राजनीति
केजरीवाल ने की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा, चुनाव के बाद खाते में हर महीने आएंगे 2100 रुपये

नई दिल्ली, 12 दिसंबर: दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और उसको देखते हुए अब आम आदमी पार्टी ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑटो चालकों के बाद दिल्ली की महिलाओं को साधने की कोशिश की है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना नाम से एक कार्यक्रम में महिलाओं के लिए गुरुवार से ही हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 भेजने का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस 1,000 को चुनाव के बाद 2,100 रुपये करने का वादा महिलाओं से किया है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने आया हूं और ये दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं। मैंने वादा किया था कि महिलाओं के अकाउंट में 1 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। आज आतिशी के नेतृत्व में ये फैसला कैबिनेट में पास हो चुका है। ये योजना दिल्ली में लागू हो चुकी है।”
अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी माताएं और बहनें बच्चों का पालन पोषण करती हैं। घर की जिम्मेदारी उठाती हैं। घर को सही तरीके से चलती हैं और बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं और यही जिम्मेदार बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया था कि हम महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये हर महीने डालेंगे। यह योजना हमने मार्च में ही बनाई थी ताकि मई और जून से पैसे महिलाओं के अकाउंट में पहुंचने लगें। लेकिन साजिश करके मुझे जेल भेज दिया गया और अब मैं 6 से 7 महीने रहकर जेल से बाहर आया हूं और आते ही मैं आतिशी के साथ मिलकर इस योजना को पूरा करने में जुट गया था।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार को सुबह 10 बजे आतिशी के साथ हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला पास हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी दूसरी बड़ी घोषणा करना चाहता हूं और उसके मुताबिक जिस 1,000 को कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसे चुनाव के बाद 2,100 कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कुछ महिलाओं ने आकर कहा था कि महंगाई काफी बढ़ गई है। इसलिए अब 1,000 रुपये की जगह चुनाव के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से हर महिला के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवाएगी उसके अकाउंट में डाले जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैंने यह घोषणा की थी कि मैं बिजली मुफ्त दूंगा तो भाजपा वाले कहते थे कि कैसे कर पाओगे यह नहीं हो सकता। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं जादूगर हूं और मैं अकाउंट का जादूगर होने के नाते यह जानता हूं कि किन खर्चों को कम करना है और किसकी भरपाई किसकी कटौती से करनी है।
महाराष्ट्र
एसपी विधायक अबू आज़मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सरकार द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने की मांग, जिसमें उन्हें ‘औरंगजेब के कारण भारत को सोने का तोता’ कहने के लिए फंसाया गया है

मुंबई, 30 जून 2025 — पिछले दिनों विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक अबू आज़मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की है। इन एफआईआर में कहा गया है कि आज़मी ने भारत को ‘सुनहरे तोते’ के रूप में वर्णित किया था—एक वाक्यांश जिसे उन्होंने मुगल बादशाह औरंगज़ेब से जोड़ा है, जो व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है।
आज़मी का तर्क है कि उनके वक्तव्य को गलत अर्थ में लिया गया है और उन्हें धमकी या फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मकसद ऐतिहासिक संदर्भ में था, और उनका उद्देश्य किसी भी राष्ट्रीय भावना को आहत करना नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे निराधार हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
विरोधियों का कहना है कि इन टिप्पणियों से न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, बल्कि इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। समर्थक कहते हैं कि यह टिप्पणी ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनके कार्यकाल से जुड़ी है, और इसकी व्याख्या बिना संदर्भ के नहीं की जानी चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। कोर्ट का फैसला इन एफआईआर को खारिज करने या उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने पर निर्भर करेगा, जिसका असर देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और ऐतिहासिक विमर्श दोनों पर होगा।
वर्तमान में यह मामला न्यायालय में है, और यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, जो भारत में ऐतिहासिक कथनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दों को उजागर करता है।
महाराष्ट्र
पूर्व सेमी सदस्य साकिब नाचन को भिवंडी पडघा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया

