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Saturday,25-October-2025
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आरक्षण 7 दशकों से है, अब ‘बेमियादी’ जारी न रहे : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करते हुए कहा कि इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने दिया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस. रवींद्र भट, बेला एम. त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने 3:2 बहुमत के साथ दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अलग-अलग फैसलों में ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखते हुए आरक्षण पर टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थी और इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए पेश किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग और उन्हें आगे के वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान खेल का मैदान प्रदान करना चाहिए।

उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, “हालांकि, हमारी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षो के अंत में हमें परिवर्तनकारी संवैधानिकता की दिशा में एक कदम के रूप में समग्र रूप से समाज के व्यापक हित में आरक्षण की प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है।”

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण साध्य नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को निहित स्वार्थ और वास्तविक समाधान नहीं बनने दिया जाना चाहिए, हालांकि उन कारणों को समाप्त करने में निहित है जो समुदाय के कमजोर वर्गो के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बने हैं।

उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, “कारणों को खत्म करने की यह कवायद आजादी के तुरंत बाद यानी लगभग सात दशक पहले शुरू हुई थी और अब भी जारी है.. चूंकि पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करता है, उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि उन वर्गो पर ध्यान दिया जा सकता है, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गो के निर्धारण के तरीकों और पहचान के तरीकों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है और यह भी पता लगाना है कि पिछड़े वर्गो के वर्गीकरण के लिए अपनाए गए या लागू किए गए मानदंड आज की परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं।

न्यायमूर्ति परदीवाला ने कहा, “बाबा साहेब अंबेडकर का विचार केवल दस वर्षो के लिए आरक्षण की शुरुआत करके सामाजिक सद्भाव लाना था। हालांकि, यह पिछले सात दशकों से जारी है। आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, ताकि निहित स्वार्थ बन जाए।”

न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, “संविधान निर्माताओं द्वारा क्या कल्पना की गई थी, 1985 में संविधान पीठ द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था और संविधान के आगमन के पचास वर्ष पूरे होने पर क्या हासिल करने की मांग की गई थी, यानी आरक्षण की नीति एक समय अवधि तक होनी चाहिए, अभी भी हासिल नहीं हुई है, यानी हमारी आजादी के पचहत्तर साल पूरे होने तक।”

उन्होंने कहा, “क्या हम एक समतावादी, जातिविहीन और वर्गहीन समाज के लिए हमारे संविधान निमार्ताओं द्वारा परिकल्पित आदर्श की ओर नहीं बढ़ सकते? हालांकि मुश्किल है, यह एक प्राप्त करने योग्य आदर्श है। हमारा संविधान जो एक जीवित और जैविक दस्तावेज है, विशेष रूप से नागरिकों और सामान्य रूप से समाजों के जीवन को लगातार आकार देता है।”

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तावित संशोधन द्वारा पेश की गई आर्थिक मानदंड की नई अवधारणा जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है और इसे जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया में पहला कदम माना जा सकता है।

अपराध

मुंबई: विले पार्ले पुलिस ने संगीतकार सचिन सांघवी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, मारपीट और गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की

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मुंबई: विले पार्ले पुलिस ने 45 वर्षीय संगीतकार सचिन सांघवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 74 और 89 के तहत कथित धोखाधड़ी, मारपीट और बिना सहमति के गर्भपात कराने के आरोप में जीरो एफआईआर दर्ज की है। मामला सांताक्रूज़ पुलिस को सौंप दिया गया है और 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए सांघवी को ज़मानत मिल गई है।

एफआईआर के अनुसार, विले पार्ले पूर्व की 29 वर्षीय गायिका पीड़िता की मुलाकात फरवरी 2024 में इंस्टाग्राम के ज़रिए सांघवी से हुई थी, जहाँ सांघवी ने उसकी आवाज़ की तारीफ़ की और अपने एल्बम रंग में काम का प्रस्ताव दिया। दोनों ने एक-दूसरे के नंबर बदले और काम पर बातचीत शुरू की। विले पार्ले पश्चिम के मुल्तानी हाइट्स निवासी सांघवी ने पीड़िता को अपने सांताक्रूज़ पश्चिम स्टूडियो में बुलाया, जहाँ वे अक्सर मिलते थे। उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियों का दावा करते हुए अपनी पत्नी को तलाक देकर पीड़िता से शादी करने का वादा किया, लेकिन बाद में शादी से जुड़े उसके सवालों को टाल दिया।

अप्रैल 2024 में, सांघवी ने कथित तौर पर सांताक्रूज़ के एक अन्य स्टूडियो में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और अपने प्यार और शादी के वादे को दोहराया। 28 मई, 2024 को, जब उसका परिवार विदेश में था, उसने अपने घर पर और भी शारीरिक संबंध बनाए। 15 जून से 20 जून, 2024 के बीच बुडापेस्ट और अन्य यूरोपीय स्थानों की यात्रा के दौरान, और बाद में स्टूडियो में और विले पार्ले ईस्ट में एक कार में, उनका रिश्ता जारी रहा।

19 जुलाई, 2025 को, पीड़िता को सांघवी के फ़ोन पर किसी अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें और चैट मिलीं, जिससे दोनों में बहस हुई। दुबई में काम के सिलसिले में यात्रा के बावजूद, उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध जारी रखा। 4 अगस्त, 2025 को, पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। सांघवी ने सांताक्रूज़ के एक कैफ़े में उससे और अपनी पत्नी से मुलाकात की और उस पर गर्भपात का दबाव डाला, उसकी तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी दी। गोलियों का असर न होने पर, उसने गर्भपात की सर्जरी करवाई। गर्भपात के बाद, सांघवी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिससे वह उदास हो गई और इलाज करवा रही थी।

