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Sunday,22-September-2024
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अप्रयुक्त आईटीसी के लिए रिफंड इनपुट सेवाओं पर दावा नहीं किया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के एक नियम की वैधता को बरकरार रखा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के हिस्से के रूप में इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए अप्रयुक्त इनपुट टैक्स के रिफंड को छोड़कर एक फॉर्मूला निर्धारित करता है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने नियम 89(5) की वैधता को बरकरार रखा। पीठ ने 2020 के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया, जिसमें कहा गया था कि नियम 89(5) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के अल्ट्रा वायर्स थे। नियम 89(5) सीजीएसटी नियमों में उल्टे शुल्क संरचना के कारण आईटीसी के रिफंड की गणना का प्रावधान है। संभावित प्रभाव से 18 अप्रैल, 2018 को नियम में संशोधन किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी केवल इनपुट माल पर ही प्राप्त की जा सकती है।

पीठ ने कहा, “जब न तो संवैधानिक गारंटी है और न ही वापसी के लिए वैधानिक अधिकार है, तो यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के मामले में वस्तुओं और सेवाओं को समान रूप से माना जाना चाहिए।”

इसमें कहा गया है कि इस तरह की व्याख्या, अगर अपने तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है, तो अप्रत्याशित परिणाम आएंगे।

पीठ ने कहा कि कराधान के क्षेत्र में शीर्ष अदालत ने केवल एक सूत्र को पढ़ने या व्याख्या करने के लिए हस्तक्षेप किया है।

शीर्ष अदालत ने अपने 140-पृष्ठ के फैसले में कहा, “मौजूदा मामले में, हालांकि सूत्र प्रकृति में अस्पष्ट या अव्यवाहारिक नहीं है, न ही यह अप्रयुक्त आईटीसी के संचय पर सीमित धनवापसी देने के विधायिका के इरादे के खिलाफ है।

पीठ ने नोट किया कि नियम 89(5) में सूत्र का उद्देश्य धारा 54(3)(2) को प्रभावी करना है जो रिफंड के अनुदान के लिए इनपुट सामान और इनपुट सेवाओं के बीच अंतर करता है।

कहा गया, एक बार सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 (3)(2) के पीछे के सिद्धांत को बरकरार रखा गया है, तो फॉर्मूला को केवल उसी को प्रभावी करने के लिए नहीं हटाया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने कहा, “हालांकि, निर्धारितियों द्वारा बताई गई विसंगतियों को देखते हुए हम जीएसटी परिषद से फॉर्मूले पर पुनर्विचार करने और उसी के बारे में नीतिगत निर्णय लेने का दृढ़ता से आग्रह करते हैं।

यह देखा गया कि सूत्र अनुमान लगाता है कि आपूर्ति पर देय आउटपुट कर इनपुट वस्तुओं के कारण जमा आईटीसी से पूरी तरह से मुक्त हो गया है और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी का कोई उपयोग नहीं हुआ है।

महोत्सव

स्वतंत्रता दिवस 2024: थीम, इतिहास, महत्व और समारोह के बारे में अधिक जानें।

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भारत 15 अगस्त, 2024 को अपना 78वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्ति के सत्तर से अधिक वर्षों का प्रतीक है। राष्ट्रीय गौरव और गहरी देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों के बहादुर कार्यों और स्वायत्तता और विकास की दिशा में राष्ट्र की प्रगति को श्रद्धांजलि देता है। यह लेख 2024 में भारत के स्वतंत्रता दिवस से जुड़े महत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और समारोहों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है।

क्या यह स्वतंत्रता दिवस की 77वीं या 78वीं वर्षगांठ है?

2024 में 78वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक होगा। भले ही यह स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से 77वाँ वर्ष है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से यह दिन 78 बार मनाया जा चुका है। जानकारी का यह दोहरा स्रोत भ्रम पैदा कर सकता है, फिर भी प्रत्येक आंकड़ा अपने संदर्भ में सही है।

4 जुलाई 2024 की थीम

इस वर्ष की थीम, “विकसित भारत” या “विकसित भारत”, 2047 तक भारत को एक विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र में बदलने के लक्ष्य को दर्शाती है, जो इसकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ है।

इतिहास में स्वतंत्रता दिवस का महत्व

इस विशेष दिन पर, भारत ने लगभग दो सौ वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्रता प्राप्त की। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसने ब्रिटिश वर्चस्व को समाप्त करने में मदद की और परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ।

स्वतंत्रता दिवस पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम

प्रधानमंत्री का भाषण: 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से राष्ट्र के नाम भाषण देंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान: स्वतंत्रता दिवस पर, हम उन कई लोगों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

नागरिक और सांस्कृतिक जुड़ाव: परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन और देशभक्तिपूर्ण शैक्षिक पहल देशभक्ति गतिविधियों के उदाहरण हैं।

ध्वजारोहण: सरकारी भवनों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है।

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राष्ट्रीय

शेयर बाजारों में सुबह के कारोबार में उतार-चढ़ाव

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भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार को सुबह के कारोबार में उतार-चढ़ाव रहा।

हरे निशान में खुलने के बाद सेंसेक्स एक समय 337.63 अंक यानि 0.47 प्रतिशत टूटकर 71.674.42 अंक तक तक लुढ़क गया था। हालाँकि बाद में वापसी करते हुए 124.73 अंक की तेजी के साथ 72,136.78 अंक पर पहुँच गया।

निफ्टी भी 107.25 अंक टूटकर एक समय 21,710.20 अंक तक उतर गया था। लेकिन दोपहर होते-होते यह 39.50 अंक की बढ़त से साथ 21,852.80 अंक तक चढ़ गया।

निफ्टी50 में एशर मोटर के शेयर चार प्रतिशत और मारुति सुजुकी के तीन प्रतिशत की बढ़त में थे। वहीं, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स में करीब ढाई-ढाई फीसदी की गिरावट रही।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीतिगत दरों पर निर्णय बुधवार को जारी करेगी। इससे अमेरिकी बाजार में रुझान तय होगा।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि फेडरल रिजर्व इस साल दर में कटौती के धीमे रुख का संकेत दे सकता है। इस चिंता के कारण बुधवार को एशियाई शेयरों में नरमी रही।

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राष्ट्रीय

सेंसेक्स 600 अंक टूटा, एफएमसीजी शेयर हुए धड़ाम

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फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) स्टॉक मंगलवार को सेक्टोरल इंडेक्स में 1.9 फीसदी की गिरावट के साथ कमजोर कारोबार कर रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स टॉप सेक्टर लूजर्स में से एक है। नेस्ले में 3 फीसदी से ज्यादा की गिरावट है।

कोलगेट पामोलिव करीब 4 फीसदी नीचे है। होनासा कंज्यूमर 3.7 फीसदी, टाटा कंज्यूमर 3.4 फीसदी, पतंजलि फूड्स 3.2 फीसदी, यूनाइटेड ब्रुअरीज 3 फीसदी, गोदरेज कंज्यूमर 2 फीसदी से ज्यादा और ब्रिटानिया 2 फीसदी से ज्यादा नीचे है।

बिकवाली के कारण बीएसई सेंसेक्स 600 अंक से अधिक नीचे है। ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा था कि वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर में मांग सुस्त है।

रिटेल डेटा पर नज़र रखने वाली नील्सन ने इस सेक्टर के लिए 4.5-6.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा, अल-नीनो का प्रभाव मई तक रहने के कारण कृषि क्षेत्र में वृद्धि कम रहेगी जिससे खपत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है।

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