वाशिंगटन, 20 सितंबर। अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक्नोलॉजी पेशेवरों और बड़ी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं।

इस घोषणापत्र के अनुसार, अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 डॉलर का शुल्क देना होगा। ट्रंप का कहना है कि इसका मकसद विदेशी कामगारों की बजाय अमेरिकी लोगों को नौकरी देना है।

व्हाइट हाउस में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारी नौकरियां हमारे नागरिकों को मिलें। हमें अच्छे कामगार चाहिए और यह कदम उसी दिशा में है।”

अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लूटनिक ने भी इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अब बड़ी कंपनियां विदेशी लोगों को सस्ते में काम पर नहीं रखेंगी, क्योंकि पहले सरकार को 1 लाख डॉलर देने होंगे और फिर कर्मचारी को वेतन देना होगा। तो, यह आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। आप किसी को प्रशिक्षित करेंगे। आप हमारे देश के किसी अच्छे विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करेंगे, अमेरिकियों को प्रशिक्षित करेंगे। हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें। यही यहां की नीति है।

नए नियम के अनुसार, एच-1बी वीज़ा अधिकतम छह साल के लिए ही मान्य रहेगा, चाहे नया आवेदन हो या नवीनीकरण। आदेश में कहा गया है कि इस वीज़ा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा था और यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था व सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।

ट्रंप और लुटनिक दोनों ने ज़ोर देकर कहा कि सभी प्रमुख तकनीकी कंपनियां “इसमें शामिल” हैं।

ट्रंप ने एक नया “गोल्ड कार्ड प्रोग्राम” भी शुरू किया है। इसमें कोई व्यक्ति 10 लाख डॉलर देकर वीज़ा ले सकता है, जबकि कंपनियों को 20 लाख डॉलर देने होंगे।

अभी हर साल करीब 85 हजार नए एच-1बी वीजा दिए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीयों को मिलता है। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में लगभग 73 प्रतिशत एच-1बी वीजा भारतीयों को मिले थे, जबकि चीन के लोगों को 12 प्रतिशत मिले।

इस फैसले से अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय पेशेवरों और वहां की टेक्नोलॉजी कंपनियों पर गहरा असर पड़ सकता है।

नई दिल्ली, 20 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात पहुंचने से पहले कहा कि 20 सितंबर भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गुजरात के भावनगर में आयोजित ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “20 सितंबर, भारत के समुद्री क्षेत्र और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। भावनगर में ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम में भाग लूंगा। 34,200 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। इनसे पूरे भारत के लोगों को लाभ होगा। शिपिंग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतियों पर भी हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा।”

समुद्री क्षेत्र को एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली समुद्री क्षेत्र से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे इंदिरा डॉक पर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल, पारादीप बंदरगाह पर नए कंटेनर बर्थ, टूना टेकरा मल्टी-कार्गो टर्मिनल, चेन्नई बंदरगाह पर समुद्री दीवारों और रिवेटमेंट समेत तटीय सुरक्षा कार्य, कार निकोबार द्वीप पर समुद्री दीवार निर्माण, कांडला में एक बहुउद्देश्यीय कार्गो बर्थ और पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे।

प्रधानमंत्री गुजरात के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकार की 26,354 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी भावनगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। धोलेरा गांव की परिकल्पना एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में की गई है जो दीर्घकालिक औद्योगीकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित है।

इसके बाद पीएम मोदी दोपहर लगभग 1:30 बजे एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। फिर वे लोथल में लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएचएमसी) का दौरा और उसकी प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। यह परिसर भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं का उत्सव मनाने और उन्हें संरक्षित करने व पर्यटन, अनुसंधान, शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

मुंबई, 20 सितंबर। मुंबई पुलिस ने बांद्रा इलाके में कबूतरों को दाना डालने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल हैं। पुरुषों की पहचान मेहताब अहमद शेख, निखिल हरिनाथ सरोज और सलाम दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है, जबकि महिला की पहचान फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक, ये सभी निजी कंपनियों में काम करते हैं।

बांद्रा पुलिस ने बताया कि यह घटना बांद्रा तालाब के पास हुई। बीएमसी अधिकारी वहां निरीक्षण के दौरान मौजूद थे, तभी उन्होंने कुछ लोगों को कबूतरों को दाना डालते हुए देखा। अधिकारियों ने उन्हें रोका और बताया कि यह कार्य कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आरोपियों ने दाना डालना जारी रखा।

इसी बीच एक महिला मौके पर पहुंची और उसने भी कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। बीएमसी अधिकारियों के समझाने के बावजूद वह नहीं मानी और अधिकारियों से बहस करने लगी। इसके बाद महिला अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से चली गई।

पुलिस के अनुसार, बांद्रा पुलिस स्टेशन में चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 270, 271, 223 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद की गई है, जिसमें अदालत ने खुले में कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाए।

बता दें कि अगस्त की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों के लिए दाना डालने के लिए पहला मामला दर्ज किया था। यह मामला अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कबूतरों को इस तरह से दाना खिलाना भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। कबूतरों की अनियंत्रित आबादी के मानव स्वास्थ्य पर पड़ते गंभीर दुष्प्रभाव को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर दाना डालना अपराध की श्रेणी में माना जाता है।