राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुनवाई पूरी होने तक कृषि कानूनों पर रोक लग सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डटे आंदोलनकारी किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों पर तब तक रोक लगा सकती है, जब तक कि अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेती? शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक गतिरोध खत्म करने के लिए कोई समाधान नहीं मिल जाता, तब तक पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने वाला कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) से कहा, “क्या आप अदालत को आश्वासन दे सकते हैं कि आप कानून को तब तक लागू नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं।”
हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह कानून को स्थगित (स्टे लगाने) करने की राय नहीं रख रहे हैं, बल्कि इसके बजाय वह केंद्र और किसान यूनियनों को फलदायी वार्ता की संभावना तलाशने का मौका दे रहे हैं।
पीठ ने यह बात भी स्पष्ट की कि वह विरोध जता रहे किसान यूनियनों की बात सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करने जा रही है। इसके साथ ही पीठ ने एजी से पूछा कि क्या इस बीच कोई ऐसा आश्वासन है कि कोई अधिशासी कार्रवाई नहीं होगी?
एजी ने जवाब देते हुए कहा कि आप किस तरह की अधिशासी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो फिर किसान वार्ता के लिए नहीं आएंगे। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने दोहराया कि वार्ता को प्रभावी बनाना है। शीर्ष अदालत के इस सुझाव पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसान अड़े हुए हैं और जब तक सभी तीन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक वे कोई वार्ता करना नहीं करना चाहते। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया कि वे कहेंगे कि आप अड़े हुए हैं और इसीलिए शीर्ष अदालत इस पर चर्चा चाहती है।
पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस को किसी भी तरह का हिंसक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हम कानून के खिलाफ विरोध करने, इसे संतुलित करने या रोकने संबंधी कोई सवाल नहीं उठाते। हमें यह देखने की जरूरत है कि यह किसी के जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा हो।”
सीमाओं पर किसानों की नाकेबंदी के खिलाफ याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए।
पीठ ने कहा कि वह स्वीकार करते हैं कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है और अदालत उनके विरोध के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन वह निश्चित रूप से विरोध के तौर-तरीकों पर जरूर ध्यान देगी।
पीठ ने जोर दिया कि यदि किसान और सरकार एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल से कहा, “हम दोनों पक्षों को सुनने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाने ‘के बारे में सोच रहे हैं।” इस बीच, पीठ ने जोर देकर कहा कि केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस किसी भी तरह की हिंसा में शामिल न हो।
पीठ ने जोर देकर कहा कि वह विरोध करने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगा सकता। अदालत ने कहा कि कानून के खिलाफ विरोध करने का किसानों का अधिकार है, लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इस अधिकार से अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन न हो।
पीठ ने बिना कोई आदेश पारित किए सुनवाई खत्म कर दी और पक्षकारों को अवकाश पीठ के समक्ष जोने की आजादी दे दी।
मुंबई बी डिपार्टमेंट के तहत, हाल ही में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘बी’ डिपार्टमेंट ने सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग और डोंगरी इलाके में 9 बिना इजाज़त वाली दुकानों, बिना इजाज़त गाड़ियों की पार्किंग के लिए सड़क पर लगाए गए लोहे के खंभों, दुकानों की बिना इजाज़त नेमप्लेट और दूसरे कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 1) चंदा जाधव के गाइडेंस और असिस्टेंट कमिश्नर योगेश देसाई की लीडरशिप में की गई। पाया गया कि ‘बी’ डिपार्टमेंट में वल्लभभाई पटेल मार्ग और डोंगरी इलाके में बिना इजाज़त वाली दुकानें और फुटपाथ पर कब्ज़े पैदल चलने वालों के लिए रुकावट बन रहे थे। इसी बैकग्राउंड में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ‘B’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न (वार्ड) के तहत काम करने वाले कंज़र्वेशन, अतिक्रमण हटाने