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Monday,05-December-2022

अपराध

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा : हिजाब फर्ज है, इसकी अनिवार्यता अदालतें नहीं समझ सकतीं

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याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस्लामी धार्मिक ग्रंथ के मुताबिक हिजाब पहनना ‘फर्ज’ (कर्तव्य) है और अदालतें इसकी अनिवार्यता अदालतें नहीं समझ सकतीं। कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कहा कि बिजो इमैनुएल मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए एक बार जब यह बताया गया कि हिजाब पहनना एक वास्तविक प्रथा है, तब इसकी अनुमति दी गई थी।

धवन ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष हैरान करने वाला है कि चूंकि न पहनने पर दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए हिजाब अनिवार्य नहीं है।

पीठ ने धवन से सवाल किया कि अगर अदालतें ऐसे मामलों को समझ नहीं सकतीं, तब कोई विवाद पैदा होगा तो कौन सा मंच इसका फैसला करेगा?

धवन ने कहा कहा कि हिजाब पूरे देश में पहना जाता है और जब तक यह वास्तविक और प्रचलित है, इस प्रथा की अनुमति दी जानी चाहिए और इससे धार्मिक पाठ को संदर्भित करने की कोई जरूरत नहीं है।

धवन ने तर्क दिया कि आस्था के सिद्धांतों के अनुसार, यदि कुछ का पालन किया जाता है, तो इसकी अनुमति भी दी जानी चाहिए। अगर इसमें किसी समुदाय की आस्था साबित हो जाती है तो एक न्यायाधीश उस आस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।

उन्होंने केरल हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कुरान के आदेशों और हदीसों के विश्लेषण से पता चलता है कि सिर ढकना एक ‘फर्ज’ है। पीठ ने पूछा, इसे फर्ज कहने का आधार क्या है?

जस्टिस गुप्ता ने धवन से कहा, “आप चाहते हैं कि हम वो न करें जो केरल हाईकोर्ट ने किया है?”

उन्होंने जवाब दिया, “यदि धार्मिक पाठ की व्याख्या की जाए तो इसका उत्तर मिलेगा कि यह फर्ज है, और यदि यह एक अनुष्ठान है जो प्रचलित है और प्रामाणिक है, तो यह आपके प्रभुत्व में है कि इसकी अनुमति दें।”

धवन ने आगे कहा कि केरल मामले में बोर्ड द्वारा दिया गया तर्क था कि यह 2016 में अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) में कदाचार को रोकने का एक उपाय था, लेकिन कर्नाटक मामले में कोई तर्क नहीं दिया गया था।

उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने की अनुमति थी, तो यह कहने का आधार क्या था कि कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती?

धवन ने अपनी दलील खत्म करते हुए कहा कि सरकार के आदेश में जिस तरह हिजाब का विरोध किया गया है, उसकर कोई आधार नहीं है। यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता।

शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले के खिलाफ पांचवें दिन सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है।

अपराध

महाराष्ट्र पुलिस हरियाणा की छात्रा को निर्वस्त्र, जबरन वसूली के आरोप की जांच में जुटी

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पुणे, 5 दिसंबर :
पुणे में महाराष्ट्र पुलिस ने हरियाणा की एक छात्रा द्वारा दायर शिकायत की जांच शुरू कर दी है, जिसमें उसके रूममेट्स पर जबरन वसूली, कपड़े उतारकर धमकी देने, ब्लैकमेल करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। यह घटना 17 अक्टूबर को हुई, जब वाघोली के एक कॉलेज की दो छात्राओं ने लड़की पर सोने की चेन और एक लैपटॉप चोरी करने का आरोप लगाया, जिसे उसने सिरे से नकार दिया।

बाद में, दो लड़कियों ने तीन पुरुष छात्रों को पीड़िता से भिड़ने के लिए बुलाया और उन्होंने कथित तौर पर उसे पूरी तरह से कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया और वाघोली में अपने किराए के फ्लैट में उसकी शारीरिक जांच की।

