अंतरराष्ट्रीय समाचार
प्रधानमंत्री मोदी ने मार्सिले में कहा, ‘भारतीय वाणिज्य दूतावास लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा’

पेरिस, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में एआई एक्शन समिट का उद्घाटन भाषण देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मार्सिले पहुंचे और कहा कि यहां भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलने से भारत और फ्रांस के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
इस बीच पीएम मजारगुएस युद्ध कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। यहां एक स्मारक है, जो विश्वयुद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में बना है।
मार्सिले पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होटल में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी एक छोटी बच्ची को पुचकारते और प्यार करते हुए भी नजर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्सिले पहुंचने के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रों और मैं थोड़ी देर पहले मार्सिले पहुंचे। इस यात्रा में भारत और फ्रांस को जोड़ने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। जिस भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया जा रहा है, वह लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेगा। मैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा।
इसके अलावा, वे कैडारैचे में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (आईटीईआर) परियोजना, एक वैश्विक परमाणु संलयन पहल का दौरा करने के लिए तैयार हैं।
पीएम मोदी के मार्सिले पहुंचने पर वहां रहने वाले भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इससे पहले, मंगलवार शाम को, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ मार्सिले पहुंचे, जहां उन्होंने दिन में एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री मोदी ने औपनिवेशिक शासन के दौरान वीर सावरकर के भागने में उनकी भूमिका के लिए मार्सिले के लोगों को धन्यवाद दिया।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, “भारत की स्वतंत्रता की खोज में, यह शहर विशेष महत्व रखता है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसी तरीके से भागने का प्रयास किया था। मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी!”
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित भविष्य के लिए लोगों को कौशल प्रदान करने और उन्हें पुनः कौशल प्रदान करने में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि शासन का मतलब सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करना है, खासकर वैश्विक दक्षिण में।
फ्रांस ने पुष्टि की कि भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रुचि दिखाई। भारत ने फ्रांस को एआई पर अपनी पहल के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया।
प्रधानमंत्री ने पेरिस में भारत-फ्रांस सीईओएस फोरम में भी बात की, जहां उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया।
विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और उत्पादन में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने व्यवसायों से भारतीय बाजार में शामिल होने का आह्वान किया, क्योंकि देश 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को शिक्षा विभाग को छोटा करने की अनुमति दी

TRUMP
वाशिंगटन, 15 जुलाई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मई में एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश द्वारा जारी प्रारंभिक निषेधाज्ञा पर रोक लगाते हुए ट्रंप प्रशासन को शिक्षा विभाग को भंग करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 6-3 के बहुमत से दिए गए आपातकालीन फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक छंटनी में बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया।
22 मई को, बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने ट्रंप प्रशासन को विभाग में सामूहिक छंटनी से प्रभावित लगभग 1,400 कर्मचारियों को बहाल करने का आदेश दिया।
बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने कहा कि छंटनी “विभाग को संभवतः पंगु बना देगी।”
यह एक हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप की दूसरी महत्वपूर्ण जीत है। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने संघीय कर्मचारियों की संख्या कम करने की ट्रंप की व्यापक योजना का मार्ग प्रशस्त किया, निचली अदालत के उन फैसलों को पलट दिया जिन्होंने इस पहल को अस्थायी रूप से रोक दिया था।
शिक्षा विभाग को ख़त्म करना अमेरिकी राष्ट्रपति की शिक्षा में संघीय सरकार की भूमिका को कम करने और राज्य के नियंत्रण को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
21 डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल के एक समूह ने स्कूल ज़िलों और यूनियनों के साथ मिलकर दो कानूनी चुनौतियाँ दायर की हैं, जिनमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग को बंद करने के ट्रम्प के प्रयास उसकी ज़रूरी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं।
1979 में कांग्रेस द्वारा स्थापित, शिक्षा विभाग की कई प्रमुख भूमिकाएँ हैं, जिनमें कॉलेज ऋणों का प्रबंधन, छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी और स्कूलों में नागरिक अधिकारों को लागू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह कम वित्तपोषित ज़िलों की सहायता और विकलांग छात्रों की सहायता के लिए संघीय धन भी प्रदान करता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजेगा

