अंतरराष्ट्रीय समाचार
एनडीएए के तहत बड़ी घोषणा: अमेरिका की परमाणु और हिंद-प्रशांत योजनाओं में भारत प्रमुख भागीदार
INDIA America
वाशिंगटन, 8 दिसबंर: अमेरिका के नए रक्षा प्राधिकरण बिल में भारत को इंडो–प्रशांत क्षेत्र और परमाणु नीति में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इस विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर उसकी परमाणु दायित्व नीति पर लगातार बातचीत करेगा और भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जो चीन की चुनौती से निपटने के लिए नई रक्षा व्यवस्था तैयार कर रहे हैं।
अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) का संयुक्त मसौदा जारी किया है। इस अधिनियम में भारत को अमेरिका की कई रणनीतियों में विशेष स्थान दिया गया है-जैसे नागरिक परमाणु सहयोग, रक्षा सह-उत्पादन और समुद्री सुरक्षा। यह बिल छह दशकों से हर साल पारित होता रहा है। इस सप्ताह के अंत में बिल हाउस से पारित होने की उम्मीद है।
बिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अमेरिका और भारत मिलकर एक संयुक्त परामर्श तंत्र स्थापित करेंगे। यह तंत्र 2008 के नागरिक परमाणु समझौते के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेगा। इसके साथ ही भारत के घरेलू परमाणु दायित्व नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने पर भी चर्चा की जाएगी और इन मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनयिक जुड़ाव के लिए “एक रणनीति विकसित करने” का भी काम सौंपा गया है।
अमेरिका को पांच वर्षों तक हर साल कांग्रेस में इस समीक्षा की रिपोर्ट देनी होगी।
बिल के अन्य भाग में भारत को वैश्विक नागरिक परमाणु सहयोग में “सहयोगी देश” के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, यह कानून प्रशासन को अमेरिकी परमाणु निर्यात का विस्तार करने के लिए 10-वर्षीय रणनीति स्थापित करने और रूस तथा चीन से होने वाली प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करेगा।
इंडो–प्रशांत क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों में भारत को प्राथमिक सहयोगियों की सूची में रखा गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। इन देशों के साथ मिलकर रक्षा उद्योग, आपूर्ति श्रृंखला और नई तकनीक पर संयुक्त काम आगे बढ़ाया जाएगा।
अमेरिकी रक्षा मंत्री को अधिकार होगा कि वे समझौते करें, विशेषज्ञ सहायता दें, और उद्योग व शिक्षण संस्थानों को जोड़ें ताकि संयुक्त उत्पादन और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
संसद ने यह भी कहा है कि अमेरिका क्वाड्रीलेटरल सुरक्षा संवाद सहित भारत के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाए, ताकि इंडो–प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखा जा सके। इसमें सैन्य अभ्यास, रक्षा व्यापार, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। चीन को रोकने के लिए अमेरिका अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति और साझेदारी भी बढ़ाएगा।
विधेयक में भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए एक विशेष राजदूत बनाने की मंजूरी भी दी गई है, जिसका काम होगा कि वह इस क्षेत्र में अमेरिका की कूटनीति का समन्वय करे और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति बनाए।
इन सभी कदमों से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति का सिर्फ लाभार्थी नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। हाल के वर्षों में भारत–अमेरिका रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
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बराक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल सेंटर का किया उद्घाटन, अमेरिकी लोकतांत्रिक आदर्शों पर दिया जोर
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिकागो में ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना उनकी कड़ी आलोचना की।
यूएस प्रेसिडेंशियल सेंटर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो किसी पूर्व प्रेसिडेंट की विरासत को समर्पित होता है। इसमें आम तौर पर एक संग्रहालय, पढ़ाई की जगह, सार्वजनिक कार्यक्रम और प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड का एक अभिलेखागार होता है। ज्यादातर अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एक प्रेसिडेंशियल सेंटर होता है।
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इतिहास का जिक्र करते हुए ओबामा ने अमेरिका के उस आदर्श को रेखांकित किया, जिसमें “न कोई राजा होगा, न कोई सामंत, न कोई बंधुआ प्रजा और न ही कोई अधीन नागरिक।” यह टिप्पणी हाल के महीनों में देशभर में आयोजित ‘नो किंग’ प्रदर्शनों और मार्चों की प्रतिध्वनि मानी जा रही है।
