राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत बढ़ा दी है
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी। इससे पहले उन्हें 11 अगस्त को दो महीने की जमानत दी गई थी जो इस सप्ताह समाप्त हो गई। मलिक को पिछले साल 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने जमानत देने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के 13 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 11 अगस्त को सुनवाई के लिए उनकी अपील स्वीकार करते हुए शीर्ष अदालत ने उनकी क्रोनिक किडनी बीमारी को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। गुरुवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी नवीनतम मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पहले के आदेश को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूरी तरह से चिकित्सा आधार पर जमानत के विस्तार पर आपत्ति नहीं जताई। पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि वह (मलिक) अभी भी पुरानी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित हैं और उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
एएसजी राजू इस स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं। उसी के मद्देनजर, दी गई अंतरिम जमानत को 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले तय किए गए नियम और शर्तें लागू रहेंगी। मलिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी ने अधिवक्ता जयंत मोहन के साथ अदालत को सूचित किया कि राकांपा नेता क्रोनिक किडनी रोगी हैं। चौधरी ने यह दिखाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट पेश की कि उनकी बायीं किडनी काम नहीं कर रही है जबकि दाहिनी किडनी इष्टतम स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने आगे संकेत दिया कि किडनी में संक्रमण दिखाने वाले उनके अन्य पैरामीटर उच्च थे। 11 अगस्त के अपने आदेश में, अदालत ने कहा था, “अपीलकर्ता (मलिक) मुंबई के क्रिटी केयर एशिया अस्पताल में किडनी और अन्य बीमारियों से संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहा है… हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम यह आदेश सख्ती से पारित कर रहे हैं।” अपीलकर्ता की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर और हमने अपीलकर्ता के मामले की योग्यता में प्रवेश नहीं किया है।” अदालत ने उनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और ईडी से नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मलिक को एनआईए द्वारा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और शकील शेख बाबू मोइउद्दीन उर्फ छोटा शकील, इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ टाइगर मेमन सहित उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था। संघीय एजेंसी द्वारा की गई जांच के आधार पर, अपराध की आय भूमि से किराए और अन्य आय के माध्यम से उत्पन्न हुई, जिसकी राशि ₹15.99 करोड़ थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग में टेरर फंडिंग के लिए किया गया था।
राजनीति
नर्मदा परिक्रमा मार्ग बना संकट का मार्ग : कमलनाथ

भोपाल, 28 अक्टूबर: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने नर्मदा नदी की परिक्रमा में बने मार्ग की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग वर्तमान में श्रद्धालुओं के लिए सकंट का मार्ग बन गया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए संकट का मार्ग बन गया है। खरगोन जिले के सनावद क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा मार्ग की हालत बेहद खराब है। सरकार लगातार दावा करती है कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य प्राथमिकता पर चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्ग पर चलना भी कठिन हो गया है।
नर्मदा परिक्रमा के मार्ग के हिस्से ग्राम अलीबुजुर्ग से टोंकसर के बीच की स्थिति का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि संतों और श्रद्धालुओं के लिए टूटी सड़क और गड्ढों से भरे रास्ते उनकी पीड़ा बयां करने वाले हैं।
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनुरोध किया है कि नर्मदा परिक्रमा मार्ग को तत्काल प्राथमिकता में लेकर इसकी मरम्मत और विकास का कार्य शुरू करें, ताकि मां नर्मदा के भक्तों को राहत मिले और मां की परिक्रमा सुगम हो सके। यह सिर्फ सड़क नहीं, यह आस्था का मार्ग है, इसे सम्मान मिलना चाहिए।
दरअसल, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ने वाली नर्मदा नदी को देश की सबसे ज्यादा पुण्य देने वाली नदी माना जाता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु इस नदी की परिक्रमा करते हैं। इसके लिए नर्मदा के किनारे पर मार्ग का निर्माण किया गया है। इसी मार्ग से बहुसंख्यक लोग जाते हैं।
वर्तमान में इस मार्ग के कुछ हिस्से की हालत अच्छी नहीं है और श्रद्धालुओं को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पानी भरा हुआ है, तो कहीं-कहीं चलना भी आसान नहीं है। कई श्रद्धालु बगैर चप्पल या जूते पहने परिक्रमा करते हैं। उनके लिए यह स्थिति और भी मुश्किल भरी हो गई है।
राष्ट्रीय समाचार
देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा सर्विस सेक्टर : नीति आयोग

