राजनीति
इंडिया एनर्जी वीक 2025 में पीएम मोदी ने कहा- भारत विकास और पर्यावरण दोनों को समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध

New Delhi : Prime Minister Narednra Modi addresses a programme marking 20 years of completion of SWAGAT initiative in Gujarat through video conferencing onThursday, April 27, 2023. (Photo:IANS/Video Grab)
पेरिस, 11 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा के दौरान वर्चुअली ‘इंडिया एनर्जी वीक 2025’ को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत केवल अपनी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति दे रहा है, और इसमें ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं पांच स्तंभों पर आधारित हैं। संसाधनों का कुशल दोहन, नवाचार को बढ़ावा, मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर राजनीतिक स्थिति, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और वैश्विक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने, भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर ले जाने और हर साल 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी लग सकते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाती हैं।
प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर तय किया है। भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ी है, जिससे देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता भी तीन गुना बढ़ी है।
मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने वाला पहला जी-20 देश है। उन्होंने इथेनॉल सम्मिश्रण की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि आज भारत में 19 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण किया जा रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, किसानों की आय बढ़ी है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। भारत अक्टूबर 2025 से पहले 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के नेतृत्व में बने ‘ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस’ से 28 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन जुड़ चुके हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने हाइड्रोकार्बन संसाधनों की संभावनाओं को पूरी तरह से तलाशने के लिए सुधार कर रहा है। बड़ी खोजों और गैस बुनियादी ढांचे के विस्तार के कारण भारत का गैस क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है और सरकार इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तलछटी घाटियों (सेडीमेंटरी बेसिन) में कई हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं, जिनमें से कुछ की खोज हो चुकी है और कुछ की खोज बाकी है। सरकार ने ‘ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी’ बनाई है, जिससे अपस्ट्रीम सेक्टर अधिक आकर्षक हुआ है। सरकार ने समुद्री क्षेत्र में तेल और गैस संसाधनों की खोज, उत्पादन और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाए रखने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं।
मोदी ने कहा कि भारत में पाइपलाइन बुनियादी ढांचे में वृद्धि के कारण प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ रही है और भविष्य में इसका उपयोग और बढ़ेगा। उन्होंने निवेशकों को ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’ और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के तहत भारत में फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल और अन्य हार्डवेयर के निर्माण की विशाल संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता पिछले दस वर्षों में 2 गीगावॉट से बढ़कर 70 गीगावॉट हो गई है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बैटरियों और ऊर्जा भंडारण क्षमता के क्षेत्र में नवाचार और निर्माण की विशाल संभावनाएं हैं। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और बैटरियों की मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में तेजी से काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में ग्रीन एनर्जी को समर्थन देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरियों के निर्माण से जुड़ी कई सामग्रियों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
पीएम मोदी ने ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत में एक सशक्त आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार गैर-लिथियम बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दे रही है और इस साल के बजट में न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्र को भी निजी निवेश के लिए खोला गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में हर निवेश युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा कर रहा है और ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। सरकार जनता को ऊर्जा क्षेत्र से जोड़कर इसे और मजबूत बना रही है। उन्होंने ‘पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सौर क्षेत्र में नई स्किल्स विकसित हो रही हैं, नया सेवा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है और निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसे ऊर्जा समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो देश की विकास यात्रा को ऊर्जा प्रदान करें और पर्यावरण को भी समृद्ध करें। ‘इंडिया एनर्जी वीक’ इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करेगा और दुनिया भर के निवेशक भारत में उभरते अवसरों का लाभ उठाएंगे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
दक्षिण कोरिया : जंगल की आग को बुझाने में बाधा बनी तेज हवाएं, लोगों को घर खाली करने के निर्दश

चांगवोन, 22 मार्च। दक्षिण-पूर्वी काउंटी सानचियोंग में लगी जंगल की आग को बुझाने में तेज हवाओं के कारण मुश्किलें आ रही हैं, जिसके कारण शनिवार को और अधिक घरों को खाली करने का आदेश दिया गया।
मीडिया के अनुसार, सांचियोंग के काउंटी कार्यालय ने आठ शहरों के निवासियों को दोपहर तीन बजे तक तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया।
यह कदम काउंटी कार्यालय की ओर से जंगल की आग से प्रभावित सात गांवों के 213 निवासियों को पास के एक अनुसंधान केंद्र में भेजने के आदेश के एक दिन बाद उठाया गया।
जंगल की आग से प्रभावित सात गांवों में से एक गांव के शख्स को धुएं के कारण अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन किसी अन्य को नुकसान नहीं हुआ।
जंगल में लगी आग से प्रभावित क्षेत्र बढ़कर 290 हेक्टेयर हो गया है।
कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग-मोक ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सूर्यास्त से पहले आग बुझाने के लिए सभी जरूरी उपकरण और कर्मचारियों को जुटाने की पूरी कोशिश करें। उन्होंने निवासियों की सुरक्षा के साथ-साथ घटनास्थल पर तैनात अग्निशमन कर्मचारियों से भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा।
कार्यवाहक राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि अगर आग रात भर जलती रहे, तो उसके लिए पूरी तैयारी की जानी चाहिए।
शुक्रवार को दोपहर 3:26 बजे आग लगने के लगभग तीन घंटे बाद अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए सबसे उच्च स्तर के उपाय शुरू किए।
अधिकारी आग लगने का सही कारण जानने की योजना बना रहे हैं। आग लगने की सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि घास काटते समय चिंगारी से आग लगी थी।
महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने घोषणा की कि स्थिति शांतिपूर्ण और तनावपूर्ण बनी हुई है