उन्होंने मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस में रहने वाले निवासियों की सराहना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप की आव्रजन नीति की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि लोगों ने बेहद ठंडे मौसम में भी अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए अपने जोखिम पर खड़े होकर एकजुटता दिखाई और कभी-कभी अजनबियों की भी सहायता की, क्योंकि वे जानते थे कि यही सही काम है।
ओबामा ने उम्मीद जताई कि नया सेंटर इस बात को साबित करेगा कि हमारी लोकतांत्रिक हकीकत कितनी कीमती है।
ओबामा पहली बार 1985 में 23 साल की उम्र में एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के तौर पर शिकागो आए थे। अपने भाषण में, उन्होंने बताया कि कैसे वह अपनी पत्नी मिशेल ओबामा से मिले, अपना परिवार शुरू किया और प्रेसिडेंशियल सेंटर से कम दूरी पर ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
मिशेल ओबामा शिकागो के दक्षिणी क्षेत्र में पली-बढ़ीं और वहीं अपने करियर की शुरुआती की। उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने भी पति की सकारात्मक सोच, काबिलियत, काम करने के तरीके, हिम्मत और कामयाबियों की सराहना की।
मिशेल ओबामा ने कहा कि किसी को भी यह तय करने का हक नहीं है कि कौन अधिक अमेरिकी है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, जो बाइडेन और उनकी पत्नियां इस समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा, समारोह में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप को आमंत्रित नहीं किया गया था। ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर शुक्रवार को आम लोगों के लिए खुलेगा।
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अमेरिका-ईरान समझौते के बाद एलएनजी टैंकर ‘दिशा’ पहुंचा गुजरात, तीन माह बाद होर्मुज से निकला जहाज
अमेरिका और ईरान में हुए समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया गया है और जहाजों की आवाजाही भी धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। इस बीच एलएनजी टैंकर ‘दिशा’ होर्मुज स्ट्रेट को पार करके गुजरात के दाहेज पोर्ट पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। तीन महीने से ज्यादा के इंतजार के बाद, इसने 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का कार्गो पहुंचाया है।
जहाज के ट्रैकिंग डेटा से मिली जानकारी के मुताबिक यह जहाज बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच खाड़ी इलाके में खड़ा था। अमेरिका-ईरान समझौते के बाद यह शुक्रवार सुबह करीब 7:32 बजे दाहेज टर्मिनल पर पहुंचा।
एलएनजी कार्गो को कतर के रास लफ्फान एलएनजी टर्मिनल पर लोड किया गया। टैंकर 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी ले जा रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक संवेदनशील समय के दौरान भारत की ऊर्जा सप्लाई चेन के लिए एक बड़ी डिलीवरी है।
जहाज दिशा को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम के तहत चलाया जा रहा है और इसे पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के लिए किराए पर लिया गया है। जहाज का होर्मुज स्ट्रेट से सफल ट्रांजिट ऐसे समय में हुआ है जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जिससे दुनिया भर के मुख्य शिपिंग लेन की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
सूत्रों ने बताया कि टैंकर अपनी यात्रा पूरी करने से पहले तीन महीने से ज्यादा समय तक खाड़ी क्षेत्र में रहा था। तेल और गैस शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक, होर्मुज स्ट्रेट से इसका सुरक्षित गुजरना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना गया है।
भरूच में दाहेज एलएनजी टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट हब है और देश के नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में अहम भूमिका निभाता है।
दिशा के आने से एलएनजी की उपलब्धता बढ़ने और इंडस्ट्रियल और घरेलू खपत के लिए स्थिर ऊर्जा सप्लाई को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
पश्चिम एशिया में हाल के भू-राजनीतिक तनाव के बीच एलएनजी कैरियर के सुरक्षित आने से भारत के ऊर्जा क्षेत्र के स्टेकहोल्डर्स को राहत मिली है। होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए एक जरूरी रास्ता बना हुआ है और इस इलाके में कोई भी रुकावट वैश्विक तेल और गैस सप्लाई चेन पर प्रभाव डाल सकती है।
इस यात्रा का सफलतापूर्वक पूरा होना भारत में बिना रुकावट ऊर्जा इम्पोर्ट के लिए सुरक्षित समुद्री रास्तों के महत्व को दिखाता है।
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राष्ट्रपति ट्रंप ने तीन अमेरिकी सैनिकों को उनकी वीरता और जज्बे के लिए मेडल ऑफ ऑनर से किया सम्मानित
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए रिटायर्ड मरीन मेजर जेम्स कैपर्स जूनियर, रिटायर्ड आर्मी मेजर निकोलस डॉकरी और मरणोपरांत मरीन कर्नल जॉन डब्ल्यू. रिप्ले को अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान ‘मेडल ऑफ ऑनर’ दिया।
