ब्रुसेल्स में आयोजित फिलिस्तीन डोनर ग्रुप (पीडीजी) की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति अपना लगातार समर्थन दोहराया। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की सदस्यता का भी समर्थन किया।

विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एंड ओआईए) श्रीप्रिया रंगनाथन ने मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह मीटिंग यूरोपीय कमीशन और फिलिस्तीन अथॉरिटी ने मिलकर स्थानीय समयानुसार सोमवार को आयोजित की थी। मीटिंग में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, फिलिस्तीन और दूसरे जरूरी अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और वित्तीय संस्थानों ने भी हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों का विश्वसनीय साझेदार रहा है। उन्होंने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति भारत के निरंतर समर्थन और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की दावेदारी के समर्थन को दोहराया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की निरंतर विकासात्मक सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और मानवीय मदद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास परियोजनाएं फिलिस्तीन की आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित की जाती हैं और उनका मुख्य फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर है।

सचिव ने कहा कि भारत इस समय फिलिस्तीन में स्वास्थ्य सेवा, महिला सशक्तिकरण और संस्थागत क्षमता निर्माण से जुड़े कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की।

ब्रुसेल्स प्रवास के दौरान सचिव ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की सलाहकार आयोग की आने वाली अध्यक्षता की ओर से आयोजित एक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एजेंसी और फिलिस्तीन में उसके मानवीय प्रयासों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा, “भारत फिलिस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में ठोस योगदान देने वाला एक प्रतिबद्ध साझेदार बना हुआ है।”

पिछले महीने भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने विश्वास जताया था कि भारत दो-राष्ट्र समाधान का मजबूत समर्थक है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में अब्दुल्ला अबू शावेश ने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि भारत दो-राष्ट्र समाधान (टू-स्टेट सॉल्यूशन) का मजबूती से समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावों पर भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में मतदान करता रहा है। इसके साथ ही भारत जमीनी स्तर पर भी शांति प्रक्रिया में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है और फिलिस्तीन में कई विकास परियोजनाएं लागू कर चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “एक बेहद महत्वपूर्ण पहल जल्द शुरू होने वाली है। भारत फिलिस्तीन, खासकर वेस्ट बैंक में एक अस्पताल के निर्माण की अहम परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है।”

मुंबई, महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने ऑपरेशन पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। एटीएस ने गैंगस्टर की युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश को नाकाम कर दिया है। अब तक उसने करीब 200 युवाओं से पूछताछ की है। ये युवा शहजाद भट्टी गैंग या उसके सोशल मीडिया चैनलों से जुड़े थे। एटीएस ने शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े 66 संदिग्ध युवाओं से भी पूछताछ की है। पुणे पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस स्टेशन और एटीएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 66 युवाओं से पूछताछ की है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट और दूसरे सोर्स भी कब्जे में ले लिए गए हैं। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। एटीएस सूत्रों ने बताया कि शहजाद भट्टी गैंग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देकर युवाओं को गुमराह कर रहा है। इसके साथ ही, वह इन युवाओं को पैसे और दूसरी चीजों का लालच देकर अपने गैंग में शामिल होने के लिए बुला भी रहा है। एटीएस ने दावा किया है कि शहजाद भट्टी गैंग के कोऑर्डिनेटर से पूछताछ की गई है। जांच जारी है, और पूछताछ के बाद कई युवाओं को छोड़ा भी गया है। आज सुबह 7 बजे एटीएस ने एक ऑपरेशन किया जिसमें शहजाद भट्टी के कॉन्टैक्ट्स से पूछताछ की गई। अभी तक एटीएस ने इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि उन पर भी नज़र रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस और एटीएस की टीमें उनसे पूछताछ कर रही हैं। वे इन युवाओं को बहला-फुसलाकर देश विरोधी कामों में इस्तेमाल करने की साज़िश में भी शामिल थे, इसलिए एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है। इससे पहले एटीएस ने पूरे राज्य से 112 युवाओं से पूछताछ की थी और उससे पहले 57 युवाओं से भी पूछताछ की गई थी, एटीएस सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अध्यक्षता में 16 जुलाई को होने वाली तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक में बजट के अहम प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी देने और राज्य का पहला पूर्ण बजट पास करने के लिए तैयार है। अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा में इसके पेश किए जाने की संभावना है।

तमिलनाडु सचिवालय में सुबह 10.30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें मंत्रियों के बजट को औपचारिक मंज़ूरी देने से पहले सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करने की उम्मीद है।

यह बैठक टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के लिए एक अहम पड़ाव होगी, क्योंकि वह 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता संभालने के बाद अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है।

उम्मीद है कि बजट में 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय रणनीति और नीतिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश की जाएगी। इसमें कल्याणकारी कार्यक्रमों को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, कृषि को समर्थन देने, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार करने और राज्य में नया निवेश आकर्षित करने के उपाय शामिल होने की संभावना है।

पद संभालने के बाद से मुख्यमंत्री विजय विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं ताकि चल रही योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जा सके, फंडिंग की जरूरतों की पहचान की जा सके और नई पहलों को अंतिम रूप दिया जा सके।

माना जाता है कि बजट तैयार करने में इन चर्चाओं ने अहम भूमिका निभाई है। कैबिनेट की बैठक को विधानसभा में बजट पेश करने से पहले चर्चा का आखिरी चरण माना जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि मंजूरी देने से पहले मंत्री खर्च की योजनाओं, सेक्टर-वार आवंटन और बड़ी नीतिगत घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में पेश करने के लिए बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

आने वाला बजट इसलिए भी खास है क्योंकि यह टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार का पहला व्यापक वित्तीय विवरण होगा। उम्मीद है कि यह प्रशासन के कामकाज के एजेंडे के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगा और साथ ही विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सत्ताधारी गठबंधन द्वारा किए गए वादों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

इस साल की शुरुआत में पिछली डीएमके सरकार ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। चुनावों के बाद सरकार बदलने पर विजय के नेतृत्व वाला प्रशासन अब अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि यह बजट आने वाले साल के लिए सरकार की आर्थिक और विकासात्मक प्राथमिकताओं की दिशा तय करेगा।