महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने खरी-खरी सुनाई, कैसे पकड़ी गई एकनाथ शिंदे की चालाकी!
महाराष्ट्र के सियासी संकट से उपजे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने अयोग्यता से लेकर फ्लोर टेस्ट, और असली शिवसेना को मान्यता देने संबंधित दलीलें रखते हुए चुनाव आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल थे, जबकि शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे दलील दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी दो-तिहाई की संख्या से चाहे तो दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है या दूसरी नई पार्टी बना सकता है, क्योंकि 10वीं अनुसूचि में यही प्रावधान है। वहीं शिंदे गुट की ओर से साल्वे ने कहा कि यह पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले आप ही आए थे और अब दखल न देने की बात कह रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल की दलील पर सवाल किया, ‘आपकी दलील यह है कि बीजेपी में या तो दो-तिहाई की संख्या के साथ विलय कर लें या नई पार्टी बनाएं?’ इस पर सिब्बल का जवाब था कि संभव तो यही है। सिब्बल ने कहा कि बागियों यानी शिंदे खेमे के नेताओं ने पार्टी विप का उल्लंघन किया है। ऐसे में वह 10वीं अनुसूची के तहत ये अयोग्य हैं। सिब्बल ने कहा कि शिंदे गुट का कहना है कि वह मूल शिवसेना है, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है। 10वीं अनुसूची इसकी इजाजत नहीं देता है। 10वीं अनुसूची बहुमत के संदर्भ में मान्यता नहीं देता है। इस तरह देखा जाए तो अगर शिंदे गुट अयोग्य है तो फिर वह चुनाव आयोग के सामने मान्यता के लिए नहीं जा सकता है। अगर वह अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर उनका स्पीकर का चुनाव अवैध है, उनका सीएम पद पर चुना जाना अवैध है। इस तरह देखा जाए तो राज्यपाल का फैसला भी अवैध है।
मामले की सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने दलील दी कि तथ्यात्मक विरोधाभास है। जब पार्टी छोड़ी जाती है तब अयोग्यता और दल-बदल कानून सामने आता है। यहां ऐसा नहीं है और कोई भी अयोग्य नहीं है। अगर हमारा सीएम हमसे मिलना नहीं चाहता है? अगर हम शिवसेना के सदस्य हैं और सीएम हटाना चाहते हैं तो यह सब पार्टी के भीतर का मामला है। पार्टी के भीतर के लोकतंत्र का मसला है, क्योंकि हम असंतुष्ट हैं और सीएम बदलना चाहते हैं। पार्टी में लोकतंत्र होना जरूरी है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए।
चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपकी ओर से अर्जी दाखिल की गई और डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को 10 दिन के लिए टाल दिया गया। उन्होंने कहा, ‘आप पहले आए थे। सही गलत क्या हुआ हम नहीं जाना चाहते, लेकिन आप अब कह रहे हैं कि हम इस मामले को तय नहीं कर सकते?’ चीफ जस्टिस ने साल्वे से कहा कि आपने जो कुछ मुद्दे लिखकर दिए हैं उससे साफ नहीं है कि मुद्दा क्या है। आप दोबारा इसे पेश करें।’ साल्वे ने कहा कि वह गुरुवार की सुबह दोबारा पेश करेंगे। साल्वे ने कहा कि यहां पार्टी के नेता पर विवाद था पार्टी में कोई विभाजन नहीं है। इस दौरान शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि नई सरकार इसलिए बनी क्योंकि सीएम ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह जानते थे कि वह बहुमत में नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को गुरुवार के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा था कि शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दल-बदल मामला, अयोग्यता मामला और विलय मामले से लेकर फ्लोर टेस्ट से संबंधित मामले उठाए गए हैं। इनमें कई संवैधानिक सवाल उठाया गया है, जिन पर बड़ी बेंच विचार कर सकती है।
महाराष्ट्र
मुंबई BMC चुनाव: 1,700 उम्मीदवार मैदान में, नॉमिनेशन बंद होने के बाद 453 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस लिया
मुंबई: मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 167 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र गलत होने के कारण अवैध घोषित कर दिए गए। 2,231 नामांकन पत्र वैध पाए गए और 453 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए, इसलिए अब 1,700 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी वितरित किए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, 11,000 फॉर्म वितरित किए गए और 2,000 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इतना ही नहीं, सत्यापन पोर्टल के बाद 167 उम्मीदवारों को अवैध घोषित कर दिया गया। उनके नामांकन पत्रों में खामियों के कारण उन्हें अवैध घोषित किया गया। BMC की 227 सीटों पर 15 जनवरी को मतदान होगा और अगले दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आमिर कबीर। BMC का मेयर कौन होगा, इसीलिए राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी चल रही है।
महाराष्ट्र
