Connect with us
Thursday,12-June-2025
ताज़ा खबर

अंतरराष्ट्रीय समाचार

तालिबान: अफगानिस्तान में जल्द ही नई सरकार की घोषणा की जाएगी

Published

on

तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने घोषणा की कि अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ नई सरकार के गठन पर बातचीत चल रही है और जल्द ही एक नई सरकार की घोषणा की जाएगी। टोलो न्यूज ने रविवार को मुजाहिद के हवाले से कहा, “हमारे राजनीतिक अधिकारियों ने काबुल में नेताओं से मुलाकात की है क्योंकि उनके विचार महत्वपूर्ण हैं और चर्चा चल रही है। अफगानिस्तान में जल्द ही सरकार बनाने की घोषणा की जाएगी।”

इस बीच, तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के सदस्यों ने शनिवार को काबुल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद (एचसीएनआर) के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला सहित कई राजनेताओं के साथ मुलाकात की और समावेशी समग्र सरकार के गठन सहित राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की।

शनिवार को काबुल पहुंचे तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के सदस्यों में शहाबुद्दीन डेलावर, अब्दुल सलाम हनफी, मुल्ला खैरुल्ला खैरखाव और अब्दुल रहमंद फिदा शामिल हैं।

अब्दुल्ला ने एक फेसबुक पोस्ट में तालिबान नेताओं के साथ बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि चर्चा राजनीतिक प्रक्रिया और समावेशी सरकार के गठन पर केंद्रित थी।

हालांकि, कुछ अफगान राजनीतिक नेताओं ने बातचीत के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए।

नहजत-ए-हंबस्तगी अफगानिस्तान पार्टी के प्रमुख सैयद इशाक गिलानी ने कहा, “मैं इस खेल को एक अच्छे खेल के रूप में नहीं देखता क्योंकि यह व्यक्तियों के खेल की तरह दिखता है, हर कोई खुद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है और अफगानों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता है।”

इस बीच बल्ख के पूर्व गवर्नर अत्ता मोहम्मद नूर ने कहा कि अगर अगली सरकार समावेशी नहीं हुई तो उसे मंजूर नहीं किया जाएगा।

“युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। हम उनका (तालिबान) परीक्षण करेंगे। हम एक समावेशी सरकार या युद्ध के माध्यम से इसे हल करने के लिए फिर से उभरेंगे।”

अंतरराष्ट्रीय समाचार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को रिन्यू किया

Published

on

संयुक्त राष्ट्र, 31 मई। सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध को एक साल के लिए रिन्यू करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, जो 31 मई, 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जब्त करने के लक्षित प्रतिबंध भी लागू होंगे।

मिडिया ने बताया कि ये प्रस्ताव 2781, जिसे नौ वोट के पक्ष में और छह वोट के बहिष्कार के साथ अपनाया गया। इस प्रस्ताव में विशेषज्ञों के पैनल का कार्यकाल भी 1 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह पैनल दक्षिण सूडान प्रतिबंध समिति के काम में मदद करता है।

सुरक्षा परिषद के अफ्रीकी सदस्य – अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया ने चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ वोट देने से परहेज किया।

इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा परिषद हथियार प्रतिबंधों की समीक्षा करने के लिए तैयार है। अगर दक्षिण सूडान 2021 के प्रस्ताव 2577 में तय किए गए मुख्य लक्ष्यों पर प्रगति करता है, तो इन प्रतिबंधों को बदला, निलंबित किया या धीरे-धीरे हटाया जा सकता है। यह दक्षिण सूडान के अधिकारियों को इस संबंध में और प्रगति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

सुरक्षा परिषद ने यह भी तय किया है कि इन प्रतिबंधों की लगातार समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा परिषद ने स्थिति के जवाब में उपायों को समायोजित करने की तत्परता व्यक्त की है, जिसमें उपायों में संशोधन, निलंबन, हटाने या सुदृढ़ करना शामिल है।

