रांची/नई दिल्ली, 26 नवंबर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया, जो 28 नवंबर को रांची में होने वाला है।

हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थीं, जो गांडेय विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत और कल्पना सोरेन को उनकी चुनावी सफलता पर बधाई दी और मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा कीं।

इससे पहले हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और उन्हें समारोह में आमंत्रित किया।

शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को शाम 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। मुख्यमंत्री के साथ कई अन्य मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद है। हेमंत सोरेन को रविवार को सर्वसम्मति से राज्य में भारतीय जनता पार्टी का नेता चुना गया।

झामुमो प्रवक्ता ने बताया कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, भाकपा-माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों समेत विभिन्न प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है।

23 नवंबर को घोषित 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन को 56 सीटों के साथ शानदार जीत मिली। जेएमएम ने 34, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और सीपीआई-एमएल ने 2 सीटें जीतीं। यह पहली बार है जब झारखंड में किसी सरकार को दो-तिहाई बहुमत मिला है।

हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चार बार शपथ लेने वाले पहले नेता के रूप में इतिहास रचेंगे। उन्होंने पहली बार 13 जुलाई 2013 को शपथ ली थी और दिसंबर 2014 तक कांग्रेस-आरजेडी समर्थित सरकार का नेतृत्व किया था।

वह 29 दिसंबर, 2019 को सीएम के रूप में लौटे, लेकिन 31 जनवरी, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जमानत पर रिहा होने के बाद, उन्होंने 4 जुलाई, 2024 को तीसरी बार शपथ ली। इससे पहले, उनके पिता शिबू सोरेन और भाजपा के अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीन-तीन कार्यकाल पूरे किए हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि पार्टी ने आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा। उन्होंने उन पर राज्य के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।

मीडिया से बात करते हुए बावनकुले ने कहा, “हम विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश के आधार पर आगामी महानगर पालिका, जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। महा विकास अघाड़ी का मेयर कहीं भी नहीं चुना जाएगा, क्योंकि वे आकार में बहुत छोटे हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को गुमराह किया है, जनता ने उन्हें नकार दिया है।”

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे

महाराष्ट्र विधानसभा के आम चुनाव के नतीजे शनिवार, 23 नवंबर को घोषित किए गए। इन चुनावों में महायुति गठबंधन ने राज्य विधानसभा की 288 सीटों में से 230 सीटें हासिल कीं।

भाजपा ने 132 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी दलों – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें हासिल कीं, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीतीं।

महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा। उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना (यूबीटी) को सिर्फ़ 20 सीटें मिलीं, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की अगुआई वाली एनसीपी (एसपी) को सिर्फ़ 10 सीटें मिलीं।

महाराष्ट्र के शीर्ष नेता आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करेंगे

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान के बीच शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के आज रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर चर्चा के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने से पहले तीनों राष्ट्रीय राजधानी में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

चर्चाओं के बीच दो बार मुख्यमंत्री और मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि, शिवसेना नेताओं का कहना है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए।

आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने सोमवार, 25 नवंबर, 2024 को मंजूरी दे दी। पैन 2.0 परियोजना में डिजिटल पैन/टैन सेवाओं के माध्यम से करदाता पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस शामिल है।

आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, इस परियोजना को सरकार से कुल ₹1,435 करोड़ मिलेंगे। परियोजना का लक्ष्य पैन सत्यापन सेवा के साथ-साथ कोर और नॉन-कोर गतिविधियों को मिलाकर मौजूदा पैन/टैन 1.0 प्रणाली को बेहतर बनाना है। सरकार पैन को निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सार्वभौमिक पहचानकर्ता बनाना चाहती है।

पैन 2.0 का क्या अर्थ है?

पैन 2.0 करदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर मौजूदा पैन प्रणाली में सुधार करता है। ₹ 1,435 करोड़ की इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करना है ताकि व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित किया जा सके।

पैन 2.0 की विशेषताएं

बेहतर कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिए अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड भी शामिल किया जाएगा।

कुछ सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों पर व्यवसायों के लिए पैन एक मानकीकृत पहचानकर्ता बनने वाला है।

इस परियोजना का उद्देश्य करदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं में सुधार करना तथा पैन/टैन सेवाओं को एक ही मंच पर एकीकृत करना है।

इस परियोजना का जोर पर्यावरण अनुकूल, किफायती, सुरक्षित और त्वरित होने पर है।

पैन 2.0 के लाभ

भविष्य में करदाता पंजीकरण सेवाएं अधिक तीव्र एवं आसान होंगी।

वर्तमान पैन कार्ड धारक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैन 2.0 पर स्विच कर सकते हैं।

एक एकीकृत प्रणाली सेवा प्रावधान को बढ़ाएगी और डेटा सटीकता की गारंटी देगी।

क्या आप नया पैन कार्ड चाहते हैं?

नहीं, नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध करना अनावश्यक है। आपका वर्तमान पैन कार्ड पैन 2.0 पहल के तहत वैध बना रहेगा, और मौजूदा कार्डधारकों के लिए क्यूआर कोड जैसी नई सुविधाएँ स्वचालित रूप से जोड़ दी जाएँगी।

कंपनियों के लिए महत्व

यह परियोजना पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में स्थापित करके डिजिटल इंडिया विज़न के साथ संरेखित है। व्यवसाय इस सार्वभौमिक पहचानकर्ता का उपयोग सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत को अधिक कुशल बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे अनुपालन और संचालन आसान हो जाएगा।

अब तक कुल 78 करोड़ पैन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 प्रतिशत व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 का उद्देश्य मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को लागू करना है।