नई दिल्ली, 29 अप्रैल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला (एनआईटी राउरकेला) को शिक्षा मंत्रालय ने एनआईटी प्लस सिस्टम’ के तहत देशभर के 31 एनआईटी में दाखिला प्रकिया की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा एनआईटी राउरकेला विदेशी नागरिकों के एडमिशन की प्रक्रिया को भी देखेगा।

डीएएसए योजना के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों में विदेशी नागरिकों को डायरेक्ट प्रवेश दिया जाएगा। अनुमान है कि जेईई (मेन) में उत्तीर्ण होने वाले करीब 14.5 लाख से अधिक छात्र इन 31 एनआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। एनआईटी समेत अन्य संबंधित संस्थानों में लगभग 40 हजार सीटें हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। पंजीकरण व विकल्प भरने से लेकर सीट आवंटन और दस्तावेज सत्यापन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

एनआईटी राउरकेला एनआईटी प्लस सिस्टम का नेतृत्व करेगा। वहीं आईआईटी कानपुर आईआईटी सिस्टम का नेतृत्व करेगा। ये दोनों संस्थान एक बार फिर से संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोसा) के 2025 संस्करण की सह-मेजबानी भी करेंगे। जोसा 2025 की गतिविधियां जून 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होंगी। एनआईटी राउरकेला ने पुष्टि की है कि जोसा के 2025 संस्करण में सीट आवंटन के छह राउंड होंगे। भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इन्हें केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी 2025) के समन्वय की यह जिम्मेदारी सौंपी है।

‘एनआईटी प्लस सिस्टम’ के तहत 31 एनआईटी व कई अन्य सरकारी वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों में एडमिशन दिया जाएगा। पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी सभी राउंड पूरे होने के बाद खाली सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष, सीएसएबी-स्पेशल तीन राउंड का होगा। सीएसएबी अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, तथा दादरा एवं नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों के लिए चयनित एनआईटी में सीट आवंटन के अतिरिक्त चरण का समन्वय करेगा।

एनआईटी राउरकेला के निदेशक और सीएसएबी एवं डीएएसए 2025 के अध्यक्ष प्रो. के. उमामहेश्वर राव ने कहा, “सीएसएबी 2025 को पूरे देश में जेईई (मेन) उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एक सहज, पारदर्शी और समावेशी सीट आवंटन प्रक्रिया प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही, डीएएसए 2025 भारत के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करने के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हम सभी उम्मीदवारों के लिए एक सहज और छात्र-केंद्रित प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।”

एनआईटी राउरकेला ने यह भी पुष्टि की है कि पूर्वोत्तर राज्यों और चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए सीएसएबी-एनईयूटी दौर जून 2025 में शुरू होगा। मानक सरकारी मानदंडों के अलावा, एनआईटी प्लस सिस्टम में यूजी प्रवेश के लिए सीट आवंटन जेईई (मेन) 2025 में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर होगा। सीएसएबी 2025 की पूरी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एनआईटी राउरकेला स्थित सीएसएबी 2025 मुख्यालय में असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, तमिल और तेलुगु भाषाओं में एक बहुभाषी हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों की सहायता के लिए कुल 53 सहायता केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र सहायता प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए हैं। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पडेस्क भी चालू किया जाएगा। इसके अलावा, दिव्यांग उम्मीदवारों की पहुँच बढ़ाने के लिए इमर्सिव रीडर फॉर्मेट में सहायता दस्तावेज जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर कुर्बानी के जानवरों की जांच और प्रवेश के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में कमी की मांग की है।

विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को एक पत्र लिखकर कहा कि कुरैश मानव कल्याण संघ का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में हमसे मिला और हमें एक पत्र दिया जिसमें बलि के जानवरों के परीक्षण और प्रवेश के लिए एकत्र किए गए शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि 8 अप्रैल 2025 को दायर जनहित याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक द्वारा पारित आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के सचिव के समक्ष अपनी याचिका पेश करने की अनुमति दी गई है।

एसोसिएशन का कहना है कि 2022 तक देवनार स्लॉटर हाउस में पशुओं के निरीक्षण और बूचड़खाने में प्रवेश के लिए 20 रुपये का शुल्क लिया जाता था, लेकिन 2022 से शुल्क में 100% की वृद्धि कर 200 रुपये कर दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और किसानों पर काफी वित्तीय बोझ पड़ गया है। वर्ष 2023 और 2024 में 5 लाख रुपये तक का अस्थायी शुल्क लिया जाएगा। ईद-उल-अजहा के अवसर पर 20 रुपये शुल्क लिया गया, जिससे पता चलता है कि 20 रुपये तक का शुल्क लेकर काम कराया जा सकता है।

20. अतः उपरोक्त बिन्दुओं एवं न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के सचिव से मांग करती है कि कुर्बानी के पशुओं की जांच एवं प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस 250 रुपये प्रति पशु स्थायी रूप से निर्धारित की जाए। 20. रईस शेख ने उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से कहा कि महाराष्ट्र समेत देशभर के मुसलमान ईद-उल-अजहा का त्योहार बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं, इसलिए सरकार को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि मुसलमान ईद-उल-अजहा का त्योहार बेहतर तरीके से मना सकें।

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक में पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के उत्तराधिकारियों को 20-20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने यहां कैबिनेट की बैठक में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह निर्णय लिया। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए छह महाराष्ट्रीयनों को 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्तीय सहायता के साथ-साथ सरकार शिक्षा और परिवार के रोजगार पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। जगदाले परिवार की बेटी को नौकरी देने का फैसला कल हुआ था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए उसे तत्काल सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है।

इस आतंकवादी हमले में डोंबिवली के तीन चचेरे भाई भी मारे गए। ये तीनों, संजय लीला, अटल माने और हेमंत जोशी, पर्यटन के लिए कश्मीर गए थे। इसी तरह, पुणे के दो बचपन के दोस्त संतोष जगदाले और कस्तुब गुनबूटे की भी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नवी मुंबई के दिलीप ढोसले की भी हत्या कर दी गई। कश्मीर में हमले के दौरान हथियारबंद आतंकवादियों ने धार्मिक नारे लगाते हुए गोलीबारी की और इस दौरान 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं। वे सभी यहाँ घूमने आये थे। महाराष्ट्र सरकार ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी।