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Tuesday,17-November-2026
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पश्चिम बंगाल की राजनीतिक लड़ाई में ‘बेबी-ममता’ की नजदीकियों से वामपंथियों के बीच बेचैनी बढ़ी

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सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक गठबंधन बनाने के लिए विपक्ष के बीच दिख रही एकजुटता शायद अभी तक शीर्ष नेतृत्व से नीचे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंची है। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यानी सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट के बीच दिखी नजदीकी ने खबरों के अनुसार वाम मोर्चा (लेफ्ट फ्रंट) के कुछ हिस्सों में एक असहज बहस छेड़ दी है।

ऐसा लगता है कि नई दिल्ली में रविवार को ‘इंडिया’ ब्लॉक की रैली की एक तस्वीर सामने आने के बाद यह विवाद और भड़क गया है। इस तस्वीर में ‘बेबी’ (एमए बेबी) ममता बनर्जी के कान में कुछ फुसफुसाते हुए दिख रहे हैं, और ममता मुस्कुराते हुए उनकी बात ध्यान से सुन रही हैं।

कुछ समय पहले तक ऐसी तस्वीर की कल्पना करना भी मुश्किल था, और लोग इसे नापसंद भी करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि ममता का एकमात्र राजनीतिक लक्ष्य पश्चिम बंगाल में वामपंथियों (लेफ्ट) के गढ़ को तोड़ना था। उन्होंने 2011 में यह हासिल भी कर लिया—कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लगभग 13 साल बाद जब उन्होंने कांग्रेस के राजनीतिक इरादों पर सवाल उठाए थे।

इस विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि क्या वामपंथी दल, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कड़ा राजनीतिक संघर्ष जारी रखते हुए भाजपा से भी प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में?

कम्युनिस्टों के बीच एक विचारधारा यह है कि भाजपा से लड़ने के लिए वामपंथी दलों को अपने ‘दुश्मन के दुश्मन’ के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, भले ही वे क्षेत्रीय स्तर पर उनके विरोधी ही क्यों न हों।

इस विचार का समर्थन करने वाले लोग बताते हैं कि वामपंथियों का एकजुट होना तभी संभव हो पाया, जब सीपीआईएम की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ने ‘सांप्रदायिक ताकतों’ के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

वे यह भी मानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) से समर्थन वापस लेने के बाद ही वामपंथियों के जनाधार में गिरावट शुरू हुई। हालांकि, इस विचार का कड़ा विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों का तर्क है कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी अपने चरम पर थीं, तब कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद वे उन्हें चुनौती देने में विफल रहे थे।

एक और पहलू यह है कि केरल में वामपंथी गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से है। जमीनी स्तर पर हो रही चर्चाओं और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पार्टी का एक धड़ा इस नई राजनीतिक दिशा को वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता और पूर्व महासचिव प्रकाश करात की रणनीतिक सोच से दूर जाने के रूप में देख रहा है।

सालों तक, बंगाल के वामपंथी नेताओं का यही मानना ​​रहा है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वामपंथी नेताओं का तर्क था कि ममता बनर्जी के साथ किसी भी तरह का राजनीतिक समझौता करने से उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान कमजोर होगी और उनके कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होगा, खासकर ऐसे राज्य में, जहां पार्टी का आरोप रहा है कि ममता के शासन में उनके समर्थकों पर अत्याचार किए गए हैं। पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि सीपीआईएम प्रमुख बनने के बाद से, बेबी ने ‘भाजपा-विरोधी एकता’ को मजबूत करने पर काफी जोर दिया है। इस दौरान, ‘इंडिया’ ब्लॉक के दायरे में ममता बनर्जी के साथ उनकी बातचीत काफी ‘सौहार्दपूर्ण’ रही है।

भारतीय राजनीति में भाजपा एक प्रमुख ताकत बनी हुई है, लेकिन संसद में सीपीआईएम की मौजूदगी अब पहले की तुलना में बहुत कम रह गई है। ऐसे हालात में पार्टी के भीतर कई लोगों का मानना ​​है कि विपक्ष की एकता अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत बन गई है, लेकिन पार्टी के कट्टर समर्थकों को डर है कि इन तस्वीरों और संदेशों से यह संकेत जा सकता है कि सीपीआईएम तृणमूल के प्रति अपना विरोध नरम कर रही है।

