पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ने सरिशा स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक पार्टी कार्यालय से 1 करोड़ 2 लाख 79 हजार रुपए बरामद किए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी (ममता गुट) के महासचिव महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह रकम वास्तव में पुलिस ने वहां रखी थी।

डायमंड हार्बर पुलिस ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय से पूछताछ के दौरान सरिशा पार्टी कार्यालय में भारी मात्रा में कैश होने की जानकारी मिली। सुमित रॉय अभी पुलिस हिरासत में हैं। कालीतला-अशुती पुलिस स्टेशन में मिट्टी चोरी के एक करोड़ों रुपए के मामले में केस दर्ज है।

हालांकि पुलिस के इन दावों को खारिज करते हुए बनर्जी ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि उक्त पार्टी कार्यालय में जानबूझकर नगदी रखी गई थी। छह महीने पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडों ने इस कार्यालय में तोड़फोड़ की थी।

डायमंड हार्बर के सांसद ने एक्स पर लिखा, “छह महीने पहले भाजपा के गुंडों द्वारा तोड़ी गई जगह (पुलिस जांच के तहत अपराध स्थल) पर जानबूझकर फर्जी और मनगढ़ंत सबूत रखना, न्याय को बाधित करने, जांच में हेरफेर करने और कानूनी तंत्र का दुरुपयोग करने की एक बेशर्म कोशिश है।”

अभिषेक बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में चेतावनी दी कि जिन्होंने उस जगह पर नगदी रखवाई है। अंततः जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस खतरनाक साजिश को रचने वालों और उनके इशारे पर काम करने वालों के लिए यह एक साफ चेतावनी है। आप हर तरह की जालसाजी, हेरफेर और सत्ता के दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।”

उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी कि वे राजनीतिक संरक्षण और अपने आधिकारिक पद या पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग को कानूनी कार्रवाई से बचने का जरिया न समझें।

बनर्जी ने कहा, “कानून इसमें शामिल हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, चाहे उसका ओहदा, पद या राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। कानून की पूरी सख्ती का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, कोई पीछे हटने की गुंजाइश नहीं होगी और कानूनी जवाबदेही से कोई बच नहीं पाएगा।”

सोमवार को डायमंड हार्बर पुलिस जिले ने पुष्टि की कि जिस पार्टी कार्यालय से नदी बरामद हुई, वह तृणमूल कांग्रेस का है, हालांकि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस कार्यालय को चलाने के लिए असल में कौन जिम्मेदार था।

अभी यह साफ नहीं है कि इतनी बड़ी रकम तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में क्यों रखी गई थी और यह कहां से आई। पुलिस इस पैसे के स्रोत के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि इसका संबंध कालीतला-अशुती पुलिस स्टेशन में दर्ज मिट्टी चोरी के मामले से है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य को सिर्फ एक राष्ट्रीय ऑटोमोटिव केंद्र से बदलकर भविष्य की गतिशीलता का वैश्विक केंद्र बनाना है।

‘मेक इन महाराष्ट्र’ से ‘इनोवेट इन महाराष्ट्र’ की ओर बढ़ते हुए राज्य सरकार विनिर्माण के साथ-साथ अनुसंधान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री चाकन में मर्सिडीज-बेंज के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जीएलसी वाहन के लॉन्च के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ क्षेत्रों में एक विशाल ऑटोमोटिव उद्योग क्लस्टर विकसित हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र भारत के कुल मोटर वाहन उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है।

उन्होंने कहा कि राज्य की महत्वाकांक्षा केवल वाहन असेंबली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), बैटरी प्रौद्योगिकी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर, डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने तक फैली हुई है।

मुख्यमंत्री ने मर्सिडीज-बेंज से आग्रह किया कि वह भारतीय घरेलू बाजार के साथ-साथ एशियाई और वैश्विक बाजारों के लिए भी चाकन से उत्पादन करे, और भविष्य की बैटरी प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और गतिशीलता अनुसंधान के लिए महाराष्ट्र को प्राथमिकता दे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, 2030 तक नए वाहन पंजीकरण में 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि राजमार्गों पर फास्ट-चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग के साथ सतत गतिशीलता कॉरिडोर और बैटरी रीसाइक्लिंग पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य के वाहन केवल चार पहिया वाहन नहीं होंगे, बल्कि कंप्यूटर, ऊर्जा प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक एकीकृत गतिशीलता मंच होंगे।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इस परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

उन्होंने यह भी कहा कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, प्रस्तावित पुणे-पुरंदर हवाई अड्डे और वधावन बंदरगाह के माध्यम से वैश्विक बाजारों से कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जाएगा।

विशाल बाजार, सशक्त विनिर्माण प्रणाली, कुशल इंजीनियरों और उन्नत प्रौद्योगिकी के बल पर महाराष्ट्र एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरा है।

उन्होंने कहा कि मात्र 36 घंटों के भीतर लगभग 650 ग्राहकों ने इलेक्ट्रिक जीएलसी वाहन में रुचि दिखाई।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महाराष्ट्र से वैश्विक स्तर पर विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को सक्रिय रूप से विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि 3,200 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित मर्सिडीज-बेंज के चाकन संयंत्र ने लगभग 1,200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है, जबकि आपूर्तिकर्ता नेटवर्क और सेवा क्षेत्रों के माध्यम से लगभग 18,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इस संयंत्र के विस्तार के दस वर्षों के भीतर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जीएलसी का उत्पादन राज्य की औद्योगिक और तकनीकी प्रगति का प्रमाण है।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि मर्सिडीज-बेंज ने पिछले तीन दशकों में महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ‘कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग’ (सीएचओजीएम) 2026 के दौरान गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देशों ने दक्षिण अमेरिकी देश के सार्वजनिक और रक्षा बुनियादी ढांचे के लिए 500 मिलियन डॉलर की ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ (ऋण सुविधा) को बढ़ाने की घोषणा की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर कहा, “गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली से मिलकर खुशी हुई। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। हमने सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ (ऋण सुविधा) बढ़ाने की घोषणा की है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) विनिर्माण परियोजनाओं की आपूर्ति और स्थापना, ‘क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स’ (त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं) को लागू करने के लिए अनुदान सहायता, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गुयाना में यूपीआई जैसी प्रणाली के संचालन में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में गुयाना की एक ऐतिहासिक राजकीय यात्रा की थी – जो 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्हें गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से नवाजा गया था।

मई 1966 में गुयाना की स्वतंत्रता के बाद से ही, भारत और गुयाना के बीच संबंध काफी करीबी और सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जिनमें आपसी समझ का स्तर बहुत ऊंचा है।

पिछले महीने, गुयाना में भारत के उच्चायुक्त चिन्मय नाइक ने जॉर्जटाउन में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में राष्ट्रपति इरफान अली को अपना परिचय पत्र (क्रेडेंशियल्स) सौंपा। इस मुलाकात के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया।

गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट किया, “द्विपक्षीय बातचीत के दौरान, भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही, कई क्षेत्रों में मौजूद अपार संभावनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।”

इरफान अली के अलावा जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से अलग-अलग मिले। इसकी जानकारी भी एक्स पोस्ट के जरिए विदेश मंत्री ने दी।

पीएम बर्नहम से मुलाकात के बाद जयशंकर ने लिखा, “मैंने उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दीं। हमने सीईटीए के संदर्भ में और वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।”