अंतरराष्ट्रीय समाचार
रूसी विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे, शुक्रवार को जयशंकर से करेंगे वार्ता
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कच्चे तेल की पेशकश, रुपये-रूबल भुगतान और हथियारों के सौदे पर भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत करने के लिए गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंचे। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद भारत में किसी शीर्ष रूसी राजनेता की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शाम छह बजे दिल्ली पहुंचे। लावरोव शुक्रवार दोपहर जयशंकर से मुलाकात करेंगे और शाम 5.50 बजे मॉस्को के लिए उड़ान भरेंगे।
जैसे ही अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों और कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से हटाया जा रहा है, लावरोव कच्चे तेल के लिए रुपये-रूबल मूल्यवर्ग के भुगतान के तरीके पर विचार करेंगे, जो रूस ने भारत को दिया है। नई दिल्ली रूसी तेल को रियायती दर पर खरीदने के खिलाफ नहीं है।
यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रुपये-रूबल भुगतान पर चर्चा करने के लिए अपने रूसी समकक्षों से मिलने वाले हैं।
युद्ध की शुरुआत के बाद से, भारत पर पश्चिम और उसके सहयोगियों के दबाव में रूस के खिलाफ एक मजबूत रुख अपनाने का दबाव रहा है।
चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भारत की सैन्य क्षमताओं को भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों, ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट्स, फाइटर जेट्स, ट्रायम्फ एस-400, एके 203 असॉल्ट राइफल और अन्य जैसे कई प्लेटफार्मों की डिलीवरी में देरी होने की उम्मीद है। भारतीय नेता इस मुद्दे पर लावरोव के साथ चर्चा करेंगे।
भारत ने अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का फैसला किया है, जब जुलाई 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ देश चीन के साथ विवाद में उलझा हुआ है और दोनों देशों की सेना अग्रिम स्थानों पर लंबे समय से आमने-सामने रही है। चीन और पाकिस्तान से दो-मोर्चो पर युद्ध के खतरे ने भारत को बड़े पैमाने पर इस दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। हथियारों के सौदे को लेकर रूस अभी भी भारत के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।
भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रूस के साथ मौजूदा सौदों की स्थिति और युद्ध की सैन्य क्षमताओं को कैसे प्रभावित करने जा रहा है, इसकी समीक्षा की है।
दिसंबर 2021 में, भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक सौदों पर हस्ताक्षर किए और 10 साल के रक्षा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
भारत यह सुनिश्चित करेगा कि रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण ये सौदे अधर में अटके या विलंबित न हों।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
यूएन प्रमुख ने यूक्रेन व रूस के बीच युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का किया स्वागत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि यूक्रेन व रूस के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम और कैदियों के आदान-प्रदान का स्वागत किया है।
गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बयान में कहा, “महासचिव ने यूएन चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित यूएन प्रस्तावों के अनुरूप, न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति की दिशा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की अपील को दोहराया।”
समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, रूस और यूक्रेन 9 मई से 11 मई तक युद्धविराम और “हजार के बदले हजार” कैदियों के आदान-प्रदान पर सहमत हुए।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम पर सहमति हो गई है, जिसे उन्होंने इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में संभावित कदम बताया।
ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तीन दिवसीय युद्धविराम (9, 10 व 11 मई) होगा।”
उन्होंने कहा कि युद्धविराम रूस के विजय दिवस समारोह के साथ होगा और द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “रूस में विजय दिवस का जश्न मनाया जा रहा है लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन की भी बड़ी भूमिका थी।”
ट्रम्प के अनुसार, समझौते में सक्रिय युद्ध अभियानों को रोकना शामिल है। इस युद्धविराम में सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को फिलहाल निलंबित करना शामिल होगा।
ट्रम्प ने कहा कि दोनों पक्ष बड़ी संख्या में कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही, दोनों देशों से 1,000 कैदियों की अदला-बदली भी होगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल सीधे उनकी ओर से की गई थी। ट्रम्प ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की दोनों को शर्तों पर सहमत होने के लिए आभार व्यक्त किया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
तुर्किए के यूएन दूत ने फिलिस्तीन में इजरायल के ‘औपनिवेशीकरण उपायों’ की आलोचना की

संयुक्त राष्ट्र में तुर्किए के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत अहमत यिल्डिज ने वेस्ट बैंक समेत फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायल के ‘औपनिवेशीकरण’ के तरीकों की बुराई की और कहा कि उसके गैर-कानूनी कामों को रोका जाना चाहिए।
यिल्डिज ने वेस्ट बैंक और ईस्ट येरुशलम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अरिया-फॉर्मूला मीटिंग के दौरान ओआईसी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ग्रुप का बयान दिया।
