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Thursday,18-August-2022

अपराध

उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षु पायलट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत

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Chopper-Crash

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार को एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे। पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर हैं और बचाव अभियान जारी है। सराय मीर में यह घटना एक खेत में हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर पूर्वाह्न लगभग 11.20 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया, जबकि दो अन्य पैराशूट की मदद से हेलीकॉप्टर से कूद गए।

मृतक की पहचान प्रशिक्षु पायलट कोणार्क सरन के रूप में हुई है। अमेठी के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने कहा कि हेलीकॉप्टर ने अमेठी के फुर्सतगंज एयरफील्ड स्थित एक पायलट प्रशिक्षण संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर अकादमी का था।

अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

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अपराध

रायगढ़ में मिली संदिग्ध स्पीडबोट, एटीएस करेगी जांच

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Raigad-ATS

मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण रायगढ़ में हरिहरेश्वर बीच पर एक संदिग्ध स्पीडबोट मिली है, जिसके बाद गुरुवार को सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नाव स्पष्ट रूप से विदेशी है और इसमें कुछ नष्ट किए गए हथियार मिले हैं।

राज्य सरकार, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने स्पीड बोट को गंभीरता से लेते हुए पूरे जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है।

आतंकवाद निरोधी दस्ते की एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है जो स्पीडबोड की जांच करेगी। ऐसी आशंका है कि ये स्पीडबोट हरिहरेश्वर में समुद्र तट पर अरब सागर की लहरों में भटक गई थी।

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अपराध

दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन पर केस दर्ज करने का दिया आदेश

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Shahnawaz-Hussain

 दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2018 में हुए एक कथित बलात्कार के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हुसैन ने एक स्थानीय अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

मौजूदा मामले में, पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करना चाहती है। प्राथमिकी के अभाव में पुलिस केवल प्रारंभिक जांच ही कर सकती है, न्यायमूर्ति आशा मेनन ने बुधवार को पारित आदेश में कहा।

कोर्ट ने कहा, .. शिकायत आयुक्त के कार्यालय से थाने में प्राप्त हुई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से, जब तक कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्देश जारी नहीं किया गया, कोई जांच नहीं की गई।

इसने आगे कहा, ..शिकायतकर्ता (महिला) 16 जून, 2018 को थाने में शिकायत दर्ज कराने गई थी, लेकिन चूंकि उसे घटना की जगह की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि वह पुलिस स्टेशन आएगी। इस प्रकार, कुछ जानकारी वास्तव में थाना प्रभारी महरौली को दी गई, जिसके बारे में तथाकथित ‘जवाब’ पूरी तरह से चुप है।

निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं है।

विशेष न्यायाधीश के फैसले में भी कोई त्रुटि नहीं है कि जांच रिपोर्ट प्रारंभिक प्रकृति की है, इसे रद्द नहीं माना जा सकता है। प्राथमिकी दर्ज करने और पूरी जांच करने के बाद पुलिस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अदालत ने कहा।

कोर्ट ने कहा कि हुसैन की याचिका में कोई मेरिट नहीं है और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने आदेश में कहा, अंतरिम आदेश रद्द हो जाते हैं। प्राथमिकी तुरंत दर्ज की जाए। जांच पूरी की जाए और धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक विस्तृत रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जाए।

शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, दिल्ली निवासी हुसैन ने 12 अप्रैल, 2018 को अपने छतरपुर फार्महाउस में उसके साथ बलात्कार किया। वह उसके खिलाफ प्राथमिकी की मांग के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रही थी।

पूर्व मंत्री हुसैन ने महिला के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उसका उसके भाई के साथ विवाद था और उसे अनावश्यक रूप से मामले में घसीटा गया।

हुसैन अब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख कर रहे हैं।

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अपराध

राणा अय्यूब ने धन की कुर्की मामले में हाई कोर्ट में ईडी को दी चुनौती

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Rana-Ayyub

 पत्रकार राणा अय्यूब ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई धन की कुर्की को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। अयूब ने अपनी याचिका में दावा किया कि, 180 दिन पूरे होने के बाद अस्थायी कुर्की की अवधि समाप्त हो गई है। हालांकि, जांच एजेंसी की कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के मामले में जारी है।

वेबसाइट कीटू डॉट कॉम के माध्यम से चैरिटी के लिए एकत्र किए गए धन का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए राणा अय्यूब पीएमएलए मामले का सामना कर रही है और ईडी ने फरवरी में उनकी 1.77 करोड़ रुपये की संपत्ति को यह दावा करते हुए अटैच किया कि यह प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है।

ईडी ने दावा किया कि, उसकी जांच में पाया गया कि दान के नाम पर धन जुटाया गया था लेकिन उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया।

इसने कहा कि, अय्यूब ने एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कुछ धनराशि जमा की और केटो द्वारा जुटाई गई धनराशि से 50 लाख रुपये की फिक्सड डिपोजिट कर दी और राहत कार्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया।

अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार को कुछ शर्तों पर विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी, जब उन्होंने ईडी द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट्स में भाषण देने के लिए ईडी द्वारा प्रतिबंध को चुनौती दी थी।

लेकिन जब वह यूके जाने वाली फ्लाइट में सवार होने वाली थीं, तब उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया।

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