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अमेरिका को मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो: जेडी वेंस

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अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को बढ़ाया था। साथ ही, उन्होंने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले अमेरिकी व्यवसायों के लिए अधिक फंडिंग देने का वादा किया।

‘नेशनल वेटरन्स स्मॉल बिजनेस वीक’ के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने छोटे उद्यमों के समर्थन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक ऐसे औद्योगिक आधार की जरूरत है, जो उसके सैनिकों को जरूरी चीजें मुहैया करा सके और आर्थिक विकास को बनाए रख सके।

वेंस ने कहा कि देश ने दशकों तक इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि सामान कहां बन रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायों और नीति-निर्माताओं ने उत्पादों को उनके बनने की जगह से अधिक जरूरी समझा।

उपराष्ट्रपति ने मेक्सिको, चीन और अपने गृहनगर मिडिलटाउन, ओहियो का उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरीके में घरेलू उत्पादन के महत्व को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कोविड के दौरान हम सभी ने यह सबक सीखा और सच कहूं तो, हमें यह सबक उससे बहुत पहले ही सीख लेना चाहिए था कि कभी-कभी जब आप महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो जरूरत के समय वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते।”

वेंस ने कहा कि प्रशासन इस साल पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए करोड़ों डॉलर देगा और आने वाले कुछ वर्षों में यह मदद अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। वेंस ने कहा, “उनका मानना ​​है कि केली लोफ्लर के नेतृत्व में ‘स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन’ के जरिए पूर्व सैनिकों से जुड़े छोटे व्यवसायों को पहले ही 1.3 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं।” हालांकि, उन्होंने इस आंकड़े के लिए कोई समय-सीमा या विस्तृत विवरण नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि इस मदद से व्यवसायों के पास कर्मचारियों को काम पर रखने, उन्हें प्रशिक्षित करने और अपने उत्पादों का विस्तार करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। वेंस ने कहा, “आप लोग कई मायनों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।”

वेंस ने सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में छोटे व्यवसायों के योगदान का जिक्र किया और ‘पैट्रियट मिसाइलों’ में उनकी भागीदारी का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 1,200 छोटे व्यवसायों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए ‘साइडआर्म्स’ विकसित करने में मदद की है।

उन्होंने तर्क दिया कि ये कंपनियां यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि सैन्य कर्मियों के पास ऐसे भरोसेमंद हथियार हों, जिन्हें उनके ही देशवासियों, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं, ने बनाया हो। उन्होंने कहा कि इन व्यवसायों का समर्थन करना सिर्फ नौकरियों या आर्थिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है।

वेंस ने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए लोफ्लर और जेपी मॉर्गन चेस को धन्यवाद दिया। उनका परिचय देते हुए, लोफ्लर ने मरीन कॉर्प्स में उनकी सेवा और व्यावसायिक अनुभव का जिक्र किया।

इसी अनुभव का हवाला देते हुए, वेंस ने बताया कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिनसिनाटी में एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर के तौर पर काम किया था। उनकी फर्म ने युवा टेक्नोलॉजी कंपनियों को सपोर्ट किया, जिनमें अनुभवी लोगों के स्वामित्व वाले व्यवसाय और हथियारों की सप्लाई चेन में योगदान देने वाली कंपनियां शामिल थीं।

उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए दी जाने वाली सहायता में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोफ्लर के प्रयासों की भी तारीफ की। वेंस ने दावा किया कि महामारी के दौर में फंड जारी होने के बाद धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे असली कंपनियों का पैसा गलत हाथों में चला गया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन जांच प्रक्रिया को सख्त कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीए लोन के लिए आवेदन करने वाले लोग इसके योग्य हैं। उन्होंने इन प्रयासों से हुई रिकवरी या बचत के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए।

वेंस ने व्यवसाय मालिकों और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि वे सरकारी सहायता में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करें। उन्होंने कहा, “हमें बताएं कि हम अपने समुदायों में पूर्व सैनिकों की ओर से संचालित छोटे व्यवसायों को बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं।”