यह मीटिंग डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, लातविया और ब्रिटेन के स्थायी मिशन के प्रस्ताव पर हुई थी। यिल्डिज ने फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायल की गैर-कानूनी कार्रवाइयों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि इजरायल के ‘फिलिस्तीन के लोगों, अधिकारों, जमीन, सुरक्षा और सम्मान पर लगातार हमलों’ की वजह से इस मुद्दे की असली वजहों को सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है।
यिल्डिज ने यूएनएससी के प्रस्ताव 2803 और 2334 के साथ-साथ कई दूसरे जरूरी यूएन प्रस्तावों को याद करते हुए कहा कि वे उन बुनियादी मुद्दों को सुलझाते हैं जिन्हें उन्होंने लंबे समय से चल रहे अन्याय के तौर पर बताया।
यिल्डिज ने कहा, “हम सभी औपनिवेशीकरण के तरीकों की निंदा करते हैं, जिसमें फिलिस्तीनी घरों पर कब्जा करना और उन्हें गिराना और फिलिस्तीनी परिवारों को निकालना शामिल है। ऐसे गैर-कानूनी कामों को रोकना होगा।”
ओआईसी की तरफ से बोलते हुए यिल्डिज ने गाजा सीजफायर का पालन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इजरायल हर दिन सीजफायर का उल्लंघन करता है। उन्होंने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए व्यापक प्लान को ध्यान से लागू करने की भी मांग की।
यिल्डिज ने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीनी मुद्दा एक अकेला और ऐसा मामला है जिसे बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने ईस्ट यरुशलम समेत वेस्ट बैंक में इजरायल के गैरकानूनी कामों की कड़ी निंदा की। बस्तियों के विस्तार, कब्जे की योजनाओं, सेटलर टेररिज्म और इस्लाम और ईसाई धर्म की पवित्र जगहों, खासकर अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ उल्लंघन का जिक्र किया।
यिल्डिज ने कहा, “हम ईस्ट यरुशलम समेत वेस्ट बैंक में इजरायल के गैर-कानूनी कामों, बस्तियों के विस्तार, कब्जे की योजनाओं, सेटलर टेररिज्म और इस्लाम और ईसाई धर्म की पवित्र जगहों, खासकर अल-अक्सा मस्जिद के खिलाफ उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं।”
बता दें कि सेटलर टेररिज्म का मतलब वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायली निवासियों (सेटलर) द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों, उनकी संपत्तियों और फसलों पर की जाने वाली हिंसा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ईरान से संदेश की उम्मीद और युद्धविराम पर नजर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान

अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें तेहरान से आज रात मैसेज मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत की रफ्तार को लेकर सवाल बने हुए हैं। वहीं, उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस-यूक्रेन के बीच सीमित अवधि के सीजफायर को बढ़ाया जा सकता है।
व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मरीन वन में सवार होने से पहले ट्रंप ने मीडिया से कहा, “मुझे आज रात एक लेटर मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या तेहरान जानबूझकर प्रक्रिया को धीमा कर रहा है, तो उन्होंने कहा, “हमें जल्द ही पता चल जाएगा।”
राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि अगर बातचीत में रुकावट आती है तो वाशिंगटन अपना रुख और सख्त कर सकता है। उन्होंने कहा, “अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। अगर चीजें नहीं हुईं तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वापस जा सकते हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। मतलब, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में दूसरी चीजें भी होंगी।”
ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बुरी घटनाओं में से एक बताया और कहा कि वह मौजूदा सीमित सीजफायर को बढ़ाने का स्वागत करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या लड़ाई में विराम तीन दिनों से ज्यादा समय तक रह सकता है, तो उन्होंने कहा, “हो सकता है। यह अच्छा होगा। मैं इसे रुकते हुए देखना चाहूंगा।”
राष्ट्रपति ने उन बातों का भी जिक्र किया जिन्हें उन्होंने मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतक बताया। उन्होंने कहा, “आज हमारे पास इस देश में पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। आज नौकरियों के आंकड़े जबरदस्त थे।”
पब्लिक हेल्थ के मुद्दे पर ट्रंप ने हंता वायरस के मामलों को लेकर चिंताओं पर भरोसा दिलाने की कोशिश की और कहा कि अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं।
उन्होंने कहा, “ऐसा लगता है कि हमने चीजों को काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया है। वे उस वायरस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह लंबे समय से मौजूद है। कोविड की तरह यह आसानी से फैलता नहीं है। देखते हैं। हम इस पर बहुत करीब से अध्ययन कर रहे हैं।”
डॉ. मार्टी मकारी से जुड़ी रिपोर्ट्स के बारे में अलग से पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, “मैं इसके बारे में पढ़ रहा हू, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।”
इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ उनकी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हालांकि, इससे संबंधित उन्होंने और अधिक जानकारी नहीं दीं।
जब यूनाइटेड किंगडम में राजनीतिक विकास के बारे में पूछा गया, तो ट्रंप ने डिटेल में टिप्पणी करने से मना कर दिया। अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताने से पहले उन्होंने कहा, “मैं यह उन पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं हर चीज से खुश हूं।”
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