कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने याद किया कि उन्होंने अपने पति राजीव गांधी से राजनीति में न आने की गुहार लगाई थी, लेकिन जब बात उनके बेटे राहुल गांधी की आई, तो उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में यह लिखा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को विश्व स्तर पर जारी हुई अपनी पुस्तक में सोनिया गांधी ने लिखा है कि राहुल की राजनीति में लंबे समय से रुचि थी और वे अपने पिता राजीव गांधी का सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने ‘आसन्न खतरे के बावजूद साहस के साथ राजनीति में कदम रखा था।

सोनिया गांधी ने लिखा कि दो दशक पहले मैंने राजीव गांधी से राजनीति में न आने, खुद को और हम सबको उस खतरनाक दुनिया में न धकेलने की विनती की थी। अब मेरे बेटे की बारी थी और इस बार मैंने विरोध नहीं किया। राहुल ने अपने पिता के अंत को भांप लिया था। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस भी की थी। फिर भी, उनके मन में अपने पिता के मूल्यों के प्रति गहरा लगाव और उस साहस के लिए सम्मान था जिसके साथ उन्होंने मंडराते खतरे के बावजूद आगे बढ़ते रहे।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों का उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से एक अमिट संबंध था। राजीव गांधी ने राहुल गांधी को स्कूली दिनों में और बाद में भी कई बार अमेठी ले जाकर ग्रामीण जीवन की कठोर वास्तविकता से अवगत कराया था।

अपनी बेटी के बारे में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी अपने सभी चुनावों के दौरान अमेठी में मौजूद रहीं और पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता का दिल जीत लिया, लेकिन उनकी प्राथमिकता अपने छोटे बच्चों की परवरिश और बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की पढ़ाई करना था। राहुल जब भी भारत लौटते, मेरे या अपनी बहन के साथ अमेठी आते थे और वे दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र में जाने-माने चेहरे थे। इन्हीं मुलाकातों के दौरान जब वे अंततः भारत लौटे तो राहुल ने खुद को जनता के प्रतिनिधि के रूप में वहां काम करने के लिए प्रेरित पाया।

उन्होंने यह भी बताया कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी की एमफिल की पढ़ाई का विषय विकास अध्ययन था और विदेश में नौकरी करते हुए भी वे भारत की राजनीतिक घटनाओं पर गहरी नजर रखते थे।

सोनिया गांधी ने लिखा कि पार्टी उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही थी, जिसका मतलब उनके जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाना था। वे एक सार्वजनिक हस्ती बन जाते, हर कदम पर उन पर नजर रखी जाती और उनका मूल्यांकन किया जाता। उन्होंने ‘प्रियंका और मेरे साथ चर्चा और अपने गहन चिंतन के बाद यह निर्णय लिया।

मार्च 2004 में राहुल गांधी ने कहा था कि वह अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और उनकी मां पड़ोसी राज्य रायबरेली में चली जाएंगी।

उन्होंने गर्व से याद किया कि राहुल गांधी ने अपने पहले चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी और राजीव गांधी की तरह ही उत्साहपूर्वक अपनी नई जिम्मेदारी संभाली और ग्रामीण अमेठी में व्यापार और उद्योग लाए।’

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने लिखा कि प्रियंका ने खुद को एक ‘सक्षम प्रबंधक’ साबित करते हुए अमेठी में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) शुरू किए और महिलाओं को एक-दूसरे का समर्थन करने और बदलाव की वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित किया।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने आपूर्ति से जुड़े जोखिमों को बढ़ाया था। साथ ही, उन्होंने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले अमेरिकी व्यवसायों के लिए अधिक फंडिंग देने का वादा किया।

‘नेशनल वेटरन्स स्मॉल बिजनेस वीक’ के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेडी वेंस ने छोटे उद्यमों के समर्थन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक ऐसे औद्योगिक आधार की जरूरत है, जो उसके सैनिकों को जरूरी चीजें मुहैया करा सके और आर्थिक विकास को बनाए रख सके।

वेंस ने कहा कि देश ने दशकों तक इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया कि सामान कहां बन रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवसायों और नीति-निर्माताओं ने उत्पादों को उनके बनने की जगह से अधिक जरूरी समझा।

उपराष्ट्रपति ने मेक्सिको, चीन और अपने गृहनगर मिडिलटाउन, ओहियो का उदाहरण देते हुए बताया कि इस तरीके में घरेलू उत्पादन के महत्व को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कोविड के दौरान हम सभी ने यह सबक सीखा और सच कहूं तो, हमें यह सबक उससे बहुत पहले ही सीख लेना चाहिए था कि कभी-कभी जब आप महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं, तो जरूरत के समय वे हमेशा उपलब्ध नहीं होते।”

