राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ आज पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी
नई दिल्ली: भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार (आज) को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।
यह अधिनियम पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 की स्थिति से उनके स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ दोपहर 3.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी।
द प्लीज़ के बारे में
याचिकाओं में पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह अधिनियम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के ‘पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों’ को पुनर्स्थापित करने के अधिकारों को छीन लेता है।
काशी राजपरिवार की पुत्री महाराजा कुमारी कृष्ण प्रिया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल काबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, वाराणसी निवासी रुद्र विक्रम सिंह, धार्मिक नेता स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती, मथुरा निवासी धार्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित अन्य ने 1991 के अधिनियम के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की हैं।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, और यह अदालत में जाने और न्यायिक उपाय की मांग करने के उनके अधिकार को छीन लेता है। उनका यह भी तर्क है कि यह अधिनियम उन्हें उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के अधिकार से वंचित करता है।
1991 के प्रावधान के बारे में
1991 का प्रावधान किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाने तथा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को उसी रूप में बनाए रखने के लिए, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था, तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु एक अधिनियम है।’
जामीयत उलमा-ए-हिंद ने भी हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से भारत भर में अनगिनत मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।
भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति ने मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है और पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में से एक में कहा गया है, “अधिनियम में भगवान राम के जन्मस्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को शामिल किया गया है, हालांकि दोनों ही सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के अवतार हैं और पूरे विश्व में समान रूप से पूजे जाते हैं।”
याचिकाओं में आगे कहा गया है कि यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत पूजा और तीर्थ स्थलों को बहाल करने, प्रबंधित करने, रखरखाव और प्रशासन करने के हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है।
दायर याचिकाओं में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है।
याचिकाओं में कहा गया है कि इस अधिनियम ने न्यायालय जाने के अधिकार को छीन लिया है और इस प्रकार न्यायिक उपचार का अधिकार समाप्त हो गया है।
धारा 3 और 4 के बारे में
अधिनियम की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मिक संप्रदाय के किसी अन्य वर्ग या किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा।”
धारा 4 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए कोई भी मुकदमा दायर करने या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान था।
अमान्य एवं असंवैधानिक
याचिका में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 कई कारणों से अमान्य और असंवैधानिक है। याचिका में कहा गया है कि यह हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के प्रार्थना करने, धर्म मानने, आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 25)। याचिका में कहा गया है कि यह पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के प्रबंधन, रखरखाव और प्रशासन के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 26)।
याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम इन समुदायों को देवता से संबंधित धार्मिक संपत्तियों (अन्य समुदायों द्वारा दुरुपयोग) के स्वामित्व/अधिग्रहण से वंचित करता है और साथ ही उनके पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों तथा देवता से संबंधित संपत्ति को वापस लेने के अधिकार को भी छीन लेता है।
याचिकाओं में कहा गया है कि यह अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अपने पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को वापस लेने से वंचित करता है (अनुच्छेद 29) और यह उन्हें पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों पर कब्जा बहाल करने पर भी प्रतिबंध लगाता है, लेकिन मुसलमानों को वक्फ अधिनियम की धारा 107 के तहत दावा करने की अनुमति देता है।
जनहित याचिकाओं में कहा गया है, “यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1991 में विवादित प्रावधान (पूजा स्थल अधिनियम 1991) बनाकर मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि बनाई है, तथा घोषित किया है कि पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों का स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था तथा बर्बर कट्टरपंथी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध विवाद के संबंध में अदालत में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं होगी तथा ऐसी कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।”
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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
suprim court
नई दिल्ली, 9 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई का निर्देश देने से इनकार कर दिया।
इस शुक्रवार को दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में मोहम्मद रियाज़ अटारी और गौस मोहम्मद द्वारा गला रेतकर की गई एक दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से पेश हुए वकील प्योली से कहा कि वह 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फिर से खुलने के बाद फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली रिट याचिका को एक नियमित पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें।
जब वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बीच फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की, “इसे रिलीज़ होने दें”।
न्याय के हित में और निष्पक्ष सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, आरोपी जावेद ने दावा किया कि फिल्म की विषय-वस्तु विशेष एनआईए अदालत में लंबित कन्हैया लाल हत्याकांड की चल रही सुनवाई में बाधा डाल सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय में दायर उनकी रिट याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि क्या सिनेमाई रिलीज़ के रूप में मीडिया द्वारा संचालित अपराध का चित्रण जारी रहने दिया जा सकता है, जबकि यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।