दो अन्य महिलाओं सहित पांच दोस्तों – सभी अलग-अलग राज्यों से हैं – ने कथित तौर पर पीड़िता, उसके सामान और अन्य सामान की व्यक्तिगत रूप से जांच की और उन्होंने पूरी घटना को उसके मोबाइल फोन पर कैद कर लिया।

पीड़िता ने दावा किया है कि उन्होंने उसे 30,000 रुपये नकद के अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर में 50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया और पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करने के बदले में उसका मोबाइल और लैपटॉप जैसी अन्य निजी चीजें हड़प ली और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया।

पीड़िता ने भुगतान किया और फिर अपने मूल राज्य में लौट आई जहां उसने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसने इसे हाल ही में अधिक विस्तृत जांच के लिए पुणे पुलिस के लोनीकंद पुलिस स्टेशन को भेज दिया।

पुलिस अधिकारी ने बताया, “पीड़िता और अन्य वाघोली स्थित एक ही कॉलेज में सहपाठी हैं। हमने कथित घटनाओं की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। हमने पीड़िता से भी आने और अपना विस्तृत बयान दर्ज कराने का अनुरोध किया है ताकि पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर सके।”

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अपराध

बिहार : भागलपुर में महिला के हाथ, पैर, स्तन काटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

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भागलपुर, 5 दिसंबर : बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र में सरेआम एक महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। महिला बाजार से अपने घर लौट रही थी, कि बदमाश ने पहले धक्का मारकर उसे गिरा दिया और फिर उसके अंगों को काट दिया। पुलिस के मुताबिक, पीरपैंती थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल के पास शनिवार देर शाम नीलम देवी अपने पुत्र के साथ घर जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया।

इस हमले से महिला अचानक गिर गई और उसके बाद उसके हाथ, पैर काट डाले। मृतक के पति का आरोप है कि उसके स्तन तक पर वार किया गया।

स्थानीय लोगों ने आरोपी का नाम शकील मियां बताया है। वारदात को अंजाम देने के बाद शकिल मियां वहां से भाग निकला।

भागलपुर के पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों द्वारा दो लोगों को आरोपी बनाया गया था और पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इधर, मृतका के पति अशोक यादव का कहना है आरोपी शकील मियां उसके घर आता था, लेकिन वह गलत आदमी था, जिस कारण उसे बाद में घर आने से मना कर दिया था। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

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अंतरराष्ट्रीय

ढाका में गिरफ्तार किए गए नए उग्रवादी ग्रुप के 5 सदस्य

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ढाका, 5 दिसंबर (आईएएनएस)
| ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम यूनिट (सीटीटीसी) ने बांग्लादेश में नए उग्रवादी संगठन, जमातुल अंसार फिल हिंदल शरकिया के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सीटीटीसी के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारियां 30 नवंबर को ढाका के डेमरा इलाके से हुईं।

अधिकारियों ने कहा कि 2017 में ग्रुप के गठन के बाद सदस्यों ने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में प्रशिक्षण शुरू किया था।

सीटीटीसी के प्रमुख मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा कि ग्रुप के लीडर शमीन महफूज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वे देश के अंदर नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे।

उन्होंने कहा, “हम लीडर को गिरफ्तार करने के बाद यह जान पाएंगे कि आगामी चुनावों को निशाना बनाने की उनकी कोई योजना है या नहीं।” असदुज्जमां ने यह भी कहा कि युवकों ने तीर्थयात्रा के लिए घर छोड़ा था, लेकिन उग्रवादी संगठन में शामिल हो गए।

सीटीटीसी प्रमुख ने सोमवार को आईएएनएस को बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की पहचान मोहम्मद अब्दुल्ला (22), मोहम्मद ताजुल इस्लाम (33), मोहम्मद जियाउद्दीन (37), मोहम्मद हबीबुल्लाह (19) और मोहम्मद महमुदुल हसन (18) के रूप में हुई है।

पुलिस ने उनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और 12 पन्नों के उग्रवाद से जुड़े फतवे के दस्तावेज बरामद किए हैं।

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