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: नीति आयोग के अनुसार, सर्विस सेक्टर देश के कुल जीवीए (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान देते हुए आर्थिक विकास का मुख्य आधार बन गया है।
नीति आयोग की सर्विसेज डिविजन की प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. सोनिया पंत ने कहा, “नीति आयोग में सर्विसेज डिविजन एक नया डिविजन है, जिसे खासकर सर्विस सेक्टर पर ध्यान देने के लिए ही बनाया गया है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण सेक्टर है।”
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नीति आयोग के सर्विसेज डिवीजन ने ‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर: इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ और ‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ तैयार की हैं।”
दोनों ही रिपोर्ट को लेकर पंत जानकारी देते हुए बताती हैं कि ये रिपोर्ट आउटपुट और एंप्लॉयमेंट को लेकर सर्विस सेक्टर के डेडिकेटेड असेस्मेंट से जुड़ी है।
रिपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, स्किल्ड ह्युमन कैपिटल को बढ़ाने, इनोवेशन इकोसिस्टम को तैयार करने और वैल्यू चेन में सर्विस को इंटीग्रेट करने की जरूरत पर बल देती है। जिसके साथ भारत को डिजिटल, प्रोफेशनल और नॉलेज-बेस्ड सर्विसेज में एक विश्वसनीय ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके।
नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्ट्रक्चरल रूप से पिछड़े राज्य अब तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कन्वर्जेंस का यह उभरता पैटर्न दर्शाता है कि भारत का सर्विसेज से जुड़ा यह बदलाव इन्क्लूसिव हो रहा है।
‘इंडियाज सर्विसेज सेक्टर : इनसाइट फ्रॉम एंप्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनैमिक्स’ टाइटल की रिपोर्ट सर्विस सेक्टर में रोजगार पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट रोजगार को लेकर एनएसएस (2011-12) और पीएलएफएस (2017-18 से लेकर 2023-24) से लिए गए डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट भारत के सर्विसेज वर्कफोर्स को लेकर जेंडर, रीजन, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन से जुड़ा दीर्घकालिक और मल्टी-डायमैनशनल व्यू प्रदान करता है।
रिसर्च से जानकारी मिलती है कि सर्विस सेक्टर देश में रोजगार के बढ़ने और कोरोना महामारी के बाद से रिकवरी का मुख्य आधार बना हुआ है। हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं।
यह रिपोर्ट सर्विस सेक्टर को प्रोडक्टिव, हाई-क्वालिटी और इंक्लूसिव जॉब के महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखती है। साथ ही, भारत में रोजगार को लेकर हो रहे बदलावों और भारत के 2047 तक विकसित बनने के विजन को पूरा करने को लेकर सर्विस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है।
अपराध
मुंबई क्राइम: आरे पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 47.65 लाख रुपये की चोरी का मामला सुलझाया; पिता-पुत्र गिरफ्तार

मुंबई: गोरेगांव पूर्व की आरे कॉलोनी स्थित रॉयल पाम्स एस्टेट के एक बंगले में हुई चोरी की वारदात को महज 12 घंटे में सुलझा लिया गया। इस मामले में, आरे पुलिस ने पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 47.65 लाख रुपये मूल्य के चोरी हुए सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों के साथ-साथ पीतल की मूर्तियाँ भी बरामद की हैं।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता, 59 वर्षीय गंगाराजम गंगाराम वुतनुरी ने बंगला नंबर 31, रॉयल पाम्स एस्टेट, आरे कॉलोनी, गोरेगांव पूर्व में चोरी की सूचना दी। पिछले हफ़्ते, अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बंगले के हॉल की खिड़की का शीशा तोड़ दिया, परिसर में घुस गए और 47.65 लाख रुपये मूल्य के सोने, चांदी और हीरे के गहने, पुराने बर्तन और पीतल की मूर्तियाँ चुरा लीं।
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल के मार्गदर्शन में त्वरित जाँच शुरू की गई। अपराध जाँच अधिकारी पीएसआई सचिन पंचाल ने घटनास्थल का दौरा किया और इलाके में लगे 35 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जाँच की। फुटेज में बंगले के पास दो संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुए दिखाई दिए।
तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर, संदिग्धों, 38 वर्षीय नियामतुल्लाह अयूब खान उर्फ जूली और उसके 19 वर्षीय बेटे शाहिद नियामतुल्लाह खान का पता लगाकर 12 घंटे के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से चोरी के सभी गहने और अन्य कीमती सामान बरामद कर लिया गया।
यह अभियान आरे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रवींद्र पाटिल की देखरेख में पुलिस निरीक्षक (अपराध) मंगेश अंधारे की टीम द्वारा चलाया गया।
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