इसके साथ ही, उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि कंपनियां अपना विस्तार करें, नए लोगों को काम पर रखें और नए उत्पाद विकसित करें, साथ ही देश की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता को भी मजबूत करें।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

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भारत और फ्रांस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी सहयोग (काउंटर टेररिज्म) पर संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) की 18वीं बैठक आयोजित की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने-अपने क्षेत्रों और दुनिया भर में आतंकवाद से जुड़े खतरों पर चर्चा की। इस बातचीत में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल रहा।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप की कड़ी निंदा की। भारत और फ्रांस ने सीमा पार आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ के खिलाफ भी अपना सख्त रुख दोहराया।

दोनों पक्षों ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले और नवंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की।

बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (काउंटर टेररिज्म) सुहेल एजाज खान और आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों के लिए फ्रांस के विशेष दूत ओलिवियर कैरोन ने की।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सामने आ रही पारंपरिक और नई चुनौतियों पर भी चर्चा की। इसमें आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय तकनीकों (फिनटेक) के दुरुपयोग से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ।

भारत ने बैठक के दौरान अपनी व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति ‘प्रहार’ की भी जानकारी साझा की।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने, ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और आपसी अनुभव साझा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) और ‘नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

दोनों देशों ने तय किया कि संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक आपसी सहमति से तय की जाने वाली तारीख पर फ्रांस में आयोजित की जाएगी। अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।

इस बीच, पिछले सप्ताह भारत और फ्रांस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। पेरिस में आयोजित तीसरे भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद के दौरान दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत बनाने के रास्तों पर चर्चा की।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएन्स ने की।

दोनों देशों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) के बीच जारी सहयोग की समीक्षा की। साथ ही, दोनों देशों के अंतरिक्ष उद्योगों के बीच व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर सहमति जताई।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत की अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हुई

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भारत के पास मौजूद अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू सितंबर महीने में बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। यह लगातार पांचवां महीना है जब इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू 219.7 अरब डॉलर थी, जिसमें सितंबर में लगभग 3.9 प्रतिशत यानी 8.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। सितंबर 2025 की तुलना में होल्डिंग्स में 25.5 अरब डॉलर यानी लगभग 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मासिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में यह आंकड़ा 181 अरब डॉलर था, जिसके बाद से इसमें लगातार सुधार देखा गया है। मई में यह बढ़कर 181.3 अरब डॉलर, जून में 186.4 अरब डॉलर और जुलाई में 202.6 अरब डॉलर हो गया, और इसके बाद अगस्त तथा सितंबर में इसमें और बढ़ोतरी हुई।

अमेरिकी ट्रेजरी की प्रमुख विदेशी धारकों की सूची में अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के बीच भारत 14वें स्थान पर है। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में कुल विदेशी होल्डिंग्स अगस्त के 9.32 ट्रिलियन डॉलर से घटकर सितंबर में लगभग 9.24 ट्रिलियन डॉलर रह गईं।

जापान लगभग 1.06 ट्रिलियन डॉलर की होल्डिंग्स के साथ सूची में सबसे बड़ा धारक बना हुआ है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (985.8 अरब डॉलर) और मुख्य भूमि चीन (563.9 अरब डॉलर) का स्थान है। चीन की होल्डिंग्स अगस्त के 590.7 अरब डॉलर से कम हो गई हैं।

सितंबर के व्यापक आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में दीर्घकालिक सिक्योरिटीज, अल्पकालिक अमेरिकी सिक्योरिटीज और बैंकिंग प्रवाह के जरिए कुल 261 अरब डॉलर की शुद्ध अंतरराष्ट्रीय पूंजी आई है। निजी विदेशी निवेश कुल 267 अरब डॉलर रहा, जबकि विदेशी सरकारी निवेश में 6 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी (आउटफ्लो) दर्ज की गई। विदेशी निवेशकों की ओर से दीर्घकालिक अमेरिकी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) की शुद्ध खरीदारी 186.7 अरब डॉलर रही।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