मुंबई: नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि हिंसा सोशल मीडिया के कारण हुई। औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर यह कहकर शेयर किया गया कि कलमा तैयबा की चादर जलाई गई है, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोपहर में पुलिस ने मामले को रफा-दफा कर शिकायत पर सुनवाई कर दी थी, लेकिन शाम को सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला दी गई और हालात बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि नागपुर पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल और वरिष्ठ अधिकारियों से नागपुर हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई है और स्थिति की समीक्षा की गई है। कानून और व्यवस्था कायम है।
उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले दंगाइयों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी, अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यूपी की तर्ज पर अब देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में भी दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 105 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्फ्यू में भी ढील दे दी गई है।
प्रेस को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि शांति भंग करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। कई आपत्तिजनक सामग्री भी हटा दी गई है। फडणवीस ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह किया गया और भीड़ जुटाई गई। एक वैश्विक षड्यंत्र की भी जांच चल रही है। अभी तक सोशल मीडिया पर विवादास्पद सामग्री की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति निश्चित रूप से शांतिपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र में तनाव व्याप्त है। जो लोग स्थिति बिगाड़ रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 1992 के बाद से नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ था, लेकिन यह हिंसा फैलाई गई।
राजनीति
महाराष्ट्र में आरटीसी ड्राइवरों पर हमले: कर्नाटक में बंद का मिलाजुला असर; कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ज्यादती की निंदा की

बेंगलुरु, 22 मार्च। बेलगावी और महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर आरटीसी ड्राइवरों पर हमले की निंदा करने के लिए शनिवार को बुलाए गए कर्नाटक बंद का पूरे राज्य में मिलाजुला असर देखने को मिला। हजारों कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने उनमें से सैकड़ों को हिरासत में लिया।
प्रदर्शनकारियों ने कन्नड़ भाषा और राज्य के हित में सरकार के समक्ष करीब 20 मांगें भी रखीं।
अधिकारियों ने बेंगलुरु में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की और कन्नड़ कार्यकर्ताओं को शहर के एक प्रमुख जंक्शन टाउन हॉल में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी।
प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों की तुलना में पुलिसकर्मियों की संख्या अधिक थी और उन्हें आरटीसी बसों में फ्रीडम पार्क ले जाया गया। मौके पर पंद्रह आरटीसी बसें खड़ी थीं और जैसे ही प्रदर्शनकारी एकत्र हुए, उन्हें इन बसों में बैठाया गया और फ्रीडम पार्क में उतारा गया।
टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक विरोध मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। चूंकि टाउन हॉल बेंगलुरु के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक प्रमुख जंक्शन पर स्थित है, इसलिए वहां किसी भी व्यवधान का व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद थी।
बेलगावी में, जहां मराठी न बोलने के कारण कर्नाटक आरटीसी कर्मचारियों पर हमला हुआ था – जिसके बाद कर्नाटक में महाराष्ट्र के ड्राइवरों पर इसी तरह के हमले हुए और इसके विपरीत – बंद पूरी तरह से रहा।
महाराष्ट्र से बसें कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर पाईं और अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाषी बड़ी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी।
मंड्या, चिक्कमगलुरु, बागलकोट, हुबली-धारवाड़, चामराजनगर, बीदर और अन्य जिलों में भी बंद पूरी तरह रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में प्रतिक्रिया आंशिक और मिश्रित रही।
कन्नड़ समर्थक और अन्य समूहों की छत्र संस्था कन्नड़ ओक्कुटा (कन्नड़ संगठनों का महासंघ) के अध्यक्ष वटल नागराज ने शनिवार को घोषणा की कि राज्यव्यापी बंद सफल रहा।
उन्होंने कहा, “मैं विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए राज्य भर के सभी कार्यकर्ताओं और संगठनों को बधाई देता हूं। सभी जिलों में बंद पूरी तरह से रहा।” उन्होंने आरोप लगाया, “हमने अपनी मांगें सरकार, लोगों और राष्ट्र के सामने रखी हैं। बेंगलुरु पुलिस ने बंद को बाधित करने के लिए मनमानी की, शुक्रवार रात को ही करीब 3,000 कन्नड़ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने अंधाधुंध नोटिस भी भेजे।” उन्होंने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त की आलोचना करते हुए कहा, “ऐसा लगता है कि उन्होंने बंद को सफल न होने देने का बीड़ा उठा लिया है। पिछले आयुक्त भास्कर राव सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए थे। अगर मौजूदा आयुक्त की भी ऐसी ही योजना है, तो उन्हें इसे आगे बढ़ाने का स्वागत है।” उन्होंने कहा, “पुलिस इस बात पर जोर दे रही है कि विरोध प्रदर्शन फ्रीडम पार्क में किया जाए, जिसमें बेंगलुरु की एक प्रतिशत आबादी भी नहीं रह सकती। पुलिस आयुक्त को गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए। मैं बंद को दबाने के प्रयासों की कड़ी निंदा करता हूं।” उन्होंने आरोप लगाया, “हमारे पास यह सुनिश्चित करने की क्षमता है कि बंद के दौरान लोगों को पानी की एक बूंद भी उपलब्ध न हो। यह आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा – यह सरकार के लिए एक चेतावनी है। अधिकारियों ने बंद को रोकने के लिए व्यवस्थित रूप से पुलिस का इस्तेमाल किया। लेकिन हम विरोध क्यों कर रहे हैं? हम किसके लिए विरोध कर रहे हैं? यह राज्य के कल्याण के लिए है। फिर भी, सरकार बंद को दबाने की कोशिश करने की हद तक चली गई है।” अंत में, उन्होंने मीडिया और कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा, “मैं मीडिया और राज्य के लोगों को सभी चुनौतियों के बावजूद इस बंद को सफल बनाने के लिए बधाई देता हूं।”
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