राजनीति
सुबह 11 बजे दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू होगा

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बुधवार सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है, जिसमें 10 दिनों की अवधि में कुल आठ बैठकें होंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार (1 फरवरी) को अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्य सूची के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे बाद दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी. राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति अपने-अपने सदन के पटल पर रखेंगे।
विशेषाधिकार समिति की सातवीं रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी
लोकसभा में पूर्व सांसद भद्रेश्वर तांती, सोनावणे प्रताप नारायणराव और उच्च सदन में हरि शंकर भाभरा, श्रीमती सुश्री देवी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जहां लोकसभा सांसद टीआर बालू विशेषाधिकार समिति की सातवीं रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने वाले हैं, वहीं राज्यसभा सांसद अनिल जैन और जीके वासन अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले पर विशेषाधिकार समिति की छिहत्तरवीं रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। 11 सदस्यों पर नारे लगाने और तख्तियां प्रदर्शित करने, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई, जो सदन के नियमों का घोर उल्लंघन है और उच्च सदन में सभापति के अधिकार की घोर अवहेलना है।
केंद्र ने की अहम बैठक
केंद्र सरकार ने संसद के अंतरिम बजट सत्र से पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अपने उद्घाटन भाषण में बताया कि संसद का सत्र 9 फरवरी को समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा, “सत्र में 10 दिनों की अवधि में 8 बैठकें होंगी।
“वित्तीय व्यवसाय पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सत्र मुख्य रूप से वर्ष 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट से संबंधित वित्तीय व्यवसाय और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समर्पित होगा, हालांकि आवश्यक विधायी और अन्य व्यवसाय भी किए जाएंगे। इस सत्र के दौरान. इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अनुदान की अनुपूरक मांगों के साथ-साथ 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतरिम बजट पर प्रस्तुति और चर्चा भी की जाएगी और मतदान किया जाएगा।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सभी की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा कि सरकार संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के नियमों के तहत अनुमति के किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों के नेताओं से सक्रिय सहयोग और समर्थन का भी अनुरोध किया। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए, जो राज्यसभा में सदन के नेता और कानून मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भी हैं। और न्याय; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन।
संसद के दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनने के बाद बैठक का समापन करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। बैठक में 30 राजनीतिक दलों के 45 नेताओं ने भाग लिया।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली : माउंट कार्मेल स्कूल में फीस वृद्धि के खिलाफ पैरेंट्स का प्रदर्शन, बोले-ये मनमानी नहीं करेंगे बर्दाश्त

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके आनंद निकेतन में स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के बाहर कई अभिभावकों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ किया गया।
अभिभावकों ने मीडिया से बातचीत में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस में की गई बढ़ोतरी के विरोध में अपना रोष जाहिर किया। अभिभावकों ने कहा कि स्कूल वाले बेवजह फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस वजह से हम जैसे अनेक अभिभावकों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।
अभिभावक संध्या ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम यहां पर स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में की गई वृद्धि के विरोध में जमा हुए हैं। इसके अलावा, टाइमिंग को लेकर भी हमें आपत्ति है। हमारे बच्चों को देर तक स्कूल में रोककर रखा जाता है। इस वजह से वो काफी थक जाते हैं और घर आते ही सो जाते हैं। उनके पास कोई दूसरा काम करने की ऊर्जा नहीं रहती है। इसके बाद वो दूसरे दिन स्कूल जाने के लायक नहीं रहते।
उन्होंने आगे कहा कि जितनी फीस स्कूल की तरफ से ली जाती है, उस हिसाब से हमारे बच्चों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पाती। स्कूल में किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधा नहीं है। स्कूल की बदइंतजामी का अंदाजा आप महज इसी से लगा सकते हैं कि बच्चों को पेयजल तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बच्चे स्कूल की बजाय बाहर कैंटीन से पानी लेना पसंद करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आखिर हम कब तक अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा पाएंगे।