प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध किया गया है कि वे दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन और विशेषज्ञों के पैनल के साथ निकट परामर्श में 15 अप्रैल, 2026 तक प्रमुख मानदंडों पर हासिल की गई प्रगति का आकलन करें।

इसके साथ ही दक्षिण सूडान के अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे उसी तारीख तक इस संबंध में हासिल की गई प्रगति पर सैंक्शन कमेटी को रिपोर्ट करें।

Continue Reading

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूएस सुप्रीम कोर्ट ने किया ट्रंप सरकार का रास्ता साफ, 5 लाख लोगों पर मंडराया निर्वासन का खतरा

Published

on

न्यूयॉर्क, 31 मई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश को हटा दिया है, जिसके तहत क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के चार देशों के पांच लाख से अधिक प्रवासियों के लिए मानवीय पैरोल सुरक्षा को बरकरार रखा गया था।

मिडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को एक अन्य मामले में लगभग 350,000 वेनेजुएला के प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी स्थिति को रद्द करने की भी अनुमति दी है।

स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि इस कदम ने ट्रंप प्रशासन के लिए हजारों प्रवासियों के लिए अस्थायी कानूनी सुरक्षा को फिलहाल खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है और निर्वासन के दायरे में आने वाले लोगों की कुल संख्या को लगभग दस लाख तक पहुंचा दिया है।

अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर पर आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बाइडेन प्रशासन ने 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लोगों के लिए पैरोल कार्यक्रम बनाया, जिसके तहत उन्हें कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद दो साल तक अमेरिका में काम करने की इजाजत दी गई। इस प्रोग्राम ने लगभग 5,32,000 लोगों को निर्वासन से बचाया।

लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को सभी पैरोल प्रोगाम को टर्मिनेट करने का निर्देश देते हुए एक कार्यकारी आदेश जारी किया। कार्यकारी आदेश पर कार्रवाई करते हुए नोएम ने मार्च में पैरोल प्रोग्राम को समाप्त करने की घोषणा की, जिसके तहत पैरोल के किसी भी अनुदान की वैधता 24 अप्रैल तक समाप्त हो जाएगी।

मैसाचुसेट्स में एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने नोएम द्वारा प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति को पूरी तरह से रद्द करने के फैसले को रोकने पर सहमति जताई। उस समय कई पैरोलियों और एक गैर-लाभकारी संगठन सहित 23 व्यक्तियों के एक ग्रुप ने नोएम द्वारा प्रोग्राम को समाप्त करने को चुनौती दी थी।

ट्रंप प्रशासन ने पहले पहले सर्किट के लिए यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील की, जिसने अपील लंबित रहने तक जिला न्यायालय के आदेश को रोकने से इनकार कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।

Continue Reading

अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव फिलिस्तीनी मांगों पर खरा नहीं : हमास

Published

on

गाजा, 30 मई। हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का जो प्रस्ताव आया है, उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रस्ताव हमास और फिलिस्तीनी लोगों की मुख्य मांगों को पूरा नहीं करता।

मिडिया के मुताबिक, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासम नईम ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उन्हें अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए युद्धविराम प्रस्ताव पर इजरायल की प्रतिक्रिया मिल गई है।

नईम के मुताबिक, इजरायल ने फिलिस्तीन की मुख्य मांगों को नहीं माना। इनमें लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना और गाजा पर लगी पुरानी नाकेबंदी हटाना शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव युद्धविराम के दौरान भी इजरायल के कब्जे और लोगों की तकलीफों को जारी रहने देगा।

नईम ने कहा, “इसके बावजूद हमास का नेतृत्व फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ जारी हिंसा और मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए ज़िम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।”