मुंबई महानगरपालिका आम चुनाव: चुनाव अधिकारी ने चुनाव नियमों और आचार संहिता की गाइडलाइन लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव लोकतंत्र की एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है और इन्हें सफलतापूर्वक, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने की ज़िम्मेदारी सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों की है। आचार संहिता के दौरान हर कार्रवाई को नियमों के अनुसार सही और समय पर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अनुशासन, शांति और न्याय चुनाव प्रक्रिया के बुनियादी पहलू हैं और इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर और ज़िला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गलती, लापरवाही या नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव कानूनों और गाइडलाइंस को हर स्टेज पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। श्री गगरानी ने यह भी बताया कि अगर इन निर्देशों का पालन किया जाता है, तो नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा मज़बूत होगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव 2025-26 के सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर और ज़िला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने आज चीफ मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की। नगर निगम हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग में चुनाव से पहले की तैयारियों, कानून-व्यवस्था, आचार संहिता का सख्ती से पालन, अलग-अलग फ्लाइंग स्क्वॉड के काम और संदिग्ध और बड़े पैमाने पर होने वाले लेन-देन की निगरानी पर डिटेल में चर्चा हुई। इस मौके पर गगरानी ने संबंधित एजेंसियों को ज़रूरी निर्देश दिए।
इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. अश्विनी जोशी, जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) श्री सत्यनारायण चौधरी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर (इलेक्शन) श्री विजय बालमवार, जॉइंट कमिश्नर (टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन) श्री विश्वास शंकरवार, एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर (म्युनिसिपल ऑफिस) श्री परेश शंकरवार मौजूद थे। (कोंकण डिवीजन) फ्रॉग मैकडम, असिस्टेंट कमिश्नर (टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन) श्री गजानन बेले के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जाने-माने डिस्ट्रिक्ट बैंक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्टेट डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भूषण गगरानी ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन मशीनरी यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आम चुनाव 2025-26 पूरी तरह से बिना डरे, फ्री, ट्रांसपेरेंट और सही माहौल में हों। इस बारे में पूरी और बड़ी तैयारियां की गई हैं। पूरी इलेक्शन प्रोसेस में अलग-अलग मशीनरी का रोल बहुत अहम है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और यह पक्का करने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद बनी रहे, सभी केंद्रीय और राज्य मशीनरी को राज्य चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए आचार संहिता का सख्ती से पालन करना चाहिए और नगर निगम प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। गगरानी ने अपील की कि चुनाव प्रक्रिया में एक सकारात्मक, अनुकरणीय और अनुकरणीय उदाहरण बनाने के लिए अच्छी प्लानिंग की जानी चाहिए। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि नगर निगम के प्रशासनिक विभागों में स्थापित फ्लाइंग स्क्वॉड के लिए आवश्यक पुलिस कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। जिस जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) रखी गई है और मतगणना केंद्र पर आवश्यक सुरक्षा तैनात की गई है। EVM के परिवहन के दौरान पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा चुनावों के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई है।
हथियारों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुंबई पुलिस विभाग द्वारा सभी हथियार धारकों को नोटिस भेजे गए हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों को जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। एहतियाती उपाय और आवश्यक निर्वासन मामलों का तुरंत निपटारा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर अलग से नज़र रखी जा रही है। चौधरी ने कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी पुलिस के साइबर सेल को सौंपी गई है। अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गैर-कानूनी तरीके से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस बारे में फॉर्मल एक्शन लिया जाना चाहिए। मौजूदा प्रोसेस के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक वाले और बड़े ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्ट करने के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। इस मीटिंग में यह भी निर्देश दिया गया कि पैसे और गिफ्ट कार्ड से बड़े और शक वाले विड्रॉल की रिपोर्ट भी तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जानी चाहिए।
अपराध
मुंबई शहर में नए साल के जश्न में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन… पुलिस नाकाबंदी के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 211 वाहन मालिकों के खिलाफ केस दर्ज
मुंबई शहर और उपनगरों में नए साल का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मुंबई पुलिस ने महत्वपूर्ण और मनोरंजक स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी और इसलिए नए साल पर महत्वपूर्ण राजमार्गों पर नाकाबंदी भी की गई थी, जिसके कारण शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 211 वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, ट्रिपल सीट सहित यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की है और 13752 चालान ऑनलाइन जारी किए हैं और 14750 1.31 जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने इकतीसवीं की रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ ही शहर में अलर्ट जारी किया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर देविन भारती ने भी इसकी समीक्षा की। मुंबई पुलिस यह पक्का करने के लिए तैयार थी कि मुंबई में नए साल की शाम को किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, और थर्टी-फर्स्ट नाइट शांति से खत्म हो गई।
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