अभिभावक मनमोहन ने बताया कि हमें स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर साल स्कूल प्रशासन की तरफ से फीस में वृद्धि की जाती है, लेकिन इस बार इन लोगों ने सभी हदें पार कर दीं। इस बार इन लोगों ने 10 प्रतिशत से भी ज्यादा फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हमारे ऊपर आर्थिक बोझ काफी बढ़ गया है। एक तरफ महंगाई अपने चरम पर और दूसरी तरफ स्कूल की तरफ से लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि जब मेरा बच्चा सातवीं कक्षा में था, तो मैंने डेढ़ लाख रुपये फीस दिए थे, जिसे इन लोगों ने अब पौने दो लाख कर दिया है। फीस के अलावा इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट के चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। पहले इन लोगों ने बस में एसी लगाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक एसी नहीं लगाई गई और बच्चों को गर्मी में बैठना पड़ रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने अभिभावकों की सहमति के बिना फीस बढ़ाई है, उसे हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लोग बच्चों को वाट्सएप पर काम भेज रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हम लोग बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल से दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बच्चों को इसके नजदीक ला रहे हैं।
अभिभावक हिमानी गुप्ता ने कहा कि मेरे दो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। एक पहली क्लास में और दूसरा दूसरी क्लास में। मेरी दो बातों को लेकर आपत्ति है। टाइमिंग हमारे लिए इशू है। हमारे बच्चे देर से घर लौट रहे हैं। इस वजह से वे परेशान हो जाते हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं रह गया है। वो चार बजे लंच कर रहे हैं। हिमानी ने कहा कि फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी से भी हम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
राष्ट्रीय समाचार
भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में करीब छह वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 3.34 प्रतिशत हो गई है। अगस्त 2019 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है। यह जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार को दी।
मार्च के दौरान खाद्य महंगाई दर धीमी होकर 2.69 प्रतिशत हो गई। यह नवंबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मार्च 2025 के दौरान हेडलाइन महंगाई और खाद्य महंगाई में मजबूत गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों, मांस और मछली, अनाज और दूध की कीमतों में गिरावट के कारण है।
मार्च में सालाना आधार पर जिन खाद्य उत्पादों की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट हुई हैं, उनमें अदरक (-38.11 प्रतिशत), टमाटर (-34.96 प्रतिशत), फूलगोभी (-25.99 प्रतिशत), जीरा (-25.86 प्रतिशत) और लहसुन (-25.22 प्रतिशत) शामिल थे।
सालाना आधार पर हाउसिंग महंगाई दर 3.03 प्रतिशत रही है। फरवरी में यह 2.91 प्रतिशत थी।
हाउसिंग इंडेक्स में केवल शहरी क्षेत्र को शामिल किया जाता है।
आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में ईंधन और ऊर्जा महंगाई दर 1.48 प्रतिशत रही है। जबकि शिक्षा महंगाई दर 3.98 प्रतिशत रही है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले सप्ताह कहा कि देश में खुदरा महंगाई में हाल के महीनों में कमी आ रही है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2025-26 के लिए महंगाई के अपने पूर्वानुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि खरीफ की मजबूत आवक के साथ-साथ, इससे खाद्य महंगाई दर में स्थायी नरमी आने की उम्मीद है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट महंगाई के आउटलुक के लिए शुभ संकेत है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून को मानते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा महंगाई 4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.4 प्रतिशत रह सकती है।
राजनीति
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने निजी स्कूल में फीस अनियमितता की शिकायत पर दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मॉडल टाउन स्थित एक निजी स्कूल में अभिभावकों द्वारा फीस वसूली में अनियमितता और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लिया है।
सीएम ने इस मामले में तत्काल जां-च के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समानता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में सीएम ने कहा, “आज (मंगलवार को) जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की। इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। हमारा संकल्प स्पष्ट है, हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए।”
सीएम के द्वारा जारी वीडियो में एक छात्रा के पिता कह रहे हैं कि गैर कानूनी फीस न भरने के कारण हमारी बच्ची को स्कूल में बंधक बना कर रखा गया। बच्ची ने इसकी शिकायत हमसे की। इसके बाद हम स्कूल प्रशासन के पास गए और इस मामले की शिकायत की। उनका रवैया नहीं बदला। आज भी स्कूल से फोन आया और कहा गया कि अपने बच्चे को स्कूल से ले जाइए, जब तक आप फीस नहीं भरते।
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