और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने मिलकर एक ड्राइव चलाई। इस ऑपरेशन के दौरान, 9 बिना इजाज़त वाली दुकानें, फुटपाथ पर कब्ज़ा, दुकानों के बिना इजाज़त एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, बिना इजाज़त गाड़ियों की पार्किंग के लिए सड़क पर लगाए गए लोहे के खंभे और दुकानों की बिना इजाज़त नेमप्लेट हटा दी गईं। इस दौरान, इलाके में बिना इजाज़त फेरीवालों के खिलाफ भी बेदखली की कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन में ‘बी’ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के तहत काम करने वाले कंज़र्वेशन, एनक्रोचमेंट रिमूवल, लाइसेंसिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उस समय डोंगरी पुलिस स्टेशन ने काफ़ी सिक्योरिटी तैनात की थी।
इस बीच, एडमिनिस्ट्रेशन यह साफ़ कर रहा है कि बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और बिना इजाज़त फेरीवालों के ख़िलाफ़ रेगुलर एक्शन जारी रहेगा।
महाराष्ट्र
ई एम हॉस्पिटल में स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट मल्टी-स्पेशलिटी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर को प्लानिंग के निर्देश
मुंबई; सभी डिपार्टमेंट के हेड को राजे एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) हॉस्पिटल में अच्छी और लेटेस्ट हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए ‘हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ (एचएमआईएस) सिस्टम को अच्छे से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा, सिस्टम के तहत मौजूद जानकारी और डैशबोर्ड का रेगुलर रिव्यू किया जाना चाहिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने निर्देश दिया है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि मरीजों को हेल्थकेयर सुविधाएं आसान और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली तरीके से मिलें। उन्होंने आज की मीटिंग में यह भी सुझाव दिया कि मरीजों को कम समय में योजनाओं का फायदा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को ‘एचएमआईएस’ सर्विस के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने आज (17 अप्रैल, 2026) सेठ गुरुधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और राजे एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के अलग-अलग मेडिकल वार्ड का दौरा किया। आज की मीटिंग में हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन, अलग-अलग हेल्थ योजनाओं को लागू करने और बेसिक हेल्थ सुविधाओं पर दबाव कम करने जैसे टॉपिक पर रिव्यू किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद अखाड़े, केईएम हॉस्पिटल की डीन डॉ. संगीता रावत, हॉस्पिटल के अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड वगैरह मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अश्विनी भिड़े ने केईएम हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन रूम, इंटेंसिव केयर यूनिट, मेल जनरल वार्ड, एक्सीडेंट वार्ड का दौरा किया। उन्होंने हॉस्पिटल के अलग-अलग डिपार्टमेंट के चल रहे प्रोजेक्ट्स, अलग-अलग मेडिकल सुविधाओं के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन, बेड्स की संख्या बढ़ाने और अलग-अलग डिपार्टमेंट के तहत मेडिकल सुविधाओं की कैपेसिटी बढ़ाने में हुई प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने पेशेंट रजिस्ट्रेशन रूम में ‘एच. एमआईएस सिस्टम’ के काम करने के तरीके के बारे में जाना। इसके अलावा, कमिश्नर श्रीमती भिड़े ने रिव्यू किया कि ‘एचएमआईएस सिस्टम में मेडिकल जांच, पेशेंट की जानकारी, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जैसी डिटेल्स को कैसे शामिल किया गया है। इसके बाद, कमिश्नर भिड़े ने मेल पेशेंट वार्ड का दौरा किया और पेशेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हॉस्पिटल वार्ड में दिए जाने वाले ट्रीटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, पेशेंट डिटेल्स वगैरह एमआईएस सिस्टम के बारे में जानकारी ली। इस दौरे के दौरान, उन्होंने एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इंटेंसिव केयर यूनिट में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को एचएमएआई सिस्टम को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को दूर करने और सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए और कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर एचआईएमएस सिस्टम के तहत मरीज़ों पर केंद्रित सर्विस देने पर ज़्यादा ज़ोर देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल्ड प्लान बनाने का निर्देश दिया ताकि हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए शुरू किए गए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मरीज़ों की सुविधाओं के हिसाब से अलग-अलग सर्विस एक ही जगह पर मिल सकें। क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स (इंटीग्रेटेड ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स), ब्लड टेस्टिंग लैबोरेटरी एक ही जगह पर होने से मरीज़ों का समय बचेगा। इस बारे में नई बनी बिल्डिंग्स में प्लानिंग की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी देखने का निर्देश दिया कि क्या एमआरआई, सीटी स्कैन जैसे टेस्ट के लिए बड़े और भारी इक्विपमेंट के इस्तेमाल के लिए अंडरग्राउंड कमरे बनाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत सर्जरी डिपार्टमेंट में लेटेस्ट मल्टी-स्पेशलिटी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक प्लान तैयार किया जाए ताकि हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन के तहत उपलब्ध जगह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके मरीज़ों और हेल्थ सिस्टम को फ़ायदा हो सके। महात्मा ज्योति राव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी स्कीम, एक्सीडेंट के शिकार लोगों के लिए ‘पीएम राहत’ स्कीम हॉस्पिटल में भर्ती मरीज़ों को दी जानी चाहिए। साथ ही, महात्मा ज्योति राव फुले जन आरोग्य योजना की तरह दूसरी स्कीमों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का चार्ज भी लिया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीमती अश्विनी भिड़े ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया ताकि यह देखा जा सके कि इससे हॉस्पिटल के रेवेन्यू को कैसे फायदा होगा। केईएम हॉस्पिटल पर हेल्थ फैसिलिटी देने के प्रेशर को देखते हुए, पास के हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए। श्रीमत ने सुझाव दिया कि केईएम हॉस्पिटल को हेल्थ फैसिलिटी के लिए मरीज़ों को पास के हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए, जिससे प्राइमरी केयर पर प्रेशर कम हो।
महाराष्ट्र
मुंबई : धोखाधड़ी के आरोप में फर्जी बाबा गिरफ्तार, घरेलू और जीवन की समस्याओं को हल करने की आड़ में करिश्माई छवि बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता था
ARREST
मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तथाकथित ‘बाबा’ का पर्दाफाश हुआ है जो अंधविश्वास और तांत्रिक रस्मों के नाम पर लोगों को फंसाता था। मुंबई के दंडोशी पुलिस स्टेशन ने रिधम पांचाल (37) नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को एक करिश्माई कार्यकर्ता बताता था और लोगों की समस्याएं हल कर सकता था। आरोप है कि बाबा श्मशान की राख, बकरे की कलेजी, नींबू, अगरबत्ती और कुमकुम (सिंदूर) का इस्तेमाल करके अजीब और डरावने तांत्रिक रस्में करता था। वह लोगों के लिए एक रहस्यमयी माहौल बनाता था। पूजा के बाद, वह लोगों से कहता था कि वे सभी चीज़ों को एक लाल कपड़े में बांधकर किसी सुनसान चौराहे पर रख दें, जिससे लोगों में डर और विश्वास दोनों पैदा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूजा के दौरान, बाबा दावा करता था कि एक “देवी” प्रकट होंगी। इस कथित हालत में, वह लोगों की समस्याओं का समाधान बताता था, धीरे-धीरे उसकी एक “करिश्माई इमेज” बन गई, और बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उससे संपर्क करने लगे। यह करीब छह महीने तक चलता रहा, लेकिन बाबा की हरकतों से आस-पास के लोग परेशान होने लगे। रात में होने वाली अजीब हरकतें, अजीब चीजें और बढ़ती भीड़ से आस-पास के लोग परेशान हो गए। आखिर में पड़ोसियों ने हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। जांच में पता चला कि बाबा अंधविश्वास फैलाने के लिए लोगों की भावनाओं और परेशानियों का फायदा उठा रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 19 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस अब जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन शामिल है और इस तथाकथित बाबा ने कितने लोगों को फंसाया है। यह मामला एक बार फिर समाज में फैले अंधविश्वास और उसके खतरनाक असर को सामने लाता है। जहां लोग अपनी परेशानियों के हल के लिए साइंस और कानून के बजाय झूठे चमत्कारों पर भरोसा करते हैं।
डिपार्टमेंट बी ने डोंगरी में 9 बिना इजाज़त दुकानों पर तोड़-फोड़ की कार्रवाई की
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