अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के सीजफायर के बाद फिर से तनाव बढ़ रहा है। दोनों तरफ से होर्मुज स्ट्रेट में हमले शुरू हो गए हैं। इस बीच ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने दावा किया है कि ईरानी लोग जल्द ही अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इस लड़ाई में बड़ी जीत का जश्न मनाएंगे।

इस्लाम टाइम्स के अनुसार, उपराष्ट्रपति आरेफ ने गुरुवार को स्वास्थ्य सुविधाओं और उद्योगों को हुए नुकसान का आकलन करने के दौरान कहा कि देश जल्द ही जीत का जश्न मनाएगा और होर्मुज स्ट्रेट ईरान का खास इलाका है।

नेशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन्स और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का दौरा करते हुए आरेफ ने कहा कि देश में पुनर्निर्माण आगे बढ़ रहा है और ईरानी लोगों की बड़ी जीत के साथ पाबंदियां हटा दी जाएंगी।

उन्होंने कहा, “हम जल्द ही अपनी जीत का जश्न मनाएंगे और देश पर इतने सालों से लगे बैन और दबाव हटा दिए जाएंगे।”

शिपिंग ग्रुप का निरीक्षण करते हुए आरेफ ने कहा, “ईरान होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ईरानी नियंत्रण में यह जलमार्ग सुरक्षित रहेगा और इससे सभी क्षेत्रीय देशों को फायदा होगा। ईरान दबदबा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सहयोग चाहता है ताकि इस इलाके को आर्थिक केंद्र बनाया जा सके।”

दूसरी ओर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास नई सैन्य झड़पों के बावजूद ईरान के साथ सीजफायर लागू है। लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल के पास ट्रंप ने मीडिया से कहा, “अगर सीजफायर नहीं होता, तो आपको इसका तुरंत पता चल जाता। आपको बस ईरान से उठती एक बड़ी चमक दिखाई देती।”

वहीं, ट्रंप ने गुरुवार को यह भी कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की ओर से दिया गया प्रस्ताव केवल एक पन्ने के ऑफर से कहीं अधिक व्यापक है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तेहरान पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए वाशिंगटन से मिले संदेश की समीक्षा कर रहा है।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ईरान ने उस कथित एक पन्ने वाले प्रस्ताव का जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा, “यह सिर्फ एक पेज का ऑफर नहीं है। यह ऐसा प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। वे हमें न्यूक्लियर डस्ट और कई दूसरी चीजें देंगे जो हम चाहते हैं।”

पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में सरकार बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होने वाला है।

समिक भट्टाचार्य ने से कहा कि शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सुबह 10 बजे आयोजित होगा, जिसमें देशभर से बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत भाजपा के शीर्ष नेता समारोह में मौजूद रहेंगे। उनके मुताबिक पूरा भाजपा नेतृत्व इस कार्यक्रम में शामिल होगा और नई सरकार आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी संभालेगी।

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए त्योहार जैसा दिन है। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इस पर समिक भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खुद को एक सामान्य कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि वह लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और यह पल कार्यकर्ताओं के लंबे संघर्ष के बाद मिली बड़ी सफलता है।

इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग किए जाने के राज्यपाल के फैसले पर भी समिक भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया है और राज्यपाल ने संविधान के मुताबिक ही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच का विषय है, इसमें भाजपा की कोई भूमिका या दखल नहीं है।

वहीं, भाजपा के निर्वाचित विधायक सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले पर भी समिक भट्टाचार्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जो भी आरोपी होगा, उसे गिरफ्तार कर कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) को केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं से संबंधित अधिकारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। इन अधिकार में सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण, सिग्नल इंटरसेप्शन, सेवा निलंबन और संदेशों के डिक्रिप्शन जैसी सुविधाओं का प्रबंधन शामिल है।

आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार के अधिकारों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। यह अधिकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (44 ऑफ 2023) की धारा 20(2) के तहत दिए गए हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में लागू होते हैं।

केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, “संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति यह निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासक (उपराज्यपाल) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक दूरसंचार अधिनियम-2023 की धारा 20(2) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।”

इन अधिकारों के तहत उपराज्यपाल किसी भी आपात स्थिति या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संदेशों के प्रसारण को रोक सकते हैं, इंटरसेप्शन की अनुमति दे सकते हैं, संदेशों के डिक्रिप्शन का आदेश दे सकते हैं और दूरसंचार सेवाओं को निलंबित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान अधिकारी अक्सर उन इलाकों में टेलीकॉम सेवाओं को निलंबित करते हैं, जहां आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा होता है। यह कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि घिरे हुए या छिपे हुए आतंकवादी अपने बाहरी क्षेत्र में मौजूद अपने साथियों से संपर्क न कर सकें और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी बाहर न भेज सकें।

इसके अलावा, दूरसंचार सेवाओं पर नियंत्रण सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया इकाइयों को आतंकवादी संचार को ट्रैक करने और उनकी लोकेशन का पता लगाने में भी मदद करता है।