अपराध
आरक्षण 7 दशकों से है, अब ‘बेमियादी’ जारी न रहे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इस पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत ने समाज के व्यापक हित में आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करते हुए कहा कि इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने दिया जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस. रवींद्र भट, बेला एम. त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने 3:2 बहुमत के साथ दाखिले और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पारदीवाला ने अलग-अलग फैसलों में ईडब्ल्यूएस कोटे को बरकरार रखते हुए आरक्षण पर टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था देश में आरक्षण प्रणाली की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थी और इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए पेश किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग और उन्हें आगे के वर्गो से संबंधित व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक समान खेल का मैदान प्रदान करना चाहिए।
उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, “हालांकि, हमारी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्षो के अंत में हमें परिवर्तनकारी संवैधानिकता की दिशा में एक कदम के रूप में समग्र रूप से समाज के व्यापक हित में आरक्षण की प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है।”
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण साध्य नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को निहित स्वार्थ और वास्तविक समाधान नहीं बनने दिया जाना चाहिए, हालांकि उन कारणों को समाप्त करने में निहित है जो समुदाय के कमजोर वर्गो के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बने हैं।
उन्होंने अपने अलग फैसले में कहा, “कारणों को खत्म करने की यह कवायद आजादी के तुरंत बाद यानी लगभग सात दशक पहले शुरू हुई थी और अब भी जारी है.. चूंकि पिछड़े वर्ग के सदस्यों का बड़ा प्रतिशत शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त करता है, उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि उन वर्गो पर ध्यान दिया जा सकता है, जिन्हें वास्तव में मदद की जरूरत है।”
उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गो के निर्धारण के तरीकों और पहचान के तरीकों की समीक्षा करना बहुत जरूरी है और यह भी पता लगाना है कि पिछड़े वर्गो के वर्गीकरण के लिए अपनाए गए या लागू किए गए मानदंड आज की परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं।
न्यायमूर्ति परदीवाला ने कहा, “बाबा साहेब अंबेडकर का विचार केवल दस वर्षो के लिए आरक्षण की शुरुआत करके सामाजिक सद्भाव लाना था। हालांकि, यह पिछले सात दशकों से जारी है। आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, ताकि निहित स्वार्थ बन जाए।”
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा, “संविधान निर्माताओं द्वारा क्या कल्पना की गई थी, 1985 में संविधान पीठ द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया था और संविधान के आगमन के पचास वर्ष पूरे होने पर क्या हासिल करने की मांग की गई थी, यानी आरक्षण की नीति एक समय अवधि तक होनी चाहिए, अभी भी हासिल नहीं हुई है, यानी हमारी आजादी के पचहत्तर साल पूरे होने तक।”
उन्होंने कहा, “क्या हम एक समतावादी, जातिविहीन और वर्गहीन समाज के लिए हमारे संविधान निमार्ताओं द्वारा परिकल्पित आदर्श की ओर नहीं बढ़ सकते? हालांकि मुश्किल है, यह एक प्राप्त करने योग्य आदर्श है। हमारा संविधान जो एक जीवित और जैविक दस्तावेज है, विशेष रूप से नागरिकों और सामान्य रूप से समाजों के जीवन को लगातार आकार देता है।”
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्तावित संशोधन द्वारा पेश की गई आर्थिक मानदंड की नई अवधारणा जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है और इसे जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया में पहला कदम माना जा सकता है।
अपराध
मुंबई अपराध: नागपाड़ा में हिंसक समूह झड़प के बाद 5 घायल, एक की हालत गंभीर; 13 हिरासत में; वीडियो वायरल
मुंबई: गुरुवार देर रात दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और पुलिस को बड़े पैमाने पर मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस झड़प के बाद एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे घनी आबादी वाले इस इलाके की अस्थिर सुरक्षा स्थिति पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित हो गया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, दो स्थानीय गुटों के बीच वित्तीय विवाद को लेकर झड़प शुरू हुई, जो तेजी से बढ़ गई। बताया जाता है कि मौखिक कहासुनी से शुरू हुआ मामला जल्द ही हाथापाई में बदल गया।
इस झड़प का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है जिसमें हिंसा की घटना के सभी क्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दो व्यक्ति सड़क पर पड़े हुए दिख रहे हैं, संभवतः झगड़े में शामिल होने के बाद वे बेहोश हो गए हैं। पांच से छह अन्य व्यक्ति भी सार्वजनिक रूप से लाठियों और डंडों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
