मुंबई: शनिवार सुबह घाटकोपर के एलबीएस रोड पर एक चौंकाने वाली दुर्घटना में, एक तेज़ रफ़्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसी, जिससे फुटपाथ पर रहने वाले तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सुबह करीब 7 बजे बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के जल आपूर्ति विभाग कार्यालय के पास हुआ, जो आमतौर पर व्यस्त रहने वाला एक इलाका है, लेकिन उस समय अपेक्षाकृत शांत था।

दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर सामने आया है, जिसमें दुर्घटना के सटीक क्षण दिखाई दे रहे हैं जब तेज़ रफ़्तार कार डिवाइडर से टकराई और फिर दुकानों में घुस गई जिससे फुटपाथ पर रहने वाले लोग घायल हो गए। अन्य दृश्यों में दुर्घटना के बाद का दृश्य दिखाया गया है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त वाहन स्थानीय लोगों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से मिली खबरों के अनुसार, कार तेज़ रफ़्तार से जा रही थी, तभी अचानक सड़क पार करते हुए एक दुकान की सीढ़ियों से टकरा गई। दुर्भाग्य से, उसी जगह फुटपाथ पर सो रहे तीन लोगों को टक्कर का पूरा असर झेलना पड़ा।

तीनों को गंभीर चोटें आईं और स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत राजावाड़ी अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि पीड़ितों का गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार , कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी में दो युवतियाँ और एक युवक सवार थे, और दुर्घटना के समय वे सभी शराब के नशे में लग रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी लापरवाही से गाड़ी चलाना ही दुर्घटना का सीधा कारण था।

स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही घाटकोपर थाने के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँच गए। कार सवारों को हिरासत में ले लिया गया और गाड़ी को जाँच के लिए ज़ब्त कर लिया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और यह पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है कि क्या ड्राइवर वाकई नशे में था।

नई दिल्ली, 11 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान एशिया कप टी-20 क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मैच रविवार को निर्धारित है। अगर इसे शुक्रवार तक सूचीबद्ध नहीं किया गया तो यह याचिका निरर्थक हो जाएगी। याचिका पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा, “इस रविवार को मैच है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? रहने दीजिए। मैच चलना चाहिए।”

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि चाहे उनका पक्ष मजबूत हो या न हो, मामले को कम से कम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दोहराया कि मैच चलना चाहिए।

चार विधि छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करने से राष्ट्रीय गरिमा और जनभावना के विपरीत संदेश जाएगा।

याचिका में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान, जो आतंकवाद को पनाह देता है, के साथ खेल में भाग लेने से सशस्त्र बलों का मनोबल गिरता है। शहीदों और आतंकवाद के पीड़ितों के परिवारों को पीड़ा होती है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित, नागरिकों के जीवन या सशस्त्र कर्मियों के बलिदान से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

जनहित याचिका में कहा गया है, “यह टी20 क्रिकेट मैच पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा सकता है। राष्ट्र की गरिमा और नागरिकों की सुरक्षा मनोरंजन से पहले आती है। इस मैच का जारी रहना राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और मनोबल के लिए हानिकारक है।”

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन यह दर्शाता है कि बहादुर सैनिकों और नागरिकों के जीवन की तुलना में मनोरंजन और राजस्व सृजन को प्राथमिकता दी जा रही है।

याचिका में आगे कहा गया है, “मैच भारत के सभी नागरिकों की भावनाओं का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। बीसीसीआई को युवा मामले और खेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है।”

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को दुबई में मुकाबला होना है। दोनों देशों के बीच 21 सितंबर और एशिया कप के फाइनल में भी मैच हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रहे भारत-पाकिस्तान मैच का विरोध देश में सामाजिक और राजनीतिक संगठन कर रहे हैं।

मुंबई, 9 सितंबर। मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति अपनी निजी गाड़ियों पर विधानसभा सदस्य और महाराष्ट्र शासन का स्टिकर लगाकर न केवल नकली विधायक बनकर घूम रहा था, बल्कि टोल छूट समेत कई सरकारी सुविधाओं का अनुचित लाभ भी ले रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

शिकायत मिलने के बाद वडाला टीटी पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान मानव व्यंकटेश मुन्नास्वामी के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराव गंगाराम सुलम (59) ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता में बताया कि आरोपी ने अपनी निजी कारों पर हरे रंग का गोल ‘विधानसभा सदस्य’ लोगो लगाया था, जिसके बीच में भारत सरकार का अशोक स्तंभ भी बना हुआ था। इतना ही नहीं, उसने अपनी गाड़ियों पर ‘महाराष्ट्र शासन’ लिखी विशेष नामपट्टी भी लगाई हुई थी, जो केवल अधिकृत सरकारी वाहनों को ही दी जाती है।

शिकायतकर्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव व्यंकटेश किसी भी प्रकार का जनप्रतिनिधि नहीं है, न ही वह किसी शासकीय पद पर है। बावजूद इसके, वह जनता और प्रशासन के बीच खुद को लोकप्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तुत करता है। यह कदम न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि शासकीय पदों और अधिकारों का दुरुपयोग कर सरकारी तंत्र को गुमराह करने की साजिश भी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इस फर्जीवाड़े का इस्तेमाल टोल छूट और अन्य शासकीय सुविधाएं हासिल करने के लिए किया।

वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, शासकीय प्रतीक अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाया जा रहा है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है।