राष्ट्रीय समाचार

डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताब खरीद प्रक्रिया में होगा बदलाव

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तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा और तमिल विकास मंत्री ए. राजमोहन ने मंगलवार को बताया कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान किताबें खरीदने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसे देखते हुए तमिलनाडु सरकार अब सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने की प्रक्रिया में एक नई व्यवस्था लागू करेगी।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अलग-अलग सार्वजनिक पुस्तकालयों से जब्त की गई किताबों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि खरीद प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों को उजागर किया जा सके और लोगों का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा जा सके।

पत्रकारों से बात करते हुए राजमोहन ने आरोप लगाया कि ये गड़बड़ियां केवल कोयंबटूर के ‘पेरियार अरिवुलगम’ तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि तमिलनाडु के कई अन्य पुस्तकालयों में भी इसी तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में खरीदी गई किताबों की जांच के दौरान उन्होंने खुद चेन्नई के ‘कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी’ से 500 से अधिक किताबें जब्त की हैं।

मंत्री के अनुसार, अभी अंग्रेजी भाषा की किताबों की जांच होनी बाकी है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ सकता है। इन कथित गड़बड़ियों के लिए मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने के दावों को खारिज करते हुए राजमोहन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से उनकी सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक भी किताब नहीं खरीदी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार के शासनकाल में प्रकाशनों के चयन और खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और चेतावनी दी कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने खरीद प्रक्रिया में संभावित राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी चिंता व्यक्त की और प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

राजमोहन ने कहा कि सरकार पुस्तकों के चयन और अधिग्रहण के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करेगी, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के माध्यम से पाठकों को उपलब्ध कराए जाने वाले प्रकाशनों की गुणवत्ता और उपयुक्तता पर विशेष जोर दिया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि नया प्रशासन सार्वजनिक धन से खरीदी गई पुस्तकों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा और मौजूदा खरीद प्रणाली से अवांछित प्रथाओं को समाप्त करेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि पर निशाना साधते हुए मंत्री ने इस विवाद पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय के नाम वाली कई पुस्तकें पूर्व डीएमके शासनकाल में खरीदी गई थीं। प्रस्तावित सुधार और जब्त की गई पुस्तकों की सार्वजनिक प्रदर्शनी तमिलनाडु में पुस्तकालयों की खरीद को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच हो रही है, जिसमें सरकार खरीद प्रक्रिया में सुधार करना चाहती है और कथित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकना चाहती है।

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राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यमुना प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज ने सरकार को घेरा

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यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली सरकार और जल विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार के यमुना को 60 प्रतिशत तक साफ करने के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यमुना की स्थिति सुधरने के बजाय और खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने सरकार के दावों की वास्तविकता सामने ला दी है।

सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और भाजपा के अन्य नेता लगातार दावा कर रहे थे कि उनकी सरकार ने यमुना को 60 प्रतिशत तक साफ कर दिया है। इस दावे को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से वीडियो और रीलें भी बनवाई गईं, लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से बिल्कुल अलग है। यमुना में प्रदूषण के कारण हजारों मछलियों के मरने की घटना सामने आई और छठ महापर्व के दौरान नदी में जहरीले झाग की मोटी परत दिखाई दी। इसके बावजूद सरकार और उसके समर्थक यमुना साफ होने का प्रचार करते रहे।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यमुना प्रदूषण पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि अदालत में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। यमुना में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज वेस्ट है, जिसे एसटीपी के माध्यम से उपचारित करके नदी में जाने से रोका जा सकता है। ऐसे में जब एसटीपी ही निर्धारित मानकों पर काम नहीं कर रहे हैं तो यमुना की सफाई के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब एसटीपी से संबंधित विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा के पास है तो उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होनी चाहिए? मंत्री को दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि राजधानी के एसटीपी निर्धारित मानकों के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि सरकार ने यमुना को 60 प्रतिशत साफ करने का दावा किस आधार पर किया था और इसके समर्थन में कौन से वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हैं।

आप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यमुना में हजारों मछलियों की मौत के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में डलवाई हैं। इस आरोप के जवाब में उन्होंने नदी के पानी और मृत मछलियों की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी, लेकिन पिछले पांच दिनों से मंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए थे। इस दौरान यमुना में जहरीला झाग भी दिखाई देता रहा। उन्होंने सवाल किया कि अब तक मृत मछलियों की जांच क्यों नहीं कराई गई और पानी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई?

सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले एक सप्ताह से इन्फ्लुएंसर्स की पूरी फौज यमुना साफ होने का प्रचार कर रही थी। यदि उन्हें सरकार की ओर से गलत जानकारी दी गई थी तो अब उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को अब एक और वीडियो बनाकर जनता को बताना चाहिए कि यमुना में प्रदूषण बढ़ गया है, मछलियां मरी हैं और नदी में झाग दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें वास्तविक स्थिति पर वीडियो बनाकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि यमुना प्रदूषण के मुद्दे पर लगातार सवालों का सामना कर रहे प्रवेश वर्मा अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में यमुना की सफाई को लेकर सरकार की काफी किरकिरी हुई है। ऐसे में मंत्री मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरे विषयों को सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को इधर-उधर की बातें करने के बजाय यमुना की सफाई और अपने विभाग के कामकाज पर जवाब देना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नदी की स्थिति खराब क्यों हो रही है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब तक यमुना में प्रदूषण और जहरीले झाग को लेकर आम लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार के दावों पर और गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही से बचने नहीं देगी। उन्होंने मांग की कि प्रवेश वर्मा बताएं कि यमुना में मछलियों की मौत कैसे हुई, मृत मछलियों की वैज्ञानिक जांच अब तक क्यों नहीं कराई गई और नदी के पानी की जांच रिपोर्ट जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के दावों के बजाय सरकार को अब प्रदूषण रोकने के लिए किए गए वास्तविक कामों का हिसाब देना चाहिए।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत और जापान के नौसैनिक युद्धपोतों ने समुद्र में किया युद्धाभ्यास

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भारतीय नौसेना के युद्धपोत जापानी नौसेना के वॉर शिप ने समुद्र में साथ-साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सह्याद्रि शामिल हुआ तो वहीं जापानी नौसेना की ओर से उनके युद्धपोत ‘जेएस इसे’ ने भागीदारी की। दोनों देशों के युद्धपोतों ने यहां अपनी ऑपरेशनल क्षमता और तालमेल को परखा।

भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘जाइमेक्स-2026’ था। ‘जाइमेक्स-2026’ को अंजाम देते हुए दोनों युद्धपोतों ने सामरिक युद्धाभ्यास, संचार अभ्यास और एक-दूसरे के जहाजों पर हेलीकॉप्टर उतारने जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। यह अभ्यास समुद्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मददगार साबित हुआ है।

इस अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं ने एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं और क्षमताओं को समझने के साथ समुद्र में मिलकर अभियान चलाने का अभ्यास किया। अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास के जरिए दोनों युद्धपोतों ने समुद्री परिस्थितियों में आपसी तालमेल और परिचालन समन्वय को परखा। वहीं, संचार अभ्यास के माध्यम से समुद्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और आपसी संपर्क को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, एक जहाज से दूसरे जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने का अभ्यास भी किया गया। इससे दोनों नौसेनाओं को संयुक्त समुद्री अभियानों के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव मिला। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के नौसैनिकों ने अपने पेशेवर अनुभव भी साझा किए। इससे एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझने और साथ मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिला।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय नौसेना के आईएनएस सह्याद्रि की इस अभ्यास में भागीदारी भारत और जापान के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को दर्शाती है। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ऐसे अभ्यास आपसी विश्वास मजबूत करने, परिचालन तालमेल बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित एवं स्थिर समुद्री वातावरण बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।

गौरतलब है कि जहां नौसेनाओं ने यह अभ्यास पूरा किया है तो वहीं टोक्यो में भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी ‘2 प्लस 2 वार्ता’ होने जा रही है। राजनाथ सिंह यहां जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस उच्चस्तरीय वार्ता की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। यह वार्ता बुधवार से जापान में शुरू होगी।

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