वेंस ने कहा कि प्रशासन इस साल पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए करोड़ों डॉलर देगा और आने वाले कुछ वर्षों में यह मदद अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। वेंस ने कहा, “उनका मानना ​​है कि केली लोफ्लर के नेतृत्व में ‘स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन’ के जरिए पूर्व सैनिकों से जुड़े छोटे व्यवसायों को पहले ही 1.3 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं।” हालांकि, उन्होंने इस आंकड़े के लिए कोई समय-सीमा या विस्तृत विवरण नहीं दिया।

उन्होंने कहा कि इस मदद से व्यवसायों के पास कर्मचारियों को काम पर रखने, उन्हें प्रशिक्षित करने और अपने उत्पादों का विस्तार करने के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। वेंस ने कहा, “आप लोग कई मायनों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।”

वेंस ने सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में छोटे व्यवसायों के योगदान का जिक्र किया और ‘पैट्रियट मिसाइलों’ में उनकी भागीदारी का उदाहरण दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 1,200 छोटे व्यवसायों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए ‘साइडआर्म्स’ विकसित करने में मदद की है।

उन्होंने तर्क दिया कि ये कंपनियां यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि सैन्य कर्मियों के पास ऐसे भरोसेमंद हथियार हों, जिन्हें उनके ही देशवासियों, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं, ने बनाया हो। उन्होंने कहा कि इन व्यवसायों का समर्थन करना सिर्फ नौकरियों या आर्थिक उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं बढ़कर है।

वेंस ने पूर्व सैनिकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने के लिए लोफ्लर और जेपी मॉर्गन चेस को धन्यवाद दिया। उनका परिचय देते हुए, लोफ्लर ने मरीन कॉर्प्स में उनकी सेवा और व्यावसायिक अनुभव का जिक्र किया।

इसी अनुभव का हवाला देते हुए, वेंस ने बताया कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने सिनसिनाटी में एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर के तौर पर काम किया था। उनकी फर्म ने युवा टेक्नोलॉजी कंपनियों को सपोर्ट किया, जिनमें अनुभवी लोगों के स्वामित्व वाले व्यवसाय और हथियारों की सप्लाई चेन में योगदान देने वाली कंपनियां शामिल थीं।

उन्होंने छोटे व्यवसायों के लिए दी जाने वाली सहायता में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोफ्लर के प्रयासों की भी तारीफ की। वेंस ने दावा किया कि महामारी के दौर में फंड जारी होने के बाद धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे असली कंपनियों का पैसा गलत हाथों में चला गया।

उन्होंने कहा कि प्रशासन जांच प्रक्रिया को सख्त कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसबीए लोन के लिए आवेदन करने वाले लोग इसके योग्य हैं। उन्होंने इन प्रयासों से हुई रिकवरी या बचत के बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए।

वेंस ने व्यवसाय मालिकों और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि वे सरकारी सहायता में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करें। उन्होंने कहा, “हमें बताएं कि हम अपने समुदायों में पूर्व सैनिकों की ओर से संचालित छोटे व्यवसायों को बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं।”

इसके साथ ही, उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन चाहता है कि कंपनियां अपना विस्तार करें, नए लोगों को काम पर रखें और नए उत्पाद विकसित करें, साथ ही देश की आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की क्षमता को भी मजबूत करें।

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 8 नई लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएएचडीसी) के चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। यह अधिसूचना लेह स्थित केंद्रशासित प्रदेश सचिवालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई और ‘द लद्दाख गजट’ के विशेष अंक में प्रकाशित की गई।

अधिसूचना के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 सितंबर 2026 की एस.ओ. संख्या 259 और 16 अक्टूबर 2026 की एस.ओ. संख्या 285 के तहत आठ नए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (एलएएचडीसी) का गठन किया गया है।

‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्या XXXI) की धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत मिली शक्तियों और ‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (चुनाव) नियम, 2026’ के नियम 4 का उपयोग करते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल ने केंद्रशासित प्रदेश की सभी एलएएचडीसी के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से नई परिषदों के गठन के लिए सदस्यों को चुनने को कहा है।

अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव 1997 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होंगे, जिसमें ‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026’ के तहत किए गए संशोधन और इसके अंतर्गत बने नियमों व आदेशों को भी शामिल किया गया है। यह अधिसूचना आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो गई है।

‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियमन, 2026’ लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने आठ एलएएचडीसी स्थापित की हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के आठ जिलों में से प्रत्येक के लिए एक-एक हैं।

इससे पहले, एलएएचडीसी केवल लेह और करगिल में ही थीं। इस नए ढांचे के तहत अब लद्दाख के सभी आठ जिलों लेह, करगिल, द्रास, सांकू, शाम, चांगथांग, नुब्रा और जंस्कार में स्वायत्त पहाड़ी परिषदें होंगी।

प्रत्येक परिषद में 7 से 24 तक निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र होंगे (जो पहले के एक समान आकार की व्यवस्था की जगह लेंगे)। जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, प्रत्येक परिषद में महिलाओं और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों से चार सदस्यों को नामित किया जाना है।