राजनीति
कुछ लोग अल्पसंख्यकों के बीच ‘भय-भ्रम का भूत’ खड़ा करने की कोशिश में हैं : नकवी
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि मोदी सरकार के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तीकरण के सफल परिणामों से परेशान कुछ लोग देश में अल्पसंख्यकों के बीच ‘भय-भ्रम का भूत’ खड़ा करने का ‘पाखंडी प्रयास’ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल मीटिंग में संबोधित करते हुए नकवी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 वर्षों के कार्यकाल में समावेशी विकास ‘राजनैतिक किस्सा नहीं बल्कि राष्ट्रनीति का हिस्सा’ बन गया है। समाज के सभी वर्गो के साथ अल्पसंख्यक भी समृद्धि, सशक्तीकरण एवं सम्मान के बराबर के हिस्सेदार, भागीदार बने हैं।”
नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने हर जरूरतमंद की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के संकल्प के साथ काम किया है, जिसका नतीजा है कि समाज का हर एक हिस्सा बिना भेदभाव के तरक्की के सफर का हमसफर बनकर आगे बढ़ रहा है।
नकवी ने कहा, “हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग, संस्थाएं और संगठन सक्रिय हैं, जो समावेशी समृद्धि, सशक्तीकरण और सम्मान के सफर पर अपनी संकीर्ण सोच का पलीता लगाने में व्यस्त हैं। जहां एक ओर मोदी सरकार, समाज के सभी वर्गों में ‘समृद्धि-सम्मान-सुरक्षा’ के संकल्प के साथ काम कर रही है, वहीं कुछ लोग समाज में दहशत और डर का माहौल खड़ा करने की ‘आपराधिक साजिश’ में लगे हुए हैं। भारत को दुनिया में बदनाम करने की ‘साजिशी सियासत’ कर रहे हैं, हमें ऐसे सौहार्द, समृद्धि एवं सम्मान के दुश्मनों से सतर्क भी रहना है और उन्हें बेनकाब भी करना है।”
नकवी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि देश के सकारात्मक माहौल और ‘रचनात्मक मूड’ से बौखलाई ‘बोगस बैशिंग ब्रिगेड’ ए कभी ‘इस्लामोफोबिया’ तो कभी तथाकथित असहिष्णुता तो कभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे झूठे-मनगढ़ंत दुष्प्रचारों के माध्यम से देश की छवि और मुल्क के सौहार्द-एकता के माहौल को खराब करने की आपराधिक साजिशों का ताना-बाना बुनते रहते हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी ही नहीं, बल्कि एक ‘समावेशी परिवार’ है, जहां कुछ पार्टियां एक खानदान के सीमित दायरे में सिमटी हैं, वहीं भाजपा सभी धर्म, जाति, क्षेत्र के लोगों का एक ‘वृहद् परिवार’ है, जहां जाति, धर्म, परिवार से ऊपर उठकर ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के सिद्धांत एवं ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ काम होता है।
उन्होंने कहा, “मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में समाज के सभी तबकों का विकास हुआ है। बिना भेदभाव के विकास, सम्मान के साथ सशक्तीकरण की हमारी नीति का ही नतीजा है कि आज अल्पसंख्यक समुदाय भी अन्य तबकों के साथ देश की तरक्की का बराबर का हिस्सेदार, भागीदार बना है।”
नकवी ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, जन धन योजना, मुद्रा योजना, विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री सड़क योजना, एक देश-एक राशन कार्ड आदि का लाभ समान तरीके से अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब, कमजोर तबकों को भी मिल रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी अल्पसंख्यकों को मिला है।
केंद्रीय मंत्री ने याद दिलाया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले लगभग 5 वर्षों में ‘हुनर हाट’ के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं। ‘उस्ताद’ ए ‘गरीब नवाज स्वरोजगार योजना’ ‘सीखो और कमाओ’ ‘नई मंजिल’ आदि रोजगारपरक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से पिछले 6 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगारपरक कौशल विकास और रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियां शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित हजारों स्वास्थ्य सहायक कोरोना से प्रभावित लोगों की सेहत.सलामती की सेवा में लगे हैं।
नकवी ने पिछले 6 वर्षों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का ब्योरा देते हुए कहा कि 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को विभिन्न स्कॉलरशिप दी गई हैं। लाभार्थियों में 50 प्रतिशत से अधिक बच्चियां शामिल हैं। देशभर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत शत-प्रतिशत फंडिग की है।
उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 6 वर्षो के दौरान मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देशभर के उपेक्षित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं रोजगारपरक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया है।
राजस्थान के टोंक जिले के नया गांव के पास नेशनल हाईवे 52 पर करीब 25 यात्रियों को ले जा रही बस एक ट्रक से टकराने के बाद कम से कम 22 लोग घायल हो गए।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए हादसे में घायल एक महिला यात्री ने बताया कि वे दर्शन करने जा रहे थे, रास्ते में हादसा हो गया। एक और महिला यात्री ने बताया कि कोटा से स्वस्ति धाम दर्शन करने के लिए एक बस रवाना की गई थी। रास्ते में वह टकरा गई। हादसे के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी का इलाज चल रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सभी ठीक हों और मां के दर्शन करें।”
कोटा की रहने वाली रेनू जैन ने बताया कि बस की टक्कर होने से कई लोग घायल हो गए हैं। कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं।
यात्री मुकेश कुमार जैन ने बताया कि कोटा से मौजमाबाद दर्शन करने जा रहे थे। खड़े ट्रेलर से बस की टक्कर हो गई। बस में 25 लोग सवार थे, जिसमें से 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि तीन लोगों को मामूली चोट लगी है। चालक की हालत गंभीर है।
