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केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था होगी और डिजिटल, शुरू हुईं तीन नई पहल

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केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता अब घर बैठे अपने बच्चों की उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और परीक्षा परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे छुट्टी के लिए आवेदन करने से लेकर जरूरी प्रमाणपत्र बनवाने तक का काम भी ऑनलाइन कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और स्कूलों से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाने के लिए तीन नई डिजिटल पहल शुरू की हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 12 नवंबर को नई दिल्ली में इन तीनों पहलों का शुभारंभ किया। इनमें एआई से जुड़ा विद्या समीक्षा केंद्र, ‘केवीएस संवाद’ अभिभावक संपर्क ऐप एवं वेब पोर्टल और पूर्व विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय विद्यालय पूर्व छात्र पोर्टल शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। साथ ही, स्कूलों से जुड़ी जानकारियों और जरूरी सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराना है।

विद्या समीक्षा केंद्र और ‘समीक्षा’ एआई बॉट के जरिये अब स्कूलों की गतिविधियों और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। यह केंद्र विद्यार्थियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, पढ़ाई के प्रदर्शन, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और दाखिले से जुड़ी जानकारी के वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध कराएगा। वहीं, इसमें शामिल ‘समीक्षा’ एआई बॉट इन आंकड़ों का विश्लेषण कर कमियों की पहचान करेगा और उनमें सुधार के लिए जरूरी सुझाव देगा। इससे शिक्षा से जुड़े अधिकारी समय पर सही फैसले ले सकेंगे और स्कूलों की जरूरतों के अनुसार कदम उठा सकेंगे।

दूसरी पहल ‘केवीएस संवाद’ ऐप और वेब पोर्टल है, जिसे खास तौर पर अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके माध्यम से माता-पिता अपने बच्चों की रोजाना की उपस्थिति, पाठ्यक्रम की प्रगति, परीक्षा परिणाम और पढ़ाई से जुड़ी सामग्री देख सकेंगे। विद्यार्थियों के डिजिटल पहचान पत्र भी इस प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे। अभिभावक यहां बोनाफाइड और बाल शिक्षा भत्ता प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा बच्चों की छुट्टी के लिए आवेदन करने और विद्यार्थी व शिक्षक की डायरी देखने की सुविधा भी मिलेगी। इससे छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार स्कूल जाने और कागजी कार्रवाई की जरूरत कम होगी। साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद भी बेहतर होगा।

तीसरी पहल केंद्रीय विद्यालय पूर्व छात्र पोर्टल है। इसके माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों से पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थी अपने पुराने स्कूलों और सहपाठियों से दोबारा जुड़ सकेंगे। वे अपनी उपलब्धियों और अनुभवों को साझा करने के साथ मौजूदा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने, करियर संबंधी सलाह देने और स्कूलों के विकास में योगदान करने में भी भूमिका निभा सकेंगे। तीनों डिजिटल मंच केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रकोष्ठ ने आंतरिक रूप से विकसित किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इन पहलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों और डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया।

उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन को बधाई देते हुए कहा कि इन सुविधाओं का विस्तार देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों, सभी कक्षाओं और सभी स्थानों तक किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन पहलों का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालयों तक सीमित न रहे, बल्कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचे। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। शिक्षकों के प्रशिक्षण को लेकर भी उन्होंने एक अहम सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि डिजिटल पोर्टल पर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल की जानी चाहिए। इसमें यह दर्ज हो कि किस शिक्षक ने कब प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण कितने अंतराल पर हुआ, पहले कौन-कौन से प्रशिक्षण पूरे किए गए और आगे किन प्रशिक्षणों की जरूरत है। इससे शिक्षकों के प्रशिक्षण की निगरानी आसान होगी और उन्हें समय पर जरूरी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री ने इन डिजिटल पहलों के लगातार आकलन और उनमें सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि तकनीक का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंच सके।

राजनीति

राजस्थान पंचायत चुनाव: 28 बूथों पर ईवीएम नहीं खुलने से 22 नवंबर को होगा दोबारा मतदान

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राजस्थान पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती शुक्रवार को तकनीकी दिक्कतों की वजह से प्रभावित हुई है। मतगणना के दौरान 28 पोलिंग बूथ की ईवीएम नहीं खुल पाईं। इस वजह से पंचायत समितियों के 22 वार्ड और जिला परिषदों के छह वार्ड के नतीजे रोक दिए गए। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इन जगहों पर 22 नवंबर को दोबारा वोट डाले जाएंगे।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, सवाई माधोपुर जिले की बोंली, खंडार और बामनवास पंचायत समितियों में एक-एक जगह; राजाखेड़ा (धौलपुर जिला) और बालेसर (जोधपुर जिला) में दो-दो जगहों पर; और फलौदी जिले की फलौदी और घंटियाली पंचायत समितियों में एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी।

मोहनगढ़ (जैसलमेर जिला) और केशोरायपाटन (बूंदी जिला) में भी एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी। इसी तरह, पावटा पंचायत समिति में दो और नारायणपुर पंचायत समिति (कोटपुतली-बहरोड़ जिला) में एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

बृजनगर और डीग पंचायत समितियों (डीग जिला), थानागाज़ी और गोविंदगढ़ पंचायत समितियों (अलवर जिला), और दूदू, चोमू और शाहपुरा पंचायत समितियों (जयपुर जिला) में भी एक-एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

