राजनीति
सोमवार को भी राज्यसभा में हंगामा जारी, सदन की कार्रवाई स्थगित

राज्यसभा में सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। सुबह 11 सदन की कार्यवाही शुरू हुई लेकिन कुछ देर बाद ही हंगामा के कारण स्थगित करनी पड़ी।
दरअसल विपक्षी सांसद सुरक्षा के विषय पर सदन में चर्चा चाहते थे। सोमवार को विपक्ष के 22 सांसदों ने नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए सभापति को नोटिस दिया। हालांकि चर्चा के लिए दिए गए सांसदो के ये सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए गए।
नोटिस अस्वीकार होने के बाद भी सांसद संसद की सुरक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन जब उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली तो हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही दोपहर 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई।
दरअसल 13 दिसंबर को लोकसभा में दो व्यक्तियों के घुस आने के बाद से यह मुद्दा खड़ा हुआ। लोकसभा में बुधवार को दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद कर सदन में घुस आए थे। इन युवको ने लोकसभा में सांसदों के बीच रंग वाले पटाखों से धुआं फैला दिया था। इससे सदन में पीला धुआं हो गया।
इसे सुरक्षा में गंभीर चूक माना जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री से जानकारी व जवाब देने की मांग कर रहा है।
मांग न माने जाने पर विपक्ष ने नारेबाजी की।
विपक्ष का कहना है कि मामला बहुत गंभीर है। यह सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा का सवाल नहीं है, बात यह है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद दो लोग कैसे अंदर आए और सुरक्षा में सेंध लगाई।
राजनीति
कर वृद्धि के विरोध में महाराष्ट्र के बार और परमिट रूम आज बंद

मुंबई, 14 जुलाई। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) के तत्वावधान में, महाराष्ट्र भर के 20,000 से ज़्यादा बार और परमिट रूम सोमवार को राज्यव्यापी बंद के तहत अपना कामकाज बंद रखेंगे। यह बंद महाराष्ट्र सरकार द्वारा आतिथ्य क्षेत्र पर कर बढ़ाने के हालिया फैसले के विरोध में आयोजित किया जा रहा है।
AHAR शराब पर वैट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने, वार्षिक लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि और एक साल में उत्पाद शुल्क में 60 प्रतिशत की वृद्धि का विरोध कर रहा है।
AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी ने कहा कि यह बंद एक साल से भी कम समय में उद्योग पर आई “तीन गुना कर सुनामी” की प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि ये कर वृद्धि 1.5 लाख करोड़ रुपये के उद्योग को पतन के कगार पर धकेल रही है।
शेट्टी ने कहा, “महाराष्ट्र का पूरा आतिथ्य क्षेत्र संकट में है। हमारी अपील अनसुनी कर दी गई है। 14 जुलाई को राज्य के हर बार और परमिट रूम विरोध में बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कठोर कराधान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के बार बंद हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती, कोंकण और शेष महाराष्ट्र के सदस्यों ने पूर्ण भागीदारी की पुष्टि की है। कोविड के बाद की चुनौतियों के साथ-साथ इन बढ़ोतरी ने हजारों प्रतिष्ठानों के लिए व्यवसाय मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया है।
AHAR ने चेतावनी दी है कि इससे न केवल हजारों छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय खत्म हो जाएँगे, बल्कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी में कालाबाजारी भी बढ़ेगी।
शेट्टी ने कहा, “यह केवल एक आर्थिक झटका नहीं है; यह उस उद्योग के लिए एक घातक झटका है जो रोजगार और राज्य करों में महत्वपूर्ण योगदान देता है।”
“ये कठोर बढ़ोतरी ताबूत में आखिरी कील है। उत्पाद शुल्क नवीनीकरण शुल्क से लेकर वैट और उत्पाद शुल्क तक, हमारा अस्तित्व दांव पर है। अगर सरकार इन बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती है, तो हमें बड़े पैमाने पर बंद होने और महाराष्ट्र के आतिथ्य परिदृश्य को अपूरणीय क्षति होने का डर है।” विभिन्न करों में ये भारी बढ़ोतरी भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देगी, जिससे सरकार को भी भारी राजस्व हानि होगी।
20,000 से अधिक परमिट रूम और बार उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 48,000 विक्रेताओं के एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। यह उद्योग महाराष्ट्र की पर्यटन-संचालित अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में। विज्ञप्ति में कहा गया है कि AHAR ने इन बढ़ोतरी के समय पर गंभीर चिंता जताई है, खासकर जब केंद्र सरकार विश्व बैंक के सहयोग से मुंबई को भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए काम कर रही है।
शेट्टी ने कहा, “विकास को प्रोत्साहित करने के बजाय, राज्य सरकार हमें बंद करने पर तुली हुई है।”
AHAR ने नीति निर्माताओं से आग्रह किया है कि नुकसान अपूरणीय होने से पहले वे उद्योग के साथ तत्काल संपर्क करें। शेट्टी ने कहा, “हमने संयम दिखाया है, हमने इंतज़ार किया है और हमने अपील की है। अब, हम इस बंद के ज़रिए अपनी बात कहने के लिए मजबूर हैं।”
भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI), होटल और रेस्टोरेंट संघ (पश्चिमी भारत) HRAWI, और महाराष्ट्र में होटलों और रेस्टोरेंट के सभी संबद्ध और गैर-संबद्ध संघों ने बंद को अपना समर्थन दिया है।
इससे पहले, राज्य आबकारी आयुक्त राजेश देशमुख ने शनिवार को AHAR के अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी से एक दिन की हड़ताल पर न जाने की अपील की थी। उन्होंने एक दिन की हड़ताल के बजाय कानूनी तरीकों से अपने मुद्दों को सुलझाने का सुझाव दिया है।
राज्य उत्पाद शुल्क और कर राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं, और 2024-25 के दौरान, इसने 32,575 करोड़ रुपये जुटाए हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि जून में उत्पाद शुल्क और करों में वृद्धि के उसके निर्णय से उसे प्रतिवर्ष 14,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्र
विरार: हिंदी नहीं, मराठी बोलने से इनकार करने पर रिक्शा चालक की पिटाई, माफ़ी मांगने पर मजबूर