आरोपी की याचिका में कहा गया है, “इस समय ऐसा ट्रेलर जारी करना, जिसमें आरोपी को दोषी और कहानी को पूरी तरह से सत्य दिखाया गया हो, चल रही कार्यवाही को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जनमत को इस तरह प्रभावित करने का जोखिम उठाता है जिससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।”
इससे पहले, बुधवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ के कथित आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दया की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें इस्लामी धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अपने आदेश में, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा का यह बयान दर्ज किया कि फिल्म को प्रमाणित करने से पहले, सीबीएफसी ने कुछ कट्स प्रस्तावित किए थे और फिल्म के निर्माता ने उन्हें लागू भी किया था।
इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म के निर्माता से मामले में उपस्थित वकीलों के लिए बुधवार को ही फिल्म और ट्रेलर की एक निजी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार (10 जुलाई) को इन याचिकाओं पर आगे की सुनवाई करेगा।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी
नई दिल्ली, 9 जुलाई। यहाँ की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी।
राणा को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा के खिलाफ 2012 में दायर प्रारंभिक आरोपपत्र के बाद एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। नवीनतम आरोपपत्र में राणा का गिरफ़्तारी ज्ञापन, ज़ब्ती ज्ञापन और कई अन्य संबंधित दस्तावेज़ भी शामिल हैं।
इससे पहले 6 जून को, एक विशेष एनआईए अदालत ने राणा को 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और राणा के वकील द्वारा उसकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का ज़िक्र करने के बाद तिहाड़ जेल अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट तलब की थी।
एनआईए ने पाकिस्तानी-कनाडाई नागरिक राणा की आवाज़ और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए थे ताकि 26/11 के सह-आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के साथ उसकी टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से उनका मिलान किया जा सके।
अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए राणा पर संदेह है कि उसने हेडली को निर्देश, निर्देशांक और नक्शे साझा करते हुए हस्तलिखित नोट्स दिए थे जिनका इस्तेमाल 26/11 के लक्ष्यों की टोह लेने के लिए किया गया था।
एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार, आतंकवाद-रोधी एजेंसी की योजना राणा को मुंबई और अन्य शहरों में ले जाकर उस आतंकवादी हमले से पहले की घटनाओं की कड़ियों को फिर से जोड़ने की भी थी जिसमें 166 लोग मारे गए थे।
अप्रैल में, विशेष एनआईए अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद कि 2008 के मुंबई हमले में राणा की भूमिका का पता लगाने के लिए जाँच एजेंसी को और समय चाहिए, राणा की एनआईए हिरासत बढ़ा दी थी।
एनआईए ने विशेष न्यायाधीश को पूछताछ के दौरान राणा द्वारा अपनाई गई कथित टालमटोल की तकनीक के बारे में बताया। एनआईए रिमांड के दौरान, राणा से मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने भी पूछताछ की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने दावा किया कि हमले की योजना या उसे अंजाम देने से उसका “कोई संबंध” नहीं था।
उसने यह भी दावा किया कि उसका बचपन का दोस्त और सह-आरोपी हेडली 26/11 की टोह और योजना बनाने के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार था। हेडली इस समय अमेरिका की एक जेल में है। इस मामले में सरकारी गवाह बने हेडली ने पहले लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की ओर से मुंबई सहित पूरे भारत में टोही अभियान चलाने की बात स्वीकार की थी।
पूछताछ के दौरान, राणा ने बताया कि मुंबई और दिल्ली के अलावा, वह केरल भी गया था।
जब उससे केरल जाने का उद्देश्य पूछा गया, तो उसने दावा किया कि वह वहाँ एक परिचित से मिलने गया था और एजेंसी को उस व्यक्ति का नाम और पता भी दिया था।
मुंबई हमले के मामले में मुकदमे के लिए राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।
कोलकाता, 9 जुलाई। बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंद का पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हड़ताल के शुरुआती कुछ घंटों में ही असर देखने को मिला, जहाँ सड़क और रेल जाम की खबरें सामने आईं।
पुलिस कर्मियों और हड़तालियों के बीच झड़प की भी खबरें आईं, क्योंकि पुलिस ने रेल और सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे हड़तालियों को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। राज्य की राजधानी कोलकाता के कुछ इलाकों में भी प्रदर्शनों के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ।
दक्षिण कोलकाता के जादवपुर में हड़तालियों ने सड़क पर टायर जलाए। शहर के विभिन्न इलाकों, जैसे दक्षिण कोलकाता के जादवपुर और गांगुली बागान और उत्तरी कोलकाता के लेक टाउन में हड़ताल के समर्थन में जुलूस भी निकाले गए।
लेक टाउन में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम भी किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने पर पुलिस और हड़तालियों के बीच हल्की झड़पें हुईं।
इस बीच, राज्य के विभिन्न इलाकों से भी रेल रोको की खबरें सामने आईं, जैसे मुर्शिदाबाद ज़िले का लालगोला, पश्चिम बर्दवान ज़िले का दुर्गापुर, हावड़ा ज़िले का डोमजूर और हुगली ज़िले का बंदेल।
पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के मुख्य और दक्षिणी दोनों खंडों में सुबह 8 बजे के बाद रेल सेवाएँ बुरी तरह प्रभावित हुईं। रेल रोको के अलावा, हड़तालियों ने ओवरहेड रेलवे तारों पर केले के पत्ते फेंककर ट्रेनों को आगे बढ़ने से भी रोका।
राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित बैंकिंग सेवाएँ रहीं, जहाँ लगभग सभी निजी और सार्वजनिक शाखाएँ बंद रहीं। यहाँ तक कि कई एटीएम भी बंद रहे।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले का डोमजूर बुधवार सुबह से ही आम हड़ताल को लेकर तनाव का केंद्र बना हुआ था, जहाँ हड़तालियों और पुलिस के बीच कई दौर की झड़पें हुईं। पुलिस को हड़तालियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिन्होंने सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद वहाँ भारी भीड़भाड़ हो गई।
हुगली जिले के बंदेल स्टेशन पर हड़तालियों द्वारा कुछ घंटों तक रेल सेवा बाधित रहने के कारण रेल सेवाएँ प्रभावित रहीं। बाद में, पुलिस ने अवरोधों को हटा दिया, जिसके बाद सुबह 10 बजे के बाद रेल सेवा सामान्य हो सकी।
दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालुरघाट में, कई हड़ताली प्रदर्शनकारियों ने बालुरघाट-मालदा राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ भारी यातायात जाम हो गया।
अंबादास दानवे का आरोप, महाराष्ट्र पर 9 लाख 32 हजार करोड़ रुपये का कर्ज
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