महाराष्ट्र
‘बाजार में विश्वास है’: रियल एस्टेट उद्योग ने आरबीआई के ब्याज दर को 6.50% पर बरकरार रखने के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की
भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार अपनी रेपो दर को बरकरार रखा है, केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। मौद्रिक नीति बैठक के बाद अपने संबोधन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मूल्य स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह तब हुआ जब भारत ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में अपनी जीडीपी वृद्धि में मंदी की सूचना दी। मुद्रास्फीति की दर भी बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, जो आरबीआई की सीमा से अधिक है।
इन घटनाक्रमों के बीच, प्रमुख उद्योग प्रमुखों ने आरबीआई के फैसले पर अपने विचार साझा किए हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े प्रेरकों में से एक, रियल एस्टेट अर्थव्यवस्था के हितधारकों ने भी हाल के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
‘गृह ऋण दरें स्थिर रहने की उम्मीद’
आरपीएस ग्रुप के निदेशक अमन गुप्ता ने कहा, “हम देख सकते हैं कि रियल एस्टेट पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रेपो दर को बनाए रखने में आरबीआई का दृष्टिकोण कितना लगातार प्रतिक्रियाशील और केंद्रित रहा है।”
गृह ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने आगे कहा, “गृह ऋण की दरें स्थिर रहने की उम्मीद के साथ, मेरा मानना है कि अब बाजार में अधिक सकारात्मक विश्वास और उम्मीद है। हमारे शोध से पता चलता है कि स्थिर दरों ने पहले ही चालू तिमाही में आवास पूछताछ को 12 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद की है।”
‘संतुलित विकास को बढ़ावा देना’
फोर्टेशिया रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप मंगला ने कहा, “रेपो दर को अपरिवर्तित छोड़ने का आज का निर्णय आरबीआई की संतुलित विकास को बढ़ावा देने की मंशा को दर्शाता है। हालांकि, इसका डेवलपर्स पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि इससे उधार लेने की लागत निश्चित हो जाती है, जिससे परियोजना निष्पादन में सुधार होता है।”
मंगला ने आगे कहा, “बाजार में स्थिरता आने के साथ ही अब तक वार्षिक आधार पर बिना बिके स्टॉक में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस प्रकार की दर स्थिरता वास्तव में वही है जिसकी इस क्षेत्र को अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है।”
गोयल गंगा डेवलपमेंट्स के अनुराग गोयल ने होम लोन के स्थिरीकरण के बारे में बात की। गोयल ने कहा, “रेपो रेट के एक समान रहने से घर खरीदने वालों को विशेष रूप से सकारात्मक लाभ मिलता है। ऐसा मौजूदा होम लोन दरों के स्थिर होने के कारण हुआ है जो लगभग 8.5-9 प्रतिशत पर है, जिससे औसत खरीदार के लिए ईएमआई वहन करना आसान हो गया है।”
उन्होंने आगे कहा, “शोध से पता चलता है कि दरों में सामान्य स्थिरता से टियर-2 शहरों में घर खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देश के लिए इस नीति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।”
रियल एस्टेट बाज़ार की विशिष्टताओं को समझना
आशीष अग्रवाल के एंजाइम ऑफिस स्पेस ने कहा, “रेपो दरों को बनाए रखा जाना आरबीआई की ओर से रियल एस्टेट बाजार की विशिष्टताओं और संवेदनशीलताओं की सूक्ष्म सराहना को दर्शाता है। निर्माण लागत स्थिर होने और ब्याज दरों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने के कारण, डेवलपर्स अब वित्तीय पुनर्गठन की तलाश करने के बजाय परियोजना निष्पादन पर काम करने की स्थिति में हैं।”
अग्रवाल ने आगे कहा, “और अब हमारे पास ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो परियोजना पूर्ण होने के समय में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं, तथा पिछले वर्ष की तुलना में डिलीवरी दरों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।”
मोतिया बिल्डर्स ग्रुप के एलसी मित्तल ने नई परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात की और कहा, “एक महत्वपूर्ण समय पर, यह नीति विकल्प बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत तक के योगदान में रियल एस्टेट के महत्व को देखते हुए, दरों में स्थिरता संभवतः संबद्ध उद्योगों में भी वृद्धि सुनिश्चित करती है।”