मुंबई: मुंबई मीराभयेंद्र विरार नालासोपारा शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने एक रिक्शा चालक को सड़क पर पीटना शुरू कर दिया जब रिक्शा चालक ने मराठी बोलने से इनकार कर दिया और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि वह हिंदी, भोजपुरी तो बोलेगा लेकिन मराठी नहीं। इसके बाद शिवसेना व मनसे ने उसे मराठी विरोधी और मराठी का अपमान बताया।
यूबीटी ने उत्तरभारती के एक रिक्शा चालक को सबक सिखाया और उसकी पिटाई कर उसे इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। पिटाई के बाद रिक्शा चालक ने माफ़ी मांग ली है। पालघर विरार के एक रिक्शा चालक ने मराठी भाषा की आलोचना की थी और उसका अपमान किया था, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई। शनिवार शाम को यूबीटी की महिला कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चालक को घेर लिया और उसके बाद रिक्शा चालक को थप्पड़ जड़ दिए। अब यह वीडियो भी वायरल हो गया है। इसके बाद उस व्यक्ति को माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा और उसने अपनी हरकत के लिए माफ़ी मांग ली।
महाराष्ट्र में त्रिभाषी हिंदी को अनिवार्य घोषित किए जाने के बाद शिवसेना और मनसे ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने हिंदी अनिवार्यता संबंधी सर्कुलर वापस ले लिया था। शिवसेना नेता जाधव ने कहा कि अगर कोई मराठी भाषा का अपमान करके महाराष्ट्र का अपमान करने की हिम्मत करेगा, तो उसे शिवसेना की शैली में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिक्शा चालक ने मराठी भाषा का अपमान किया है, इसलिए उसे राज्य की जनता से माफ़ी मांगने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया है क्योंकि पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
अपराध
मुंबई की आर्थर रोड जेल में गैंगस्टर पर हमला , गैंगस्टर प्रसाद पुजारी समेत 7 कैदियों पर मामला दर्ज

CRIME
मुंबई — मुंबई की प्रसिद्ध आर्थर रोड जेल में शनिवार को कैदियों के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कुख्यात अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला किया गया। घटना के बाद जेल में आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि सात कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह घटना 6 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब आर्थर रोड स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में दो गिरोहों के बीच झड़प हो गई। विवाद जल्द ही गहरा गया और हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें प्रसाद पुजारी को निशाना बनाया गया।
हत्याकांड में प्रसाद पुजारी सुरक्षित, जेल में जाँच शुरू
जेल सूत्रों का कहना है कि विवाद के दौरान प्रसाद पुजारी पर चाकू से हमला ज़रूर हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई कैदी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जेल अधिकारियों ने तुरंत आंतरिक जाँच शुरू कर दी है ताकि पता लगाया जा सके कि उच्च सुरक्षा वाली जेल में यह घटना कैसे हुई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद, जेल अधिकारी रविंदर अर्जुन टोंगे ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सात कैदियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 194(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
नामजद आरोपियों की सूची जारी
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें शामिल हैं:
- इरफान रहीम खान
- शोएब खान उर्फ भूरिया
- अयूब अनामुद्दीन शेख
- मुकेश सीताराम निषाद
- लोकेंद्र उदय सिंह रावत
- सुधीश संतोष भोसले
- प्रसाद विट्ठल पुजारी
गौरतलब है कि प्रसाद पुजारी को पिछले साल चीन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। वह पिछले 20 सालों से अपनी पत्नी के साथ चीन में छिपा हुआ था और उसके कई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से संबंध बताए जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद, उन्हें मार्च 2024 में आर्थर रोड जेल स्थानांतरित कर दिया गया।
सुरक्षा कड़ी होने की संभावना
घटना के बाद, जेल प्रशासन ने आर्थर रोड जेल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के संकेत दिए हैं, साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी स्थिति पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में जेल में और भी तलाशी अभियान और कैदियों की निगरानी बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
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