वाशिंगटन, 14 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी हमलों के खिलाफ देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें भेजेगा।
रविवार (स्थानीय समय) मैरीलैंड स्थित ज्वाइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने बताया कि यूरोपीय संघ अमेरिका से ये मिसाइलें खरीदेगा और फिर उन्हें यूक्रेन को सौंपेगा।
“हम उन्हें विभिन्न अत्याधुनिक सैन्य उपकरण भेजने जा रहे हैं। वे हमें इसके लिए 100 प्रतिशत भुगतान करेंगे, और हम यही चाहते हैं,” ट्रंप ने कहा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने पैट्रियट सिस्टम दिए जाएँगे।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह आने वाले सप्ताह में यूक्रेन और अन्य ज़रूरी मामलों पर चर्चा के लिए नाटो महासचिव मार्क रूट से मिलने की योजना बना रहे हैं।
हाल ही में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि मास्को द्वारा नए क्षेत्रीय लाभ का दावा करने के तुरंत बाद, अमेरिका यूक्रेन को अतिरिक्त हथियार भेजेगा।
“क्या हमें और हथियार भेजने होंगे – मुख्य रूप से रक्षात्मक हथियार?” ट्रम्प ने पत्रकारों से कहा, यूक्रेन पर हुए हमलों के पैमाने का ज़िक्र करते हुए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से “खुश नहीं” हैं, और कहा, “उन्हें बहुत, बहुत बुरी तरह से नुकसान हो रहा है।”
अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आश्वासन वाशिंगटन द्वारा कीव को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है – इस फ़ैसले ने यूक्रेनी अधिकारियों को चौंका दिया और स्पष्टीकरण के लिए तत्काल अनुरोध किया।
सैन्य सहायता में यह संक्षिप्त रुकावट कीव के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, जो तीन साल से भी ज़्यादा समय पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक के सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों से जूझ रहा है।
ट्रम्प की यह टिप्पणी रूस द्वारा युद्ध के मैदान में एक नई जीत का दावा करने के साथ ही आई है, जिसने इस महीने की शुरुआत में महीनों के आक्रामक अभियानों के बाद यूक्रेन के मध्य द्निप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्र में अपने पहले गाँव पर कब्ज़ा करने की घोषणा की थी।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने लाल सागर में नागरिक जहाजों पर हूतियों के हमलों की फिर से शुरुआत की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र, 12 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन में हूतियों द्वारा लाल सागर में नागरिक जहाजों पर फिर से शुरू किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है।
प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि दो वाणिज्यिक जहाजों के डूबने और कम से कम चार चालक दल के सदस्यों की मौत और अन्य के घायल होने की घटना इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में एक खतरनाक पुनर्वृद्धि है।
प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम 15 चालक दल के सदस्यों के लापता होने की सूचना के साथ, गुटेरेस ने हूतियों से ऐसी कोई कार्रवाई न करने का आह्वान किया है जिससे लापता चालक दल के लिए चल रहे खोज और बचाव अभियान में बाधा उत्पन्न हो।
दुजारिक ने कहा, “नाविकों की सुरक्षा पर एक अस्वीकार्य हमला होने के अलावा, इन कृत्यों ने नौवहन की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन किया है, समुद्री परिवहन के लिए खतरा पैदा किया है और पहले से ही कमजोर तटीय पर्यावरण को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, आर्थिक और मानवीय क्षति का गंभीर खतरा पैदा किया है।”
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गुटेरेस ने ज़ोर देकर कहा कि सभी पक्षों को हर समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में व्यापक रूप से तनाव कम करने के अपने प्रयासों को जारी रखने के साथ-साथ यमन में संघर्ष का एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए यमनी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
नवंबर 2023 से, हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों से लगभग 70 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है।
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