एक और शख्स ने कहा कि हादसे में 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का उपचार किया जा चुका है। जिनको गंभीर चोटें लगी हैं, उनको जयपुर रेफर किया जा रहा है।
मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि मुझे टेलीफोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यात्रियों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। सभी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। सभी घायलों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।
शिक्षा में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, फीस वृद्धि, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कथित हमलों और छात्र आंदोलनों पर कार्रवाई के मुद्दे को लेकर भाकपा (माले) ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि शिक्षा के सवाल पर देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन को दबाने की हर कोशिश विफल होगी और यह आंदोलन लगातार व्यापक होता जा रहा है।
पटना के गांधी मैदान के समीप आईएमए हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि शिक्षा का सवाल केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नई पीढ़ी और समाज के विभिन्न तबकों का साझा मुद्दा बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि बिहार से लेकर दिल्ली तक छात्र, युवा, मजदूर और मेहनतकश वर्ग इस संघर्ष के साथ खड़े हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया वीडियो बयान पर भी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों को माफी देने की बात के बहाने रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक 15 वर्षीय छात्रा तक को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। उनके अनुसार, नई पीढ़ी के साथ खड़ा होना लोकतंत्र और शिक्षा व्यवस्था की रक्षा का प्रश्न है।
दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का उल्लेख करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के बाद अब गृह मंत्री की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। साथ ही आरोप लगाया कि मुकदमे वापस लेने की घोषणा के बावजूद आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को वापस नहीं लिया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है।
प्रेस वार्ता में मौजूद भाकपा (माले) विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि देशभर के छात्र-युवाओं में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गहरा आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन, विशेषकर छात्राओं को निशाना बनाकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बिहार के विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करने और फीस वृद्धि के जरिए गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा से बाहर करने का आरोप लगाया।
आइसा के बिहार राज्य अध्यक्ष धनंजय, सचिव दीपांकर मिश्रा और उपाध्यक्ष सबा आफरीन ने कहा कि संगठन बिहार में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेगा।
उन्होंने स्नातक में 7.5 सीजीपीए की शर्त हटाने, पीएचडी फीस वृद्धि वापस लेने और नॉन-नेट फेलोशिप लागू करने की मांग दोहराई। साथ ही आरोप लगाया कि गांधी मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों और युवाओं के साथ पुलिस ने बर्बरता की तथा कई लोगों को बिना सूचना के हिरासत में रखा गया। उन्होंने कहा कि दमन की राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक आंदोलन से दिया जाएगा।
भारत का कोयला उत्पादन जुलाई 2026 में सालाना आधार पर 7.51 प्रतिशत बढ़कर 69.75 मिलियन टन (प्रोविजनल) हो गया। इस वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अधिक उत्पादन और पूरे क्षेत्र में लगातार दर्ज की गई बढ़ोतरी का अहम योगदान रहा। यह जानकारी केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने रविवार को दी।
मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, जुलाई 2025 में देश का कोयला उत्पादन 64.88 मिलियन टन था।
जुलाई के दौरान कोयले का डिस्पैच भी बेहतर रहा और यह सालाना आधार पर 17.34 प्रतिशत बढ़कर 86.33 मिलियन टन (प्रोविजनल) पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 73.57 मिलियन टन था।
मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन और डिस्पैच में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि वह देश में कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरे क्षेत्र में परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में देश का संचयी कोयला उत्पादन 302.24 मिलियन टन (प्रोविजनल) रहा, जबकि संचयी कोयला डिस्पैच 354.70 मिलियन टन (प्रोविजनल) दर्ज किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
देश के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का रहा। कंपनी ने जुलाई में 50.35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.42 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कंपनी ने जुलाई के दौरान 63.67 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया, जो जुलाई 2025 की तुलना में 17.43 प्रतिशत ज्यादा रहा।
वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई अवधि में सीआईएल का संचयी कोयला डिस्पैच भी पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.81 प्रतिशत बढ़ा।
कोयला मंत्रालय ने कहा कि वह क्षेत्र में विकास की गति बनाए रखने, कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्पादन और डिस्पैच में लगातार हो रही वृद्धि देश की आर्थिक प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में कोयला क्षेत्र की अहम भूमिका को और सुदृढ़ करती है।
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