अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को बढ़ाया था। साथ ही, उन्होंने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले अमेरिकी व्यवसायों के लिए अधिक फंडिंग देने का वादा किया।

‘नेशनल वेटरन्स स्मॉल बिजनेस वीक’ के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने छोटे उद्यमों के समर्थन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक ऐसे औद्योगिक आधार की जरूरत है, जो उसके सैनिकों को जरूरी चीजें मुहैया करा सके और आर्थिक विकास को बनाए रख सके।

वेंस ने कहा कि देश ने दशकों तक इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि सामान कहां बन रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायों और नीति-निर्माताओं ने उत्पादों को उनके बनने की जगह से अधिक जरूरी समझा।

उपराष्ट्रपति ने मेक्सिको, चीन और अपने गृहनगर मिडिलटाउन, ओहियो का उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरीके में घरेलू उत्पादन के महत्व को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कोविड के दौरान हम सभी ने यह सबक सीखा और सच कहूं तो, हमें यह सबक उससे बहुत पहले ही सीख लेना चाहिए था कि कभी-कभी जब आप महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो जरूरत के समय वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते।”

वेंस ने कहा कि प्रशासन इस साल पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए करोड़ों डॉलर देगा और आने वाले कुछ वर्षों में यह मदद अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। वेंस ने कहा, “उनका मानना ​​है कि केली लोफ्लर के नेतृत्व में ‘स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन’ के जरिए पूर्व सैनिकों से जुड़े छोटे व्यवसायों को पहले ही 1.3 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं।” हालांकि, उन्होंने इस आंकड़े के लिए कोई समय-सीमा या विस्तृत विवरण नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि इस मदद से व्यवसायों के पास कर्मचारियों को काम पर रखने, उन्हें प्रशिक्षित करने और अपने उत्पादों का विस्तार करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। वेंस ने कहा, “आप लोग कई मायनों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।”

वेंस ने सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में छोटे व्यवसायों के योगदान का जिक्र किया और ‘पैट्रियट मिसाइलों’ में उनकी भागीदारी का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 1,200 छोटे व्यवसायों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए ‘साइडआर्म्स’ विकसित करने में मदद की है।

उन्होंने तर्क दिया कि ये कंपनियां यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि सैन्य कर्मियों के पास ऐसे भरोसेमंद हथियार हों, जिन्हें उनके ही देशवासियों, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं, ने बनाया हो। उन्होंने कहा कि इन व्यवसायों का समर्थन करना सिर्फ नौकरियों या आर्थिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है।

वेंस ने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए लोफ्लर और जेपी मॉर्गन चेस को धन्यवाद दिया। उनका परिचय देते हुए, लोफ्लर ने मरीन कॉर्प्स में उनकी सेवा और व्यावसायिक अनुभव का जिक्र किया।

इसी अनुभव का हवाला देते हुए, वेंस ने बताया कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिनसिनाटी में एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर के तौर पर काम किया था। उनकी फर्म ने युवा टेक्नोलॉजी कंपनियों को सपोर्ट किया, जिनमें अनुभवी लोगों के स्वामित्व वाले व्यवसाय और हथियारों की सप्लाई चेन में योगदान देने वाली कंपनियां शामिल थीं।

उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए दी जाने वाली सहायता में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोफ्लर के प्रयासों की भी तारीफ की। वेंस ने दावा किया कि महामारी के दौर में फंड जारी होने के बाद धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे असली कंपनियों का पैसा गलत हाथों में चला गया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन जांच प्रक्रिया को सख्त कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीए लोन के लिए आवेदन करने वाले लोग इसके योग्य हैं। उन्होंने इन प्रयासों से हुई रिकवरी या बचत के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए।

वेंस ने व्यवसाय मालिकों और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि वे सरकारी सहायता में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करें। उन्होंने कहा, “हमें बताएं कि हम अपने समुदायों में पूर्व सैनिकों की ओर से संचालित छोटे व्यवसायों को बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं।”

इसके साथ ही, उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि कंपनियां अपना विस्तार करें, नए लोगों को काम पर रखें और नए उत्पाद विकसित करें, साथ ही देश की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता को भी मजबूत करें।

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल्ला सैफ अल नुआइमी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

बैठक में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के बाद एस जयशंकर ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “आज यूएई के राजदूत अब्दुल्ला सैफ अल नुआइमी से मिलकर खुशी हुई। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर चर्चा की।”

विदेश सचिव विक्रम मिस्री 1-2 नवंबर को यूएई की आधिकारिक यात्रा पर थे। यह यात्रा भारत-यूएई संबंधों की विशेषता वाले नियमित, उच्च स्तरीय जुड़ाव के संदर्भ में हुई और भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का जायजा लेने का अवसर प्रदान किया।

अपनी यात्रा के दौरान, विक्रम मिस्री ने अबू धाबी वित्त विभाग के अध्यक्ष और (एल’इमाद) होल्डिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक और ग्रुप सीईओ जस्सेम मोहम्मद बू अताबा अल ज़ाबी से मुलाकात की। निवेश प्रवाह बढ़ाने और दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली दीर्घकालिक वाणिज्यिक साझेदारी बनाने के उद्देश्य से आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

(एल’इमाद) अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) का एक प्रमुख संप्रभु निवेश मंच और होल्डिंग कंपनी है।

बैठक में एमईए में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन, यूएई में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

यूएई में भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा, “विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अबू धाबी वित्त विभाग के अध्यक्ष और (एल’इमाद) के सीईओ महामहिम जस्सेम अल जाबी से मुलाकात की। उन्होंने सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और निवेश संबंधों को मजबूत करने के संभावित क्षेत्रों की खोज की।”

