मुंबई, 21 नवंबर: कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में खुला। सुबह 9:20 पर सेंसेक्स 153.59 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,479 और निफ्टी 47.55 अंक या 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 26,144.20 पर था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 177.95 अकं या 0.29 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 60,785.60 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 65.10 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,002.15 पर था।

शुरुआती सत्र में ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। बड़ी गिरावट रियल्टी, कमोडिटीज, डिफेंस, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक में थी। ऑटो और आईटी ही हरे निशान में थे।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, टीसीएस, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, एलएंडटी, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और इन्फोसिस गेनर्स थे। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इटरनल (जोमैटो), पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, बीईएल, एसबीआई, ट्रेंट, एचसीएल टेक, आईटीसी और भारती एयरटेल लूजर्स थे।

वैश्विक बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, बैंकॉक, जकार्ता और सोल लाल निशान में थे। अमेरिकी शेयर बाजार भी गुरुवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुए थे।

बाजार के जानकारों ने कहा कि एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशन की चिंताओं के कारण वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। इससे बाजारों में उठापटक में भी काफी इजाफा हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत बाजार में निवेशकों में हाल में लिस्ट हुई कंपनियों के वैल्यूएशन को लेकर सतर्क रहना चाहिए और ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए, जो सही वैल्यूशन पर हो।

कच्चा तेल लाल निशान में बना हुआ है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58.11 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 1.36 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 62.52 डॉलर प्रति बैरल पर था।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 20 नवंबर को लगातार दूसरे सत्र में अपनी खरीदारी जारी रखी और 283 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 824 करोड़ रुपए का निवेश किया।

नई दिल्ली, 20 नवंबर: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए तेजी से कम उठा रहा है। देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक बन गया है।

केंद्रीय मंत्री की ओर से यह बयान ब्राजील के बेलेम में यूएनएफसीसीसी सीओपी30 के साइडलाइन में हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस- स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स (आईएसए-एसआईडीएस) प्लेटफॉर्म के हाई-लेवल मिनिस्टीरियल लीडरशिप सेशन में दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में स्थापित ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसमें से 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है, जो कि एनडीसी के लक्ष्य से पांच वर्ष पहले है।

सेशन में यादव ने केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर प्रोगाम के बारे में बताया, जिसे 20 लाख से ज्यादा परिवार अपना चुके हैं।

आगे, मंत्री ने कहा, “खेती के लिए सोलर हमारे किसान समुदाय के लिए एक नई किरण है।”

सोलर पंप और सोलराइज्ड फीडर खेती को अधिक भरोसेमंद बना रहे हैं और ये खेती की सभी जरूरतों के लिए दिन में सोलर से चलने वाली साफ एनर्जी देते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने पीएम जनमन स्कीम के जरिए दूर-दराज और जंगली इलाकों को रोशन करने की कोशिशों और एनर्जी स्टोरेज में भारत के बड़े कदम का भी जिक्र किया।

यादव ने कहा, “भारत दुनिया के कुछ सबसे बड़े ‘सोलर और बैटरी’ प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसमें लद्दाख का एक प्रोजेक्ट भी शामिल है जो पूरे शहर को रोशन करने के लिए क्लीन एनर्जी स्टोर करेगा।”

उन्होंने कहा कि ऐसे मॉडल एसआईडीएस के लिए डीजल इंपोर्ट कम करने, एनर्जी की लागत कम करने और क्लाइमेट रेजिलिएंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

यह इवेंट ‘यूनाइटिंग आइलैंड्स, इंस्पायरिंग एक्शन – लीडरशिप फॉर एनर्जी सिक्योरिटी’ थीम के तहत ऑर्गनाइज किया गया था।

मुंबई, 20 नवंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) ग्रुप पर बड़ा एक्शन लिया है और 1,400 करोड़ रुपए की वैल्यू की नई अचल संपत्तियां जब्त की हैं।

सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी में बताया कि नए कदम के बाद ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्तियां की वैल्यू बढ़कर करीब 9,000 करोड़ रुपए हो गई है।

ईडी की ओर से संपत्तियां ऐसे समय पर जब्त की जा रही हैं, जब जांच एजेंसी पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को कई बार समन भेज चुकी है और वह पेश नहीं हुए हैं।

रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी को 17 नवंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ी फेमा जांच में दूसरी बार पेश होना था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और वर्चुअल पेशी का प्रस्ताव रखा।

इससे पहले पहले अनिल अंबानी 14 नवंबर को भी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे। हालांकि, दौरान उनकी ओर से रखे गए वर्चुअल पेशी के प्रस्ताव को जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया था।

ईडी सूत्रों के अनुसार, सरकारी एजेंसी फेमा के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहती है। यह जांच उन आरोपों के बाद शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि रिलायंस इंफ्रा ने 2010 में मिले हाइवे प्रोजेक्ट के लगभग 40 करोड़ रुपए को सूरत स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से दुबई भेज दिया था।

इससे पहले,अगस्त में ईडी मुख्यालय में कथित 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी मामले में उनसे लगभग नौ घंटे तक कड़ी पूछताछ हुई थी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब ईडी ने सोमवार को नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462.81 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था।

ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां जब्त की थीं।