राष्ट्रीय समाचार
भविष्य की सैन्य तैयारी के लिए त्रि-सेवा में समन्वय, संयुक्तता और थिएटराइजेशन आवश्यकः सीडीएस
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: त्रि-सेवा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच समन्वय, संयुक्तता और थिएटराइजेशन भविष्य की सैन्य तैयारी और परिचालन दक्षता के लिए अत्यंत आवश्यक स्तंभ हैं। यह बात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने नौसेना कमांडर्स कांफ्रेंस में कही।
नौसेना कमांडर्स कांफ्रेंस नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में आयोजित की गई है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय नौसेना के इस ‘कमांडर्स कांफ्रेंस 2025’ को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय नौसेना की देश के समुद्री हितों की रक्षा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाने में निभाई जा रही अहम भूमिका की सराहना की।
उन्होंने कहा कि त्रि-सेवा समन्वय को अत्यंत आवश्यक बताया है। बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यों में सशस्त्र बलों को एकीकृत योजना और क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनरल चौहान ने कमांडर्स कांफ्रेंस में सैन्य सेवाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता, संयुक्त प्रशिक्षण और एकीकृत कमांड संरचना को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी क्षेत्रों में संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।
वहीं, सम्मेलन के दूसरे दिन कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने भी नौसेना कमांडरों को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय नौसेना की राष्ट्रीय हितों की रक्षा और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में निभाई जा रही भूमिका की प्रशंसा की। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए डॉ. सोमनाथन ने अपने वक्तव्य में कहा कि दक्षता, उत्तरदायित्व और एकीकरण राष्ट्रीय और समुद्री क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
इस अवसर पर नौसेना को प्रोत्साहित किया गया कि वह आधुनिक तकनीक, मानव संसाधन और संगठनात्मक समन्वय के माध्यम से भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक सशक्त बने। सम्मेलन के दौरान नौसेना के शीर्ष कमांडरों ने रक्षा तैयारी, समुद्री रणनीति, संचालनात्मक योजनाओं और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। यह सम्मेलन भारतीय नौसेना की भविष्य की दिशा तय करने और त्रि-सेवा समन्वय को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ है।
इससे पहले कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की इच्छाशक्ति और क्षमता का प्रतीक है। यह दुनिया के लिए संदेश है कि भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में नौसेना कमांडर्स को संबोधित किया था।
रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना की सराहना करते हुए कहा कि नौसेना ने ऐसा निवारक रुख बनाया जिससे पाकिस्तान को अपने बंदरगाहों में या तट के निकट ही सीमित रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान पूरी दुनिया ने भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल तत्परता, पेशेवर क्षमता और सामर्थ्य को देखा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र अब आधुनिक भू-राजनीति का केंद्र बन चुका है। यह अब निष्क्रिय नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का क्षेत्र बन गया है। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और नौसैनिक विमानों की तैनाती अभूतपूर्व स्तर पर की गई।
इस दौरान नौसेना ने लगभग 335 व्यापारी जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया, जिनमें लगभग 1.2 मिलियन मीट्रिक टन माल और 5.6 अरब डॉलर मूल्य का व्यापार शामिल था। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में एक विश्वसनीय और सक्षम भागीदार बन चुका है।
राष्ट्रीय समाचार
आतंकवाद के लिए धन जुटाने के संदेह में ईडी और एटीएस ने महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की।
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मुंबई: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) की सहायता से ठाणे जिले के पाडघा के पास बोरीवली गांव में एक समन्वित तलाशी अभियान चलाया।
गुरुवार तड़के शुरू हुआ यह अभियान कई आवासीय परिसरों तक फैला, जहां आपातकालीन विभाग के अधिकारियों ने संदिग्ध आतंकी वित्तपोषण और संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच की। एटीएस कर्मियों ने आपातकालीन विभाग की तलाशी में समन्वय स्थापित करने के लिए जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान की।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र के पाडघा, पुणे और मालेगांव सहित लगभग 40 स्थानों के साथ-साथ दिल्ली में भी तलाशी अभियान चलाए गए। ये तलाशी अभियान आतंकी गतिविधियों से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के संबंध में हैं।
ईडी ने हाल ही में एनआईए के आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल मामले (साकिब नाचन से संबंधित) और पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले से जुड़े एक ईसीआईआर (पर्याप्त सूचना सूचना आदेश) को दर्ज कराया था। एटीएस इन मॉड्यूल की एक साथ जांच कर रही है और खुफिया जानकारी, सुराग और जमीनी अपडेट साझा करके ईडी की सहायता कर रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि चल रहे तलाशी अभियान पूरी तरह से, समन्वित और समन्वित तरीके से हों।
