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Friday,17-September-2021
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महाराष्ट्र

8 जुलाई तक का फोटो जमा करने के लिए वक्त, फोटो नहीं, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं

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जिन वोटरों के फोटो वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इसके लिए 8 जुलाई तक का फोटो जमा करने के लिए वक्त दिया गया है। वैसे, मुंबई शहर जिला चुनाव विभाग की तरफ से अब तक बगैर फोटो वाले 1 लाख 18 हजार मतदाताओं के पंचनामे पूरे किए गए हैं। मुंबई शहर के कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी राजीव निवतकर ने इन सभी लोगों से तत्काल भारत चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में फोटो शामिल करने पर लगातार जोर दे रहा है। इसके लिए महाराष्ट्रभर में मुहिम चलाई जा रही है। आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे। त्रुटिरहित एवं सटीक मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में बीएलओ के माध्यम से 1 जनवरी की अर्हता वाली वोटर लिस्ट में बगैर फोटो वाले वोटरों के घर-घर जाकर मुलाकात की जा रही है।

मुंबई शहर जिला चुनाव विभाग ने अपील की है कि यदि किसी मतदाता को इस बारे में कोई संदेह है, तो अपने निकटतम निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बिना फोटो वाले मतदाताओं की सूची उनके निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय और मुंबई सिटी कलेक्ट्रेट कार्यालय की वेबसाइट www.nic.in पर उपलब्ध है।

जिनकी फोटो उपलब्ध नहीं होगी, उनके नाम अब मतदाता सूची में नहीं रहेंगे। ऐसे में ठाणे जिले के 8 लाख से अधिक लोगों का नाम मतदाता सूची से कट सकता है। जिले की 18 विधानसभा सीटों के अंतर्गत 66,37,227 लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। इनमें से 58,19,248 लोगों की फोटो उनके नाम के साथ लगी है। जिला चुनाव विभाग की तरफ से अब तक 3 लाख 55 हजार मतदाताओं का पंचनामा किया गया है। भिवंडी ग्रामीण के 9,405, शहापुर के 3,443, भिवंडी (पूर्व) का 1, भिवंडी (पश्चिम) के 1,741, कल्याण (पश्चिम) के 1,22,168, मुरबाड के 29,690, अंबरनाथ के 8,366, उल्हासनगर के 7,205, कल्याण (पूर्व) के 92,192, डोंबिवली के 1,17,092, कल्याण ग्रामीण के 82,364, मीरा-भाईंदर के 29,946, ओवला माजीवाडा के 51,529, कोपरी पाचपाखाडी के 44,694, ठाणे के 28,698, कलवा-मुंब्रा के 10,692, एरोली के 98,573, बेलापुर के 64,507 मतदाताओं के नाम कट सकते हैं।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के इस बयान से आखिर बीजेपी क्यों इतरा रही है?

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महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी के साथ शिवसेना की सरकार है जिसे हम महाविकास आघाड़ी सरकार का नाम देते हैं..हालाकि इस सरकार ने कोरोना प्रबंधन को लेकर काफी अच्छा काम किया है..जिसकी तारीफ केंद्र सरकार और उसके कई विभाग और मंत्री भी कर चुके हैं..

शायद इन्ही सब वजहों से शिवसेना और मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे का झुकाव अपने पुराने साथी बीजेपी की ओर हो जाता है…और सियासी गलियारे में अटकले शुरू हो जाती हैं कि शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है..एक बार फिर ऐसी ही सियासी हलचल शुरू हो रही है…दरअसल औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में मौजूद रेल राज्यमंत्री राव साहेब दानवे की शान में मुख्यमंत्री ठाकरे ने कुछ कसीदे पढ़ दिए..जिसके बाद बीजेपी से नजदीकी की खबरे फिर से फैल गई..ठाकरे ने उस कार्यक्रम में पुराने संबंधों का हवाला देकर मुंबई से नागपुर बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर रेल राज्य मंत्री से अनुरोध किया…

मुख्यमंत्री के दानवे साहेब के प्रति इस नजरिए ने नई सियासी हलचल शुरू कर दी..जिसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए उध्दव ठाकरे के इस बयान का सम्मान किया लेकिन साफ-साफ ये भी बता दिया कि बीजेपी राज्य में विपक्षी पार्टी के रूप में ही जनता की सेवा करेंगी…

