महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इस दिन से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल
कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों में आम जनता के प्रवेश पर पाबंदी लगाया था..हालाकि इसे लेकर खासकर बीजेपी ने बहुत आंदोलन किए लेकिन सरकार ने मंदिरों को खोलने का निर्णय नहीं लिया..पर अब गणेशोत्सव के बाद जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं..उसे देखते हुए सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन से मंदिरों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है..राज्य सरकार ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है..
जानकारी के मुताबिक नवरात्रि के पहले दिन यानि की 7 अक्टूबर से श्रध्दालुओं के लिए सभी पूजा स्थलों को फिर से खोल दिया जाएगा..इस दौरान सभी को कोरोना के प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य रहेगा..इसके अलावा जल्द ही राज्य में सिनेमा हाल खोलने के संदर्भ में भी फैसला ठाकरे सरकार लेगी,इसकी जानकारी सांसद संजय राऊत ने पत्रकारों से बातचीत में दी है..
वहीं महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है. कोरोना नियमों का पालन करते हुए राज्य भर में स्कूल शुरू होंगे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है. स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहरी भागों में स्कूल 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे. ग्रामीण भागों में 5 वीं से 12 वीं तक के वर्गों के लिए स्कूल खुल जाएंगे.
महाराष्ट्र
एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि नालियों से कीचड़ हटाने की स्पीड बढ़ाई जाए और काम तय समय में पूरा किया जाए।

मुंबई प्री-मॉनसून कामों के तहत, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्टर्न सबर्ब्स में बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम तेज़ कर दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह खुद काम का इंस्पेक्शन किया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को गाद हटाने के काम में तेज़ी लाने और तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (वेस्टर्न सबर्ब्स) डॉ. विपिन शर्मा ने आज (5 मई, 2026) सुबह वेस्टर्न सबर्ब्स के कांदिवली, बोरीवली, दहिसर इलाकों में बड़े और छोटे नालों से गाद हटाने के काम के साथ-साथ जयवंत साल्वी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इंस्पेक्शन किया। इस निरीक्षण दौरे के दौरान डॉ. शर्मा ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहिसर में पायल होटल जंक्शन, रिवर व्यू ब्रिज के पास दहिसर नदी, जयवंत सालवी मार्ग पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आर सेंट्रल डिवीजन में महात्रय नाला, आर साउथ डिवीजन में पवैसर नदी, लालजी पाड़ा आदि जगहों पर गाद हटाने के काम का निरीक्षण किया। मानसून के कामों के तहत मुंबई महानगरपालिका ने नालों से गाद निकालना शुरू कर दिया है। गाद निकाली जा रही है। हालांकि मानसून शुरू होने में अभी समय है, लेकिन महानगरपालिका ने तैयारियों के साथ नालों से कचरा हटाने का काम तेज कर दिया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नाले की सफाई का काम हर हाल में 31 मई 2026 तक पूरा हो जाए। इसके अलावा, निकाली गई गाद का तय समय में निपटान किया जाना चाहिए। डॉ. शर्मा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाद वापस सड़क या नदी में न जाए। इस मौके पर नेता सदन गणेश खनकर, आर सेंट्रल और आर नॉर्थ वार्ड कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश दिरेकर, आर साउथ वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट लीना दिरेकर, कॉर्पोरेटर गीता पाटिल, कॉर्पोरेटर अनीता यादव, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 7) श्री मनीष वालेंजू, असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश तुरबी, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित और दूसरे अधिकारी मौजूद थे।
महाराष्ट्र
राज्य महिला आयोग के प्रमुख की नियुक्ति नहीं, डीजीपीआई ने मीरा बोरोंकर के बारे में खबरों का खंडन किया

मुंबई की पूर्व आईपीएस ऑफिसर और अंडरवर्ल्ड की नामी मीरा बोरोंकर को राज्य महिला आयोग का हेड बनाने की सोशल मीडिया पर वायरल खबर गुमराह करने वाली है। उन्हें इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। यह खबर झूठी है। यह बात डीजीपीआईआर डिपार्टमेंट ने साफ कर दी है। इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया गया है। डीजीपीआईआर के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जो भी खबर वायरल हुई है, वह बेबुनियाद है। अभी तक राज्य सरकार ने मीरा बोरोंकर को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मीरा बोरोंकर को राज्य सरकार में किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया गया है। इससे पहले चाकणकर महिला आयोग की हेड थीं। रूपाली चाकणकर के इस्तीफे के बाद अब मीरा बोरोंकर को लेकर जो खबर वायरल हो रही है, वह झूठी और गुमराह करने वाली है। अभी तक राज्य महिला आयोग के हेड के तौर पर किसी को अपॉइंट नहीं किया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है।
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मुंबई: सलीम डोला की कस्टडी के लिए क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी, ड्रग्स केस में करेगी जांच

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाने वाले सलीम डोला की कस्टडी लेने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कोर्ट से कस्टडी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच सांगली ड्रग्स केस समेत विभिन्न मामलों के पूछताछ करेगी।
क्राइम ब्रांच द्वारा दायर की अर्जी पर एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति मिलने और डोला की एनसीबी कस्टडी मिलने के बाद ही मुंबई क्राइम ब्रांच को उसकी कस्टडी मिलेगी। फिलहाल सलीम डोला 8 मई तक एनसीबी की हिरासत में है, जहां उससे ड्रग्स से जुड़े मामलों में पूछताछ जारी है।
क्राइम ब्रांच ने अर्जी दायर करके अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है, ताकि एनसीबी की रिमांड खत्म होने के बाद डोला को उनकी कस्टडी में लिया जा सके। कानूनी प्रक्रिया के तहत क्राइम ब्रांच को पहले कोर्ट में यह बताना होता है कि आरोपी की कस्टडी क्यों जरूरी है। यदि कोर्ट को लगता है कि अन्य मामलों में पूछताछ जरूरी है, तो वह प्रोडक्शन वारंट जारी कर देती है। इसके बाद संबंधित एजेंसी आरोपी को अपनी हिरासत में ले सकती है।
क्राइम ब्रांच पहले सांगली ड्रग्स केस, उसके बाद मैसूर ड्रग्स केस और उसके बाद तेलंगाना ड्रग्स केस समेत कई अन्य मामलों में लगातार कस्टडी लेगी ।
मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार, सलीम डोला कई बड़े ड्रग्स नेटवर्क का अहम हिस्सा रहा है। जांच में सामने आया है कि सांगली, मैसूर और तेलंगाना में सामने आए ड्रग्स फैक्ट्री मामलों में उसकी भूमिका संदिग्ध है। इसके अलावा, 2024 में 4 किलो एमडी ड्रग्स जब्ती मामले में भी उसका नाम सामने आया था।
क्राइम ब्रांच का मानना है कि डोला से पूछताछ के जरिए ड्रग्स नेटवर्क के बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। अब इस मामले में अंतिम फैसला एनडीपीएस कोर्ट को करना है। अदालत की मंजूरी मिलने के बाद ही डोला को एनसीबी से मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा जाएगा।
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