हमास ने पहले कहा था कि उसे मध्यस्थों के जरिए नया युद्धविराम प्रस्ताव मिला है। वह इसका मूल्यांकन इस तरह कर रहा है कि यह फिलिस्तीनी लोगों के हितों की रक्षा करे और गाजा के लोगों के लिए स्थायी शांति और राहत लाने में मदद करे।

हमास ने पहले कहा था कि वह विटकॉफ के साथ एक समझौते के “सामान्य ढांचे” पर सहमत हो गया है। इस समझौते का मकसद स्थायी युद्धविराम करना, इजरायल की गाजा से पूरी तरह वापसी सुनिश्चित करना, राहत सामग्री की आपूर्ति शुरू करना और हमास से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को सत्ता सौंपना है।

Continue Reading
Advertisement
महाराष्ट्र10 hours ago

डोंबिवली से आग्नेयास्त्र के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

महाराष्ट्र10 hours ago

महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक गांव में दरगाह पर कब्जा करने के बाद मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार क्या जा रहा है?

महाराष्ट्र10 hours ago

ईडी ने डिनो मोरिया के साथ मुंबई मीठी नदी अनियमितताओं की जांच की

महाराष्ट्र11 hours ago

राज-उद्धव ठाकरे की एकता और समझदारी को लगा झटका, राज की मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात, उद्धव ठाकरे तनाव में

मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज13 hours ago

ब्रेकिंग न्यूज़: अहमदाबाद में एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर टेकऑफ के कुछ मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त

बॉलीवुड13 hours ago

राजस्थान में ‘फुरसत’ के सेट से ईशान खट्टर ने शेयर की मजेदार यादें

अंतरराष्ट्रीय16 hours ago

अमेरिकी ड्रग ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को मिली आजीवन कारावास की सजा

अंतरराष्ट्रीय17 hours ago

ईरान के साथ तनाव के बीच मध्य पूर्व से अमेरिकी लोगों की वापसी, राष्ट्रपति ट्रंप कहा- क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है

बॉलीवुड17 hours ago

‘एक दीवाने की दीवानियत’ की शूटिंग खत्म, हर्षवर्धन राणे ने आतिशबाजी के साथ मनाया जश्न

महाराष्ट्र18 hours ago

मुंबई की सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए BMC की पहल, पोथोल क्विक फिक्स ऐप तैयार, गड्ढों की शिकायत अब सोशल मीडिया पर भी संभव

महाराष्ट्र1 week ago

महाराष्ट्र में ईद-उल-अजहा पर पशु बाजार बंद रखने का फैसला वापस लिया गया

बॉलीवुड4 weeks ago

आमिर खान की ‘सितारे जमीन पर’ का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- “सच्ची खुशियों की कहानी”

महाराष्ट्र1 week ago

अकोला हत्याकांड: रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और कांग्रेस नेता विजय कौशल के भाई की पुरानी रंजिश में बेरहमी से हत्या; खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया

महाराष्ट्र4 weeks ago

दारुल उलूम महबूब-ए-सुभानी, कुर्ला ने एसएससी में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया

महाराष्ट्र4 weeks ago

मुंबई में ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध, शहर के रेड जोन के खिलाफ कार्रवाई की गई: डीसीपी अकबर पठान

अपराध2 weeks ago

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला, 2 जून को सजा का ऐलान

महाराष्ट्र1 week ago

मुंबई: मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर गलत साइड से लोकल ट्रेन से उतरते समय लोहे की बाड़ में फंसकर 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत

दुर्घटना4 days ago

मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास लोकल ट्रेन से गिरे लोग, कई घायल, सीएम फडणवीस ने जताया दुख

महाराष्ट्र2 weeks ago

गोवंडी में ड्रग डीलरों पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई, ड्रग क्लीन अभियान में 6 आरोपी गिरफ्तार, फैक्ट्री का पर्दाफाश

महाराष्ट्र3 weeks ago

हजरत सैयद बाले शाह पीर दरगाह ध्वस्तीकरण आदेश, चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, दरगाह प्रबंधन को राहत

रुझान