राजनीति
राहुल ने समझाया, चीन ने लद्दाख में घुसपैठ के लिए यह समय क्यों चुना
New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi addresses a special party briefing via video conferencing in New Delhi during the fourth phase of the nationwide lockdown imposed to mitigate the spread of coronavirus, on May 26, 2020. (Photo: IANS)
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर लद्दाख में चीनी सेना के साथ झड़प के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीन ने इस बार हमारी धरती पर घुसपैठ के लिए यह समय इसलिए चुना, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति, आर्थिक संबंध अच्छे नहीं हैं। राहुल गांधी ने अपने सीरीज के पहले वीडियो में इस समय देश की धरती पर चीन के घुसपैठ करने के कारणों की विस्तार से व्याख्या की है।
वह लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ संघर्ष में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के हालात पर चीन से निपटने के सरकार के तौर-तरीके आलोचना करते आ रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारत में हमारी जमीन पर कब्जा या फिर घुसपैठ नहीं किया है।
राहुल गांधी ने कहा, “सवाल यह है कि चीन ने इस आखिर इस कदम के लिए यह समय क्यों चुना। क्या यह भारत की ऐसी स्थिति है, जिस वजह से चीन ने इतना आक्रामक रवैया अपनाया। क्या इस समय ने उन्हें इस बात का आत्मविश्वास दिया कि वे भारत जैसे देश के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकते है?”
केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसे समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश सिर्फ एक खास तरीके से सुरक्षित नहीं रहता, बल्कि विदेश संबंध, पड़ोसी बंधुता, अर्थव्यवस्था और लोगों के दृष्टिकोण से सुरक्षित रहता है।
उन्होंने कहा,”बीते छह सालों में इन क्षेत्रों में भारत परेशान और नाकाम रहा है। और मैं इन सभी पर बात करूंगा।”
भारत की विदेश नीति के बारे में कांग्रेस नेता ने कहा, “हमारा बाहर की दुनिया में कई देशों के साथ संबंध रहा है। हमारा अमेरिका के साथ संबंध था। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, मैं कहूंगा और यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारा यूरोप और रूस के साथ संबंध था।”
उन्होंने कहा, “आज हमारा रिश्ता लेन-देन का बन गया है। हमारा अमेरिका के साथ लेन-देन वाला रिश्ता है। हमारा रूस के साथ अशांत रिश्ता है। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर आते हैं, पहले नेपाल, भूटान और श्रीलंका हमारे दोस्त हुआ करते थे।”
उन्होंने कहा, “पाकिस्तान को छोड़ पड़ासियों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे और वे खुद को भारत के साझेदार के तौर पर देखते थे। आज नेपाल भारत से नाराज है, आप नेपाल जाइए और नेपाली लोगों से बातचीत कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो हो रहा है, उससे वे क्षुब्ध हैं। श्रीलंका ने अपना बंदरगाह चीन को दे दिया है। मालदीव परेशान है, भूटान परेशान है। हमने अपने विदेशी दोस्तों और पड़ोसियों को नाराज कर दिया है।”
भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, राहुल गांधी ने कहा, “यह हमारा गर्व था जिसके बारे में हम बात करते थे। आज 50 वर्षो में सबसे खराब आर्थिक वृद्धि है। 40-50 वर्षो में बेरोजगारी दर अपने ऊंचे स्तर पर है। हमारी मजबूती अचानक हमारी कमजोरी बन गई।”
मुंबई: मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के संदर्भ में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त, 36 डीसीपी, 51 एसीपी, 2336 अधिकारी, 14430 जवानों सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस बलों में दंगा निरोधक दस्ता, आरपीएफ, एसआरपीएफ, त्वरित प्रतिक्रिया बल, डेल्टा कॉम्बैट, होमगार्ड और अन्य बल भी तैनात किए गए हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने गणपति मंडलों पर विशेष व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इसलिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भीड़ के दौरान धैर्य और संयम दिखाएं, संदिग्ध और संदिग्ध लोगों पर नजर रखें और भीड़ के दौरान पुलिस का सहयोग करें
मुंबई, 25 अगस्त। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में पेश किए गए तीन विधेयकों को लेकर अपनी बातें रखीं। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिल संविधान की रक्षा के लिए लाया जा रहा है, न कि किसी को जेल में डालने के लिए।
उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि देश में कई बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी जेल गए। लेकिन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकतंत्र में जब किसी पर आरोप लगता है, तो जांच और विचार-विमर्श जरूरी होता है। इसी सोच के साथ सरकार यह नया बिल ला रही है, जो संविधान की रक्षा के लिए है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए है।
उन्होंने विपक्ष के सवाल पर कहा, “अगर विपक्ष के नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें इस बिल से डरने की क्या जरूरत है? यह बिल लोकतंत्र और संविधान के हित में है। सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।”
दरअसल, पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में तीन अहम बिल पेश किए थे। उनकी ओर से पेश किए गए बिल में मुख्य रूप से संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल थे।
लोकसभा में पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन, केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए गए इस बिल का विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।
राष्ट्रीय समाचार
सीएसडीएस एनालिस्ट संजय कुमार को ‘सुप्रीम’ राहत, महाराष्ट्र वोटर डेटा मामले में एफआईआर पर रोक
SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 25 अगस्त। ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) के एनालिस्ट संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर स्टे लगा दी है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से संबंधित वोटर डेटा पर कथित रूप से भ्रामक जानकारी प्रकाशित करने को लेकर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएसडीएस के एनालिस्ट संजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मामले की अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार को राहत दी है।
इससे पहले, संजय कुमार ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए माफी भी मांगी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा था, “महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। पंक्ति में दिए गए आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।”
आपको बताते चलें, संजय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का जिक्र करते हुए मतदाताओं की संख्या में भारी बदलाव होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में 38.45 फीसदी की कमी आई। वहीं, देवलाली में भी उन्होंने 36.82 फीसदी मतदाताओं की कमी का दावा किया था।
मुंबई पुलिस ने गणपति उत्सव के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है: पुलिस आयुक्त देवेन भारती
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