टोक्यो में ताकाइची प्रशासन की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाली रैली

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जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की कई नीतियों और कदमों के खिलाफ विरोध जताने के लिए 10,000 से अधिक लोग जापान की ‘नेशनल डाइट’ (संसद) इमारत के बाहर इकट्ठा हुए। इन नीतियों और कदमों में देश के शांतिवादी संविधान में संशोधन करने और जापान की सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने के प्रयास शामिल हैं।

रैली में मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने सिन्हुआ को बताया, “शांतिवादी संविधान में संशोधन करने की कोशिशें और संसद (डाइट) में सीटों की संख्या कम करने की योजनाएं, जो तानाशाही शासन का रास्ता खोल सकती हैं। तकाइची प्रशासन के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो चिंताजनक हैं।”

आयोजकों के अनुसार, इस प्रदर्शन में लगभग 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे नारे लिखे प्लेकार्ड थे, जैसे ‘संविधान की रक्षा करें’, ‘युद्ध की तैयारियां रोकें’ और ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों’ (थ्री नॉन-न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स) में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।”

पद संभालने के बाद से ही तकाइची ने कई बार संविधान में संशोधन करने की अपनी मंशा जताई है। उन्होंने जापान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करके युद्ध के बाद बने शांतिवादी सर्वोच्च कानून को कमजोर करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार दिसंबर में अपने तीन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के संशोधित संस्करणों को अपनाने की योजना बना रही है। इसमें आक्रामक सैन्य क्षमताओं को विकसित करने और देश की सैन्य भूमिका को और अधिक विस्तार देने पर जोर दिया गया है।

हाल ही में जापानी मीडिया में यह खबर आई कि सरकार अपने संशोधित सुरक्षा दस्तावेजों में ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों’ में कुछ अपवाद जोड़ने पर विचार कर रही है। इससे आपातकालीन स्थिति में जापान में परमाणु हथियार लाने की अनुमति मिल सकती है।

प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने ‘सिन्हुआ’ को बताया कि ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांत’ एक स्थापित राष्ट्रीय नीति हैं, लेकिन सरकार इन प्रतिबंधों को ढीला करना चाहती है। थोड़ी सी ढील भी आगे चलकर और बड़े अपवादों का कारण बन सकती है, जिससे अंततः ये सिद्धांत पूरी तरह अर्थहीन हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जापान की मौजूदा सुरक्षा नीतियां उसके संविधान के साथ मेल नहीं खातीं।

यामाशिता नाम के एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, “हमने हमेशा संविधान के अनुच्छेद 9 का सम्मान किया है, लेकिन अब वे खुद ही इसे खत्म करना चाहती हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।”

जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय प्रमुख अकीरा कोइके ने रैली में कहा कि जापान की संसद (डाइट) को ऐसी जगह नहीं बनना चाहिए, जहां संविधान में बदलाव करने और जापान को ‘युद्ध छेड़ने में सक्षम’ देश बनाने की प्रक्रिया में केवल ‘एक्सेलरेटर’ (तेजी लाने वाला) हो और कोई ‘ब्रेक’ न हो, जहां गाड़ी का स्टीयरिंग केवल ‘दाईं ओर’ (दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ) मुड़ा हुआ हो।

जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 यह तय करता है कि देश हमेशा के लिए युद्ध को एक संप्रभु अधिकार के रूप में त्यागता है और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग या उसकी धमकी देने से इनकार करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जापान न तो थल, जल या वायु सेना (या युद्ध की अन्य क्षमताएं) रखेगा और न ही किसी राज्य के युद्ध छेड़ने के अधिकार को मान्यता देगा। इस अनुच्छेद को व्यापक रूप से युद्ध के बाद की जापान की शांतिवादी नीति की आधारशिला माना जाता है।

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