हिंसा में पांच से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। चिकित्सा अधिकारियों ने आज सुबह पुष्टि की कि अधिकांश की हालत स्थिर है, लेकिन एक पीड़ित की हालत गंभीर है और वह गहन चिकित्सा इकाई में जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।
हिंसा चरम पर पहुंचने के तुरंत बाद नागपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करके व्यवस्था बहाल की। किसी भी प्रकार के जवाबी हमले या सांप्रदायिक या स्थानीय तनाव को रोकने के लिए पूरी रात इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
घटना के बाद मुंबई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झड़प में शामिल होने के संदेह में 13 लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 109 और धारा 191 शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया है । शुक्रवार सुबह तक नागपाड़ा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि अभी भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गश्त तेज कर दी गई है।
मुंबई, 29 जनवरी: मुंबई की आर्थर रोड जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक विचाराधीन कैदी ने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया।
आरोपी लोकेंद्र उदय सिंह रावत (35) ने पुलिस कांस्टेबल हनी बाबूराव वाघ (30) को सिर से टक्कर मारी, जिससे उनकी नाक पर चोट आई। साथ ही, उसने ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों को गाली दी और धक्का-मुक्की भी की। एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, पुलिस कांस्टेबल वाघ, तारदेव स्थित सशस्त्र पुलिस डिवीजन-2 में तैनात हैं। 27 जनवरी को, उन्होंने सुबह लगभग 8 बजे आर्थर रोड जेल में अपनी 24 घंटे की दिन की ड्यूटी पर हाजिरी लगाई और उन्हें जेल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा ड्यूटी सौंपी गई थी।
रात करीब 9 बजे, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल सुरेश संधू माली और सचिन चव्हाण विचाराधीन लोकेंद्र रावत को दिंडोशी अदालत में पेश करने के बाद वापस जेल ले आए। रावत कथित तौर पर उत्तेजित दिखे और जेल परिसर में प्रवेश करने के बाद गेट के पास बैठ गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहने लगे।
कांस्टेबल वाघ ने रावत को शांत होने और अपशब्दों का प्रयोग न करने के लिए कहा। हालांकि, रावत कथित तौर पर और अधिक आक्रामक हो गया और गालियां बकता रहा। जब वाघ स्थिति को शांत करने के लिए दोबारा उसके पास गए, तो रावत ने अचानक उन्हें नाक पर जोरदार टक्कर मार दी।
परिणामस्वरूप, कांस्टेबल वाघ घायल हो गए और खून बहने लगा। उनके साथी कांस्टेबल सचिन चव्हाण और सुरेश माली ने तुरंत हस्तक्षेप किया, आरोपी को काबू में किया और घटना की सूचना ड्यूटी पर मौजूद जेल अधिकारियों को दी। रावत को बाद में चिकित्सा जांच के लिए सर जेजे अस्पताल भेजा गया।
चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बाद, घायल कांस्टेबल ने 28 जनवरी को एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने विचाराधीन कांस्टेबल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।
अहमदाबाद, 28 जनवरी : अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एसवीपीआईए) को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।
अधिकारियों ने बताया कि धमकी के बाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई और पूरे एयरपोर्ट इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जानकारी के अनुसार, धमकी वाला ईमेल एम्बर डरहम नामक अकाउंट से भेजा गया था। यह ईमेल सुबह 11.05 बजे एयरपोर्ट के ऑफिशियल आईडी पर मिला था।
ईमेल में लिखा था, “अहमदाबाद एयरपोर्ट टारगेट है” और इसमें यह भी कहा गया था कि सिख हिंदू नहीं हैं। साथ ही आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री खालिस्तान के दुश्मन हैं।
ईमेल में यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं तो गंभीर नतीजे होंगे। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की।
मैसेज की गंभीरता को देखते हुए, सुबह 11.20 बजे बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। यह मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली, जिसमें धमकी का विस्तार से आकलन और जांच किया गया।
जांच के बाद कमेटी ने ईमेल को ‘नॉन-स्पेसिफिक’ बॉम्ब थ्रेट की कैटेगरी में रखा। हालांकि, एहतियात के तौर पर, एयरपोर्ट परिसर में, जिसमें सामान और टर्मिनल एरिया भी शामिल हैं, पूरी तरह से जांच की गई।
अहमदाबाद एयरपोर्ट के सुरक्षा ड्यूटी प्रबंधक रविकांत भारद्वाज ने मामले में एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आपराधिक धमकी कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि साइबर क्राइम सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।
इससे पहले 23 जनवरी को कम से कम 20 स्कूलों को इसी तरह के ईमेल मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा जांच की गई और माता-पिता को सूचित किया गया, हालांकि कोई विस्फोटक नहीं मिला।
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