मुंबई: मुंबई दक्षिण-मध्य, जिसमें वर्ली, दादर-महीम और परेल-लालबाग जैसे मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्र शामिल हैं, परंपरागत रूप से शिवसेना (यूबीटी) का मजबूत गढ़ रहा है। हालांकि, पार्टी के भीतर विभाजन ने 2026 के बीएमसी चुनावों से पहले राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है।

लालबाग-परेल और दादर-महीम जैसे क्षेत्रों में, मुकाबला अब शिवसेना (यूबीटी)-एमएनएस गठबंधन और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सीधी लड़ाई में बदल गया है।

वहीं, वर्ली में पार्टी के पुराने वफादार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे संभावित रूप से वोटों के बंटवारे के कारण पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के लिए चुनौती खड़ी हो रही है। कुल मिलाकर, इन क्षेत्रों में होने वाले चुनावों में प्रतिद्वंद्वी शिवसेना गुटों और बागी उम्मीदवारों के बीच कड़े और करीबी मुकाबले देखने को मिलने की उम्मीद है।

दादर और माहिम में कभी दबदबा रखने वाली शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) को बीएमसी चुनावों में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने गठबंधन के माध्यम से मराठी मतदाताओं को एकजुट करने का लक्ष्य रखते हैं, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एक मजबूत चुनौती पेश कर रही है।

अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए यूबीटी ने तीन पूर्व महापौरों को मैदान में उतारा है, जबकि शिंदे गुट ने यूबीटी के पूर्व नेता सदा सर्वंकर के परिवार के सदस्यों को नामांकित किया है, जो 2022 में शिंदे गुट में शामिल हुए थे। इससे मराठी वोटों में विभाजन की संभावना बढ़ जाती है, जिससे परिणाम अनिश्चित हो जाता है।

वार्ड नं. 182 (दादर)
मिलिंद वैद्य-शिवसेना (यूबीटी), पूर्व मेयर
राजन पारकर-भाजपा

वार्ड नं. 191 (शिवाजी पार्क)
विशाखा राऊत-शिवसेना (यूबीटी), पूर्व महापौर
प्रिया सरवनकर-शिवसेना (शिंदे), पूर्व विधायक सदा सरवनकर की बेटी

वार्ड नं. 198 (मफतलाल मिल-हाजी अली)
वंदना गवली – शिव सेना (शिंदे), अखिल भारतीय सेना (एबीएस) के पूर्व नगरसेवक
अबोली खाडये – शिव सेना (यूबीटी), स्थानीय शाखा प्रमुख की पत्नी

वार्ड नं. 199 (धोबी घाट)
किशोरी पेडणेकर-शिवसेना (यूबीटी), पूर्व महापौर
रूपाली कुसले-शिवसेना (शिंदे)

सेवरी-लालबाग-परेल

श्रमिक वर्ग के गढ़ में गुटों के बीच संघर्ष तेज हो गया है।

सेवरी-लालबाग-परेल क्षेत्र, जिसमें पारंपरिक श्रमिक वर्ग के मोहल्ले और तेजी से विकसित हो रहे वाणिज्यिक केंद्र शामिल हैं, लंबे समय से शिवसेना का गढ़ रहा है। शिवसेना (यूबीटी) के प्रभुत्व वाले इस क्षेत्र में पार्टी विभाजन के बाद से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देखी जा रही है।

शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना इन वार्डों में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ रही है, जिसके चलते आगामी बीएमसी चुनावों में यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण चुनावी मैदान बन गया है। मतदाताओं की वफादारी, विशेष रूप से मराठी भाषी निवासियों के बीच, निर्णायक भूमिका निभाने की उम्मीद है।

वार्ड नं. 202 (सेवरी पश्चिम)
श्रद्धा जाधव – शिवसेना (यूबीटी), पूर्व महापौर और छह बार के नगरसेवक
पार्थ नावकर – भाजपा
विजय इंदुलकर – निर्दलीय, पूर्व यूबीटी शाखा प्रमुख जिन्होंने टिकट से वंचित होने के बाद विद्रोह किया था

वार्ड नं. 204 (लालबाग-परेल)
अनिल कोकिल-शिवसेना (शिंदे), पूर्व यूबीटी नगरसेवक
किरण तड़वे-शिवसेना (यूबीटी)

वार्ड संख्या 206 (सेवरी किला)
सचिन पडवाल – शिवसेना (यूबीटी), पूर्व पार्षद
नाना अंबोले – शिवसेना (शिंदे), पूर्व पार्षद और भाजपा के पूर्व सदस्य

वर्ली

विद्रोही यूबीटी के गढ़ को खतरा पहुंचा रहे हैं

वर्ली, जो शिवसेना (यूबीटी) का एक और मजबूत गढ़ है और जिसका प्रतिनिधित्व आदित्य ठाकरे विधायक के रूप में करते हैं, में पार्टी द्वारा पूर्व यूबीटी पार्षदों के परिवार के सदस्यों को मनोनीत करने के बाद आंतरिक असहमति देखी गई है।

