नई दिल्ली, 11 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वह 3,880 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने वाली कई परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और क्षेत्र में प्रमुख सेवाओं को आधुनिक बनाना है।

इन मुख्य उद्घाटनों में पुलिस लाइन में एक नया निर्मित ट्रांजिट हॉस्टल और रामनगर में नई पुलिस बैरक शामिल हैं। इसके अलावा, स्थानीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चार ग्रामीण सड़कों का भी आधिकारिक उद्घाटन किया जाएगा। दिन के एजेंडे का एक प्रमुख हिस्सा शहरी विकास है।

प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे पर प्रतिष्ठित शास्त्री घाट और सामने घाट पर किए गए सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, रेलवे और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की तरफ से शुरू की गई कई संवर्द्धन परियोजनाओं का भी अनावरण किया जाएगा, जिसका उद्देश्य शहर के सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ाना है।

कुल 44 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, जिनकी लागत लगभग 2,250 करोड़ रुपये है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा शहर के बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए है, जिसमें 15 नए पावर सबस्टेशन बनाने, कई ट्रांसफार्मर लगाने और 1,500 किलोमीटर नई बिजली लाइनों को बिछाने की योजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा और वीआईपी रास्तों पर भी तलाशी चौकियां होंगी।

प्रधानमंत्री के यात्रा मार्ग पर छतों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल-टाइम निगरानी की व्यवस्था की गई है।

कठुआ, 10 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुरुवार को बसोहली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव में अफीम की खेती को नष्ट कर भारी मात्रा में पौधे जब्त किए हैं। साथ ही, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

जम्मू-कश्मीर में कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना आईपीएस की निगरानी में पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए एक सफल अभियान चलाया। पुलिस टीम ने थाना बसोहली के अधिकार क्षेत्र पलासी में उगाए गए लगभग 126 किलोग्राम अफीम के पौधे (पोस्त) जब्त किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गत 7 अप्रैल को बसोहली थाने की गश्ती टीम को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि पलासी निवासी माखन लाल अपने घर के पीछे कृषि भूमि में अवैध रूप से अफीम के पौधे उगा रहा है। सूत्रों ने बताया कि वह इन पौधों को बेचने और व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सूचना के आधार पर बसोहली थाने की पुलिस टीम ने एसएचओ बसोहली की देखरेख में और एसडीपीओ बसोहली तथा ईएमआईसी बसोहली की निगरानी में मौके पर पहुंचकर छापा मारा।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 126 किलोग्राम वजन के 1,700 अफीम के पौधे जब्त किए। साथ ही आरोपी माखन लाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बसोहली थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है। जांच अभी जारी है।

कठुआ पुलिस ने कहा कि वह कानून को बनाए रखने और ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समाज की सुरक्षा और संरक्षा को प्रभावित करती हैं। अफीम की खेती और इसका अवैध व्यापार गंभीर अपराध हैं। पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।

इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। ये नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आते हैं। यहां बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए दाल, सब्जियां, तेल, मसाले और ईंधन आदि की खरीद के लिए ‘सामग्री लागत’ प्रदान की जाती है। सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार खाद्यान्न की 100 प्रतिशत लागत वहन करती है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100 प्रतिशत परिवहन लागत शामिल है। योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो, पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है। इन आंकड़ों के अनुसार पीएम पोषण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सूचकांक, देश के 20 राज्यों में फैले 600 गांवों के नमूने से निरंतर मासिक मूल्य एकत्र करने के आधार पर जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ‘सामग्री लागत’ में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है।

ये सामग्री लागत दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि कुछ राज्य पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अधिक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से भी योगदान कर रहे हैं।