वडोदरा: मध्य गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ने वाले महिसागर नदी पर बने 45 साल पुराने गंभीरा पुल का एक हिस्सा ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है, जबकि छह लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में पुल के ऊपर से गुजर रहे दो ट्रक, दो पिकअप और एक रिक्शा समेत कई वाहन दोनों किनारों पर बह रही महिसागर नदी में गिर गए।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है। गुरुवार सुबह एनडीआरएफ के तलाशी अभियान के दौरान एक और शव मिला, जिसे पादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। छह लोग अभी भी लापता हैं और नदी में बचाव अभियान जारी है।

वडोदरा के मुजपुर गाँव के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की इस हादसे में मौत हो गई। मुजपुर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई क्योंकि एक ही समय में पिता, पुत्र और पुत्री का अंतिम संस्कार किया गया। पिता रमेशभाई, पुत्र नायक और पुत्री वैदिका, सभी बगदाना बढ़ा पूरा करने जा रहे थे और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 260 लोगों की मौत के एक महीने से भी कम समय में गुजरात में एक और दुर्घटना घटी, जिसमें गंभीरा पुल का जर्जर हिस्सा ढह गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई।

यह हादसा बुधवार सुबह करीब 7 से 7.30 बजे हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुल टूटने से तीन ट्रक, दो इको, एक रिक्शा, एक पिकअप और दो बाइक नदी में गिर गए हैं।

मृतकों की पहचान वैदिक रमेशभाई पढियार, नैतिक रमेशभाई पढियार, हसमुखभाई महिजीभाई परमार, रमेशभाई दलपतभाई पढियार, उम्र 32, वखतसिंह मनुसिंह जादव, प्रवीणभाई रावजीभाई जादव, उम्र 26, ग्राम-उंडेल और तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के रूप में की गई है।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट किया, “आनंद और वडोदरा को जोड़ने वाले गंभीरा पुल के 23 स्पैन में से एक के ढहने से हुई त्रासदी दुखद है। मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। वडोदरा कलेक्टर से बात करके घायलों के तत्काल उपचार की व्यवस्था करने और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।”

स्थानीय नगरपालिका और वडोदरा नगर निगम की अग्निशमन टीम नावों और तैराकों के साथ दुर्घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है, साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुँचकर बचाव कार्य में जुट गई है। सड़क निर्माण विभाग को इस दुर्घटना की तुरंत जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।

अगस्त 2022 में, वडोदरा जिला पंचायत के सदस्य हर्षदसिंह परमार ने अधिकारियों को लिखित रूप से चेतावनी दी। उन्होंने सड़क एवं भवन (आर एंड बी) प्रभाग के कार्यकारी अभियंता को एक पत्र लिखकर गंभीरा पुल का तत्काल स्थल निरीक्षण करने और उसे बंद करने का आग्रह किया।

परमार ने पत्रकारों को बताया, “पुल बेहद जर्जर हालत में था और मुझे भारी वाहनों के आवागमन के कारण दुर्घटना की आशंका साफ़ थी। मैंने इसे बंद करने और नया पुल बनाने की माँग की। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ ऊपरी मरम्मत ही की।”

इतना ही नहीं, परमार ने अपने पत्र में मोरबी पुल के ढहने का हवाला देकर उपेक्षा के दुष्परिणामों पर ज़ोर दिया। उनकी चेतावनियों को वडोदरा कलेक्टर कार्यालय के अतिरिक्त सचिव ने भी दोहराया और पुल का निरीक्षण कर एक परीक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश जारी किया। हालाँकि, मामूली मरम्मत के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई।

2022 में आधिकारिक तौर पर असुरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद, गंभीरा पुल पर ट्रकों और बसों सहित वाहनों का पूरा आवागमन जारी रहा। सूत्र बताते हैं कि ₹212 करोड़ की लागत वाली एक नई पुल परियोजना को मंज़ूरी तो मिल गई थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ।

स्थानीय कार्यकर्ता रेखा सोलंकी ने कहा, “प्रशासन ने हर लाल झंडे को नज़रअंदाज़ कर दिया। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह प्रशासनिक हत्या है।”

पुल के ढहने की घटना राज्य सरकार द्वारा भारी बारिश से प्रभावित बुनियादी ढाँचे पर आयोजित बैठक के ठीक दो दिन बाद हुई है। इस घटना के समय ने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया है।

श्रीनगर, 10 जुलाई। जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अनुरोध किया है कि 13 जुलाई और 5 दिसंबर को क्रमशः शहीद दिवस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के संस्थापक दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश बहाल किया जाए।

