अंतरराष्ट्रीय समाचार
एनडीएए के तहत बड़ी घोषणा: अमेरिका की परमाणु और हिंद-प्रशांत योजनाओं में भारत प्रमुख भागीदार
INDIA America
वाशिंगटन, 8 दिसबंर: अमेरिका के नए रक्षा प्राधिकरण बिल में भारत को इंडो–प्रशांत क्षेत्र और परमाणु नीति में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इस विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर उसकी परमाणु दायित्व नीति पर लगातार बातचीत करेगा और भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो चीन की चुनौती से निपटने के लिए नई रक्षा व्यवस्था तैयार कर रहे हैं।
अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) का संयुक्त मसौदा जारी किया है। इस अधिनियम में भारत को अमेरिका की कई रणनीतियों में विशेष स्थान दिया गया है-जैसे नागरिक परमाणु सहयोग, रक्षा सह-उत्पादन और समुद्री सुरक्षा। यह बिल छह दशकों से हर साल पारित होता रहा है। इस सप्ताह के अंत में बिल हाउस से पारित होने की उम्मीद है।
बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अमेरिका और भारत मिलकर एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित करेंगे। यह तंत्र 2008 के नागरिक परमाणु समझौते के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगा। इसके साथ ही भारत के घरेलू परमाणु दायित्व नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने पर भी चर्चा की जाएगी और इन मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनयिक जुड़ाव के लिए “एक रणनीति विकसित करने” का भी काम सौंपा गया है।
अमेरिका को पांच वर्षों तक हर साल कांग्रेस में इस समीक्षा की रिपोर्ट देनी होगी।
बिल के अन्य भाग में भारत को वैश्विक नागरिक परमाणु सहयोग में “सहयोगी देश” के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, यह कानून प्रशासन को अमेरिकी परमाणु निर्यात का विस्तार करने के लिए 10-वर्षीय रणनीति स्थापित करने और रूस तथा चीन से होने वाली प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करेगा।
इंडो–प्रशांत क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में भारत को प्राथमिक सहयोगियों की सूची में रखा गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। इन देशों के साथ मिलकर रक्षा उद्योग, आपूर्ति श्रृंखला और नई तकनीक पर संयुक्त काम आगे बढ़ाया जाएगा।
अमेरिकी रक्षा मंत्री को अधिकार होगा कि वे समझौते करें, विशेषज्ञ सहायता दें, और उद्योग व शिक्षण संस्थानों को जोड़ें ताकि संयुक्त उत्पादन और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
संसद ने यह भी कहा है कि अमेरिका क्वाड्रीलेटरल सुरक्षा संवाद सहित भारत के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाए, ताकि इंडो–प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखा जा सके। इसमें सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। चीन को रोकने के लिए अमेरिका अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति और साझेदारी भी बढ़ाएगा।
विधेयक में भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए एक विशेष राजदूत बनाने की मंजूरी भी दी गई है, जिसका काम होगा कि वह इस क्षेत्र में अमेरिका की कूटनीति का समन्वय करे और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति बनाए।
इन सभी कदमों से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति का सिर्फ लाभार्थी नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। हाल के वर्षों में भारत–अमेरिका रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के बीच भारत ने खनिज कार्यक्रम पर बढ़ाया फोकस

भारत का महत्वपूर्ण खनिज कार्यक्रम अब केवल संसाधनों की पहचान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यापक औद्योगिक विकास पहल का रूप ले रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहन और नीलामी के कई दौर इस प्रयास के बढ़ते दायरे को दर्शाते हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
‘द टाइम्स ऑफ ओमान’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, आधुनिक रक्षा उपकरणों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी योजनाएं केवल प्रौद्योगिकी और पूंजी तक पहुंच पर ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति पर भी निर्भर करती हैं।
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना शुरू कर दिया है।
भारत ने जनवरी 2025 से अब तक महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही देश वैश्विक ऊर्जा बदलाव के लिए आवश्यक संसाधनों को सुरक्षित करने की होड़ में दुनिया के सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में शामिल हो गया है।
जनवरी 2025 में मंजूर किए गए भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य अन्वेषण और खनन से लेकर प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और खनिजों की पुनर्प्राप्ति तक महत्वपूर्ण खनिजों की पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2031 तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के माध्यम से 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के नेतृत्व में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से विदेशों में 26 और निजी क्षेत्र के माध्यम से 24 खनन परिसंपत्तियां सुरक्षित करने की योजना है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अन्वेषण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का दायरा भी बढ़ाया है।
इस साल जून में खान मंत्रालय ने बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से नीलामी के लिए रखे गए 88 विशिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। यह 63 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। इन नीलामियों में ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल थे।
इस महीने की शुरुआत में खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के नौवें चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत आठ राज्यों में 20 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए पेश किए गए।
