राजनीति
प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों पर दो दिवसीय बैठक करेंगे स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नवंबर में जिला कलेक्टरों और जिला पुलिस अधीक्षकों की दो दिवसीय बैठक आयोजित करने वाले हैं, जिसमें सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राज्य सरकार के प्रशासनिक उपायों को सु²ढ़ करने के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के चेन्नई में शारीरिक रूप से बैठक करने की संभावना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
सरकारी विभागों को पहले ही प्राथमिकता के आधार पर चर्चा किए जाने वाले कार्यक्रमों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और विभागों के प्रमुखों को चर्चा के लिए एजेंडा लाने के निर्देश दिए गए हैं।
दक्षिण तमिलनाडु में तीन दिनों के अंतराल में एक के बाद एक चार लोगों का सिर कलम किए जाने के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जानी चाहिए।
सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने तब पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु को इसका मुकाबला करने और राज्य में जाति संबंधी हत्याओं को समाप्त करने के लिए एक रणनीति विकसित करने का निर्देश दिया था।
तमिलनाडु के डीजीपी सी. सिलेंद्र बाबू ने मदुरै में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) से लेकर स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के स्तर तक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की दो स्तरीय बैठक हुई और हत्याओं की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ रणनीतियां विकसित कीं गई।
घरेलू उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू, माचिस, कुल्हाड़ी और अन्य उपकरणों का निर्माण करने वाली कई दुकानों और सूक्ष्म उद्योगों को पुलिस द्वारा सूचित किया गया था कि उन्हें उन लोगों का विवरण देना होगा जो इन्हें खरीद रहे थे।
दुकानों और औद्योगिक इकाइयों को उन लोगों के टेलीफोन नंबर और पते एकत्र करने का निर्देश दिया गया है जो इस उपकरण को घरेलू उद्देश्यों के लिए भी खरीद रहे है।
बैठक के बाद, पुलिस ने दक्षिण तमिलनाडु में 1,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका जाति-संबंधी हिंसा का हिस्सा होने का इतिहास रहा है, और आग्नेयास्त्रों सहित 3,000 से अधिक हथियार जब्त किए हैं।
पुलिस ने डिंडीगुल, मदुरै, तिरुनेलवेली और थेनी जिलों में निजी बस सेवाओं को जाति आधारित गाने नहीं बजाने का निर्देश दिया है।
जिला कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आने वाले दिन-प्रतिदिन के मुद्दों के बारे में ग्राम, राजस्व और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के विचार जानने के बाद किए जाने वाले प्रशासनिक उपायों की एक उचित सूची तैयार करें।
पुलिस के साथ विस्तार से चर्चा करने वाला एक अन्य प्रमुख क्षेत्र वित्तीय धोखाधड़ी और धन शोधन है।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को भेजा नोटिस, 12वीं बोर्ड में कैलकुलेटर इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर मांगा जवाब
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। सीबीएसई के 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में साधारण, गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीएसई सहित केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दिसंबर 2024 में हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में सीबीएसई ने कक्षा बारहवीं की एकाउंटेंसी की परीक्षाओं में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने को मंजूरी दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पाठ्यक्रम समिति ने दिसंबर 2024 में इस एजेंडे को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके बाद से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और परख को नोटिस भेजकर 12वीं बोर्ड की एकाउंटेंसी की परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है।
इसके अतिरिक्त, सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए एक और अहम खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन दोनों कक्षाओं के छात्रों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई जानकारियों को अच्छे से चेक करने का निर्देश और उनमें सुधार करने का मौका अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके दिया है।
सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) जारी कर दी है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर छात्रों को अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल में कोई संशोधन करना है, तो वे स्कूल से संपर्क करके उसमें 7 नवंबर तक सुधार करवा सकते हैं।
स्टूडेंट्स ध्यान दें कि केवल वही छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिनके नाम सीबीएसई की ओर से जारी एलओसी में होंगे।
राष्ट्रीय समाचार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को भेजा नोटिस, 12वीं बोर्ड में कैलकुलेटर इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर मांगा जवाब
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। सीबीएसई के 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में साधारण, गैर-प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीएसई सहित केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और परख (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण) को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित अगली सुनवाई 2 जनवरी 2027 को होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दिसंबर 2024 में हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में सीबीएसई ने कक्षा बारहवीं की एकाउंटेंसी की परीक्षाओं में कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति देने को मंजूरी दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पाठ्यक्रम समिति ने दिसंबर 2024 में इस एजेंडे को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके बाद से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, केंद्र सरकार, एनसीईआरटी और परख को नोटिस भेजकर 12वीं बोर्ड की एकाउंटेंसी की परीक्षा में कैलकुलेटर के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है।
इसके अतिरिक्त, सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए एक और अहम खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन दोनों कक्षाओं के छात्रों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई जानकारियों को अच्छे से चेक करने का निर्देश और उनमें सुधार करने का मौका अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके दिया है।
सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (एलओसी) जारी कर दी है, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर छात्रों को अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल में कोई संशोधन करना है, तो वे स्कूल से संपर्क करके उसमें 7 नवंबर तक सुधार करवा सकते हैं।
स्टूडेंट्स ध्यान दें कि केवल वही छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिनके नाम सीबीएसई की ओर से जारी एलओसी में होंगे।
राजनीति
‘मस्जिद से एलर्जी है’, कदीमी मस्जिद मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना
एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद सौ साल पुरानी कदीमी मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसे मस्जिद से एलर्जी है।
असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) के रीडेवलपमेंट के लिए नई दिल्ली में कृषि भवन कंपाउंड में मौजूद 100 वर्ष पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाना होगा। सरकार का तर्क है कि मस्जिद ‘नाजायज है और सरकारी प्रॉपर्टी के सेक्युलर नेचर के साथ मेल नहीं खाती’। मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन भूमि पूजा के साथ किया। साफ है, सेक्युलरिज्म को किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए एक धर्म के रीति-रिवाजों के इस्तेमाल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे एक ऐसी मस्जिद से एलर्जी है जो 1912 से भी पहले से, कृषि भवन के बनने से बहुत पहले से वहां मौजूद है।”
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कृषि भवन में मौजूद मस्जिद सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और इसे हटाया जाना चाहिए। बीते दिन केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने की जरूरत है, ताकि सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास हो सके। सरकार का कहना है कि यह निर्माण राष्ट्रीय महत्व की सर्वोपरि जन परियोजना है और प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल मस्जिद मौजूद होने से इसके कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।
हलफनामे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट तर्क दिया है कि किसी भी केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर की सीमा के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचा स्थापित करना, बनाए रखना या दावा करना अस्वीकार्य है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है। सरकार ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में स्थित सार्वजनिक भूमि पर कोई स्थायी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता।
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परिसर हैं, जो विशेष रूप से सरकारी, प्रशासनिक और जनसेवा कार्यों के लिए समर्पित हैं। ऐसे में परिसर के भीतर धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि सीसीएस बिल्डिंग 4 और 5 का निर्माण सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है। इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद मस्जिद को हटाना जरूरी है।
केंद्र ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि कृषि भवन के आसपास दो किलोमीटर के दायरे में शाही मस्जिद जाब्तागंज स्थित है, जो आसपास के किसी भी व्यक्ति को नमाज की पूरी सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में कृषि भवन परिसर के भीतर अलग से मस्जिद की आवश्यकता नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को भेजा नोटिस, 12वीं बोर्ड में कैलकुलेटर इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को भेजा नोटिस, 12वीं बोर्ड में कैलकुलेटर इस्तेमाल की मांग वाली याचिका पर मांगा जवाब
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