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Friday,31-October-2025
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महाराष्ट्र

लोकतंत्र की बात पर नहीं चलती मोदी सरकार: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

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Mallikarjun-Kharge

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर बात नहीं करने और अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग से ध्यान हटाने के लिए संसद में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया। संसद भवन से विजय चौक तक ”तिरंगा मार्च” के बाद कांस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी नेताओं की एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा बजट सत्र को धुलवाने की है। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र के बारे में बहुत बातें करती है, लेकिन यह जो कहती है उसका पालन नहीं करती है, और जोर देकर कहा कि विपक्ष एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहा है। खड़गे ने कहा, “50 लाख करोड़ रुपये का बजट केवल 12 मिनट में पारित कर दिया गया, लेकिन वे (भाजपा) हमेशा आरोप लगाते हैं कि विपक्षी दलों को कोई दिलचस्पी नहीं है और वे सदन को परेशान करते रहते हैं।”

उन्होंने कहा, “सत्तारूढ़ पार्टी ने हंगामा खड़ा किया। जब भी हमने मांग की, हमें बोलने नहीं दिया गया। मेरे 52 साल के सार्वजनिक जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।” कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “सरकार की मंशा बजट सत्र को धुलवाने की थी और हम इस रवैये की निंदा करते हैं।” उन्होंने कहा कि 18 से 19 विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दे अडानी मामले पर थे और कैसे केवल 2 से 2.5 साल की अवधि में उनकी संपत्ति बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये हो गई। “आप एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच का गठन करने से क्यों डर रहे हैं, जबकि भाजपा अपनी बात कहेगी क्योंकि उसके पास बहुमत होगा … कुछ गड़बड़ है, यही कारण है कि सरकार अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच का आदेश देने के लिए सहमत नहीं हो रही है।” “खड़गे ने कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद में अडानी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया और इसके बजाय ब्रिटेन में अपनी टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर ध्यान भटकाया। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि अडानी मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जेपीसी जांच की मांग की गई थी क्योंकि विपक्षी दलों के सांसदों को इस मुद्दे से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर मिलता। उन्होंने लोकसभा के सदस्य के रूप में गांधी की अयोग्यता का मुद्दा भी उठाया, यह कहते हुए कि उन्हें “बिजली की गति” से अयोग्य ठहराया गया था, एक भाजपा सांसद को दोषी ठहराया गया और तीन साल की सजा दी गई, वह 16 दिनों के बाद भी अयोग्य नहीं था।

महाराष्ट्र

20 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की गोली लगने के बाद इलाज के दौरान मौत

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ROHIT AARYA

मुंबई: मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियों के अंदर 20 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत हो गई है। आरोपी रोहित आर्या ने बच्चों को बंधक बना लिया था और उसने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वह घायल हो गया और इलाज के दौरान आरोपी रोहित आर्या की मौत हो गई।

रोहित आर्या मानसिक रूप से बीमार था। उसने पवई के आरए स्टूडियो में 20 बच्चों को बंधक बना लिया था। जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान रोहित आर्या ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वह घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई।

इससे पहले स्वयं आरोपी रोहित आर्या ने वीडियो जारी करके बच्चों को बंधक बनाने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने जानकारी दी थी रोहित आर्या मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने उसके कब्जे से सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया था।

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अपराध

मुंबई पुलिस ने पवई स्थित एक्टिंग स्टूडियो में बंधक बनाए गए 20 बच्चों को बचाया; आरोपी हिरासत में

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मुंबई: मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा, “सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है। अन्य जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।”

यह बयान गुरुवार को मरोल में एक व्यक्ति द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने के बाद आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसने पवई के मरोल इलाके में एक एक्टिंग क्लास स्टूडियो में लगभग 20 बच्चों को बंधक बनाकर रखा था। कथित तौर पर बच्चे मदद मांगते और शीशे की खिड़कियों से बाहर झांकते देखे गए।

पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सभी बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लिया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान रोहित आर्य के रूप में हुई है।

सूत्रों ने बताया कि ये बच्चे स्टूडियो में ऑडिशन देने के लिए अलग-अलग जगहों से आए थे। इस बीच, बंधक बनाए जाने के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।

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महाराष्ट्र

वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना गैरकानूनी: विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की

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मुंबई: समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि राज्य के सभी स्कूलों में 31 अक्टूबर को ‘बंकम चंद्र चटर्जी’ द्वारा लिखित राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य करने पर लगाई गई रोक को हटाया जाए। इस संबंध में विधायक रईस शेख ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रगान है। हालाँकि, राष्ट्रगान ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राज्य के सभी स्कूलों में यह गीत गाने और 31 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच गीत प्रदर्शनी आयोजित करने का सरकार का आदेश अवैध है। किसी भी संगठन को स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भुयार को पत्र लिखना चाहिए और शिक्षा विभाग को तुरंत राज्य के सभी स्कूलों के लिए ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य गीत घोषित करना चाहिए, यह महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में सुशासन नहीं है।

राज्य में स्कूलों और शिक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। हालाँकि, सरकार शिक्षा क्षेत्र में ‘वंदे मातरम’ जैसे धार्मिक मुद्दों को शामिल करके भेदभाव कर रही है। ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य गीत बनाना संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। ‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर आज तक कई चर्चाएँ हो चुकी हैं। विधायक रईस शेख ने पत्र में कहा कि ‘जन गण मन..’ भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान को हर जगह सम्मान, पवित्रता और सम्मान का स्थान दिया जाना चाहिए, इस पर सहमति बनी है।

हम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ के अनिवार्य गायन का विरोध कर रहे हैं। सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सत्ता में होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अवैध गतिविधियों में शामिल होने का लाइसेंस है। विधायक रईस शेख ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भोस और राज्य के शिक्षा मंत्री पंकज भुवीर को लिखे पत्र में मांग की कि सरकार शिक्षा जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में धार्मिक मुद्दों को लाकर माहौल खराब न करे।

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