न्यूयॉर्क, 15 मार्च। नासा और स्पेसएक्स ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए एक मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाएगा, जो पिछले जून से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं।

ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने शुक्रवार को शाम 7:03 बजे ईटी (शनिवार आईएसटी पर सुबह 4.33 बजे) पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर उड़ान भरी।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, “अंतरिक्ष में अच्छा समय बिताएं, आप सभी! #क्रू10 ने शुक्रवार, 14 मार्च को शाम 7:03 बजे ईटी(2303 यूटीसी) पर नासा कैनेडी से उड़ान भरी।”

स्पेसएक्स ने कहा, “फाल्कन 9 ने क्रू-10 को प्रक्षेपित किया, जो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ड्रैगन का 14वां मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है।”

क्रू-10 मिशन नासा के अंतरिक्ष यात्री ऐनी मैकक्लेन और निकोल एयर्स, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिशी और रूस के रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेसकोव को आईएसएस ले जाएगा।

आईएसएस के रास्ते में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन पर स्वायत्त रूप से डॉक करने में लगभग 28.5 घंटे लगेंगे।

क्रू-10 के ऑर्बिटल प्रयोगशाला में पहुंचने के बाद, नासा का स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन, पृथ्वी पर वापस लौटेगा जिसका हिस्सा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर था।

प्रक्षेपण की योजना मूल रूप से 13 मार्च के लिए बनाई गई थी, लेकिन रॉकेट पर ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म के साथ हाइड्रोलिक सिस्टम की समस्या के कारण एक घंटे से भी कम समय पहले लॉन्च रद्द करना पड़ा।

विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर, जो जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर फंसे हुए हैं। दोनों जून बोइंग के स्टारलाइनर पर सवार होकर आईएसएस के लिए आठ दिवसीय मिशन पर गए थे। हालांकि, तकनीकी समस्याओं के चलते स्टारलाइनर उनकी वापसी के लिए असुरक्षित बन गया।

नासा ने कहा कि विल्मोर और विलियम्स अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आईएसएस पर शोध और रखरखाव में लगे हुए हैं और सुरक्षित हैं।

मॉस्को, 14 मार्च: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर लगातार ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई विश्व नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

पुतिन ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युद्धग्रस्त क्षेत्र में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की है।

पुतिन ने कहा, “मैं यूक्रेन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सहित कई राष्ट्राध्यक्ष इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण समर्पण दिखा रहे हैं। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं, क्योंकि यह संघर्ष को रोकने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए उनका महान उद्देश्य है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में शांति लाने पर जोर दिया और रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भारत के रुख को स्पष्ट किया है। हाल ही में व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ अपनी बैठक में पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत इस मामले में तटस्थ नहीं है और उन्होंने जोर दिया कि भारत शांति के साथ खड़ा है।

पीएम मोदी ने कूटनीतिक प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा था, “यह युद्ध का युग नहीं है, बल्कि संवाद और कूटनीति का युग है।” प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की दोनों के साथ भी बातचीत के खुले रास्ते बनाए रखे हैं। साथ ही उन्होंने बार-बार शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

अमेरिका ने 30 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिसमें रूस से बिना किसी शर्त के समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया गया है।

पुतिन ने युद्ध विराम के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि कुछ बारीकियां हैं, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बारे में “गंभीर प्रश्न” हैं कि प्रस्ताव को कैसे लागू किया जाएगा।

जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की टिप्पणियों को “आशाजनक” बताया, लेकिन यह भी कहा कि बयान “पूर्ण नहीं” था, यह सुझाव देते हुए कि आगे की चर्चा आवश्यक थी।

इस बीच, फरवरी में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक के बाद बढ़ते दबाव के बाद यूक्रेन ने इस सप्ताह की शुरुआत में सऊदी अरब में हुई वार्ता के दौरान युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई है।

यूक्रेन में फरवरी 2022 में शुरू हुए युद्ध ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें कई लोग मारे गए या घायल हुए और लाखों लोग विस्थापित हुए। इस संघर्ष ने रूस और पश्चिम के बीच गंभीर आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। हालांकि, युद्ध विराम चर्चाओं के साथ अब समाधान की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय अगले सप्ताह उस मामले की सुनवाई करेगा, जिसमें उसने कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले का स्वत: संज्ञान लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ 17 मार्च को स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई पुनः शुरू करेगी।

पिछली सुनवाई में, सीजेआई खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने देश भर के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे उन डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को दंडित न करें, जिन्होंने जघन्य बलात्कार और हत्या मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, लेकिन शीर्ष अदालत की अपील के बाद अपने कर्तव्य पर लौट आए थे।

पिछले वर्ष अगस्त में, ‘आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या की घटना तथा संबंधित मुद्दे’ शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी चिकित्सा बिरादरी से यथाशीघ्र काम पर लौटने का आग्रह किया था तथा उन्हें आश्वासन दिया था कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस महीने कोलकाता की एक विशेष अदालत में अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ के विभिन्न पहलुओं का विवरण दिया जाएगा।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित सुनवाई से पहले कोलकाता की विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

अक्टूबर में, सीबीआई ने कथित बलात्कार और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया।

आरोप-पत्र में सीबीआई ने इस जघन्य अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया है, जिसके कारण कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच के प्रारंभिक चरण के दौरान कथित तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ और परिवर्तन की घटनाएं हुईं।

रॉय के अलावा, इस मामले में सीबीआई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए दो अन्य लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल हैं।

आरजी कर ताला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

घोष और मंडल के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करने का है, जब कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था।

दोनों पर मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है।

सजा सुनाते हुए विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि सीबीआई का यह तर्क कि मामले में रॉय का अपराध “दुर्लभतम एवं दुर्लभतम अपराध” है, स्वीकार्य नहीं है।

इसलिए, न्यायाधीश ने कहा कि कोलकाता पुलिस से जुड़े पूर्व नागरिक स्वयंसेवक रॉय को “मृत्युदंड” के बजाय “आजीवन कारावास” की सजा दी जानी चाहिए।

इसके अलावा रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

विशेष अदालत ने साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को मृतक पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि चूंकि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या उसके कार्यस्थल पर की गई, जो कि राज्य सरकार का निकाय है, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार कानूनी रूप से पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

आरोप तय करने की प्रक्रिया 4 नवंबर, 2024 को पूरी हुई, जो पिछले साल 9 अगस्त की सुबह अस्पताल परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल में महिला जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के ठीक 87 दिन बाद की बात है।

अपराध का स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस घटना को “भयावह” करार दिया था, जो “देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा” उठाता है।

इसमें कहा गया था, “हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि देश भर में, विशेषकर सार्वजनिक अस्पतालों में, युवा डॉक्टरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों का अभाव है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने हेतु एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था, तथा कहा था कि डॉक्टरों की सुरक्षा “सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता” है।