केंद्र सरकार की ओर से देश में अगले पांच वर्षों में 92 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए शुरू की गई 1.5 अरब डॉलर की योजना से भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ यात्रा को और गति मिलेगी। साथ ही, ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ेगी। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 के बीच चलने वाले इस योजना पर खलीज टाइम्स ने कहा कि इससे देश में 60 गीगावाट की पंप हाइड्रो स्टोरेज, 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और उभरती तकनीकों के माध्यम से 2 गीगावाट स्टोरेज को सहयोग मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से अगले पांच वर्षों में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश आएगा।

कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपए की यह पहल बिजली की विश्वसनीयता में सुधार करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी को शामिल करने में मदद करेगी और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।

इस योजना के तहत परिकल्पित स्टोरेज क्षमता, भारत की मौजूदा ग्रिड-स्केल भंडारण क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर है।

यह पहल ऐसे समय में आई है जब भारत बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली रुकावटों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करना चाहता है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक ‘नेट-जीरो’ उत्सर्जन हासिल करना है।

सौर ऊर्जा और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों के तेजी से विस्तार के बावजूद, ऊर्जा भंडारण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिन के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जबकि शाम के समय बिजली की मांग बढ़ जाती है, जब सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है।

भंडारण सुविधाएं इस अंतर को पाटने, अतिरिक्त नवीकरणीय बिजली की बर्बादी को कम करने और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता को सीमित करने में मदद कर सकती हैं।

‘खलीज टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होगी, जिसमें 236 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 175 गीगावाट पंप-हाइड्रो स्टोरेज शामिल हैं।

यह नई योजना बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी, आयात पर निर्भरता कम करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी।

इस पहल के तहत आने वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनमें कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का उपयोग किया जाए।

इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु 300 मिलियन डॉलर की एक योजना को मंजूरी दी है। ये खनिज बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयास जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे।

व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के मुताबिक, यह बैठक बंद कमरे में होगी। इस मुलाकात को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। वह दोनों देशों के बीच प्रस्तावों के आदान-प्रदान और मतभेद दूर करने की कोशिशों में जुटा है। इसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम और युद्ध समाप्त करने की शर्तें प्रमुख मुद्दे हैं।

रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका के एक अज्ञात अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे।

यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि “ईरान के साथ बातचीत में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है” और निकट भविष्य में किसी बड़े समझौते के संकेत नहीं हैं।

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जब तक बातचीत में प्रगति की संभावना बनी हुई है, तब तक ईरान पर नए हमले करने का आदेश देने की संभावना बेहद कम है।

कतर लंबे समय से पश्चिम एशिया के कई विवादों में मध्यस्थता करता रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में व्हाइट हाउस में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिहाज से अहम है।

28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमेरिका-इजरायल ने संयुक्त हमला किया था। इसके बाद ईरान ने भी क्षेत्रीय स्तर पर गल्फ देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। सीजफायर ऐलान के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बरकरार रही। पश्चिम एशिया संकट से पूरी दुनिया के ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हित प्रभावित हुए हैं। फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली तेल एवं गैस आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो रहा है। इससे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 6 नवंबर को पेइचिंग में स्थित जन वृहद भवन में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात की, जो चीन की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

इस दौरान, शी चिनफिंग ने कहा कि इस वर्ष चीन और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ है। तब से, दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान, खुलेपन और समावेशिता तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों को कायम रखते हुए, राजनीतिक आपसी विश्वास को निरंतर सुदृढ़ किया है और व्यावहारिक सहयोग में फलदायी परिणाम प्राप्त किए हैं, जिससे दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ प्राप्त हुए हैं। विश्वास और मित्रता चीन-ऑस्ट्रिया संबंधों के अनमोल गुण हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाओं, ऐतिहासिक संस्कृतियों और विकास के विभिन्न चरणों में व्याप्त अंतरों से परे हैं।

शी चिनफिंग ने चीन और ऑस्ट्रिया के बीच राजनीतिक आपसी विश्वास को मजबूत करते हुए उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की सकारात्मक गति को जारी रखने, आदान-प्रदान के माध्यम से विश्वास का निर्माण करने और संदेह को दूर करने पर जोर दिया, उद्देश्य है कि भविष्य के सहयोग के लिए एक ठोस राजनीतिक आधार तैयार हो सके।

उन्होंने कहा कि चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) के दौरान, देश का लक्ष्य उभरते उद्योगों को बढ़ावा देना, पारंपरिक उद्योगों का उन्नयन करना और सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए अपने खुलेपन को और अधिक विस्तारित करना है। “चीन अवसर 2.0” से न केवल बाजार लाभ प्राप्त होंगे, बल्कि नवाचार लाभ भी मिलेंगे। चीन, ऑस्ट्रिया के साथ नई ऊर्जा वाहनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल अर्थव्यवस्था और हरित विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर है, जिससे आर्थिक और व्यापारिक विकास के नए इंजन तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि चीन-ऑस्ट्रिया मित्रता का एक व्यापक सामाजिक आधार है, दोनों पक्षों को सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों के बीच आदान-प्रदान को सुगम बनाना चाहिए और दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, मुलाकात में शी चिनफिंग ने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति जटिल और अस्थिर है, जिसमें एकतरफावाद और संरक्षणवाद को बल मिल रहा है। चीन और ऑस्ट्रिया को मिलकर वास्तविक बहुपक्षवाद का अभ्यास करना चाहिए, मुक्त व्यापार का समर्थन करना चाहिए और अधिक न्यायपूर्ण और समान वैश्विक शासन प्रणाली के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उनका कहना है कि बढ़ता और मजबूत होता चीन यूरोप की समस्याओं का मूल कारण नहीं है, बल्कि एक ऐसा सहयोगी और सहयात्री है जो यूरोप को इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। चीन और यूरोप को सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए संवाद और परामर्श के माध्यम से व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और पारस्परिक लाभ, सभी पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम और साझा विकास प्राप्त करना चाहिए।

वहीं, स्टॉकर ने कहा कि ऑस्ट्रिया-चीन संबंध अच्छी तरह से विकसित हो रहे हैं, और राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से पिछले 55 वर्षों में दोनों देशों ने लगातार एक-दूसरे पर भरोसा और समर्थन दिखाया है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया-चीन मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, एक-चीन नीति का पालन करता है, और व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार आदि क्षेत्रों में चीन के साथ व्यापक सहयोग को मजबूत करने, सांस्कृतिक और जन-समुदाय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और वर्षों से स्थापित सहयोग और विश्वास के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों में नए विकास को गति देने के लिए तत्पर है।

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ-चीन संबंधों के विकास का सक्रिय रूप से समर्थन करता है और आशा करता है कि दोनों पक्ष स्पष्ट संवाद और परामर्श के माध्यम से आर्थिक और व्यापारिक मतभेदों का समाधान करेंगे। ऑस्ट्रिया बहुपक्षवाद को कायम रखते हुए बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक समृद्धि और स्थिरता की रक्षा के लिए चीन के साथ मिल कर काम करने को तत्पर है।