थ सिस्टम की तरफ से हेल्थ इंस्टीट्यूशन में दी जाने वाली अलग-अलग मेडिकल सुविधाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसके मुताबिक, हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर हेल्थ सुविधाओं को और बढ़ावा देने और बढ़ाने का निर्देश दिया। टीबी जैसी बीमारियों के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करते हुए, हेल्थ कमिटी के मेंबर्स ने सुझाव दिया कि कुछ वार्ड में मौजूद सुविधाओं और इलाज के साथ-साथ डायग्नोसिस को लेकर खास कोशिशें की जाएं।

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महाराष्ट्र

युवा अभिनेता की मौत के 12 साल बाद डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

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मुंबई: में एक लंबे समय बाद सड़क हादसे में घायल हुए एक युवक के मामले में बड़ी प्रगति सामने आई है। मुंबई पुलिस ने लगभग 12 साल बाद कई डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, डॉक्टरों पर मेडिकल लापरवाही, इलाज में देरी और महत्वपूर्ण मेडिकल रिकॉर्ड को कथित रूप से नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर खालिद समेत कई अन्य डॉक्टरों को आरोपी बनाया गया है।

एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता 57 वर्षीय नसीम बानो बाबर शाह ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे सलमान बाबर शाह, जो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे, 8 अप्रैल 2014 को एक सड़क दुर्घटना के बाद कथित मेडिकल लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

रिपोर्ट के अनुसार, सलमान एक टीवी शूट से लौट रहे थे, तभी वसई के पास अहमदाबाद हाईवे पर एक पिकअप वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी दाहिनी जांघ में गंभीर फ्रैक्चर हुआ। उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और बाद में शिवाजी नगर स्थित मिलेनियम अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मिलेनियम अस्पताल में सर्जरी से पहले 25,000 रुपये जमा कराने पर जोर दिया गया। साथ ही, डॉक्टर उमेश पंपले द्वारा की गई सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और ऑपरेशन के बाद उचित मेडिकल निगरानी भी नहीं दी गई। परिजनों का कहना है कि मरीज की हालत में सुधार होने के बजाय लगातार गिरावट आती रही।

कुछ दिनों बाद मिलेनियम अस्पताल के डॉक्टरों ने कथित तौर पर परिजनों को बताया कि वहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और मरीज को चेंबूर स्थित साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ले जाने की सलाह दी। सलमान को एम्बुलेंस के जरिए वहां ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर अमित शोभोत की निगरानी में भर्ती किया गया।

साई अस्पताल में भी सलमान की हालत और बिगड़ गई। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें गंभीर जटिलताएं हुईं, जिनमें छाती में तरल पदार्थ जमा होना और किडनी फेल होने के लक्षण शामिल थे। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों व साक्ष्यों की जांच जारी है।

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