अपराध
फीस वृद्धि को लेकर इलाहाबाद विवि के छात्रों का धरना जारी
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय (एयू) के छात्र फीस में 400 फीसदी बढ़ोतरी का पिछले एक महीने से विरोध कर रहे हैं। यह जानकारी विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने दी है। छात्रों और जिला और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बैठकें अभी तक अनिर्णायक साबित हुई है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अजय यादव सम्राट ने कहा, “फीस में बढ़ोतरी पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्र यहां पढ़ने और अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट रूप से उनकी परवाह नहीं करता है। जब तक बढ़ोतरी वापस नहीं ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।”
पिछले कुछ दिनों में, आंदोलनकारी छात्रों ने विरोध के अलग-अलग तरीके अपनाए हैं। उन्होंने अपनी मांग को आगे बढ़ाने के लिए इस सप्ताह की शुरूआत में भू-समाधि (स्वेच्छा से खुद को जिंदा दफनाना) लेने की कोशिश की। हालांकि, प्रदर्शनकारियों को पुलिस कर्मियों ने रोक दिया और छात्रों को खोदी गई खाई से बाहर निकाला।
इसको लेकर पुलिस और छात्र नेताओं के बीच हाथापाई हो गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान किसी छात्र को गंभीर चोट नहीं आई।
छात्रों का एक समूह रिले भूख हड़ताल पर भी है।
सितंबर में, एक छात्र ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया कि छात्र आशुतोष तिवारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नहीं था और अवैध रूप से ताराचंद छात्रावास में रह रहा था। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा कि, घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
चल रहे आंदोलन को लेकर मंगलवार को नगर प्रशासन और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने छात्र नेताओं के साथ बैठक की। विरोध करने वाले छात्रों ने फीस वृद्धि को पूरी तरह से वापस लेने और छात्र संघ चुनाव कराकर छात्र संघ को वापस लाने की मांग की।
विश्वविद्यालय ने फीस वृद्धि का औचित्य बताते हुए दोनों मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि छात्र संघ के संबंध में मामला विचाराधीन है और इसलिए इस मामले में विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक प्रमुख बिंदु रखा गया था कि कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि फीस वृद्धि के कारण कोई भी मेधावी या गरीब छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।
सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रिया सिंह ने कहा, “एयू के अधिकारियों ने विरोध करने वाले छात्रों से कहा कि गरीबों और आरक्षित वर्ग के छात्रों से वसूला गया शुल्क उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में 100 प्रतिशत वापस कर दिया जाता है और यदि कोई छात्र शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता है, तो वह हमेशा अपना मामला उठा सकता है। एयू प्रशासन और विश्वविद्यालय इसका ख्याल रखेंगे।”
सम्राट ने कहा, “यह एक अस्पष्ट और व्यक्तिपरक प्रस्ताव है। क्या कुलपति लिखित में देंगे कि फीस वृद्धि के कारण गरीब छात्रों को नुकसान नहीं होगा। हम में से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और फीस नहीं दे सकते।”
छात्र आंदोलन को पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से समर्थन मिल चुका है, हालांकि छात्रों ने अपने आंदोलन में राजनेताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी से परहेज किया है।
छात्र नेता ने कहा, “हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन एक महीना हो गया है और सरकार ने हमारे मुद्दों का समाधान नहीं किया है। अब हम एक नई रणनीति के बारे में सोचेंगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे।”
पालघर: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि लंबे समय से लंबित मामलों को फिर से खोलने और सुलझाने के लिए चलाए गए एक विशेष अभियान के बाद पुलिस ने एक दशक पहले लापता हुए एक व्यक्ति को उसके परिवार से सफलतापूर्वक मिला दिया है।
प्रवीण पवार (39) के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति ने अपने माता-पिता के साथ विवाद के बाद 2016 में पालघर जिले में अपना घर छोड़ दिया था। तब से, उसके परिवार द्वारा उसे खोजने के प्रयासों के बावजूद, वह लापता रहा मूल रूप से अहिल्यानगर के निवासी पवार, जब लापता हुए थे, तब पालघर जिले के विक्रमगढ़ स्थित एक अस्पताल में कार्यरत थे। घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार से सभी संपर्क तोड़ दिए, जिससे लगभग 10 वर्षों तक उनके ठिकाने के बारे में परिवार को अनिश्चितता बनी रही।