व्हाइट हाउस में समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने तीनों सैनिकों को हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल बताया, जो अमेरिकी सुरक्षा बलों की पहचान है। ट्रंप ने कहा, “अमेरिकी सुरक्षा बलों के कमांडर इन चीफ के तौर पर सेवा करने से बड़ा कोई खास मौका मेरे लिए नहीं है। धरती पर अब तक के सबसे बहादुर और महान हीरो की 250 साल की परंपरा। लेकिन कुछ ही लोगों को हमारा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान, कांग्रेसनल मेडल ऑफ ऑनर मिला है।”
कैपर्स को 1967 में वियतनाम में चार दिन के टोही मिशन के दौरान उनके कामों के लिए पहचान मिली थी।
व्हाइट हाउस के मुताबिक, उस समय के सेकंड लेफ्टिनेंट कैपर्स और उनकी टीम ने उत्तरी वियतनामी रेजिमेंटल बेस कैंप का पता लगाने की कोशिश में दुश्मन की बड़ी सेना से बार-बार भिड़ंत की। एक हमले में कई गंभीर चोटें लगने के बावजूद, उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करना जारी रखा, सपोर्टिंग फायर को कोऑर्डिनेट किया और उन्हें निकालने का काम निर्देशित किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे कैपर्स बुरी तरह घायल होने के बावजूद लड़ते रहे। उन्होंने कहा, “उनके सभी साथी घायल हो गए, लेकिन जेम्स एक पैर पर उठ खड़े हुए और आगे बढ़ते गए। उनका एक पैर उनकी पूरी वजन नहीं उठा सकता था। मुश्किल से होश में आने पर, उन्होंने पूरे एक घंटे तक क्लोज एयर सपोर्ट के लिए कॉल किया।”
बता दें कि क्लोज एयर सपोर्ट एक सैन्य हवाई रणनीति है, जिसमें लड़ाकू विमानों (फिक्स्ड-विंग) और हेलीकॉप्टरों (रोटरी-विंग) द्वारा दुश्मन के उन ठिकानों पर सटीक हमले किए जाते हैं, जो जमीन पर लड़ रहे मित्र देशों की सेनाओं के बहुत करीब होते हैं।
राष्ट्रपति ने बताया कि कैपर्स को असल में 1967 में मेडल ऑफ ऑनर के लिए रिकमेंड किया गया था, लेकिन पेपरवर्क पूरा होने से पहले उनके कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो जाने के बाद अवॉर्ड प्रोसेस रुक गया।
ट्रंप ने कहा, “जेम्स, देश ने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, बधाई हो, तुम कर पाए।”
कर्नल जॉन डब्ल्यू. रिप्ले को यह सम्मान मरणोपरांत 2 अप्रैल, 1972 को उत्तरी वियतनाम के एक बड़े हमले के दौरान उनके कामों के लिए मिला। उस समय के कैप्टन रिप्ले, एक सीनियर मरीन सलाहकार के तौर पर, दुश्मन की तेज फायरिंग के बीच एक पुल के नीचे बार-बार चढ़े और 500 पाउंड से ज्यादा विस्फोटक रखे, जिससे पुल का ढांचा नष्ट हो गया और आगे बढ़ रही दुश्मन सेना रुक गई।
ट्रंप ने कहा, “लगातार पांच घंटे तक, वह एक्सप्लोसिव ले गए, चार्ज लगाए और हर एक तक एक प्राइमर कॉर्ड पहुंचाया। जब जॉन ने एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किया, तो पुल नदी में गिर गया, जिससे आगे बढ़ रहे लोग मारे गए।”
डॉकरी को अक्टूबर 2012 में अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में तालिबान के हमले के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सम्मानित किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा कि घायल सैनिकों को बचाने, जवाबी हमलों का नेतृत्व करने और हवाई मदद का निर्देशन करते समय उन्होंने बार-बार दुश्मन की गोलीबारी का सामना किया।
ट्रंप ने बताया कि कैसे निकोलस डॉकरी ने ना केवल घायल साथियों को बचाया, बल्कि उन्हें दुश्मन के हमलों से सुरक्षित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “जब उनके चारों ओर मोर्टार फायर की गड़गड़ाहट हो रही थी, निक ने अपने घायल साथी को अपने शरीर से कवर कर लिया। मेजर डॉकरी, आप उस दिन युद्ध के मैदान से जाने वाले आखिरी आदमी थे और आप इसे एक लीजेंड और हीरो के तौर पर छोड़ गए।”
समारोह खत्म करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि देश उन सैनिकों का कर्जदार है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डाली।
उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे हम अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह के करीब पहुंच रहे हैं, हमें याद है कि हम उन जैसे हीरो के लिए सब कुछ कर्जदार हैं जिनका हम आज जश्न मना रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपको कभी नहीं भूलेंगे।”
मेडल ऑफ ऑनर अमेरिकी सुरक्षा बलों के उन सदस्यों को दिया जाता है जो ड्यूटी से हटकर अपनी जान जोखिम में डालकर “वीरता और निडरता” से अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह अमेरिकी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है।
ये सम्मान ऐसे समय में दिए जा रहे हैं जब अमेरिका 2026 में अपनी स्थापना की 250वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है। अपने पूरे इतिहास में, मेडल ऑफ ऑनर उन सेवा सदस्यों को दिया गया है जिनके लड़ाई में किए गए कामों को सैन्य हिम्मत और कुर्बानी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को दिखाने वाला माना जाता है।
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