खान मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी के तीसरे चरण की भी शुरुआत की गई। इसमें छह राज्यों के 11 अन्वेषण ब्लॉक शामिल हैं, जिनका उद्देश्य देश की अब तक इस्तेमाल नहीं की गई खनिज क्षमता का दोहन करना है।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की इस नीलामी मेंरेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट और वैनेडियम जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।
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ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

बुल्गारिया की विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा-चामोवा ने शनिवार को काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न, उर्वरक और तेल सहित आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक के दौरान अपनी शुरुआती टिप्पणी में पेट्रोवा ने क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से प्रभावित भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बुल्गारिया की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए खोज एवं बचाव अभियान चलाने में हरसंभव प्रयास किए हैं।
बुल्गारिया की विदेश मंत्री ने कहा कि काला सागर में युद्ध और सुरक्षा स्थिति में बढ़ोतरी का असर भारतीय चालक दल के कुछ सदस्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में उनके देश ने सफल खोज एवं बचाव अभियान चलाने और चालक दल के सदस्यों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा, “हम इस क्षेत्र में दीर्घकालिक समाधान खोजने के भारत के प्रयासों का स्वागत करते हैं। हम आपके साथ मिलकर ऐसा समाधान निकालने के लिए काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल वहां की सुरक्षा स्थिति बेहतर हो, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिले जिन्हें खाद्यान्न, अनाज, उर्वरक और तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता है। काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण इन वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा है।”
पेट्रोवा ने कहा कि उनकी भारत यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद किसी बुल्गारियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा है। यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का भी स्वागत किया। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। बुल्गारियाई विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यूरोप के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने इस समझौते को लागू करने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में भौगोलिक स्थिति रखने वाले बुल्गारिया के लिए यह समझौता कई नए संपर्क, कारोबारी संबंध और दोनों पक्षों के बीच निवेश के अवसर पैदा कर सकता है। इससे भारत और बुल्गारिया के बीच ऐतिहासिक रूप से रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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भारत-बुल्गारिया संबंधों को मिली नई गति, रोडमैप से मिलेगा नया आयाम : जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में बुल्गारिया की अपनी समकक्ष वेलिस्लावा पेत्रोवा-चामोवा के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), अंतरिक्ष, पर्यटन और लोगों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।
विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से संबोधन का वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने भारत दौरे पर आईं बुल्गारिया की मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा, “लंबे अंतराल के बाद हो रही यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य के सहयोग की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है।”
इस दौरान विदेश मंत्री ने काला सागर में जहाजों पर हुए हमलों का जिक्र भी किया। जयशंकर ने काला सागर में हमले का शिकार हुए जहाजों पर सवार भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी में बुल्गारिया सरकार की मदद के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, “हमले में घायल हुए कुछ नाविकों की देखभाल में भी बुल्गारिया ने सहयोग किया।”
विदेश मंत्री ने जून में सोफिया की अपनी यात्रा का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, “इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा और गति मिली थी। अब हमारे पास द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर है।”
उन्होंने कहा, “दोनों देशों की टीमों ने सहयोग का एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसे बैठक के दौरान मंजूरी दी जाएगी। इससे आने वाले समय में दोनों देशों की गतिविधियों और सहयोग के क्षेत्रों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।”
जयशंकर ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बढ़ते संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस प्रक्रिया में बुल्गारिया के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता जल्द लागू होने की उम्मीद है, जिससे दोनों पक्षों के संबंधों को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के क्षेत्र में भारत यूरोप के साथ सहयोग को और व्यापक बनाना चाहता है।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी तथा मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर हुए हस्ताक्षर का भी उल्लेख हुआ। इसके अलावा, होराइजन यूरोप कार्यक्रम को लेकर वार्ता संपन्न हुई है और दोनों पक्षों के बीच सातवीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई।
विदेश मंत्री के अनुसार, द्विपक्षीय, यूरोपीय और बहुपक्षीय तीनों स्तरों पर भारत और बुल्गारिया के बीच सहयोग की मजबूत नींव मौजूद है। इसी आधार पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं।
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