यह सफलता ऑपरेशन मुस्कान-14 के तहत मिली, जो पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख द्वारा लापता बच्चों और वयस्कों का पता लगाने के लिए पुराने और अनसुलझे मामलों की फिर से जांच करने के लिए शुरू किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत, पुलिस टीमों ने पवार के मामले को फिर से खोला और आधुनिक जांच तकनीकों का उपयोग करते हुए नए सुरागों का पीछा करना शुरू किया
वाडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दत्तात्रेय किंद्रे ने कहा कि तकनीकी जांच, मानवीय खुफिया जानकारी और सोशल मीडिया ट्रैकिंग की मदद से पवार का शनिवार को दिल्ली में पता लगाया गया पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पवार की सुरक्षित वापसी और उनके माता-पिता के साथ पुनर्मिलन सुनिश्चित करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस मामले को ऑपरेशन मुस्कान की एक बड़ी सफलता बताया गया है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे नए सिरे से की गई जांच और तकनीक लंबे समय से भूले हुए लापता व्यक्तियों के मामलों को सुलझाने में मदद कर सकती है
वसई: वसई के नवपाड़ा इलाके में एक 30 साल पुरानी इमारत की सीलबंद पानी की टंकी के अंदर से एक मानव खोपड़ी और कई हड्डियां मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। इस भयावह खोज ने स्थानीय लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह किसी लंबे समय से भुला दिए गए हत्याकांड का मामला है या किसी अनुष्ठान का। यह घटना मानिकपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटी। पुराने टैंक को तोड़ने का काम सौंपे गए श्रमिकों को कंक्रीट स्लैब तोड़ने के बाद कंकाल के अवशेष मिले
सूचना मिलते ही मानिकपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और प्रारंभिक जांच (पंचनामा) शुरू की। विस्तृत विश्लेषण के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। अधिकारियों ने पाया है कि अवशेष अधूरे हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है।
सहायक पुलिस आयुक्त, उमेश माने पाटिल ने मौजूदा स्थिति पर स्पष्टीकरण दिया:
“यह इमारत 30 साल पुरानी है और टैंक भी इतने ही समय से बंद था। मरम्मत के लिए मजदूर जब इमारत की पटिया तोड़ रहे थे, तब उन्हें एक कंकाल और एक खोपड़ी मिली। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे। फिलहाल जांच जारी है।”
इस खोज ने इलाके में अटकलों का दौर शुरू कर दिया है। कंकाल के अवशेष आंशिक होने के कारण पुलिस
हत्या जैसे कई पहलुओं की जांच कर रही है: क्या वर्षों पहले किसी की हत्या करके उसे टैंक में छिपा दिया गया था?
क्या इसका संबंध “भानमती” (काला जादू) या अन्य अंधविश्वासी अनुष्ठानों से हो सकता है?
क्या यह ऐतिहासिक दुर्घटना है? दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत का एक दुखद इतिहास है; दो साल पहले गैस रिसाव के कारण दम घुटने से दो से तीन मजदूरों की मौत हो गई थी।
फिलहाल, इमारत से जुड़ी चॉल में करीब आठ से दस लोग रहते हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि मृतक की पहचान और मौत का कारण फोरेंसिक रिपोर्ट जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा मानिकपुर पुलिस ने जनता को आश्वासन दिया है कि वे इन कंकाल अवशेषों के पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए सभी संभावित सुरागों की जांच कर रहे हैं
पटना, 31 जनवरी : बिहार की राजधानी पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है।
इसकी जानकारी सार्वजनिक करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट में लिखा, “बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुई नीट छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।”
दरअसल, यह पूरा मामला पटना के छात्रावास का है और घटना के करीब एक पखवारे गुजर जाने के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। बता दें कि पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में बीते दिनों नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा कमरे में बेहोश पाई गई थी। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि, परिजन ने आरोप लगाया कि उसके साथ हॉस्टल में यौन उत्पीड़न हुआ और फिर हत्या कर दी गई।
छात्रा जहानाबाद जिले के शकूराबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। सरकार ने इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की है। इसके बाद इस जांच में सीआईडी का भी सहयोग लिया गया। इधर, मृत छात्रा के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है।
शुक्रवार को पीड़िता की मां की पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पुलिस बिक गई है। यहां उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इस मामले को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म रही। विपक्ष इसे लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करती रही है।
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