विदेश मंत्रालय के अनुसार, विक्रम मिस्री ने अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष मोहम्मद खलीफा अल मुबारक से भी मुलाकात की और ‘हाउस ऑफ इंडिया’ सहित सांस्कृतिक और रचनात्मक आदान-प्रदान के साथ-साथ पर्यटन में सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की।

विक्रम मिस्री ने यूएई के अंतरराष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ बैठक की, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

यूएई में भारतीय दूतावास ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यूएई की राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत महामहिम रीम अल हाशिमी से मुलाकात की। उन्होंने भारत-यूएई द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह डेमोक्रेट्स के साथ इमिग्रेशन (आव्रजन) समझौते के लिए तैयार हैं लेकिन उन्होंने माफी (एमनेस्टी) देने की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही, उन्होंने दोनों दलों के समर्थन वाले एक परमिटिंग बिल का समर्थन किया और कहा कि वह विंड टर्बाइनों (पवन चक्की) को मंजूरी नहीं देंगे।

व्हाइट हाउस में अचानक बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने इमिग्रेशन से जुड़े संभावित समझौते के बारे में बहुत कम जानकारी दी। उनकी ये बातें एक लंबी बातचीत के दौरान सामने आईं, जिसमें सैन्य अभियानों, चुनावी विवादों और क्यूबा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आव्रजन के मुद्दे पर डेमोक्रेट्स के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, तो ट्रम्प ने कहा, “हम कोई माफी (एमनेस्टी) या ऐसा कुछ नहीं देने जा रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि लोगों को सही प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि ऐसा न करना दूसरों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने पात्रता के नियमों और किसी समय-सीमा या बातचीत में वे किन शर्तों की मांग करेंगे, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी।

यह बातचीत स्टीफन मिलर और उनके द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों से जुड़े सवालों के दौरान हुई। ट्रम्प ने मिलर की तारीफ करते हुए कहा कि वे शुरुआत से ही उनके साथ रहे हैं और विपक्ष के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

ट्रंप ने कहा, “वे समझदार हैं, सख्त हैं, निष्पक्ष हैं और मुझे लगता है कि वे डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लेंगे।”

डेमोक्रेट्स के साथ सहयोग की संभावना एक ‘परमिटिंग बिल’ (अनुमति संबंधी विधेयक) से जुड़े सवालों में भी दिखी। एक रिपोर्टर ने बताया कि उस रात इस बिल पर मतदान होने की उम्मीद थी।

ट्रम्प ने कहा, “यह परमिटिंग बिल एक बेहतरीन विधेयक है, जिसे दोनों दलों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स) का समर्थन मिलना चाहिए। हम इसका 100 प्रतिशत समर्थन करते हैं।”

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह हाउस के सदस्यों पर इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए दबाव डालेंगे, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ट्रम्प ने कहा कि डेमोक्रेट्स भी इस प्रस्ताव को उतना ही चाहते हैं जितना कि रिपब्लिकन। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि शायद अब उनका रुख बदल गया हो।

उनके समर्थन के साथ एक आपत्ति भी जुड़ी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह विंड टर्बाइनों (पवन चक्कियों) को मंजूरी देंगे, जिन्हें एक रिपोर्टर ने इस बिल का अहम हिस्सा बताया था तो ट्रम्प ने जवाब दिया, “नहीं, मैं विंड टर्बाइनों को मंजूरी नहीं दूंगा।”

जब इस विरोधाभास के बारे में और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बिल पर अभी पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई है।

ट्रम्प ने पीट हेगसेथ का बचाव करते हुए उनकी आलोचनाओं का जवाब दिया और वेनेजुएला तथा ईरान में मिली सैन्य सफलताओं का श्रेय उन्हें दिया। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला में ऑपरेशन 48 मिनट तक चला था और दावा किया कि इसमें कोई भी मारा नहीं गया।

ईरान के मामले में ट्रम्प ने कहा कि उन्हें लगता है कि युद्ध जीता जा चुका है। ईरान की नौसेना और वायु सेना को नष्ट कर दिया गया है और तेहरान अब एक समझौता करना चाहता है।

ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ अभियान को इस बात से जोड़ा कि इससे उस देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सका। उन्होंने माना कि ऊर्जा की कीमतों को लेकर जनता की चिंता का उन्हें कुछ समय के लिए राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने वादा किया कि कीमतें कम हो जाएंगी।

क्यूबा की बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह देश विफल हो रहा है और अमेरिका वहां मानवीय सहायता पहुंचा रहा है। जब उनसे क्यूबा पर कब्जा करने संबंधी उनके पुराने बयानों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई ठोस वादा नहीं किया और न ही कोई विस्तृत योजना बताई।

अमेरिका की राजनीति में इमिग्रेशन का मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। इसमें मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा, शरण, कानूनी प्रवेश और बिना अनुमति के देश में रह रहे लोगों की स्थिति जैसे मुद्दे शामिल हैं। इमिग्रेशन कानून में बड़े बदलावों के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है, इसलिए किसी भी विधायी समझौते के लिए व्हाइट हाउस और सांसदों के बीच बातचीत होना अहम है।

कई ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संघीय अनुमति (फेडरल परमिट) की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में बदलाव लाने की कोशिशों में कई अलग-अलग प्राथमिकताएं शामिल रही हैं, जैसे कि निर्माण कार्य में तेजी लाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना और विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाना। ऊर्जा नीति पर अमेरिका में चल रही व्यापक बहस के केंद्र में विंड पावर (पवन ऊर्जा) से जुड़ी तकनीकें भी रही हैं।