मुंबई: आईएसआईएस नेता और पूर्व सेमी सदस्य साकिब नाचन को भिवंडी पडघा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बीती रात साकिब नाचन का शव उसके घर लाया गया और मोटरसाइकिल रैली के साथ उसे घर लाया गया। उसके बाद सुबह 8:30 बजे शवयात्रा निकाली गई और कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज अदा की गई और मातम मनाने वालों ने नम आंखों से साकिब नाचन को अलविदा कहा। ग्राम पंचायत के कब्रिस्तान में साकिब नाचन का अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस स्टेशन और भिवंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आशंका थी, इसलिए पुलिस ने शवयात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एसपी जिला डॉ. एस स्वामी शवयात्रा की निगरानी कर रहे थे। साकिब नाचन की शवयात्रा में मुंब्रा, भिवंडी, कुर्ला, कल्याण और अन्य उपनगरीय इलाकों से भी शोक संतप्त लोग शामिल हुए। शोक संतप्त लोगों का तांता लगा रहा। पुलिस के अनुसार, शव यात्रा में 2,000 से 1,500 शोकसभा में शामिल हुए। पुलिस ने कहा कि शव यात्रा के लिए पडघा और भिवंडी के पुलिस स्टेशन में हाई अलर्ट था। पुलिस ने शव यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। साकिब नाचन को ब्रेन हेमरेज की शिकायत पर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाचन चार दिनों तक अस्पताल के बिस्तर पर था। पडघा में साकिब नाचन को आतंकवादी नहीं बल्कि मसीहा माना जाता था, जबकि नाचन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उसे 2023 में आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही एनआईए ने दावा किया कि नाचन ने खुद को आईएसआईएस का अमीर बना लिया था और वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने पडघा समेत मुंबई के पुलिस स्टेशन में 22 जगहों पर छापेमारी भी की और आईएसआईएस के कई विवादित दस्तावेज और साहित्य के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और उपकरण भी जब्त किए।
राजनीति
मराठी लोगों के दबाव के कारण ही सरकार ने फैसला वापस लिया : राज ठाकरे

मुंबई, 30 जून। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे ने रविवार को कहा कि सरकार ने पहली कक्षा से तीन भाषाएं पढ़ाने के बहाने हिंदी भाषा थोपने के अपने फैसले को मराठी लोगों के विरोध के कारण वापस लिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य में त्रिभाषी नीति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूर्व योजना आयोग के सदस्य नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की है। समिति की रिपोर्ट आने तक तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को लागू करने का आदेश वापस ले लिया गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा, “सरकार ने इससे संबंधित दो सरकारी प्रस्तावों (जीआर) को रद्द कर दिया है। इसे देर से लिया गया ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह अधिरोपण केवल मराठी लोगों के दबाव के कारण वापस लिया गया था। सरकार हिंदी भाषा को लेकर इतनी अड़ियल क्यों थी और वास्तव में इसके लिए सरकार पर कौन दबाव बना रहा था, यह रहस्य बना हुआ है।”
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए लिखा, “सरकार ने एक बार फिर एक नई समिति नियुक्त की है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, समिति की रिपोर्ट आने दें या न आने दें, लेकिन इस तरह की हरकतें दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और यह अंतिम है! सरकार को यह बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में अंकित कर लेनी चाहिए! हम मानते हैं कि यह निर्णय स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है, और महाराष्ट्र के लोगों ने भी यही मान लिया है। इसलिए, समिति की रिपोर्ट को लेकर फिर से भ्रम पैदा न करें; अन्यथा, सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि इस समिति को महाराष्ट्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
राज ठाकरे ने कहा, “महाराष्ट्र में छात्रों को हिंदी सीखने के लिए तीन भाषाएं थोपने का प्रयास आखिरकार रद्द कर दिया गया है, और इसके लिए सभी महाराष्ट्र वासियों को बधाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अप्रैल 2025 से इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रही थी, और तब से यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा। उसके बाद एक-एक करके राजनीतिक दल बोलने लगे। जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक गैर-पक्षपाती मार्च निकालने का फैसला किया, तो कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की।”
उन्होंने कहा, “अब मराठी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। आपके अस्तित्व, आपकी भाषा को हमारे ही लोगों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और उनके लिए जिस भाषा में वे पढ़े-लिखे हैं, जिसके साथ पले-बढ़े हैं, जो उनकी पहचान है, उसका कोई मतलब नहीं है… शायद वे किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मराठी दिलों का सामूहिक गुस्सा दिखाई दिया और इसे बार-बार दिखना चाहिए।”
उल्लेखनीय है कि राज ठाकरे ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ 5 जुलाई को मार्च निकालने की योजना बनाई थी और उन्हें अपने भाई उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला, जिन्होंने विरोध-प्रदर्शन के लिए समर्थन की घोषणा की। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद राज ठाकरे के 5 जुलाई को मार्च निकालने के फैसले पर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है।
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