गार्डियंस रियल एस्टेट एडवाइजर के कौशल अग्रवाल ने कहा, “रेपो दर को अपरिवर्तित रखने और सीआरआर को कम करने का आरबीआई का निर्णय मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ अधिक नकदी प्रवाह को संतुलित करने के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाता है। सीआरआर को 4% तक कम करने से बैंकों को अधिक उधार देने की सुविधा मिलती है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है।”
“हालांकि रेपो दर में कटौती से आवास की मांग को अतिरिक्त बढ़ावा मिलता, लेकिन मौजूदा कदम अभी भी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.6 प्रतिशत का संशोधित जीडीपी पूर्वानुमान दर्शाता है कि हमें अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ आशावादी लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है।”
उन्होंने आगे कहा, “अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले रियल एस्टेट को निरंतर तरलता और सहायक नीतियों से लाभ मिलेगा, जिससे आवास अधिक किफायती बनेंगे और खरीदार का भरोसा बढ़ेगा। अगर हम इस पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, तो यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।”
महाराष्ट्र के पुणे के दौंड इलाके में एक 29 साल के व्यक्ति से मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित का नाम दिनेश भरत धनवे है। वहीं, आरोपियों की पहचान आदर्श अनिल जाधव और अमन अनिल जाधव के तौर पर हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता रेलवे ग्राउंड के पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसी समय आरोपी उसके पास आए और पैसे की मांग करते हुए पूछा, “तुम हमारे इलाके में क्यों आए हो?”
जब शिकायतकर्ता ने वहां से हटने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद, आरोपी आदर्श जाधव ने धनवे पर हमला किया और लोहे की रॉड से उसकी पीठ, जांघ और सिर पर चोट पहुंचाई।
मारपीट के दौरान पीड़ित की पैंट की जेब से जबरन 3,500 रुपये निकाल लिए गए। इसके अलावा, जब शिकायतकर्ता ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, तो आरोपी ने अपने भाई अमन अनिल जाधव को मौके पर बुला लिया। दोनों ने मिलकर धनवे को अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित की शिकायत पर दौंड पुलिस स्टेशन में आदर्श और अनिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच चल रही है।
इससे पहले, मई में दौंड से मेडिकल फ्रॉड का एक मामला सामने आया था, जिसमें गैर-कानूनी तरीके से इलाज कर रहे एक फर्जी डॉक्टर को पकड़ा गया था।
पुलिस ने बताया कि उसके पास से दवाइयां, इंजेक्शन और 6.54 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरोपी ओमप्रकाश बंसीलाल स्वर्णकार ने यवत के कसुरदी गांव के अखदेवस्ती इलाके में एक अवैध क्लिनिक शुरू किया था। उसके पास कोई वैध मेडिकल डिग्री, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन या दवाएं बेचने का लाइसेंस नहीं था।
पुलिस द्वारा क्लिनिक पर छापा मारने के बाद इस अवैध काम का पता चला था। छापे के दौरान, वहां से अलग-अलग कंपनियों की एलोपैथिक दवाएं, इंजेक्शन, सिरिंज, बिना लेबल वाली संदिग्ध तरल पदार्थों से भरी बोतलें और नकदी बरामद की गई थी।
मुंबई के मालवणी (मलाड) इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान विवाद, मारपीट, गाली-गलौज और जुलूस में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मालवाणी पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर आदिल (24), सुनील शेख (25), गौस (22), अजगर (23), जाकिर (26), जुबेर (25) और हुसेन (24) के खिलाफ का मामला दर्ज कर इनकी तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार, 25 सितंबर की शाम करीब 7:15 बजे निरंकार नगर, एनटीसी स्कूल रोड, गेट नंबर 7, मालवणी, मालाड पश्चिम में गणपति विसर्जन के दौरान गणपति मंडप के प्रवेश द्वार के पास कोल्ड पायरो उपकरण लगाया गया था। इससे निकलने वाले कृत्रिम आग जैसे प्रभाव को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि इससे सामने स्थित दुकान में आग लग सकती है। इसी बात को लेकर आदिल, सुनील शेख, गौस, अजगर और जाकिर ने गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं से विवाद करने लगे।