10 अक्टूबर 2025 को वे एक क्लिनिक में मिले, जहां उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें “परेशान” न करे और उससे दोबारा मिलने से इनकार कर दिया।

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अपराध

दिल्ली: संपत्ति विवाद में पोते ने दादा को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली, 24 अक्टूबर: दिल्ली की मध्य जिला पुलिस की चांदनी महल थाना टीम ने हत्या के प्रयास के मामले को सुलझाते हुए 24 वर्षीय पोते को अपने ही दादा पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, हत्या के प्रयास की यह वारदात लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद का नतीजा है।

यह घटना 21 अक्टूबर की है, जब चांदनी महल पुलिस स्टेशन को एलएनजेपी अस्पताल से एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने की सूचना मिली। पुलिस टीम जब अस्पताल पहुंची, तो पाया कि घायल व्यक्ति बयान देने की स्थिति में नहीं था।

इसके बाद पुलिस ने बड़ी मस्जिद के पीछे वाली गली में जांच शुरू की। वहां से पुलिस को खून के धब्बे, दो खाली गोलियों के खोल, एक सीसे का टुकड़ा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अपराध दल और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। चूँकि कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, एसएचओ के नेतृत्व और एसीपी के पर्यवेक्षण में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। एसआई परमेंद्र कुमार के नेतृत्व वाली इस टीम ने इलाके में लगे 55 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन फुटेज अस्पष्ट होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो सकी।

इसके बाद, टीम ने तकनीकी निगरानी और मैन्युअल इनपुट का सहारा लिया। मध्य जिला की एसीपी अपूर्व वर्मा के समग्र पर्यवेक्षण में, टीम ने संदिग्ध की गतिविधियों को ट्रैक किया। 22 अक्टूबर को एक विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर, टीम ने दरियागंज की महावीर वाटिका से आरोपी समीर मलिक को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की पहचान तुर्कमान गेट निवासी समीर मलिक के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान, समीर ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि पीड़ित व्यक्ति उसका दादा है और संपत्ति विवाद के कारण उसने अपने एक साथी जय के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया था। जय अभी भी फरार है; पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समीर के बयान के आधार पर जय की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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बेंगलुरु: प्रेमी ने शादी के लिए युवती पर डाला धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस में शिकायत दर्ज

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बेंगलुरु, 23 अक्टूबर : एक लड़की ने गुरुवार को अपने प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिन पर कथित तौर पर शादी के लिए उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया।

बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और मोहम्मद इशाक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर पीड़िता और मोहम्मद इशाक 17 अक्टूबर, 2024 को इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में आए। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद, वे एक रिश्ते में बंध गए। 30 अक्टूबर, 2024 को बेंगलुरु के थानिसांद्रा इलाके के एक मॉल में उनकी मुलाकात हुई। आरोपी ने पीड़िता से वादा किया कि वह उसके माता-पिता से बात करेगा और उससे शादी करेगा।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि इशाक ने दशरहल्ली में एक कमरा बुक किया और कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया।

उसने कहा कि इशाक ने शादी का झांसा देकर बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया। इस बीच, उसे उसके व्यवहार पर शक हुआ और उसे पता चला कि उसके कई अन्य लड़कियों से संबंध हैं। जब पीड़िता ने शादी के लिए जोर दिया, तो वह बहाने बनाकर टालता रहा।

यह भी पता चला कि आरोपी ने 14 सितंबर, 2025 को एक मुस्लिम लड़की से सगाई कर ली थी। इस बारे में पूछताछ करने पर, उसने कथित तौर पर पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने उससे दोबारा संपर्क किया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता ने आगे बताया कि उसके साथ गाली-गलौज भी की गई।

दर्ज शिकायत के मुताबिक पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद इशाक के परिवार ने पीड़िता से संपर्क किया और कहा कि मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। हालांकि, इशाक के बड़े भाई और बहनोई ने कथित तौर पर लड़की से कहा कि अगर वह आरोपी से शादी करना चाहती है, तो उसे इस्लाम धर्म अपनाना होगा।

उन्होंने कथित तौर पर उसे 40 दिनों के भीतर नमाज पढ़ना सीखने का निर्देश दिया और कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद ही शादी की बातचीत आगे बढ़ेगी।

यह मामला विवादास्पद हो गया है, हिंदू संगठन पीड़िता के परिवार से संपर्क कर रहे हैं और इसे “लव जिहाद” का मामला बता रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और जांच जारी रखे हुए है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की “तुष्टिकरण की राजनीति” के कारण कर्नाटक में “लव जिहाद” के मामले बढ़ रहे हैं।

पूर्व मंत्री और भाजपा विधान पार्षद सी.टी. रवि ने मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से लव जिहाद, भूमि जिहाद और वोट जिहाद के सभी मामलों की व्यापक जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आग्रह किया था।

कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने भी कहा था कि सिद्दारमैया की “अल्पसंख्यक तुष्टिकरण” की राजनीति के कारण राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, जो इस मामले में केरल मॉडल की तरह हो रहा है।

विजयेंद्र ने कहा, “महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों और असामाजिक तत्वों को लगता है कि राज्य सरकार उनका समर्थन करेगी, क्योंकि सरकार विधान सौध परिसर में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने जैसे मामलों में भी आरोपियों को गिरफ्तार करने से हिचकिचाती है। यह नीति कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ रही है और हिंदू परिवारों और महिलाओं में भय पैदा कर रही है।”

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