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Sunday,27-November-2022

राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश : अब रेलवे स्टेशनों पर बेचे जाएंगे ओडीओपी उत्पाद

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ODOP

 उत्तर प्रदेश में ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के तहत सूचीबद्ध वस्तुएं अब राज्य भर के रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होंगी। इस योजना को ‘वन स्टेशन वन प्रोडक्ट’ (ओएसओपी) के नाम से जाना जाएगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार, जिलों के रेलवे स्टेशन ओडीओपी उत्पादों के प्रचार केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

ओएसओपी का उल्लेख 2022-2023 के केंद्रीय बजट में किया गया था और पहल के हिस्से के रूप में, किसी विशेष जिले के सभी रेलवे स्टेशन जिले के ओडीओपी उत्पादों का विपणन करेंगे।

अधिकारियों ने कहा कि, “वाराणसी और प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशनों में पायलट ओएसओपी परियोजना के सफल होने के बाद यह निर्णय लिया गया है।”

“अगर कोई ट्रेन अयोध्या से गुजर रही है, तो इस जिले में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन, अयोध्या, अयोध्या कैंट, बिलहर घाट, बड़ा गांव, भरतकुंड, देवराकोट, दर्शन नगर, गौरिया मऊ, मसूड़ा, रौजागांव, सालारपुर, सोहावल, गोसाईगंज से रुदौली और आचार्य नरेंद्रनगर इस जिले के ओडीओपी गुड़ का प्रदर्शन करेंगे।”

अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई, नवनीत सहगल ने संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ परियोजना पर चर्चा की है।

“अपने व्यापक नेटवर्क के कारण, रेलवे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण रेलवे का उपयोग करने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी संख्या वाले राज्यों में से एक है।”

उन्होंने आगे कहा, “उत्तर प्रदेश भी पिछले पांच वर्षों में पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है और इसलिए, ओएसओपी योजना ओडीओपी के दायरे का और विस्तार करेगी।”

उन्होंने कहा कि, “रेलवे द्वारा स्टालों में मानक आकार के अनुसार एकरूपता उपलब्ध कराई जाएगी। आवश्यकता के अनुसार एक रेलवे स्टेशन पर एक से अधिक स्टॉल हो सकते हैं और स्टॉल स्थायी और मोबाइल ट्रॉलियों दोनों पर होंगे।”

एमएसएमई विभाग 15 दिनों के लिए 1,000 रुपये किराए देगा और वेंडरों की सूची और उनका रोटेशन भी विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर 75 जिलों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2018 में ओडीओपी योजना शुरू की थी।

राष्ट्रीय

जोमेटो अब हिंदी में भी उपलब्ध, क्षेत्रीय भाषा वर्जन के माध्यम से 1,50,000 ऑर्डर कर रहा डिलीवर

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ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने शुक्रवार को घोषणा की है कि यह अब हिंदी और बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी, तमिल और तेलुगु सहित व्यापक रूप से बोली जाने वाली अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

कंपनी ने कहा कि वह जोमेटो ऐप के क्षेत्रीय भाषा वर्जन के माध्यम से एक महीने में 1,50,000 से अधिक ऑर्डर दे रही है।

कंपनी ने कहा, “हिंदी और तमिल इन ऑर्डर्स में फिलहाल 54 फीसदी और 11 फीसदी का योगदान करते हैं और बाकी तेजी से बढ़ रहे हैं।” जोमेटो फिलहाल 1,000 से ज्यादा शहरों में खाना डिलीवर करता है।

फूड एग्रीगेटर ने कहा, “हम सकारात्मक भावना के लिए आभारी हैं, हम मानते हैं कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्रीय ऐप की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्हें अधिक सटीक और प्रासंगिक बनाने के लिए लगातार काम करेंगे।”

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का समेकित शुद्ध घाटा सितंबर तिमाही में घटकर 251 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 430 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

कंपनी ने एक बयान में कहा था कि राजस्व एक साल पहले की अवधि में 1,024 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 1,661 करोड़ रुपये हो गया, जो 62.2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है।

जोमेटो ने कहा, “यह पहली तिमाही है जहां हमने अरब डॉलर के वार्षिक राजस्व चिह्न् (1.05 अरब डॉलर) को पार कर लिया है।”

ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू (जीओवी) 26 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही बढ़कर 14.82 अरब रुपये हो गया, जबकि राजस्व तिमाही-दर-तिमाही 44 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी ने कहा, “त्वरित वाणिज्य में समायोजित ईबीआईटीडीए हानि पिछली तिमाही (2023 की पहली तिमाही) के 3.26 अरब रुपये से घटकर 2.59 अरब रुपये हो गई।”

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राष्ट्रीय

सरकार ने राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी किया

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सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि के लिए शेष जीएसटी मुआवजे के लिए 17000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 2022-23 के दौरान उपरोक्त राशि सहित अब तक राज्यों को जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल टैक्स कलेक्शन केवल 72,147 करोड़ रुपये है और शेष 43,515 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से जारी किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इसके साथ ही सरकार ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस वर्ष मार्च के अंत तक अनुमानित टैक्स की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी है।”

यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम, विशेष रूप से पूंजी पर व्यय सफलतापूर्वक किया जाता है।

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राष्ट्रीय

टाटा कंज्यूमर करीब 7,000 करोड़ रुपये में बिसलेरी का अधिग्रहण करेगी : रिपोर्ट

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रमेश चौहान बिसलेरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीसीपीएल) को अनुमानित 6000 से 7000 करोड़ रुपये में बेच रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने यह जानकारी दी गई है। सौदे के हिस्से के रूप में वर्तमान प्रबंधन दो साल तक जारी रहेगा। 82 वर्षीय चौहान का हाल के दिनों में खराब स्वास्थ्य रहा है और उनका कहना है कि बिसलेरी को विस्तार के अगले स्तर पर ले जाने के लिए उनके पास उत्तराधिकारी नहीं है। चौहान ने कहा कि बेटी जयंती कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। बिसलेरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी है।

चौहान ने कहा कि टाटा ग्रुप ‘इसका और भी बेहतर तरीके से पालन पोषण और देखभाल करेगा’, हालांकि बिसलेरी को बेचना अभी भी एक ‘दर्दनाक’ निर्णय था।

कहा जाता है कि रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डेनोन सहित बिसलेरी के पास अलग-अलग समय में कई दावेदार थे। टाटा के साथ बातचीत दो साल से चल रही थी और उन्होंने कुछ महीने पहले टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और टाटा कंज्यूमर के सीईओ सुनील डिसूजा से मुलाकात के बाद अपना मन बना लिया था। उन्होंने ईटी को बताया, “मुझे वे पसंद हैं। वे अच्छे लोग हैं।”

कारोबार बेचने के बाद चौहान को अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखने का कोई मतलब नजर नहीं आता। उन्होंने कहा, “जब मैं शो नहीं चला रहा हूं तो मैं इसका क्या करूंगा?”

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