पुलिस के मुताबिक, जुबेर और हुसैन ने रोहित ठाकुर और सुशील महतो के साथ हाथापाई की। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अयान शेख नामक व्यक्ति हाथ में एक मटका लेकर आया और महिला कार्यकर्ताओं के सामने गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने के लिए दौड़ा।
अनंत चतुर्दशी के दिन शुक्रवार सुबह, लालबाग, परेल, गिरगांव और अन्य क्षेत्रों के पूजनीय गणपति प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा शुरू हुई। ढोल-ताशा, नासिक बाजा और बैंजो की थापों पर लाउडस्पीकर के साथ-साथ गुलाल उड़ाते हुए और भीलतू वाद्ययंत्रों (बीम) का प्रयोग करते हुए जुलूस रवाना हुआ। ‘लालबागचा राजा,’ ‘मुंबईचा राजा,’ ‘परेलचा राजा,’ ‘गिरगांवचा राजा,’ ‘गिरगांवचा महाराजा,’ ‘भगवान गणपति’ और गणेशोत्सव मंडलों की गणेश प्रतिमाएं सुबह की ध्वनि के साथ विसर्जन स्थलों की ओर रवाना हुईं। ‘लालबागचा राजा’ के दर्शन के लिए लालबाग बाजार के बाहर भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। भगदड़ से बचने के लिए ‘सड़क अवरोध’ लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया गया।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के 265 तालुकों को सीएम फडणवीस ने किया सूखा घोषित, और सूखे से निपटने के कई उपायों की घोषणा
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखे से प्रभावित किसानों और नागरिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 358 तालुकों (तहसील) में से 265 में सूखा घोषित किया गया है। जिन 265 तालुकों में ‘ट्रिगर-1’ के मानक पूरे हुए हैं, उन्हें सूखा-प्रभावित घोषित किया गया है। इससे पता चलता है कि राज्य के लगभग 75 प्रतिशत तालुकों में अब सूखे जैसे हालात हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सूखे से निपटने के कई उपायों की घोषणा की है। इसके तहत लैंड रेवेन्यू में छूट, फसल लोन का रीस्ट्रक्चर, खेती से जुड़े लोन की रिकवरी पर रोक, खेती के पंपों के मौजूदा बिजली बिल में छूट (7.5 हॉर्सपावर कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिक पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ है, अब उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाले इलेक्ट्रिक पंपों को भी छूट), स्कूल-कॉलेज के छात्रों की परीक्षा शुल्क में छूट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत नियमों में ढील देकर अधिक से अधिक काम शुरू किए जाएंगे।
इसके अलावा, जहां जरूरी होगा वहां पीने के टैंकर पहुंचाए जाएंगे। किसानों के खेती के पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, खेती पर निर्भर किसानों-खेती मजदूरों को अनाज मिलेगा, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम, बड़े पैमाने पर पानी बचाने का काम किया जाएगा। पिछले आदेश के मुताबिक, पेयजल और जानवरों के लिए पानी की प्लानिंग जारी रहेगी। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पंचनामा प्रक्रिया तुरंत पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही फसलों की हालत दिखाने वाली तस्वीरें और जीपीएस से डेटा इकट्ठा करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके पहले 24 सितंबर वाशिम दौरे पर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार जल्द ही प्रभावित इलाकों में गंभीर सूखा घोषित करने के लिए एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी करेगी। साथ ही, खेती-किसानी के बढ़ते संकट से जूझ रहे राज्य में उन सभी पात्र किसानों को फसल कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा, जो पिछली योजनाओं में छूट गए थे।
सीएम ने गांव में किसानों को संबोधित करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया था कि सरकारी तंत्र ग्रामीण राहत कार्यों को प्राथमिकता देगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि आर्थिक मदद के अलावा, राज्य प्रशासन पीने के पानी की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने, मवेशियों के लिए चारा बांटने और फसल के नुकसान का आकलन (पंचनामा) तेजी से करने के लिए आपातकालीन उपाय कर रहा है।
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