इसके अलावा, खैरथल-तिजारा जिले की तातारपुर पंचायत समिति में एक जगह को भी शामिल किया गया है। जिला परिषद चुनाव के लिए, बूंदी जिले में तीन, कोटपुतली-बहरोड़ जिले में एक और जयपुर जिले में दो पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी।

पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने राजस्थान के ग्रामीण राजनीतिक माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इस चुनाव को अगले विधानसभा चुनाव से पहले सेमी-फाइनल माना जा रहा है। शुक्रवार को 37 जिलों में घोषित नतीजों ने विपक्षी कांग्रेस को बड़ी बढ़त दी है। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट बेस बढ़ाया है और पंचायत समितियों में भाजपा से आगे निकल गई है।

कांग्रेस 37 जिला परिषदों में से 27 में आगे चल रही है जबकि भाजपा ने लगभग छह जिलों में बहुमत हासिल कर लिया है। बाकी चार में दूसरी पार्टियां और उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पंचायत समितियों में कांग्रेस कथित तौर पर लगभग 269 पंचायत समितियों में अपने उम्मीदवारों को प्रधान बनाने की स्थिति में है जबकि भाजपा की गिनती लगभग 73 है।

शुक्रवार को, राज्य चुनाव आयोग ने 37 जिला परिषदों के 1,275 वार्डों और 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों के नतीजों की घोषणा की। कुल 29,177 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 24,863,783 वोट पड़े। देर शाम तक गिनती जारी रहने के कारण, कुछ वार्डों के नतीजों का अभी भी इंतजार था।

नतीजों की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, दोनों बड़ी पार्टियां जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के पदों को सुरक्षित करने पर फोकस कर रही हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

तमिलनाडु: सोमवार को 10 जिलों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान

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भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को तमिलनाडु के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आईएमडी के अनुसार, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम जैसे जिलों का नाम शामिल है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है।

मौसम विभाग की ओर से जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमी घाट के जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि तटीय और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधि धीरे-धीरे बढ़ने की उम्मीद है।

आईएमडी ने रविवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई और रामनाथपुरम जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। अन्य तटीय जिलों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है।

सोमवार को बारिश और बढ़ने की उम्मीद है। कुड्डालोर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। तटीय इलाकों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

इस बीच, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, कोयंबटूर, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, नमक्कल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलुर, अरियालुर, डिंडीगुल, मदुरै, विरुधुनगर, थेनी और तेनकासी सहित कई अन्य जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है।

मौसम विभाग ने कहा कि पूरे राज्य में बारिश का वितरण अलग-अलग होगा। कुछ जिलों में केवल छिटपुट बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य में अधिक तेज बारिश हो सकती है। यह अनुमान उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम में आया है, जो तमिलनाडु के तटीय जिलों में बारिश का एक बड़ा स्रोत है।

उम्मीद की जा रही बारिश से कावेरी डेल्टा क्षेत्र के खेती वाले इलाकों (तंजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टिनम) में नमी आ सकती है। यहां खेती का काम काफी हद तक मौसमी बारिश पर निर्भर रहता है। हालांकि, लगातार भारी बारिश से निचले इलाकों, खासकर तटीय कस्बों और शहरी केंद्रों में कुछ समय के लिए पानी भर सकता है, क्योंकि यहां पानी निकलने की सुविधा कम है।

जिन जिलों में भारी बारिश की आशंका है, वहां रहने वालों को सलाह दी गई है कि वे बारिश की तीव्रता और स्थानों के बारे में अपडेटेड जानकारी के लिए आने वाले मौसम बुलेटिन देखें।

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राजनीति

वाधवन पोर्ट और एमएमआर विकास रणनीति की समीक्षा, देवेंद्र फडणवीस ने रखा विजन 2047

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिक योजना, उचित भूमि प्रबंधन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई विकास पहलों को सक्रिय रूप से लागू कर रही है।

उन्होंने यह बात अपने आधिकारिक आवास पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के साथ महाराष्ट्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नीति आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस थिंक टैंक ने राज्य को लगातार मार्गदर्शन और व्यावहारिक सलाह दी है और उम्मीद जताई कि आगे भी ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रशासन विकास कार्यों को तय गति से पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है।

बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया गया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।

लाहिड़ी ने कहा कि भूमि विकास और बेहतर प्रबंधन से काफी राजस्व प्राप्त हो सकता है। उन्होंने भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि को पहले से अधिग्रहित करने और उसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आज कम कीमत पर उपलब्ध भूमि भविष्य में बहुत अधिक मूल्यवान हो सकती है। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वाकांक्षी भूमि अधिग्रहण नीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्य सरकार की प्रमुख परियोजना ‘वाधवन पोर्ट’ की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप पेश किया। इसका मुख्य लक्ष्य ‘विकसित भारत 2047’ के अनुरूप, 2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक प्रमुख आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें नीति आयोग, एमएमआर की विकास रणनीति में साझेदारी कर रहा है, ताकि 2030 तक एमएमआर की अर्थव्यवस्था को 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर और लंबी अवधि में 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सके।

नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास पहलों के तहत, गढ़चिरौली को भारत का पहला प्रमुख एकीकृत इस्पात केंद्र (इंटीग्रेटेड स्टील हब) बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना लागू की जा रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के क्षेत्रों में भी निवेश किया जा रहा है।

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