13 जुलाई और 5 दिसंबर, दोनों ही पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य में सरकारी अवकाश थे और इन्हें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद, इन दोनों छुट्टियों को सरकार की छुट्टियों की सूची से हटा दिया गया था।

13 जुलाई 1931 में इसी दिन श्रीनगर सेंट्रल जेल पर धावा बोलने वाले प्रदर्शनकारियों की मौत का दिन है। यह घटना एक अंग्रेज अधिकारी के पठान बटलर अबुल कादिर की बंद कमरे में चल रही सुनवाई के विरोध में हुई थी। अबुल कादिर ने एक भाषण में लोगों से डोगरा महाराजा हरि सिंह के निरंकुश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया था। जेल प्रहरियों की गोलीबारी में 22 प्रदर्शनकारी मारे गए थे, जिन्हें श्रीनगर के पुराने शहर में स्थित नक्शबंद साहिब दरगाह के परिसर में दफनाया गया था। बाद में इस कब्रिस्तान को शहीदों का कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया और 1947 में स्वतंत्रता के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया।

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्म 5 दिसंबर, 1905 को श्रीनगर के बाहरी इलाके के सौरा इलाके में हुआ था और 2020 में इस कानून के खत्म होने तक उनके जन्मदिन को जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता रहा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने चुनावी वादा किया था कि पार्टी के सत्ता में आने पर इन दोनों तिथियों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में बहाल किया जाएगा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने उपराज्यपाल से औपचारिक रूप से इन दोनों छुट्टियों को बहाल करने का अनुरोध किया है। 13 जुलाई आने में बस दो दिन बाकी हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के राजभवन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग के निपटारे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उसके नेताओं का कहना है, “हमने वो कर दिया है जो करना ज़रूरी था।”

नई दिल्ली, 10 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची में संशोधन करने के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का समूह एक ऐसा मुद्दा उठाता है जो “लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है”, जिसमें मतदान का अधिकार भी शामिल है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से मौखिक दलीलें पेश करने के बाद, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि उठाया गया मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है – मतदान का अधिकार”।

पीठ ने आगे कहा, “वे (याचिकाकर्ता) न केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास करने के भारतीय चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं।”

सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय से इस समय एसआईआर अभ्यास में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया।

द्विवेदी ने कहा, “पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, और उसके बाद माननीय सदस्य पूरी तस्वीर देख सकते हैं।”

इस पर, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक बार संशोधित मतदाता सूची जारी हो जाने और विधानसभा चुनावों की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, “कोई भी अदालत इसे नहीं छुएगी”।

शीर्ष अदालत में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं जिनमें दावा किया गया है कि यदि चुनाव आयोग द्वारा 26 जून को जारी एसआईआर आदेश को रद्द नहीं किया जाता है, तो यह “मनमाने ढंग से” और “उचित प्रक्रिया के बिना” लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर सकता है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा लोकतंत्र – जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है – को बाधित कर सकता है।

याचिकाकर्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि बिहार में मतदाता सूची के “विशेष” संशोधन का निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के आदेश का कानूनी रूप से कोई आधार नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया सत्यापन के उद्देश्य से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को मान्यता देने में विफल रही है।

सोमवार को, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन और शादान फरासत सहित कई वकीलों द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई का उल्लेख किए जाने के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि मतदाता सूची में इस तरह का दूसरा संशोधन पश्चिम बंगाल में भी दोहराया जा सकता है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव आयोग को देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के लिए इसी तरह के आदेश जारी करने से रोकने की मांग की।

मोइत्रा ने अपनी वकील नेहा राठी के माध्यम से तर्क दिया कि यह “देश में पहली बार” है कि चुनाव आयोग द्वारा इस तरह की कवायद की जा रही है, जहाँ उन मतदाताओं से, जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में हैं और जिन्होंने पहले कई बार मतदान किया है, अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है।

याचिका के अनुसार, एसआईआर की आवश्यकता, जिसमें मतदाताओं से दस्तावेजों के एक सेट के माध्यम से अपनी पात्रता फिर से साबित करने के लिए कहा जाता है, “बेतुका” है, क्योंकि अपनी मौजूदा पात्रता के आधार पर, उनमें से अधिकांश पहले ही विधानसभा और आम चुनावों में कई बार मतदान कर चुके हैं।

इस विवाद के बीच, चुनाव आयोग ने बुधवार को एक्स पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का एक अंश पोस्ट किया, जो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को उचित ठहराने के लिए था।

चुनाव आयोग ने कहा, “लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; अर्थात्, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन निर्धारित तिथि को इक्कीस वर्ष से कम नहीं है और जो इस संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत गैर-निवास, मानसिक विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अयोग्य नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।”