गाजा, 30 मई। हमास के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए अमेरिका का जो प्रस्ताव आया है, उस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह प्रस्ताव हमास और फिलिस्तीनी लोगों की मुख्य मांगों को पूरा नहीं करता।

मिडिया के मुताबिक, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासम नईम ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि उन्हें अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए युद्धविराम प्रस्ताव पर इजरायल की प्रतिक्रिया मिल गई है।

नईम के मुताबिक, इजरायल ने फिलिस्तीन की मुख्य मांगों को नहीं माना। इनमें लड़ाई को पूरी तरह खत्म करना और गाजा पर लगी पुरानी नाकेबंदी हटाना शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव युद्धविराम के दौरान भी इजरायल के कब्जे और लोगों की तकलीफों को जारी रहने देगा।

नईम ने कहा, “इसके बावजूद हमास का नेतृत्व फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ जारी हिंसा और मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए ज़िम्मेदारी के साथ इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।”

हमास ने पहले कहा था कि उसे मध्यस्थों के जरिए नया युद्धविराम प्रस्ताव मिला है। वह इसका मूल्यांकन इस तरह कर रहा है कि यह फिलिस्तीनी लोगों के हितों की रक्षा करे और गाजा के लोगों के लिए स्थायी शांति और राहत लाने में मदद करे।

हमास ने पहले कहा था कि वह विटकॉफ के साथ एक समझौते के “सामान्य ढांचे” पर सहमत हो गया है। इस समझौते का मकसद स्थायी युद्धविराम करना, इजरायल की गाजा से पूरी तरह वापसी सुनिश्चित करना, राहत सामग्री की आपूर्ति शुरू करना और हमास से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को सत्ता सौंपना है।

लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने 2021 में महामारी के दौरान एक सहकर्मी को कोविड-19 मरीज को “मारने” का निर्देश देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें आरोपी डॉ. शशिकांत देशपांडे (जो उस समय लातूर के उदगीर सरकारी अस्पताल में अतिरिक्त जिला सर्जन थे) और डॉ. शशिकांत डांगे (जो एक कोविड-19 देखभाल केंद्र में तैनात थे) के बीच कथित बातचीत थी।

सोशल मीडिया पर अब व्यापक रूप से प्रसारित यह क्लिप कथित तौर पर 2021 में कोविड-19 संकट के चरम के समय की है, जब अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे और संसाधन कम थे।

मरीज़, दयामी अजीमोद्दीन गौसुद्दीन (53) की पत्नी कौसर फातिमा, बाद में बीमारी से ठीक हो गई थी।

बातचीत में डॉ. देशपांडे कथित तौर पर यह कहते हुए सुने गए, “किसी को भी अंदर जाने की इजाजत मत दो, बस उस दयामी महिला को मार दो।”

इस पर डॉ. डांगे ने सावधानीपूर्वक जवाब देते हुए कहा कि ऑक्सीजन सहायता पहले ही कम कर दी गई थी।

गौसुद्दीन की शिकायत के आधार पर उदगीर शहर पुलिस ने 24 मई को देशपांडे के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करने और अन्य अपराधों के कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

इंस्पेक्टर दिलीप गाडे ने पीटीआई को बताया कि पुलिस ने देशपांडे का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, उन्हें नोटिस जारी किया है तथा उनका बयान दर्ज किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की जांच कर रही है।

पुलिस ने डॉ. डांगे को भी नोटिस जारी किया है। गाडे ने कहा, “वह जिले से बाहर हैं और कल आएंगे। उसके बाद हम उनका मोबाइल फोन जब्त करेंगे और जांच करेंगे।”

प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कहा कि 2021 में महामारी के दौरान उनकी पत्नी कौसर फातिमा (तब 41 वर्ष की) कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था।

उन्हें 15 अप्रैल, 2021 को उदगीर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल के प्रबंधन के तहत नांदेड़ रोड पर एक नेत्र अस्पताल के सामने एक इमारत में कोविड-19 उपचार प्रदान किया जा रहा था। डॉ. डांगे उस केंद्र में कोविड-19 रोगियों का इलाज कर रहे थे।

महिला वहां 10 दिन तक भर्ती रही। भर्ती होने के सातवें दिन, उसका पति दोपहर का खाना खाते समय डॉ. डांगे के पास बैठा था।

उसी समय, डॉ. डांगे को डॉ. देशपांडे का फोन आया, उन्होंने फोन स्पीकर पर रख दिया और अस्पताल के मामलों के बारे में बातचीत जारी रखी।

कॉल के दौरान, डॉ. देशपांडे ने बिस्तर की उपलब्धता के बारे में पूछताछ की।

जब डॉ. डांगे ने उसे बताया कि कोई भी बेड खाली नहीं है, तो उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसने डॉ. देशपांडे को यह कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना था, “दयामी मरीज को मार डालो। तुम्हें ऐसे लोगों से निपटने की आदत है।”

व्यक्ति की शिकायत के अनुसार, बातचीत के दौरान उसने कथित तौर पर जाति-आधारित गाली भी दी।

उस व्यक्ति ने कहा कि वह सदमे में था, लेकिन उस समय चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि उसकी पत्नी का अभी भी इलाज चल रहा था। कुछ दिनों बाद, उसकी पत्नी ठीक हो गई और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

हालाँकि, 2 मई 2025 को कथित बातचीत का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आया।

व्यक्ति ने कहा कि वही परेशान करने वाली टिप्पणियां दोबारा सुनने से उसे गहरा दुख पहुंचा है और उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, खासकर अपमानजनक जाति-संबंधी टिप्पणियों के कथित इस्तेमाल से, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

नई दिल्ली, 30 मई। अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए और राजधानी दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अभियान को सफलता भी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 38 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इकाई ने एक विशेष अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों से 38 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह सभी घुसपैठिए बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में गिरफ्तार हुए घुसपैठिए दिल्ली में रहने से पहले हरियाणा के नूंह में भी रहे और वहां काम कर काफी समय गुजारा। इसके बाद ये लोग दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये लोग अवैध रूप से शहर में रह रहे थे और इनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर इन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान और उनके ठिकानों की जांच की जा रही है। पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले छह महीनों में, भारत सरकार की चल रही “पुश-बैक” रणनीति के तहत दिल्ली में लगभग 700 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के आंकड़ों के अनुसार, निर्वासित व्यक्तियों की संख्या के मामले में दिल्ली सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गोवा में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद, उन्हें निर्वासित करने के लिए सौंप दिया गया है।