इससे शाखा प्रमुखों में असंतोष फैल गया है—जो पार्टी की एकता और जन समर्थन के लिए महत्वपूर्ण जमीनी स्तर के नेता हैं। चारों वार्डों में बागी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ गई है और यूबीटी के लिए अपने गढ़ को बरकरार रखना मुश्किल हो गया है।

वार्ड नं. 193
हेमांगी वर्लिकर-शिवसेना (यूबीटी), पूर्व उपमहापौर
प्रल्हाद वर्लिकर-शिवसेना (शिंदे)
सूर्यकांत कोली-निर्दलीय, यूबीटी शाखा प्रमुख जिन्होंने टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर दी

वार्ड नं. 194
निशिकांत शिंदे-शिवसेना (यूबीटी), एमएलसी सुनील शिंदे के भाई
समाधान सरवणकर-शिवसेना (शिंदे), पूर्व नगरसेवक और पूर्व विधायक सदा सर्वंकर के बेटे
सोनल पवार-निर्दलीय, स्थानीय पार्टी पदाधिकारी जिन्होंने यूबीटी उम्मीदवार के खिलाफ विद्रोह किया था

वार्ड नं. 196
पद्मजा चेंबूरकर – शिवसेना (यूबीटी), पूर्व नगरसेवक आशीष चेंबूरकर की पत्नी
सोनाली सावंत – भाजपा
संगीता जगताप – निर्दलीय, यूबीटी पदाधिकारी जिन्होंने उम्मीदवारी के खिलाफ विद्रोह किया

वार्ड नं. 197 (महालक्ष्मी रेसकोर्स-हाजी अली)
वनिता नरवणकर – शिवसेना (शिंदे), पूर्व यूबीटी नगरसेवक दत्ता नरवणकर की पत्नी
रचना साल्वी – एमएनएस
श्रावणी देसाई – निर्दलीय, पूर्व नगरसेवक परशुराम (छोटू) देसाई की पत्नी, गठबंधन के हिस्से के रूप में मनसे को सीट आवंटित होने के बाद विद्रोही उम्मीदवार।

कोलकाता, 6 जनवरी: पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर जटिलता बढ़ती नजर आ रही है। मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त होने वाला है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है।

इसी बीच, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से आवश्यक अनुमति लेने की सलाह दी है।

यूपीएससी के निदेशक नंद किशोर कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पत्र लिखकर कहा है कि राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। यूपीएससी ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई आईपीएस अधिकारियों की सूची भी लौटा दी है, जिनमें से किसी एक को नया डीजीपी बनाए जाने की सिफारिश की गई थी।

नियमों के अनुसार, किसी भी राज्य सरकार को डीजीपी पद के लिए राज्य में कार्यरत तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजनी होती है। इसके बाद यूपीएससी इन तीन नामों में से एक नाम को अंतिम रूप से मंजूरी देता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाई।

इस पूरे विवाद की जड़ दिसंबर 2023 में तत्कालीन डीजीपी मनोज मालवीय के सेवानिवृत्त होने से जुड़ी है। उस समय राज्य सरकार को उनके उत्तराधिकारी के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजना था, लेकिन ऐसा करने के बजाय राज्य सरकार ने राजीव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त कर दिया। राज्य सरकार ने बाद में उनके स्थायी उत्तराधिकारी के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा, जिसे यूपीएससी ने स्वीकार नहीं किया।

यूपीएससी के निदेशक ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2018 के आदेश का हवाला दिया है। इस आदेश के अनुसार, किसी भी राज्य सरकार को मौजूदा डीजीपी के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नए डीजीपी के लिए आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजना अनिवार्य है।

इस आधार पर यूपीएससी का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को सितंबर 2023 में ही पैनल भेज देना चाहिए था, क्योंकि मनोज मालवीय दिसंबर 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। पत्र में यह भी बताया गया है कि इस मामले में आयोग ने भारत के अटॉर्नी जनरल से भी सलाह ली थी। अटॉर्नी जनरल ने भी यही राय दी है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर ही राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।

नई दिल्ली, 6 जनवरी: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दायर मानहानि मामले पर सुनवाई होने जा रही है। यह मामला उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सोशल मीडिया पर दुष्यंत गौतम का नाम उछाला गया था।

दुष्यंत गौतम का कहना है कि बिना किसी आधार के उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया, जिससे उनकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दुष्यंत गौतम की ओर से वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी।

उनका तर्क था कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों के जरिए लगातार आपत्तिजनक और मानहानिकारक बातें फैलाई जा रही हैं, जिनका तुरंत संज्ञान लिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ दलों और नेताओं ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर उनका नाम उछाला और उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की। दुष्यंत गौतम का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें बदनाम किया गया।

अपनी याचिका में दुष्यंत गौतम ने कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ डाले गए सभी मानहानिकारक कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा उन्होंने दो करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। उनका कहना है कि इस तरह के झूठे आरोपों से न सिर्फ उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। सितंबर 2022 में 19 साल की अंकिता भंडारी, जो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।