अधिकारियों ने कहा कि अभियान जारी है और टीमें आतंकी मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध वित्तीय नेटवर्क की जांच करना जारी रखे हुए हैं।
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इंडिगो ने उड़ानों के रद्द होने से बुरी तरह प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर ऑफर किया
नई दिल्ली, 11 दिसंबर: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को उन ग्राहकों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया, जिनकी यात्रा बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने से प्रभावित हुई थी।
इंडिगो के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “हम इस तरह के गंभीर रूप से प्रभावित ग्राहकों को 10,000 रुपए का यात्रा वाउचर प्रदान करेंगे। इस यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।”
यह मुआवजा मौजूदा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत की गई प्रतिबद्धता के अतिरिक्त है, जिसके अनुसार इंडिगो उन ग्राहकों को उड़ान के ब्लॉक समय के आधार पर 5000 रुपए से 10,000 रुपए तक का मुआवजा प्रदान करेगी, जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द कर दी गई थीं।
इससे पहले, इंडिगो ने कहा था कि गुरुवार को वह 1,950 से ज्यादा उड़ानों का संचालन कर रही है।
पिछले हफ्ते इंडिगो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं और उड़ानें देर से चलने लगीं। इससे देश के बड़े हवाई अड्डों पर भी भीड़ काफी बढ़ गई थी और यात्री लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहे थे।
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बताया कि 8 दिसंबर से कंपनी की सभी उड़ानें सही तरीके से चलने लगी हैं और 9 दिसंबर से स्थिति पूरी तरह से स्थिर हो गई है।
प्रवक्ता ने कहा, “इंडिगो ने अपनी सेवाओं में सुधार किया है और अब हम 1,900 से ज्यादा उड़ानें चला रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क के 138 गंतव्यों को आपस में जोड़ रही हैं।”
प्रवक्ता ने आगे कहा कि आज हम 1,950 से ज्यादा उड़ानें चलाने का अनुमान लगा रहे हैं, जिनमें करीब 3 लाख यात्री यात्रा करेंगे।”
इंडिगो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पिछले तीन दिनों में कंपनी का उड़ान कार्यक्रम काफी विश्वसनीय रहा है और केवल मौसम, तकनीकी कारणों या अन्य बाहरी कारणों की वजह से ही कुछ उड़ानें रद्द की गई हैं।
8 दिसंबर को इंडिगो ने 1,750 से अधिक उड़ानें चलाईं और केवल 1 फ्लाइट कैंसिल हुई। 9 दिसंबर को 1,800 से अधिक उड़ानें चलाईं और कोई भी फ्लाइट रद्द नहीं हुई। वहीं 10 दिसंबर को भी 1,900 से अधिक उड़ानें संचालित हुईं, जबकि केवल दो फ्लाइट्स रद्द हुईं।
नई दिल्ली, 11 दिसंबर: लोकसभा में गुरुवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के एक टीएमसी सांसद पर ई-सिगरेट पीने के आरोप लगाने के बाद हंगामा मच गया। यह घटना हिमाचल प्रदेश में ‘टिंबर माफिया’ पर चल रही चर्चा के दौरान हुई।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर में ई-सिगरेट का इस्तेमाल नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर सांसद का नाम नहीं लिया।
अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।” इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोका और कहा, “आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आग्रह कर सकते हैं।”
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की जानकारी के लिए स्पष्ट करें कि क्या ई-सिगरेट, जो पूरे देश में प्रतिबंधित है, लोकसभा परिसर में इस्तेमाल की जा सकती है?”
स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया, “सदन में किसी भी तरह की सिगरेट को लाने या पीने की किसी को अनुमति नहीं है।”
इसके बाद ठाकुर ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, “टीएमसी सांसद सिगरेट पी रहे हैं। यह सांसद कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं। क्या अब लोकसभा में सिगरेट पीना मान्य है? कृपया इस मामले की जांच कराएं।”
इस आरोप के तुरंत बाद सदन में हलचल मच गई। सत्ता पक्ष के सदस्य बोले, “कैसे कोई सदस्य सदन में बैठकर सिगरेट पी सकता है? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।”
ठाकुर के इस बयान पर टीएमसी सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कई भाजपा सांसदों ने अपनी सीटों से आरोपों का समर्थन किया और कहा कि टीएमसी सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
स्पीकर ने फिर से स्पष्ट किया कि सदन में किसी भी सांसद को सिगरेट पीने की अनुमति नहीं है और कहा, “यदि इस तरह की घटना स्पष्ट रूप से मेरे ध्यान में आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी।”
2019 से पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक पास कर इसे कानून में बदल दिया।
आतंकवाद के लिए धन जुटाने के संदेह में ईडी और एटीएस ने महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की।
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