मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
वक्फ बिल ऑर्डर ! जाने किन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक
SUPRIM COURT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अधिनियम को पूरी तरह से रद्द या स्थगित करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कई विवादित प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि वक़्फ़ कानून लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में रहा है।
कौन-कौन से प्रावधान निलंबित हुए?
- पांच साल से इस्लाम का पालन करने की शर्त
अधिनियम में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति वक़्फ़ बनाने के लिए कम से कम पाँच वर्ष से “प्रैक्टिसिंग मुस्लिम” होना चाहिए। अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इस शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय नहीं होती, इसे लागू नहीं किया जा सकता। - ज़िला कलेक्टर की भूमिका
कानून में ज़िला कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे यह तय करें कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगाई है, यह कहते हुए कि इससे नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। - वक़्फ़ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर सीमा
संशोधन में प्रावधान था कि राज्य वक़्फ़ बोर्ड में अधिकतम 3 और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में अधिकतम 4 गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किए जा सकेंगे। अदालत ने इस प्रावधान को भी निलंबित कर दिया है। - वक़्फ़ बोर्ड के CEO का मुस्लिम होना
अधिनियम में कहा गया था कि यथासंभव वक़्फ़ बोर्ड के CEO मुस्लिम समुदाय से हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी।
पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून को पूरी तरह से निलंबित करना उचित नहीं होगा, परंतु जिन धाराओं को चुनौती दी गई है, उन पर सुनवाई पूरी होने तक रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई में विस्तृत बहस का अवसर देने की बात कही है।
इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को न्याय और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया है, वहीं सरकार का मानना है कि कानून का उद्देश्य वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था।
फिलहाल यह आदेश अंतरिम है और अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि इन प्रावधानों को स्थायी रूप से रद्द किया जाएगा या इनमें संशोधन की गुंजाइश होगी।
यह फैसला वक़्फ़ प्रबंधन और इससे जुड़े समुदायों पर गहरा असर डालने वाला माना जा रहा है, और आने वाले समय में इस पर देशव्यापी बहस और तेज हो सकती है।
महाराष्ट्र
ग्रांट रोड के बार पर छापा: मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

मुंबई, 11 अप्रैल — ग्रांट रोड के स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक रेस्टोरेंट बार पर सफल छापा मारते हुए कथित अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है।
पिछले कई दिनों से स्थानीय लोग मुंबई पुलिस और विभिन्न मीडिया संस्थानों से मदद की गुहार लगा रहे थे। निवासियों के अनुसार, “सेनोरिटा” नामक बार में रेस्टोरेंट की आड़ में अश्लील डांस करवाया जा रहा था। यह भी आरोप है कि बार में ग्राहकों को पीछे के दरवाजे से गुप्त रूप से प्रवेश और निकास दिया जाता था, और यह गतिविधियां पूरी रात चलती थीं।
स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इन गतिविधियों के दौरान भारी मात्रा में पैसों का लेन-देन होता था और केवल परिचित ग्राहकों को ही अंदर प्रवेश दिया जाता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंबई प्रेस ने इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी।
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच को इस अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले “सेनोरिटा बार” पर छापा मारा।
यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक तेजंकर, पुलिस निरीक्षक प्रशांत गावड़े और उनकी टीम के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक अंजाम दी गई।
छापेमारी के दौरान:
- 8 लड़कियों को मौके से रेस्क्यू किया गया।
पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।
मुंबई पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है।
जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।
महाराष्ट्र
रिक्शा और टैक्सी चालकों के परमिट और लाइसेंस के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता सरासर गलत है, पहले मराठी भाषा सिखाई जानी चाहिए: अबू आसिम

ABU ASIM AZMI
मुंबई: महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के परमिट और लाइसेंस के लिए मराठी ज़रूरी नहीं है। हर राज्य की अपनी भाषा होती है। यह ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर मराठी को ज़रूरी बनाना है, तो पहले मराठी सिखाने के लिए स्कूल खोलने चाहिए और जो लोग मराठी नहीं जानते उन्हें मराठी सिखानी चाहिए। हर देश अपनी भाषा बोलता है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी कहाँ बोली जाएगी? इस देश के हर राज्य की अपनी भाषा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया, लेकिन किसी को कोई भी भाषा बोलने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मराठी सीखना चाहते हैं, तो उन्हें किताबें दें, उन्हें क्लास दें, उन्हें मजबूर न करें। देश में बेरोज़गारी आम है। अगर कोई दूसरे राज्य से मुंबई और महाराष्ट्र आता है, तो उसे गुज़ारा करने का अधिकार है। लेकिन, सिर्फ़ मराठी को ज़रूरी बनाने की शर्त लगाना सही नहीं है। रोज़गार के मौके देना भी ज़रूरी है। अगर राज्य में मराठी को ज़रूरी दर्जा है, तो इस भाषा को सिखाने के लिए क्लास दी जानी चाहिए। मराठी के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे राज्य की इमेज भी खराब होती है क्योंकि मराठी न जानने वाले लोगों के साथ कई बार हिंसा हो चुकी है। इसलिए ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए और ऐसे हालात को रोकने के लिए उन्हें राज्य की भाषा सिखाई जानी चाहिए और फिर उन्हें लाइसेंस और परमिट दिए जाने चाहिए।
महाराष्ट्र
मुंबई: अशोक खरात मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है, प्रतिभा चाकंकर भी जांच के दायरे में हैं, नए खुलासे।

मुंबई: धोखेबाज अशोक खरात का मामला पूरे राज्य में बहुत मशहूर है। पीड़िता ने नासिक के एक धोखेबाज अशोक खरात के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान, उसके कारनामे एक-एक करके सामने आ रहे हैं। इससे बड़ा हंगामा मचा हुआ है। अब तक उसके खिलाफ महिलाओं के साथ गलत व्यवहार और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में एक SIT नियुक्त की गई है, और SIT उसकी जांच भी कर रही है। अब इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में रूपाली चाकणकर की बहन प्रतिभा चाकणकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिरडी पुलिस ने प्रतिभा चाकणकर को नोटिस भेजा है। शिरडी पुलिस ने आज धोखेबाज अशोक खरात के मामले में प्रतिभा चाकणकर को नोटिस जारी किया है। धोखेबाज अशोक खरात के खिलाफ शिरडी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। जब इस मामले की जांच चल रही थी, तभी पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। समता पटसंथा में कई अकाउंट हैं, जो अलग-अलग लोगों के नाम पर हैं, लेकिन नॉमिनी खुद अशोक खरात हैं। इन अकाउंट से करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। प्रतिभा चाकणकर और उनके बेटे के भी समता पटसंथा में चार अकाउंट हैं। इन सभी अकाउंट होल्डर्स के स्टेटमेंट लेने का काम चल रहा है। अब तक इस मामले में 33 अकाउंट होल्डर्स ने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। प्रतिभा चाकणकर को अब अपना स्टेटमेंट देने के लिए शिरडी पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा। शिरडी पुलिस ने प्रतिभा चाकणकर के दो एड्रेस पर पोस्ट से नोटिस भेजे हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें अगले पांच दिनों में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पेश होना होगा। इसलिए, अब प्रतिभा चाकणकर को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए शिरडी पुलिस स्टेशन में पेश होना होगा। इस बीच, अशोक खरात के साथ एक फोटो सामने आने से राज्य के कुछ नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
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