राज्य में कभी कभी कांग्रेस-एनसीपी के रवैये से ठाकरे सरकार की स्पीड़ कम हो जाती है..सरकार में शामिल कोई भी दल हालाकि खुले रूप से इसे स्वीकार नहीं करता लेकिन विचारधारा को लेकर कहीं न कहीं तीनों दलों में असहमति नजर आती है…

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के मंत्री ने गावस्कर से इस्तेमाल नहीं की गई प्लॉट का उपयोग करने को कहा

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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक वरिष्ठ मंत्री ने क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर को तीन दशक पहले आवंटित जमीन पर क्रिकेट अकादमी विकसित नहीं करने के लिए वर्चुअली ‘चेतावनी’ जारी की है। आवास मंत्री डॉ जितेंद्र आव्हाड ने बुधवार की देर रात बांद्रा पूर्व क्षेत्र में खाली 2000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर गावस्कर को व्यावहारिक रूप से फटकार लगाई, जिसे 1986 में क्रिकेट के साथ साथ खेल प्रशिक्षण अकादमी शुरू करने के लिए आवंटित किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि मुख्य भूमि ‘सुनील गावस्कर क्रिकेट फाउंडेशन ट्रस्ट’ को निर्धारित अवधि के भीतर क्रिकेट/खेल अकादमी के निर्माण के उद्देश्य से दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

बुधवार को, डॉ आव्हाड ने कहा कि उन्होंने आवंटन को रद्द करने का लगभग फैसला कर लिया था, लेकिन गावस्कर का नाम प्लॉट से जुड़ा होने के कारण उन्होंने परहेज किया।

आव्हाड ने सख्ती से कहा, “अगर यह सुनील गावस्कर नहीं होते, तो आवास मंत्री के रूप में मैंने आवंटन रद्द कर दिया होता। अब कम से कम उन्हें भूखंड से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए।”

फिर, अपने स्वर को नरम करते हुए, उन्होंने कहा, “मैं वह हूं जो गावस्कर में भगवान (देखता) मानता था। वह दिन नहीं भूल सकता जब वह फिलिप डेफ्रीटास द्वारा क्लीन बोल्ड किये गये थे और मैं रोते हुए स्टेडियम से निकला था।”

शिवसेना नेता और मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड के अध्यक्ष विनोद घोसालकर ने कहा कि मानदंडों के अनुसार, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आवंटित ऐसे सभी प्लॉट तीन साल के भीतर बनाए जाने चाहिए और आवंटी को भूमि पर सभी प्रासंगिक करों का भुगतान करना होगा।

घोसालकर ने आईएएनएस को विस्तार से बताया, “विभिन्न मामलों में देरी हो सकती है, इसलिए आवेदक समय अवधि के विस्तार की मांग कर सकते हैं और इसे परियोजना के आधार पर दिया जा सकता है, 30 साल एक लंबी अवधि है।”

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक कारणों के लिए फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों, गैर सरकारी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों आदि जैसे सेलेब्स को ऐसे कई प्लॉट दिए गए हैं और कई बार उन्हें इच्छित उद्देश्यों के लिए बनाने में देरी होती है।

कुछ साल पहले, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने ओशिवारा में 2000 वर्ग मीटर का प्लॉट लौटाया था, जबकि आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सांसद राजीव शुक्ला ने भी अंधेरी में एक प्लॉट लौटाया था, दोनों ही उन्हें बनाने में असमर्थ थे।

इस बीच, गावस्कर, जो लंदन में हैं, उन्होंने अभी तक मंत्री अवध के खाली प्लॉट से संबंधित बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार OBC आरक्षण बहाल करने के लिए लाएगी अध्यादेश

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राज्य भर में बीजेपी के आंदोलन के बीच महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए अध्यादेश जारी करेगी..लेकिन ये 50% आरक्षण सीमा को पार नहीं करेगा.. इस अध्यादेश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार के फैसले की तर्ज पर जारी किया जाएगा..

दरअसल दो दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई थी.. उस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव करवाने का निर्देश देते हुए कहा था कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य के चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते.. इस फैसले के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई.. जिसमें अध्यादेश जारी करने का फैसला हुआ है..

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